कोरोना संकट : युरोपेली संघको सार्थकतामा किन उठ्दै छ प्रश्न?

कोरोना अपडेट

कात्या एडलर शनिबार, चैत २२, २०७६, ११:३६

एजेन्सी–कोरोना भाइरस महामारीको केन्द्रविन्दु बनेको छ यतिखेर युरोप। युरोपका अधिकांश देशमा संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या तेहेरो अंकमा बढिरहेको छ। यहीबीचमा युरोपेली संघ (इयु) को सार्थकतामाथि केही देशले प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा ठीक उल्टो इयुले काम गरेको उनीहरुको आरोप छ।

कोरोना भाइरसका कारण अहिले युरोपका सबै देशका जनता जागिर, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के होला भनेर चिन्तित छन्। तर युरोपको एकताको हिमायती सम्झने जर्मनीजस्ता युरोपका धनी देशहरु इटाली र स्पेनजस्ता आर्थिक रुपमा समस्यामा फसेका देशहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा मौन बसेका छन्।

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पश्चिम जर्मनीले पुर्वी जर्मनीको विषयमा एक जिम्मेवारी निभाएको थियो, अहिले त्यसको नामोनिसान देख्न पाइएको छैन। अहिले त्यो भूमिकामा किन नदेखिएको होला भनेर अधिकांशलाई चासो लागेको छ। जर्मनी अहिले एक अलग्गै देश हो। उ आफैं पनि कोरोना भाइरसको चपेटामा छ र अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित छ। यहीबाट प्रश्न उठेको छ–युरोपेली संघको मलतब के हो?

इटालीको आरोप

जर्मनीले इटालीलाई मास्क सहयोग गरेको थियो। साथै फ्रान्स र इटालीका जनताको उपचार पनि आफ्नो देशको अस्पतालमा गरेको थियो। तर उसको एक शर्तलाई इटाली, स्पेन, फ्रान्सलगायत देशले अस्वीकार गरेका थिए। त्यो थियो कोरोना भाइरसका कारण इयुमा बढेको ऋण सबै देशलाई बाँडौ भन्ने। इटालीमा कैंयौलाई लाग्छ उनीहरुलाई इयुले वास्ता गरेन। जुन बेला युरो संकट र आप्रवासी संकटका बेला भएको थियो।

यो साता इटालीका केही मेयर र राजनेताहरुले मिलेर जर्मनीको एक अखबारमा एक पन्ना किनेर उसलाई दोस्रो विश्वयुद्धको सम्झना गराए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका देशले जर्मनीलाई कहिल्यै पनि उसको ऋण तिर्न भनेका थिएनन्। त्यही कुरा उनीहरुले जर्मनीकै पत्रिकाको एक पानामार्फत् सम्झाए। उनीहरुले इयुको अर्को देश नेदरल्याण्डको पनि सहयोग नपाएकोमा आलोचना गरे ।

इटालीका ८१ वर्षका एक परिवारिक मित्रले मलाई यो साता फोन गरेर सोधे, ‘कात्या तिमीलाई त युरोपको धेरै जानकारी छ तर यो अवस्थामा अन्य देशहरुले किन सहयोग गरिरहेका छैनन्?’

इटालीका सामाजिक सञ्जालहरुमा ईयुप्रति आक्रोस पोख्न सुरु भएको छ। ईयुको् झन्डा जलाएका भिडियोहरु भाइरल भइरहेका छन्। ईयु एकतामाथि सधै शंका गर्ने पुर्वप्रधानमन्त्री मैटियो साल्विनीजस्ता नेताहरु यो समयमा राजनीतिक लाभ लिने प्रयासमा छन्। ‘हामीले युरोप र युरोपीय संघको भूमिकामा अब समीक्षा गर्ने समय भएको छ, त्यसमा इटालीको भूमिका के हुनेछ,’ बिहीबार उनले एक ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘यो छलफलमा यसको पनि टुंगो हुनुपर्दछ यो आपतकालीन अवस्थामा हामीलाई कसैले पनि सानो मद्दत किन गरेनौं ।’

शर्तलाई लिएर मतभेद

युरोपेली आयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणका काराण प्रभावित भएका श्रमिकका लागि १०० अर्ब युरोको एक योजना सार्वजनिक गरेको छ। उसले इटालीलाई मेडिकल समान खरिद गर्नका लागि पाँच करोड युरो दिने घोषणा पनि गरेको छ। युरोयिन केन्द्रीय बैकले युरो मुद्रा चलाइरहेका देशहरुको अर्थ व्यवस्थालाई कायम राख्न ७५० अर्ब युरोको प्याकेज दिने वाचासमेत गरेको छ। तर युरोपेली देशहरु निजीस्तरमा के गरिरहेका छन् उनीहरु एक अर्कालाई किन मद्दत गर्ने बारेमा सोचेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। फ्रान्सले यो अवस्थामा ईयु एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । बिहीबारमात्र फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो ला मेयरले युरोपेली संघले कुनै समस्याको समाधानका लागि जर्मनीको अनुहार हेर्ने गरेको टिप्पणी गरे।

