काठमाडौं- लगानी बोर्डको संचालक समितिको ४४ औं बैठकले विभिन्न ७ वटा परियोजनाका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकबाट लगानी स्वीकृति पाएकामध्ये पाँचवटा जलविद्युत र दुईवटा सिमेन्ट परियोजना छन्।
लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार उक्त बैठकले माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत–२ परियोजना (३२७ मेगावाट) को लागि ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै आँखु खोला परियोजना (४२ दशमलव ९ मेगावाट) को लागि करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार म्याग्दी खोला जलविद्युत परियोजना (५७ दशमलव ३ मेगावाट) को लागि अर्ब १० अर्ब ३१ करोड, इसुवा खोला जलविद्युत परियोजना (९७ दशमलव २ मेगावाट) को लागि १३ अर्ब ५७ करोड तथा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजना (१६४ मेगावाट) को लागि करिब २८ अर्ब ६ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, उक्त बैठकले दाङ सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज परियोजनाको लागि र ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर र सम्राट सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज परियोजनाको लागि १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बाँके जिल्लाको कोहलपुर र कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमता सहितको १२५ मेगावाटका दुई छुट्टाछुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न राइजन इनर्जी सिंगापुर जेभिपिटिई लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
साथै, बैठकले विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीका कारण काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले नेपाल चाइना इन्ड्रष्ट्रियल पार्क, दमक मुक्तिनाथ केबल कार, मल्टिमोडल लजिस्टक पार्क र प्राइभेट फ्राइट टर्मिनद एण्ड बल्क होल्डिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिइओबिनै बोर्ड बैठक
लगानी बोर्डको ४४ औं बोर्ड बैठक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबिनै सम्पन्न भएको छ। सरकारले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद खाली छ। शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकमा लगानी बोर्डको कार्यालयले परियोजना प्रबर्द्धन र सहजीकरणका लागि गरिरहेका काम र यस क्रममा देखिएका समस्याहरुको बारेमा कार्यायलका सहसचिव बलराम रिज्यालले संचालक समितिलाई जानकारी गराउनुका साथै लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी एजेण्डा पठाएका थिए।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, बन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कंडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा, बालकृष्ण शिवाकोटी, चन्द्र प्रसाद ढकाललगायत उपस्थित थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।