ज्यादतीको मारमाथि महामारीको भुङ्ग्रोमा आप्रवासी श्रमिक

कोरोना अपडेट

रामेश्वर नेपाल आइतबार, वैशाख १४, २०७७ ०९:३४

एकातिर स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी र आय आर्जनको उपाय नभएको, अर्कोतिर विश्वबजारमा माग उच्च भएका कारण हरेक दिन हजारौं नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। त्यसरी जानेमध्ये कयौँले प्रस्थानपूर्व वाचा गरिए अनुसारको काम र पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका कारण उनीहरुको जीवनचर्यामा सुधार भएको पाइन्छ । तर कयौँ अन्यका हकमा भने यसो हुन सकेको पाइँदैन।

वैदेशिक रोजागरीमा जाने अधिकांश श्रमिकले आप्रवासनको चक्र (माइग्रेसन साइकल) को कुनै न कुनै बिन्दुमा सामान्यदेखि गम्भीर समस्या सम्म भोग्नु परिरहेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजागारीमा जानेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले प्रारम्भमा आकर्षक काम, तलब तथा सुविधा लाेभ देखाउँछन्। गन्तव्यमा पुगेपछि भनेअनुसारको काम, तलब र सुविधा नपाउने एवं आवासीय अनुमति नबनाइदिएर अनडकुमेन्टेड हुनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतिर रोजगारदाताले जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रवन्ध नगरिदिने र तोकिएभन्दा भन्दा धेरैघण्टासम्म विना थप पारीश्रमिक काम गर्नु पर्नेजस्ता समस्या भोग्नु परेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गत वर्ष प्रकाशित एक अनुसन्धानबाट ७६.७४% आप्रवासी श्रमिकले आप्रवासनचक्रमा माथि बताइए अनुसारका कुनै न कुनै (वा सबै) समस्या भोग्नु परेको देखिएको थियो । त्यसका अतिरिक्त रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले चर्को र गैरकानुनी रकम असुली गर्ने गरेका छन्। यस्तो असुलीमा नपर्ने सायदै कोही होलान् ।

यस्तो ज्यादतीको रोकथाम र त्यस्ता कसुरमा संलग्नहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्नमा सरकारी संयन्त्रहरु प्रभावकारी देखिएनन्। फलस्वरुप कामका खातिर विदेश जाने श्रमिकहरु वेचविखन वा ओसारपसारमा परेका छन् भने विदेशमा जबरजस्ती श्रम गर्नु परेका घटना उत्तिकै छन्। आर्थिक र श्रमलागयत विभिन्न स्वरुपको शोषणमा पर्नेहरु त्योभन्दा धेरै छन् ।

पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको महामारीबाट पूरै विश्वका नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । तर तीमध्ये 'पराया मुलुक' मा रोजगारीका लागि गएका श्रमिकहरुमा यसले पारेको प्रभाव अझ गम्भीर खालको छ।

रामेश्वर नेपाल, लेखक

कोरोना महामारीका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र रोजगारीमा के-कस्तो प्रभाव पारेको छ भनी म कार्यरत रहेको संस्था इक्वीडेम रिसर्चले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खासगरी खाडी मुलुकमा केन्द्रीत सो अनुसन्धानबाट क्रममा श्रमिकहरु स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिममा परेको र रोजगारी एवं पारीश्रमिक गुमाउनु परेको देखियो।

अनसन्धानका क्रममा महामारीको कारण देखाउँदै रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिएका प्रशस्त घटना देखिए। कतिपयलाई बेतलवी बिदामा बस्न वाध्य पारिएको पाइयो भने लकडाउनको समयको पारिश्रमिक नदिइएको वा समयमा पारिश्रमिक नदिइएको र दिइएकालाइ पनि पूरै नदिइएको पनि प्रशस्तै पाइयो।

रोजगारीबाट निकालिएकाहरु एकातर्फ लकडाउनका कारण घर फर्कन सकेका छैनन्। अर्कोतिर आफूसँग भएको पैसा सकिएका कारण खाद्यान्नसमेत किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। रोजगारी र आम्दानी गुमाउनु परेको वा समयमा पारिश्रमिक नपाएका कारण विदेश जान चर्को व्याजमा लिएको ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्न र परिवारको खर्च धान्न सकेका छैनन्।

