नेपाल सरकारले तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रारम्भ गर्यो। कोषले मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई सूचीकरण सुरु गर्यो। यसले आफ्नो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको १८ महिना पुरा भयो।
जेठ ३२ गतेसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कोषमा १२ हजार ३६३ रोजगारदाता र एक लाख ६१ हजार ७४७ जना योगदानकर्ता जम्मा भएका छन्। गत साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा एक खर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। ११ महिनाको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रस्तुती यति नै हो। यस अवधिमा कोषप्रति रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको आकर्षण देखिएन।
कोभिड १९ को कारणले धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। श्रमिकहरू आफैँ बेरोजगार भैरहेका छन्। रोजगारदाताहरू आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई धेरै ठूलो असर पर्ने देखिको छ।
ठूलो उत्साह, कमजोर आकर्षण
सरकारले मंसिर १२ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना सुरु गर्दा धेरै ठूलो उत्साह थियो। सबै नेपालीले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थियो। योजना सुरु गर्दा सबैले गर्वको महसुस गरेका थिए। युगान्तकारी परिवर्तन भनियो, नयाँ युगको प्रारम्भ भनियो। जनता रोग र भोकले मर्नु पर्दैन भनियो। धेरै कुरा भनियो। तर त्यो अनुसारको उपलब्धी भयो कि भएन?
सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने बेलामा, हामी सँग करिब-करिब ९ लाख रोजगारदाता छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आवद्ध हुने मानिस ३० लाख भन्दा धेरै छन् भनेका थियौँ। ति सबै मानिसहरू यस कोषमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। वास्तवमा यो धेरै ठूलो अपेक्षा हो। तर एकै पटक यति धेरै मानिस कोषमा आउन सम्भव थिएन।
सामान्य विश्लेषणमा कम्तिमा १५ लाख मानिसहरू आवद्ध हुन सक्ने थिए। कारण, सामाजिक कर तिर्नेहरू संस्थागत रोजगारदातासँग लगभग २० लाख कामदार थिए। २० लाख मध्ये ५ लाख सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी घटाउदा १४/१५ लाख मानिसहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आउनु पर्थ्यो।
तर, अहिलेको अवस्थामा एक लाख ६१ हजार, अर्थात अपेक्षा गरिएको संख्याको १० प्रतिशत मानिस मात्रै आवद्ध भएका छन्। यसमा रोजगारदाताको पनि आकर्षण देखिएन। योगदानकर्ताको पनि आकर्षण देखिएन भन्ने अर्थ लाग्छ।
दोस्रो कुरा, एक लाख ६१ हजार योगदानकर्ताको आवद्ध भए पनि सबैले योगदान गरेका छैनन्। दर्ता त भए तर योगदान रकम आएको छैन। योगदानकर्ताको तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। श्रमिकको न्यूनतम तलब १० हजारलाई हिसाब गर्दा कम्तिमा एक खर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नु पर्ने थियो। जबकी चैत महिनामा श्रमिकले भुक्तानी गर्नु पर्ने शुल्क बापत १८ करोड रुपैयाँ सरकार आफैले भुक्तानी गरिदएको छ। यसबाट के देखियो भने श्रमिकहरू कोषमा आवद्ध भए तर नियमितरूपमा पैसा भुक्तानी गरेनन्।
कोषमा दर्ता भएका योगदानकर्ता मध्ये ७४ प्रतिशत योगदानकर्ता बागमती प्रदेशका छन्। बाँकी २६ प्रतिशत अन्य प्रदेशमा रहेका छन्। संस्थागत क्षमता देशव्यापी हुन सकेन। काठमाडौंमा बढी हल्लाखल्ला गरेर दर्ता गराए पनि बाहिरका मानिसलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ। अर्को तथ्य कर्णाली प्रदेशबाट १७६ जना मात्रै कोषमा दर्ता भएका छन्। यसो भन्नुको अर्थ रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण कमजोर छ।
कोरोनाको असर
