केही दिन अगाडि नेपाल सरकारबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियताको बहस चुलिएको छ। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपालले बन्दाबन्दीको नीति लिइरहेका समयमा सरकारद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितका भूमि समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै र अमेरिकी सहयोग 'एमसीसी'को विषयका कारण राष्ट्रियताको नाराले आम नेपाली माझ स्थान बनाएको छ।
नेपालमा विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पसँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका समयमा भारतबाट गरिएको नाकाबन्दीले गर्दा देशले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दाका बखत पनि यसअघि राष्ट्रियताको विषयले चर्चा पाएको थियो। नेपालले अतिक्रमित भूमि कसरी फिर्ता गर्छ वा गराउँछ त्यो राजनीतिक र कूटनीतिक पाटो भएकाले लेखमार्फत कुनै भनाइ सार्वजनिक गर्नु त्यति उचित नहोला। तर पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रियताको विषयले स्थान बनाइरहँदा तथ्याङ्कगत हिसाबमा नेपालको वैदेशिक परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिएकाले कतै यसले हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा कमजोर त बनाइरहेको छैन भन्ने विषयमा उपलब्ध केही तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्दै यो लेख तयार गरिएको छ।
नेपालले वर्षेनी ठूलो मात्रामा दैनिक उपभोग्यदेखि विलासितासम्मका सामान आयात गर्दै आएको छ। नेपालमा औद्योगिक विकासको कमी, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र रेमिट्यान्सले आफ्ना दैनिकी चलाउने जमातको वृद्धिले आयात बढ्न गई व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा करिब १३ खर्ब २१ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३८ प्रतिशत)को हाराहारीमा रहेको थियो। नेपालमा ८ वर्ष अगाडिसम्म व्यापार घाटा ३ खर्ब ८७ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो संख्या हाल करिब ३.५ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ। यसका साथै विगत ५ वर्षमा आयात दोब्बरले वृद्धि भएको छ भने निर्यातको मात्रा स्थिर छ।
ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित भएतापनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात हुनु नेपालको लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो।
गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले करिब २.१६ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ भने यो संख्या खाद्य वस्तु तर्फ २.२४ खर्ब, गाडी तथा पार्टपुर्जा तर्फ १.२ खर्ब, सुन वा अन्य धातु तर्फ ३४ अर्ब रहेको छ। विगत ८ वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १ सय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने यो मात्रा गाडी तथा पार्टपुर्जा तर्फ ५ सय प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा आयातको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गाडीहरुको प्रयोग हरेक वर्ष २० प्रतिशतले बढ्दै गइरहेको देखिन्छ भने गत वर्ष मात्र नेपालमा ७ लाख चारपाङ्ग्रे वा सो भन्दामाथिका र ५ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात भएको देखिन्छ।
कृषिप्रदान देश नेपालले गत वर्ष करिब ३२.५ अर्बको धान तथा चामल, १३.४३ अर्बको खाने तेल वा सोको कच्चा पदार्थ, ४ अर्बको मासु वा मासुजन्य वस्तु र ३.१२ अर्बको चिनीजन्य पदार्थ आयात गरेको तथ्याङ्क छ। राजश्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको भन्सारबाट जम्मा हुने भन्सार शुल्क, अन्तशुल्क र अन्य करहरुले नेपालको कुल राजश्वको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ भने कुल कर राजश्वको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा समेत यसैमा रहने गरेको छ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाँदा आयातमा करको दायरा बढाई राजश्व बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ। यसले गर्दा आम नागरिकहरु महँगीको शिकार हुने गरेका छन्। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगार संख्यामध्ये कृषिमा बढी रोजगार हुने देशमध्ये नेपाल १३औँ स्थानमा छ भने यो संख्या करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। आफ्ना कुल रोजगार संख्या मध्ये जम्मा करिब १.५ प्रतिशत जनता मात्र कृषिमा लाग्ने गरेको देश अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो कृषि उत्पादनको निर्यातकर्ता हो भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला। तर ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित भएतापनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात हुनु नेपालको लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०११ मा तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ६० प्रतिशत किसानले आफ्ना लागि पुग्ने खाद्यान्न पनि कृषि कर्मबाट जोहो गर्न सक्दैनन्। यसका साथै नेपालमा कृषि सामाग्रीको आयात वर्षेनी बढ्दै गएता पनि कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने भूभाग भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ।
यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको गत वर्षको एक प्रतिवेदनले नेपालका उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको करिब ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सफल भइरहेको देखाएको छ। कृषि उत्पादनकै कुरा गर्दा एउटा रोचक उदाहरण हेरौँ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा ८० प्रतिशत भूभाग मरुभूमि रहेको छ भने नेपालभन्दा करिब २० गुणा कम पानी पर्ने गरेको छ तर प्रतिहेक्टर कृषि उत्पादन संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपालभन्दा करिब १० गुणा बढी हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा आत्मनिर्भरतामा आइरहेको कमी, बढ्दो व्यापार घाटाका बीच युवा जनशक्तिको पलायनको तथ्याङ्क झन् डरलाग्दो छ। श्रम विभागको तथ्याङ्क अनुसार करिब ५५ देखि ६० लाखको हाराहारीमा उत्पादनशील उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन् भने करिब ५६ प्रतिशत परिवार रेमिट्यान्समा आश्रित छन्। विभागका अनुसार वि.सं. २०६४ देखि २०७३ सम्म मात्र करिब ३५ लाख युवा रोजगारीका शिलशिलामा विदेशिएका छन्। यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ।
हाल नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने तर विदेशबाट आयातित वस्तुको सहज बजारीकरण हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा स्वेदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपालका करिब १५ देखि २० लाख युवा भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन् भने भारतबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष नेपाल आउने गरेको छ। तर नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्सको अनुपात यो भन्दा बढी छ। करिब ६ लाखको संख्यामा भारतीय नागरिक नेपालमा कार्यरत रहेकोमा विश्व बैंकको सन् २०१८ को तथ्याङ्क छ। सोअनुसार वर्षेनी करिब ३.५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भारत जाने गरेको छ।
पहिले विदेशमा काम गर्नका लागि मात्र नेपाली जाने गरेकोमा हाल पढेलेखेका युवाको विदेसिनेको संख्या पनि वर्षेनि बढ्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा विगत ६ वर्षमा मात्र २ लाख पचास हजार भन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिई पढ्नका लागि विदेश गएका छन्। यो संख्या हालसम्म करिब ४ लाखभन्दा माथि रहेको छ भने विद्यार्थीका रुपमा गएपनि धेरै जसो जनशक्ति विदेशमै पलायन हुने देखिएकाले देशलाई ठूलो घाटा पुगिरहेको छ। यसका साथै विगत ६ वर्षमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि मात्र १.६६ खर्ब (नेपालको वर्षेनी निर्यात भन्दा करिब डेढ गुणा धेरै) खर्च भएको देखिन्छ।
गाँस, बास र कपासका धेरैजसो सामान विदेशकै प्रयोग गर्ने, देश पनि विदेशीकै अनुदान र विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको राजश्व र करका भरमा चल्ने, पढेलेखेका देखि श्रम गरी खाने पनि विदेश तिरै लाग्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने, सरु गरिएका मेलम्ची र तामाकोशीजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने तर लागत बढेको बढ्यै गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कति कमजोर या बलियो हुँदै गएको होला?
नेपालमा केही वर्ष अगाडिसम्म लोडसेडिङ हुने गरेकोमा हाल वर्षायाममा कम खपत हुने समयमा बिजुली खेर जाने स्थिति छ भने आउने केही वर्ष पश्चात यो स्थिति हिउँदे याममा पनि आउने छ। यस्तो स्थितिमा विद्युतको खपत बढ्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा घरेलु, औद्योगिक, यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन तथा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जरुरी छ। यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याउन, कृषि तथा अन्य वस्तुको आयात घटाउन, देश भित्रै रोजगारी शृजना गर्न, साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ।
आगामी दिनमा कृषिमा आधुनिकीकरणको प्रयोग गरी कम भन्दा कम लगानीमा धेरै उत्पादन गर्न, हाल आधा जसो कृषि आकाशे पानीमा आधारित हुने गरेकोमा सिँचाईको सहज पहुँच बढाउन, उत्पादनको सहज बजार व्यवस्थापन तथा आफ्नै देशको उत्पादनको प्रयोगमा सरकारले बढावा दिन जरुरी छ। हाल नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने तर विदेशबाट आयातित वस्तुको सहज बजारीकरण हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा स्वेदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपालमा पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीका सबैजसो भूभाग खेतीयोग्य छन्। आफ्ना जनतालाइ पुग्ने गरी उत्पादन गर्न मात्र हैन निर्यात गर्न पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्षम छन् तर यसका लागि सरकारबाट ठोस योजना अघि सारिनु जरुरी छ। आफ्ना देशका पढेलेखेकादेखि श्रम गरी खाने सबैलाइ देशभित्रै गरी खाने वातावरण सरकारले मिलाउन सके देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
नेपालले विगत लामो समयदेखि यो वा त्यो बहानामा विकासको काममा अवरोध खेपिरहेको छ। कहिले राणाकालका नाममा त कहिले पञ्चायत, राजा, जनयुद्ध, संविधान निर्माण, भूकम्पका नाममा अवरोध हुने गरेकोमा हाल कोरोनाको बहानामा त्यस्तै भइरहेको आभास हुँदैछ। तसर्थ राष्ट्रवादका नारा भाषण, सामाजिक संजाल र बहसमा सीमित गर्नुभन्दा देशको उत्पादन बढाई धेरैभन्दा धेरैलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन ढिलो भइसकेको छ। आयात घटाई देशलाइ आत्मनिर्भर बनाएर आगाडि बढ्न सकिएमा मात्र देश समृद्ध हुने हो। समृद्ध देश र आत्मनिर्भर जनता नै राष्ट्रवादको कसीमा खरो उत्रने हुन्। अब त विचार गर्ने कि?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