संकटका बेलामा गन्तव्य मुलुकका सरकार आप्रवासी श्रमिकमाथि असहिष्णु बनेका उदाहरण पनि देखिए। कतारमा फागुनको अन्तिम साता खाद्यान्न किन्न आवासीय क्याम्प बाहिर निस्केका सयौँ श्रमिकलाई ‘लकडाउन आदेश उल्लंघन गरेको’ भन्ने नाममा देश निकालासम्मको कठोर सजायँ गरेको पाइयो।

त्यसरी निकाला गरिएका सयौँ नेपालीमध्ये कयौँलाई त पाउन बाँकी पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरिएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्धको कार्यमात्रै नभै अन्यायपूर्ण व्यवहार पनि हो । यतिसम्मकी डिपोर्ट गर्नु अघि कयौँदिनसम्म भीडभाडयुक्त ठाउँमा राखिएको भए पनि कोरोना परीक्षणसमेत गरिएन। त्यसो त नेपाल आइपुगेपछि पनि उनीहरुहरुको कोरोना परीक्षण गरिएन।

संक्रमण फैलिँदै गरेका प्रारम्भिक दिनहरुमा अधिकांश रोजगारदाताले कोरोना संकक्रमणबाट सुरक्षित रहने उपाय वा संक्रमण भइहालेमा कहाँबाट के-कस्तो सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर श्रमिकहरुलाई स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराएको पाइएन र संक्रमितहरुले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नपाएको पनि देखियो । यतिसम्मकी हामीले अनुसन्धान गरेका कम्तिमा दुईवटा घटना (साउदी अरब र युएइका) मा संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरुको कोरोना परीक्षण लगायतका उचित स्वास्थ्य सेवा नै नपाइकनै मृत्यु भएकोसमेत पाइयो।

संक्रमित भएकाहरुलाई अस्पताल भर्ना वा थप हेरचाह नगरिएका प्रशस्तै घटना भेटिए। 'अवस्था जटिल भयो भने फलानो नम्बरमा फोन गर्नु र कोठामै बसिरहनू' भन्ने गरिएको संक्रमितहरु बताउछन्। त्यसबाहेक संक्रमण देखिएकासँग संगै बस्नेलाई समेत आइसोलसनमा नराखिएको वा कोरोना परीक्षण नगरिएको पनि पाइयो। सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताकासाथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासीले त्यस सहजताकासाथ उपचार नपाएको अर्थात् आप्रवासीउपर विभेद हुने गरेको श्रमिकहरुको भनाइ छ।

आवासीय क्याम्प अधिक भीडभाडयुक्त हुने हुनाले सामाजिक दुरी कायम गर्न सम्भव नभएको अन्य अन्य रोगको जोखिमसमेत बढेको देखियो।

लकडाउनमा रहेका कयौँले खान नपाएका घटना पनि पाइए। केही सामाजिक संस्थाहरुले अलपत्र परेकाहरुलाई खानाको व्यवस्था गरेको त देखियो। तर पनि एक त सबैजनाले त्यस्तो सहयोग पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सामाजिक संस्थाले कतिञ्जेलसम्म त्यस्तो सहयोगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् होला भन्ने पनि देखिन्छ।

हालको संकटले अलेखवद्ध (अनडकुमेन्टेड) र घरेलु श्रमिकहरु अझ बढी जोखिममा रहेको देखियो । घरेलु श्रमिकहरु प्रायः वाह्य सम्पर्कबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरु उच्च जोखिममा छन् भने स्वास्थ्य सेवा वा संकटकालनीन अन्य सहयोग लिन जाँदा ‘अवैधानिक’ भन्ने नाममा गिरफ्तारी वा कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण अनडकुमेन्टेडहरु पनि थप जोखिममा रहेका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा कतिपय यस्ता घटना पनि देखिए, जहाँ कोरोनाको महामारी अघिदेखि नै समस्यामा रहेकाहरुमाथि महामारीले थप अप्ठ्यारो थपिदिएको छ । उदाहरणका लागि नौ महिनाअघि रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपालीहरुको एक समूहलाई तिनका रोजगारदाताले रेजिडेन्सी परमिट नबनाईकन निरन्तर काममा लगाए। कतारी अधिकारीहरुले छापा मार्दा अनडकुमेन्टेड श्रमिकलाई काममा लगाएको पाई सम्बन्धित रोजगारदातालाई चेतावनी दिँदा पनि उसले श्रमिकहरुको परमिट बनाउनेलगायत अन्य मापदण्ड पूरा नगरेका कारण अन्त्यतः कार्यस्थल सिज भयो र उनीहरुको रोजगारी गुम्यो।