कोषलाई कोभिडले दुई वटा असर गर्ने भयो। एकातिर श्रमिकहरूको श्रम गुमेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले योगदान गर्न सक्ने अवस्था भएन। साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू धरासायी हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दा केही समय सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिनको लागि धेरै ठूलो समस्या छ।
दर्ता भएका मध्ये धेरै बेरोजगार भैसकेको स्थिति छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि दर्ता भए तर तिनै मध्ये धेरैको रोजगार गुमिसकेको अवस्था छ। १२ हजार रोजगारदाता दर्ता भए तर कतिपयले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि यो विषय धेरै ठूलो चुनौति बन्यो।
अर्को कुरा सामाजिक सुरक्षाले कुनै अप्ठ्यारो पर्दा आर्थिक राहात दिनु पर्ने हो। त्यो दिन सक्ने स्थिति छैन। यत्रा मानिस बेरोजगार हुँदा केही न केही राहात दिन सक्नु पर्थ्यो। केही न केही राहात प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो। प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले त्यति धेरै अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक पनि नहोला।
कोषका चुनौती
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनका प्रमुख चार चुनौतीहरू छन्। उक्त चुनौतीलाई रणनीतिक हिसाबले सुधार नगर्ने हो भने मंसिर ११ गतेको जुन हाम्रो अपेक्षा थियो त्यसको उल्टो हुने स्थिति छ। सामाजिक सुरक्षाखकोषले लागु गरेका चारवटा योजना अर्थ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना, बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा मानिसको आकर्षण देखिँदैन।
काम गर्न सकुन्जेल गर ६० वर्ष भएपछि पेन्सन दिन्छौँ भनियो। तर मानिसहरूलाई भोलिको अवश्यकस्ता छ। भोलि उसको परिवारको स्वास्थ्य उपचारको कुरा छ। अरु कुनै सामाजिक कार्यको आवश्यकता छ। छोराछोरीको पढाइको आवश्यकता छ। उसले सम्पूर्ण आर्थिक आवश्यकतालाई आफ्नो आयआर्जनले धान्न सक्दैन। त्यतातिर ध्यान दिएनौँ। एकैपटक ६० वर्ष कटेपछि पेन्सन पाउँछौ भनियो। हाम्रो सन्दर्भमा यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो।
सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण नभैसकेपछि योजनालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। पुनरावलोकलन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षाको मूल्य मान्यतालाई बिर्सनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवलाई बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिवेशलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।
हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको सिद्धान्तलाई मात्रै हेर्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई ध्यान दिएनौँ। हाम्रो मुलुकको यथार्थतालाई विश्लेषण गर्न सकेनौँ। विदेशी प्रडक्टको नक्कल गर्यौँ। यो नै ठूलो कमजोरी भयो। त्यसैले गर्दा प्रडक्ट 'रि डिजाइन' गर्नु पर्ने एउटा आवश्यकता छ।
प्रोडक्ट रिडिजाइन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आकर्षित बनाउने गरी, तपाईँको भोलिको भविष्य सुरक्षित छ भन्न सक्नुपर्छ। तपाईंले निश्चित योगदान गरेपछि तपाईंको सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने खालको विश्वास सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ।
यो भैसकेपछि रजिष्ट्रेसनको कुरा आउँछ। राज्यले अपेक्षा गरेको भन्दा १० प्रतिशत मात्रै दर्ता भएको छ। यति सानो आकारमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गरियो भने त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना असफल हो। यसले गर्दा हामीले योगदानकर्ताको संख्या बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबैलाई यसको छातामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका लागि कर छुट तथा कानुनी सहुलियतका कुरा आउँछन्। अरु कुनै किसिमका आकर्षक सुविधा अथवा योजना ल्याउन सकिन्छ। सरकरले ति योजनामा केही सहयोग गरिदिन सक्छ। यि सबै गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनिवार्य गर्नका लागि नियम र कानुनले बाध्यकारी बनाउनुपर्छ।
