भविष्य नदेखेको नीति तथा कार्यक्रम

विचार

डा गोविन्द पोखरेल बिहीबार, जेठ ८, २०७७ १७:५५

सरकारले करिब ८ हप्ता देशभरि लकडाउन गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले संक्रमण त के-कति रोकेको छ, त्यो त अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर लकडाउनको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा संक्रमण रोकिने छाँट भने छैन। देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्था भने डरलाग्दो किसिमले बिग्रिन सक्ने हुँदा राजनीतिक अस्थिरता पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ।

देशको यस्तो कठिन मोडमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेका आगामी वर्षका सरकारका प्रस्तावित धेरै गतिविधिले कोभिड-१९ को कारणले विश्वका अरु देशमा भएको जस्तो अवस्था नेपालमा हुँदैन भन्ने आकलन गरेको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारका गत दुई वर्षका लोकरिझ्याँइका स्वप्नदर्शी पुलिन्दालाई निरन्तरता दिई पस्केको छ।

कोभिड-१९को कारणले मुख्यतया असर पार्ने क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाध्य संकट, देशको राजस्व, देशले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ-ब्याज र आयात गर्दा चाहिने विदेशी मुद्राको जोहो गर्न हम्मेहम्मे हुनसक्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। यी समस्याबाट हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने असरहरूलाई आगामी बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।

तर, विश्वभर फैलिएको कारणले नेपालमा पनि हुने समस्याका बारेमा सरकारले आगामी वर्षमा लिने नीति र कार्यक्रमले स्पष्ट बोलेको छैन। माहामारीको बारेमा विश्व स्वास्थ संगठन तथा अन्य विज्ञहरूले यो संक्रमण ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा सरकारले साउनदेखि लागू हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कोरोनाबाट देशले त्यतिबेलासम्म पार पाउने कुरामा ढुक्क देखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम धेरै आत्मपरक देखिएको छ। गएको वर्ष नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने दावी गरेको थियो र पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार बनाउन सरकार सफल भएको भनेको थियो। तर दुई वर्ष अगाडिको नीति तथा कार्यक्रममा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी एक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने छ भनिएको थियो र गत वर्ष पनि सन् २०१९ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने कुरा फेरि पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ भन्ने कुरा अहिले पनि छ, गत वर्ष पनि थियो। झण्डै दुई तिहाइको सरकारले निर्धारण गर्ने लक्ष्य यस्तो पाराले गरिने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। तर सरकारको नीति कार्यकर्मले जग हसाएको छ।

अहिले नै व्यापक रूपमा रोजगारी र स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने साना तथा मझौला उद्योग बन्द छन्। घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसबारेमा पूरै बेवास्ता गरेको छ।

त्यसैगरी बुँदा नम्बर ३० मा आब २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिएकोमा दुई वर्षपछि अहिले आएर १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने छ भन्दा कृषि जस्तो करिब ६० प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराउने र २७ प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्रमा वर्तमान सरकारको लक्ष्य निर्धारण कति हचुवाको भरमा हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ। नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता उदाहरण धेरै छन्, यसले सरकारको तयारी छैन भन्ने देखाउँछ। आशा गरौँ, अगामी दिनमा आउने बजटले यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने छैन।

अहिले नै व्यापक रूपमा रोजगारी र स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने साना तथा मझौला उद्योग बन्द छन्। तिनमा लगानी गर्नेहरूको लगानी डुबिसकेको छ। त्यस्तै उद्योग, कृषि क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो जोखिममा छ। कोभिड-१९ र लकडाउनले गर्दा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका धेरै नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या पर्नेछ। जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अस्थाई बसोबास गर्ने, दीर्घरोगी लगायतका नागरिकलाई 'पोषण भौचर' उपलब्ध गराउन सकिन्छ। घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसबारेमा पूरै बेवास्ता गरेको छ।

सरकारले अगामी बजेटमा मुख्यतया ५ वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको संक्रमण रोक्ने र संक्रमितको उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको जोहो गर्ने, लकडाउन र संक्रमणपछि पर्ने आर्थिक-सामाजिक असरहरूको लागि राहत तथा पुनर्ताजगीका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ।

दोस्रो प्राथमिकता भनेको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकारले उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको निर्माणलाई गतिदिने र लगानीको व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। उत्पादनमा मुख्यतया कृषि र यसमा आधारित उद्योगहरू र नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सकिने छ। कृषिमा क्लस्टरिङ गरी उत्पादन गर्ने, बिमा, सहुलियतमा ऋण लगायतका किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री, लगानी र पूर्वाधारलाई नयाँ सोचका साथ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। युवाहरूलाई ग्रामीण भेगमा कृषिमा आकर्षण गर्न ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन जरुरी छ। यसमा पनि जोस दिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले करिब ४३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी स्थानीय सडक धुले छन्। त्यस्तै सिंचाई, खानेपानी, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याएर धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्। त्यस्तै कृषि र निर्माण क्षेत्रले मात्रै सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा आगामी बजेटले लगानीको लागि माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण विषय क्षमता वृद्धि हो। विदेशबाट फर्किएकाको सिपको वर्गीकरण गर्ने, रोजगार गुमाएकाहरूको सिपलाई वर्गीकरण गर्ने र स्वरोजगार हुन चाहनेले माग गरेका सिपको वर्गीकरण गरेर उपलब्ध सिपको अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ परिवेश सुहाउँदो गर्ने र सिप नभएकालाई सिप सिकाउने कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा बजेटमा ल्याउनु पर्छ।

त्यस्तैगरी सरकारी संरचनामा आवश्यक मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्तिको अभिमुखीकरण तथा क्षमता वृद्धि गर्ने, संरचनालाई आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्ने छ। विकास बजेट खर्च नहुनुका धेरै कारणमध्ये यो पनि एक प्रमुख कारण हो। सरकारी संरचनालाई क्षमतावान तथा क्रियाशील बनाएर र बजारले माग्ने जनशक्ति तयार गरे मात्र लगानीको माहोल बन्ने हो। त्यसैले थप लगानी ल्याउनका लागि पनि क्षमता वृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन जरुरी छ।

चौथो महत्पूर्ण पक्ष भनेको नीतिगत सुधार हो। सरकारले दुई वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल नगरे पनि अनुभव चाहिँ धेरै गरेको छ। त्यसैले दुई वर्षमा देखिएका नीतिगत र संरचनागत अप्ठ्याराहरू फुकाउने प्रण आगामी बजेटले गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा विकास खर्च बढोस्, लगानीको माहोल बनोस् र उत्पादन वृद्धि भई रोजगारीका अवसर सिर्जना होउन्।

पाँचौं महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्रोत जुटाउने, फजुल खर्च रोक्ने र उपलब्ध स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगाउने गर्नुपर्छ। अहिले एकातिर सरकार स्रोतको संकटमा छ भने अर्कोतिर फजुल खर्च उच्च छ। यो विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ।

(पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।