सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी प्रचलित ऐन, कानुनद्वारा वर्जित कार्य गर्न शक्त्ति र सम्पत्ति आफ्नो पक्षमा हत्याउने क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च ओहोदामा विरासतदेखि न्यूनस्तरमा कार्यरतसम्मका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारसम्मको वस्तुस्थति अध्ययन गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ। राज्यकोषको अनैतिक र अवैधानिक दोहनबारे आवाज उठाउँदै आएको यो संस्थाले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेर ११३औं स्थानमा छ। यसको अर्थ नेपालमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने हो।
मूलतः शासकको भ्रष्ट सोच, नीतिगत भ्रष्टाचार, नोकरशाही दलाल पुँजीवाद, अनियमिता, अपारदर्शिता, एवम् स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा हुने घुसखोरीको भागीदारी नागरिकले हुनुपर्छ। राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाएर कालोधनबाट समाजमा आनवश्यक तडकभडक देखाउने हुनाले भ्रष्टाचारले सामाजिक सहिष्णुतासमेत धरापमा पार्दै गइरहेको छ।
हाम्रो समाजमा अनगिन्ती भ्रष्टाचारका विषय छिपेका छैनन्। कोरोनाको माहामारीसँग जुधिरहेका बेला मानिस मृत्युपछि ओढाइने कात्रो किन्दा भ्रष्ट्राचार गरेको विषयले हाम्रो समाज कतिसम्म भ्रष्ट छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन। भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले जनता अचेत हुँदा पनि शासकको नाकका लागि सुधन्धित वायु बनेको छ भ्रष्टाचार।
भ्रष्ट्राचार, अनियमिता र घुसखोरीको मूल जरो पत्ता लाग्ने गरी अध्ययन नहुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। जंगलबाट विषवृक्ष निर्मूल गर्न हागाबिँगा मात्र काटेर हुँदैन। जरो उखेलेर नमिल्काएसम्म कुवृक्ष पलाउन छोड्दैन। विषवृक्षको जरो नै उखेलेर मिल्काएजस्तै भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कहिल्यै शिर उठाउन नसक्ने गरी नमिल्काएसम्म भ्रष्टाचार कम हुन थाल्दैन। रुखका हाँगाबिँगा काटे झन् झांगिने संभावना हुन्छ। भ्रष्ट एकदुई साना माछा समातेर छोड्नु भ्रष्टाचार झांगिने वातावरण निर्माण गर्नु मात्र हो। यसरी भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन।
विश्वमा कम भ्रष्टाचार भएका देशमै रहेको शासन व्यवस्था हामीकहाँ पनि छ। तर हामी किन भ्रष्टाचारको चरम बेथितिमा छौं? राज्य संचालनको मूल नीति मानिने राजनीति र यसका चालकमा भएको जिम्मेवारीपनले मात्रै यसमा सुधार हुन सक्ने हो। तर हाम्रोमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र पोस्ने राजनीति छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी भ्रष्टिएका राजनीतिक चालकका पोषक मात्र बन्न पुगेका छन्।
शासक योग्य र कुशल मात्र भएर पनि पुग्दैन, नैतिक र इमान्दार हुन पनि जरुरी छ। यदि नैतिकता र इमान्दारितामा प्रश्न उठे तत्काल हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि भ्रष्ट्राचारिता पोस्ने प्रकृतिकै छ। ७५३ स्थानीय निकाय र तिनका ६ हजार ५ सय ५४ वडा कार्यालय, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ (१ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक) र राष्ट्रियसभाका लागि ५९ सदस्यको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सदस्य ५ सय ५० छन्। यसका लागि प्रत्येक दलका प्रतिनिधिले टिकट प्राप्त गर्ने, चुनाव प्रचारप्रसार काम गर्नु हुन्छ। भोजभतेर र पैसा नबाँडी चुनाव जित्नेको संख्या गन्न एक हातका औंला पनि धेरै हुन्छन्। वडाध्यक्षमा मात्रै चुनाव लड्दा पनि लाखौं खर्च भइसकेको हुन्छ। व्यापारीबाट चन्दा उठाएर गरिएको चुनावी लगानीको प्रतिफल दिन नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। त्यतिले नपुगेर वडासमेतको राजनीतिक नेतृत्व राज्यकोष दोहनमा खुलेरै लागेको हेर्न टाढा जानुपर्दैन।
