निजी क्षेत्रमा पहिले पनि चुनौती आएका थिए। राजनीतिक परिवर्तन भएका बेला श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रेर गएको थियो। प्राय दिनहरुमा हुने बन्द हड्तालले पनि ठुलो चुनौति थपिएको थियो। विगतको चुनौती पार गर्दै अहिले श्रम सम्बन्ध धेरै सुध्रिएको छ। बन्द हड्ताल बन्द भएको छ।
विगतमा ऊर्जाको समस्या थियो। १४/१५ घन्टा विजुलीको समस्या भोगका थियौं। भूकम्प र नाकाबन्दीको चुनौती पनि विगतमा भोग्यौं। ती चुनौतीहरु पार गरि तुरुन्तै ‘रिकभर’ पनि भएका थियौं। रिकभरमा आउनका लागि मुख्य चार कारण थिए। पहिलो, नेपालको निजी क्षेत्रको ‘रेजिलेन्स’ नै थियो। विश्वासका साथ निजी क्षेत्रले लगानी गरिरह्यो।
रिकभर हुनुमा अर्को कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हो। दक्षिण एसियामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो अवस्थामा रहेको छ। तेश्रो कारण रेन्ट विश्वमै सबैभन्दा कम छ। चौथो र मुख्य कारण रेमिट्यान्स थियो। रेमिट्यान्सको प्रवाह राम्रो थियो। सोधानान्तर घाटाको कहिले पनि समस्या भएन। सोधान्तर घाटा नहुँदा अर्थतन्त्र तुरुन्तै ‘रिभाइभ’ हुन सकेको थियो।
तर, कोरोनाबाट हामी विगतको जस्तै तुरुन्तै ‘रिभाइभ’ हुन सकिँदैन। विशेषज्ञ र विज्ञले आफ्नो राय दिइसकेका छन्। पर्यटन र निर्माणमा कमिमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्ष पुरानै अवस्थामा नफर्कने देखिएको छ। यी क्षेत्रले जिडिपीमा गरेको योगदानमा अब ‘स्लो डाउन’ हुन्छ। कृषि लाइभस्टक उत्पादनमा पनि नकरात्मक असर लामो समयसम्म रहने देखिएको छ।
नेपालीको उपभोग क्षमताको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स नै हो। रेट्यिान्स घट्ने स्पष्ट संकेत देखिएका छन्। रेमिट्यान्सको प्रमुख हिस्सा मध्यपूर्वका देशहरुले ओगटेका छन्। ती देशमा मुख्य दुई समस्या आएको छ। पहिलो कोभिड १९ र दोश्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट। मध्यपूर्वमा रहेका ५ लाख युवाहरु फर्केने अवस्था बनेको छ। रेमिट्यान्स केही गरि कमी भयो भने यसले दुई असर प्रत्यक्षरूपमा ल्याउँछ। सोधनान्तर घाटा र उपभोगको मात्रा घट्नसक्छ। विगतका जस्तै अहिलेको समस्या होइन,त्यसै रूपमा कोभिड १९ को समस्यालाई हेरिन हुन्न। भिन्न तरिकाले हेरिनुपर्छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले आसन्न बजेट अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानसहितको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौं। परनिर्भरता घटाई स्वरोजगारको सिर्जना हुनुपर्दछ। सरकारलाई बजेट निर्माणमा समेट्नु पर्ने पक्षका विायमा ५३ पेजको सुझाव दिएका छौं।
उद्योग र व्यापारको पुर्नजिवनको माग गरेका छौं। उत्पादन लागत तिव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसलाई कस्ट अफ डुइङ विजनेस पनि भनिन्छ। ऊर्जा खेर फाल्ने अवस्था आउन लागेको भए उद्योगलाई सस्तो दरमा विजुली दिइयोस भन्ने हो। त्यसले गर्दा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। विजुली भारतमा बेच्नुभन्दा सहुलियत दरमा नेपालकै उद्योगलाई उपलब्ध गर्न आग्रह छ।
श्रमको उत्पादनशीलता दक्षिण एसियामै हाम्रो सबैभन्दा कम छ। आइएलओको तथ्यले यसै भन्छ। श्रीलंका र बंगलादेशको तुलनामा हाम्रो श्रमिक महँगो पनि छन्। उत्पादन बढाउन केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। श्रम ऐनमा सुधार गर्न सरकारलाई सल्लाह छ। पूर्वाधारका समेत ध्यान दिनुपर्छ। एकिकृत भन्सार सबै स्थानमा भए खर्च कटौती हुन्छ। कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याउँदा अत्यन्तै मूल्य बढी पर्दै आएको छ। ढुवानी खर्च घटाउन ध्यान दिनुपर्छ। भारतबाट ट्रेनको माध्यमबाट ढुवानी गर्न सकिए ढुवानी खर्च घट्छ।