उनीहरुलाई पछिल्लो एक महिनाको पारिश्रमिक पनि दिइएको छैन। रोजगारदाताले बनाइदिनुपर्ने परमिट नबनाइदिए पनि 'गैरकानुनी' हिसाबले काम गरेको भनेर दैनिक १० कतारी रियालका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो जरिवाना अहिले प्रतिव्यक्ति १ हजार ९ सय (झण्डै ६० हजार रुपियाँ) पुगिसकेको छ, जुन दिनैपिच्छे बढ्दै जानेछ।

घर फर्कने तरखर गरिरहेकै बेला लकडाउन भयो। तर लकडाउनकै बीचमा उनीहरुलाई आवासबाट पनि निकालियो । उनीहरु नेपाल फर्कन सक्दैनन्, न त खाने बस्ने व्यवस्था छ न त खल्तीमा पैसा नै । सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्दा अहिले संकटमा केही गर्न नसकिने जवाफ दिइएको उनीहरुको भनाइ छ। यसै पनि ज्यादतीको मारमा परेका उनीहरु महामारीको भुङग्रोमा परेका छन्।

महामारीपश्चात् रोजगारी गुमेका कारणले वा यसअघि नै अन्य समस्यामा परेकाले ठूलो संख्याका नेपालीहरु तुरुन्तै घर फर्कन चाहन्छन् । कतिजना स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यो संख्या हजारौँमा मात्रै सीमित नभएर लाखौँमा नै पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तीमध्ये पनि जटिल समस्या र जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था छ।

त्यसका अलावा बंगलादेश र भारतलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान औपचारिक रुपमै जानकारी गराइसकेका छन्। संयुुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका मुलुकले नेपाललाई पनि त्यस्तो दबाब दिइएको अवस्थामा ती देशबाट तत्काल ठूलो संख्याका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी तत्काल नेपाल फर्काउनु पर्नेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी हेरचाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सामान्य अवस्थामा भन्दा संकटका बेला जो कोहीलाई पनि थप सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तर सरकारले त्यस्तो कुनै पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छैन । केवल 'गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासले सहयोग गर्नेछ' भन्ने गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा त समस्यामा परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी नदेखिएका हाम्रा दूतावासहरुले यस संकटको अवस्थामा विशेष सहयोग प्रदान गर्न सक्ने देखिँदैन।

राेजगारी गुमेका, आवासबाट निकालिइएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी गुमाएका र संक्रमित श्रमिकहरुका हकमा तत्काल हस्तक्षेपकारी एवं प्रभावकारी सहयोग गर्न नेपाल सरकारका कामकारबाही पटक्कै प्रभावकारी देखिएनन्। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले खाडी मुलुकका केही समकक्षीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा ती कुराकानीमा माथि उल्लेख भएकाजस्ता समस्या उठान गरिएको देखिँदैन। हुन न प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय कुराकानीमा एक एक घटनाको बारेमा विस्तृत कुराकानी गर्न सान्दर्भिक हुँदैन नै, तर त्यसका लागि एक संयन्त्र बनाउने कुरासम्म त हुन सक्दथ्यो, त्यो पनि भएको देखिएन।

अतः कुन कुन ठाउँमा श्रमिकहरु के कस्ता समस्यामा फसेका छन् भनेर अविलम्ब अध्ययन थालिनु पर्दछ र कस्ता कस्ता समस्यामा सरकारले के के सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ। अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपूर्व आवश्यक खानपान र हेरचाहको तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्दछ। विशेष संकटमा फसेकाहरुलाई तत्काल नेपाल आउने र स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

यसका अतिरिक्त गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको सहायताका लागि दूतावासहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । श्रमिकहरुमा पर्न गएका गम्भीर प्रकृतिका संकटको प्रभावकारी समाधान गर्न एक कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ, जसले गन्तव्य मुलुका उच्चतहको निकायसँग सोझै विषय उठान गर्न र संकटमा फसेकाहरुलाई उद्धार समेतको काम द्रुतगतिमा गर्न सकोस्। त्यस्तै श्रमिक र तिनका परिवारको गुनासो र समस्या सुन्ने छुट्टै र्‍यापिड रेस्पन्स मेकानिजम पनि तयार गरिनुपर्दछ।

(श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा इक्वीडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक नेपाल खाडी मुलुकमा कार्यरत आप्रवासीमा कोरोना महामारीले पारेको असरका बारेमा अनुसन्धानरत छन् । )