घुसखोरी गर्ने र सुशासनको धज्जी उडाउने काममा लिप्त कर्मचारीतन्त्रको जडसूत्र राजनीति त हुँदै हो। त्यसका साथै राज्यकोषले दिने तलवभत्तासमेत कम भएको कर्मचारीको भनाइ छ। भाको पेटले नैतिकता भिरको डिलमा पुर्याएर अनियमितता गर्नुपरेको भनेर वकालत गर्ने पनि कम छैनन्। महँगी नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकार आफ्ना नजिकका व्यापारीको एकाधिकार कायम गराउन उद्धत छ। राजनीतिक रुपमा तटस्थ भएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारी शक्तिमा पुगेको दलको झन्डा ओढेर भ्रष्टाचार गरी जग हसाएको कुरा हामीलाई नौलो लाग्न छोडिसक्यो। मालदार कार्यालयमा सरुवा मिलाउन लाखौं रुपैयाँले भरिएका सुटकेससँगै नैतिकता पनि भ्रष्टीकरणको दलदलमा चुर्लुम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाएको चर्चा पनि अब नौलो रहेन।
संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक निकाय, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका आधारमा तीनै तहका सरकारका संरचना तयार गरिए तापनि भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, अपारदर्शिता र अनियमिता कम हुने कुनै छाँट छैन। यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुने कल्पना अब दिवास्वप्न मात्र बनिसकेको छ। राजनीतिक ईच्छाशक्ति हुने हो भने कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन। तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भेटाउनु बालुवामा खोजेर सुन भेटाउनुजस्तै हो।
नयाँ पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वबाट केही होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। निर्वाचन पद्धति सुधार गरी जनतालाई प्रश्न गर्न सक्ने बनाउने शिक्षाको आवश्यकता छ। शासक योग्य र कुशल मात्र भएर पनि पुग्दैन, नैतिक र इमान्दार हुन पनि जरुरी छ। यदि नैतिकता र इमान्दारितामा प्रश्न उठे तत्काल हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
सहरदेखि दुरदराजसम्मका नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ। जनताले आफू शासक भएको र चुनिएर गएको राजनीतिक नेतृत्वले सेवक मात्र भएको अनुभूति नभएसम्म भ्रष्टाचारको जरा हल्लिँदैन।
राजनीतिक नेताको चुनाव अगाडिको सम्पत्ति विवरण र निर्वाचित भई कार्यकाल प्रश्चातको यथार्थ सम्पत्ति विवरणमा फरक परे तुरुन्तै सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न कठोर कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समायनुकुल गरी पारदर्शी बनाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको काम हो।
जनताले आफू शासक भएको र चुनिएर गएको राजनीतिक नेतृत्वले सेवक मात्र भएको अनुभूति नभएसम्म भ्रष्टाचारको जरा हल्लिँदैन।
सबैखाले भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधिमा संलग्न नेतालाई तुरुन्त दलबाट निष्काशित गरी भविष्यमा हुने कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी व्यवस्था राजनीतिक दलले पनि गर्न सक्छन्। यसका लागि दलले कानुन बनाउन सघाए राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य निभाएको पनि ठहर्न सक्छ। चुनावमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई भविष्यमा हुने कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा नै गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
सरकार, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय र कर्मचारीहरू नैतिकता र इमान्दारिता भर्न आवश्यक छ। प्रश्न उठाउन सक्ने नागरिक नबनेसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल हुने देखिन्न। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको राजनीतिक नेतृत्व, इमान्दार र नैतिकवान् कर्मचारी, कठोर कानुनी व्यवस्था, सचेत नागरिकको प्रयासबाट मात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा हाम्रो स्थान माथि उक्लन सक्ला। हालकै अवस्था कायम रहने हो भने सन् २०१९ को भन्दा कम अंकका साथ आगामी प्रतिवेदन आउने लगभग निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
