काठमाडौं- निजी व्यवसायीहरुले नेपालबाट भारत सामान निकासीमा ५ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई सुझाव बुझाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निकासीमा अनुदान आवश्यक रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट समावेश गर्न सुझाव दिएको हो।
कोभिड–१९ ले विश्वभर आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बहुआयामिक एवं बहुपक्षीय क्षेत्रहरु उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सेवा क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्र प्रतिकूल रुपमा प्रभावित भएको छ।
त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै परनिर्भरता घटाई रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वपूँजी निर्माणमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउनु पर्ने निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव बुझाएका हुन्। महासंघले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य नीतिहरूलाई बुँदागत रूपमा समावेश गर्दै सुझाव बुझाएका छन्।
महासंघले नेपाल सरकारले निर्यातयोग्य तोकिएको स्वदेशी उत्पादनको लागि लक्षित बजारको पहिचान गरी लक्ष्य निर्धारण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको हो।
यसैगरी महासंघले निर्यातमा स्वदेशभित्र नै बढी मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन गर्ने कार्यलाई बढावा दिन आवश्यक भन्सारका दरहरु र आयात निर्यातमा समसामयिक परिवर्तनहरु गनुपर्ने विषयमा पनि सुझावमा राखेको छन्।
व्यवसायीले निर्यातलाई बढावा दिन हाल भएको नगद अनुदानको रकम (न्यून रहेको र सो प्राप्त गर्ने व्यवस्था जटिल भएकोले निर्यातकर्ताहरुले सो सुविधा पाएका छैनन्। सोलाई भुक्तानीको आधारमा बैंकमार्फत् भारत निकासीमा ५ प्रतिशत र तेश्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्ने विषयमा बढी जोड दिएका छन्।
निकासी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै दिएका अन्य सुझाव
- निकासीकर्ता उद्योगले स्थानीय उद्योगबाट कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल खरिद गरेमा आपूर्तिकर्ता उद्योगलाई भन्सार सुविधा दिने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएअनुसार सुविधा दिनुपर्ने।
- उद्योगहरुले कर छुटप्राप्त परियोजनाहरुमा गरेको आपूर्तिको भुक्तानीमा निकासीसरह सुविधा दिनुपर्ने।
- नेपाली वस्तुहरु तेश्रो मुलुकमा सहज निकासी गर्न नेपाली उत्पादनहरुको व्यापार चिन्हको दर्ता एवं प्रचार प्रसारलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने।
- ट्रेडिङ् कम्पनीले मालवस्तु निकासी गर्दा समेत निकासीसरहको सुविधा पाउनुपर्ने।
- सेज बाहिर संचालन भएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगहरुलाई सेजसरह सुविधा पाउने गरी निर्यात ओरियन्टेड युनिटका रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- आर्थिक ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरिएको ड्युटी ड्रब्याकको व्यवस्था गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। सोलाई कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा (१५) (प), (फ) (ब) (भ) लाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