कमजोर संस्थागत क्षमता
हामीले ९ लाख रोजगारदातासहित ३० लाख भन्दा धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुविधा दिन्छौँ भनेर सपना देखायौँ। तर कोषको संथागत क्षमता हेर्ने हो भने जिल्ला समन्वय कार्यालयको माथिल्लो दुईवटा फ्लोरमा ५०/६० जना कर्मचारीले काम गरिरहेको स्थिति छ। आवस्यक स्रोत साधन त्यही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा शाखा सञ्जाल छैन।
कोषमा पैसा त आयो तर लगानीको उचित व्यवस्थापन छैन। लगानी गरेर त्यसको प्रतिफलबाट योगदानकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिनुपर्ने हो। यो १२० करोड रूपैयाँ कहाँ लगानी गर्ने। यसले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनले लगानीका लागि धेरै कुराहरू निर्धारण गरिदिएको छ।
मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने मात्रै काम भयो
तर कोषले आफूसँग भएको सबै रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै लगानी गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ७ प्रतिशतमा क्याप लगाइदिएको छ। साढे ९ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ। भारतमा ५ प्रतिशतमा झरेको छ। ६ प्रतिशतमा झर्यो भन्ने अन्यथा मान्न मिल्दैन।
एकातिर मुद्दती निक्षेपको प्रतिफल घटिरहेको छ। अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा मुद्दती निक्षेपमा मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दती निक्षेपबाट ७ प्रतिशत प्रतिफल आउँछ। त्यसमा पनि एक/दुई प्रतिशत खर्च व्यवस्थापनमा जान्छ। बाँकी ५ साढे ५ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल पाउने स्थिति आउँछ। यस्तो अवस्थामा आकर्षित गर्न सक्ने स्थिति छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापनको कुरा राष्ट्रिय चासोको विषय हो। यस्तो रकमलाई राज्यले दीर्घकालीन् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ। ६० वर्षपछि पेन्सन पाउँछौ भनिएको छ। राज्यले ठूला ठूलो प्रोजेक्टमा दीर्घकालीन् लगानी गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले अगुवाइ गरेर राज्य नै ग्यारेन्टी बसेर त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ।
राज्य आफैँ बसेर अलिकति आकर्षक लगानीको सुरक्षा हुने जोखिम कम हुने खालका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। ७ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर साढे ५ प्रतिशत प्रतिफल दिएर सफल हुने स्थिति छैन।
लगानी व्यवस्थापनको चिन्ता
अर्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लगानी व्यवस्थापनको कुरा हो। यसमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन। हाम्रा सामाजिक सुरक्षा कोषले ७ प्रतिशत हाराहारीमा प्रतिफल दिने गरेका छन्। जबकी हाम्रो मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ। कोषको प्रतिफल भन्दा मूल्यवृद्धि बढी भयो भने 'टाइम भ्यालू अफ मनी' घट्यो। यसो भन्दै गर्दा हाम्रा दीर्घकालीन् लगानी गर्ने यस्ता कोषहरू फेल भएको हो। मूल्यवृद्धि दर भन्दा बढी प्रतिफल दिनुपर्छ। यो धेरै चर्चा नभएको र सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो।
