काठमाडौं- तीनवटै तहका सरकारले बजेट बनाउँदा र राजश्वका दरहरुबारे नीतिगत सल्लाह सुझाव लिँदा गठन गर्ने ‘राजश्व परामर्श समिति’मा सहकारी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ।
संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिएको भएपनि राजश्व परामर्श समितिमा भने निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त नीतिगत संयन्त्र हाबी हुने तर सहकारी क्षेत्र उपेक्षामा पर्न थालेपछि महासंघले यस्तो माग राखेको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशमा मात्र नभई संघको बजेट ल्याउँदा तथा राजश्व सम्बन्धी नीतिगत सुझाव लिँदा सहकारी क्षेत्रलाई स्थान दिएको देखिँदैन। महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल अहिले संघ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भएपनि स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेकाले सबै स्थानीय तहले गठन गर्ने राजश्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रलाई राखिनुपर्ने बताउँछन्।
‘केही स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रलाई राजश्व परामर्श समितिमा राखेको भएपनि अधिकांशले राखेका छैनन्,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘प्रदेशले बजेट ल्याउँदा पनि महासंघले विभिन्न विषयगत संघ र जिल्ला संघसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरी राजश्व परामर्श समितिमा सहभागिताबारे चासो दिएको थियो। अहिले स्थानीय तहका सहकारीलाई लिखित रुपमै यसबारे आह्वान गरेका हौं।’
स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गठन गर्ने राजश्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै महासंघले आफू आबद्ध सहकारी संस्थालाई त्यसमा ‘लबिङ’ गर्न आह्वान गरेको हो। कर र करका दरहरु निर्धारणसम्बन्धी सुझाव लिँदा अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रलाई नै सहभागि नगराइएको बारे महासंघको गुनासो छ।
अहिले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र २९ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेकाले स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहहरुमा आवश्यक परे स्थानीय सहकारी संजालसमेत बनाई यस क्षेत्रका एजेन्डा सम्बोधन गराउन लबिङ गर्न महासंघले आह्वान गरेको हो। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रका अरु एजेन्डाहरुलाई पनि स्थापित गराउन संघसंस्थाहरुले लबिङ गरिनुपर्ने महासंघको भनाई छ।
यस्ता छन महासंघले सहकारी संघ संस्थामार्फत लबिङ गर्न भनेका एजेण्डाः
१. तीन खम्बे आर्थिक नीतिको भावना बमोजिम सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारी मैत्री ऐन नियम र नीतिहरुको निर्माण गर्नुपर्ने। यस अघि ऐन नियम बनिसकेको भए सहकारी मैत्री नभएका दफाहरुलाई संशोधन गरी सहकारी मैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्न।
२. प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै सहकारी विभागरशाखा स्थापना गरी आवश्यक कर्मचारी एवं बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गरी सहकारी अभियानसँगको समन्वय र सहकार्यमा दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
४. स्थानीय सरकार र सहकारी संघ संस्थाविचको संयुक्त लगानीमा परियोजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने।
५. सहकारी संघ संस्थाहरुलाई एकिकरणका लागि प्रोत्साहित गरी गुणात्मक सहकारी विकासलाई विशेष सुविधाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६. राजश्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने।
७ कोभिङ १९ महामारी संक्रमणपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई उनीहरुको सीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयो ग हुने गरी उद्यम तथा सहकारी फार्म संचालन गरी मुलुकमै उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पुर्वाधार विकास, प्रविधि, कृषि यन्त्र उपकरणमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु आपुर्ति तथा सहज पहुँचको लागि कोपसप तथा अनलाइन सपिङ संचालन गर्न पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने साथै यसलाई प्रविधियुक्त बनाउन सहयोग गर्ने।
९. सम्भाव्यताका आधारमा जस्तै जडिबुटी, फलफुलका विरुवा सहितको नर्सरी प्रवर्द्धनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्दै सहकारीमार्फत हरित नर्सरी विकास गर्नुपर्ने ।
८. सहकारी मार्फत पारिवारिक खेती कार्यक्रम अन्तर्गत करेसावारी तथा कौसी खेती प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था सहित बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने।
१०. सहकारी क्षेत्रको समग्र पक्षको विकास गरी कृषि र पशुपक्षीमा आधारित सहकारी प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने।
१२. प्रत्येक पालिकामा सहकारी खाद्य भण्डार, बिड विजन प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने।
१३. सहकारी मार्फत सम्भाव्यताको आधारमा एक गाँउ एक उत्पादन मोडलमा जग्गा बाँझो नहुने गरी सहकारी खेती फार्मको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने।
१४. दिगो विकास लक्ष्यले अङ्गिकार गरेका कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै गरिवी न्युनिकरण, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ उर्जा, खानेपानी आदि कार्यक्रमहरु प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
१५. कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