डब्लुटिओमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको २५ वर्ष भइसक्यो। हस्ताक्षरमा नेपालले गर्व गरेपनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। २० वर्षको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो निर्यात नबढेको देखिन्छ। डब्लुटिओमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाललाई के फाइदा भयो त्यसको समेत पुर्नविचार गर्नुपर्छ। उलेगलाई पुर्नजीवन दिने हो भने अब बढी संरक्षण पनि चाहिन्छ। उद्योगको लागत बढेकाले केही वर्ष संरक्षण गर्नैपर्ने छ। त्यसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना बढ्छ। विस्तारै व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ।
नेपालको जिडिपी ३९ खर्बको रहेको छ। त्यसको ५ प्रतिशतको ‘स्टिमुलेश प्याकेज’ ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव छ। त्यो उद्योग व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने होइन। कुनै न कुनै रूपमा तल्लो तहका नागरिकलाई जाओस भन्ने सुझाव हो। गरिब जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन उदाहरणका रूपमा विजुलीको बिल पनि हुन सक्छ। गरिबलाई राहत दिन सकियो भने उपभोगको मात्रा बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्र पुर्नजिवित हुनसक्छ। रिकभरी प्याकेजका रूपमा हरेका देशले यस्तै प्रकृतिको राहत ल्याएका छन्।
उद्योगहरुलाई विजुलीको ‘डिमान्ड चार्ज’ नलिन आग्रह गरेका छौं। विजुलीको महशुल दर अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत कम गर्न माग छ। भारतको औसत रेट नेपालको भन्दा २० प्रतिशतले कम छ,त्यसैको रेसियोमा महशुल दर ल्याउनुपर्छ।
बैंक कर्जा केही वर्षको लागि ५ प्रतिशतको हारहारीमा हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा व्याजदर त्यो पनि ठूलो देखिन्छ। विशेषज्ञसँगको कुराको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने बैंकले अलिकति ‘कम्पेन्सेसन’ गरे भने घटाउन सकिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजनीतिक कारण देखाएर विगतमा १० बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। वृद्धि भएको ३ प्रतिशत घटाउन हाम्रो माग छ। आयकरको दरमा २० प्रतिशतको छुट केही वर्षका लागि हुनुपर्छ। आयकरमा छुट भए लगानीमा आर्कषण बढ्नसक्छ।
सम्पतिको अभिलेखीकरणको सुझाव सरकारलाई झनै महत्वपूर्ण छ। एक पटक सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्पतिको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्छ। जसले गर्दा हरेकको सम्पति औपचारिक माध्यममा आउँछ। अर्थतन्त्रको गति बढाउन साथ दिन्छ। अन्य देशले पनि सम्पतिको अभिलेखिकरण गरेकाले नेपालले यस प्रति ध्यान दिनुपर्छ।
निर्यातका लागि केही न केही सहुलियत सरकारले ल्याउनुपर्छ। सोधानान्तर घाटा बढ्दै गयो भने कच्चा पदार्थ आयातमा विदेशी मुद्राको कमि हुन्छ। भारतको निर्यातमा ५ प्रतिशत र अन्यत्रको निर्यातमा १० प्रतिशत ‘इन्सिन्टिभ’ दिइनुपर्छ। सहुलियत दिएसँगै उद्योगको संख्यामा वृद्धि हुनसक्छ।
कृषि र वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुनुपर्छ। उपभोग बढेपनि उत्पादन बढेको छैन। खाद्यान्नको परनिर्भरता हरेक दिन बढी रहेको छ। अब कृषिमा विशेष नीति आउनैपर्छ। विदेश गएका अधिकांश कृषि क्षेत्रमा आधारित कामदार नै गएका छन्।कृषि क्षेत्रको उत्पादन अन्तराष्ट्रिय स्तरकै बनाउनुपर्छ।
रुग्ण उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर पुन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।कुनै समय राम्रो निर्यात गरेका उद्योग अहिले बन्द छन्। नीतिगत समस्याले गर्दा त्यस्ता उद्योग बन्द भएका छन्।
(नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा आयोजित सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