कोभिडले 'टाइम भ्यालु अफ मनी'लाई ७ प्रतिशतमा झार्यो। भोलि ६ प्रतिशत हुने स्थिति छ। अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने एकदम कम सम्भावना छ। कोभिडले लगानीका अवसर पनि गुमायो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका कतिपय रोजगारदाता र योगदानकर्ता बेरोजगार भए। रोजगारदाता आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आयो। यसले गर्दा उनीहरूले नियमित रूपमा योगदान गर्न नसक्ने अस्थिति बन्यो। थप मानिसहरलाई कोषमा ल्याउने स्थिति अफ्ठ्यारो बन्यो।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने विधि र चरणहरू हुन्छन्। मलेसिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरीया, भियतनाम, थाइल्याण्ड जस्ता देशहरूले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। उनीहरूले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउछौ र सबैलाई एकै पटक लागु गर्छौँ भन्ने परिकल्पना गरेनन्। उनीहरूले चरणबद्धरूपमा एक वर्ष एउटा क्षेत्रमा एउटा योजना अथवा एक वर्ष एउटा वर्गको श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।
बाह्य अनुभव
जस्तो मलेसियाले एउटा क्षेत्रलाई हेर्यो। एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्यो। थाइल्याण्डले एक किसिमको आम्दानी गर्ने वर्गका श्रमिकलाई समेट्यो। त्यस्तै इन्डोनेसियाले पहिला एउटा स्किम कार्यान्वय गर्यो त्यसपछि विस्तारै अन्य स्किममा विस्तार गर्दै गर्दै लग्यो। त्यसैले चरणबद्धरूपमा क्रमश ५/७ वर्षको योजना बनाएर पूर्णरूपमा लागूगर्नु पर्नेमा हामीले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्यौँ।
हाम्रो राज्यले सबैभन्दा ठूलो गल्ति गर्यो कि सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना बनाइरहदा सामाजिक यो 'कसका लागि' भनेर धेरै छलफल भएन। जो मानिस सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध छैनन्, सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित भएका वर्ग, जो न्युन पारिश्रमिक लिएर बसेका छन्, जसको श्रमको असुरक्षा छ, जसले भोलिका दिनमा कुनै खालको जोखिम पर्यो भने आफ्नो आयस्रोतले धान्न सक्दैन, एकदमै साना श्रमिकहरू ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू अथाव निश्चित रकम भन्दा कम तलब बुझ्ने वर्गहरू, तिनिहरूलाई लक्षित गरेर योजनामा समेट्नु पर्ने थियो।
हामीले के गर्यौँ भने, जो अग्रिमरूपमा सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध छन्, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा प्रत्याभूत गरिदिएको छ, जो मानिस सञ्चयकोषमा आवद्ध भएर नियमितरूपमा सञ्चय कोष कट्टी गरेर बसेको छ, जसको नियमितरूपमा आम्दानी हुन्छ, जसको आम्दानी निश्चित तोकिएअनुसार छ, सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उनीहरू सुरक्षित छन्। तर हामीले के गर्यो भने ती सुरक्षित वर्गलाई सबैभन्दा पहिले तिमिहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आऊ भन्यौँ।
जसको नियमित आम्दानी छैन। आम्दानीको सुनिश्चितता छैन उनीहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रयत्न गरेनौ तर निश्चित आम्दानी गर्ने बैंकर तथा बैंकका सिइओलाई पहिला आउ भन्यौ। यसैले गर्दा करको विवाद आएको हो। विभेद भयो भन्ने कुरा पनि यहि कारणले गर्दा आएको हो। जसले अगाडी नै राम्रो सुविधा पाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई जवरजस्ती कोच्नु पर्ने आवश्यकता नै थिएन।
जो सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छैनन् उनीहरूलाई कोषमा ल्याएर विस्तारै अन्य मानिसहरूलाई पनि समावेश गर्दै जानु पर्ने हो। चरणबद्धरूपमा कार्यान्वय गर्दै लैजानु पर्ने थियो। सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम भयो। एक लाख रुपैयाँ तलब खाने सिइओलाई र १० हजार तलब खाने श्रमिकलाई एउटै बास्केटमा राख्यौँ।
तल्लो वर्गले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्यो र त्यसका लागि राज्य पनि लागि पर्यो भने अन्य वर्ग विस्तारै आवद्ध हुदै जान्छन्। विस्तारै सबैलाई समेट्दै गर्दा भोलि गएर एउटै बास्केटमा हाल्ने नै हो। एकैपटक सबैलाई ल्याउन खोज्दा समस्या आयो।
(चार्टर्ड एकाउण्टेड अर्जुन कुमार गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषका लगानी विभाग प्रमुख हुन)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