‘मैले जर्मनीका कयौ मानिससँग कुरा गरेँ, राजनेता र अन्य व्यक्तिसँग पनि’ अर्थमन्त्री ब्रुनोले भने, ‘उनीहरुलाई यस्तो लागिरहेको छ सबै युरोपको संकट उठाउन जर्मनीलाई भनिएको छ ।’

जर्मनीले चाहेको छ २००८ को आर्थिक संकटका बेला निर्माण गरिएको झैं बेलआउट फन्ड निर्माण गरिनुपर्छ। तर यसमा अस्ट्रिया र नेदरल्याण्ड्सको शर्त छ कि सहयोगका साथ साथै शर्त पनि राखिनुपर्छ। यो संकटको समयमा शर्त राख्नु भनेको इटालीलाई सजाय दिनु हो भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ। उसको सरकारको गलत नीतिका कारण अर्थ व्यवस्थामा असर परेको नभई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएकाले यसमा शर्त मान्न नसकिने इटालीको तर्क छ। यही विवादमा बीच अर्को मंगलबार ईयुको बैठक तय भएको छ। यसले केही समाधान निकाल्ने आसा उनीहरुले गरेका छन्। तर अहिलेसम्म युरोपेली देशहरुमा एक प्रकारको तनावमात्र देखिइएको छ ।

के गर्न सक्छ इयुले?

के युरोपेली आयोगले केही गर्न सक्दैन। के युरोपका सरकारहरु एक आपसको सहयोगका लागि बाध्य पार्न सक्दैनन् त? यसको जवाफ एउटै हो यस्तो होइन। आयोग प्रमुख अर्सला वोन डर लेन युरोप संकटको एकमात्र प्रभावकारी समाधान भनेको आपसी सहयोग, लचक र सवै एकजुट भएर निस्कनु भएको बताउँछिन्। तर युरोपेली देशहरुले आफ्नो निर्णय भने आफै लिने गर्दछन् ।

युरोपका देशका बीचमा आगमनका लागि भएको शेनबेग सम्झौता अहिले छिन्नभिन्न छ। जर्मन, अस्ट्रिया, बेल्जियम र फ्रान्सका बीचमा अहिले आउजाउ रोकिएको छ। फ्रान्स र इटालीका बीचमा अहिले एक अर्काको देश छिर्न प्रतिवन्ध छ। फिनल्याण्डले पहिलो पटक स्वीडेनसँगको सीमा बन्द गर्दैछ। स्वीडेनमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या बढेसँगै उसलाई सीमा बन्द गर्न दबाब बढेको छ।

यदि यो नाका बन्द भयो भने स्वीडेनलाई ठुलो धक्का लाग्ने छ। उसको सबै मेडिकल सिस्टममा धक्का लाग्नेछ, किनकि फिनल्याण्डमा जो चिकित्सक आउँछन ती सबै स्वीडेनमा परनिर्भर रहँदै आएका छन्। युरोपेली आयोग प्रमुख अर्सला युरोपभित्रका देशहरुले एक आपसमा सीमा बन्द गर्नुभन्दा पुरै युरोपमा बाहिरबाट मान्छे आउन रोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्। तर यी देशका सरकारले पहिले आ–आफ्ना देशको बचाउने निर्णय गरका छन्।
यही बीचमा हंगेरीको समस्या भने अर्कै छ।

हंगेरीमा सत्ता हडप्दै प्रधानमन्त्री

हंगेरीका प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बन अनुदार लोकतन्त्रका पक्षधर मानिन्छन्। उनले यो हप्ता लोकतन्त्रको .मान्यताविपरीत संसदबाट एक विधेयक पारित गराएका छन् । आफूले चाहेसम्म सत्तामा रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था राखेर उनले विधेयक पास गरेका छन् । यो घटनाप्रति युरोपेली आयोगले नामकै लागि मात्र प्रतिक्रिया दिएर त्यसलाई निन्दा गर्‍यो। उसले कोरोना भाइरसको यो महामारी चलेको समयमा निर्माण भएको कानुन स्थायी हुने छै्रन भनेको छ।

हंगेरीमा बनेको कानुनले युरोपेली संघको संस्थापक मूल्यमान्यताको अवहेलना गर्ने प्रतिक्रिया उसले दिएको छ। लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा यस्तो कानुन सम्भव नहुने उसको प्रतिक्रिया थियो। आयोगले चाहने हो भने हंगेरीलाई दिने पैसा यही कानुनको आधारमा रोक्न सक्थ्यो। तर यसो गरिएन। यसले यो पनि सन्देश जाने थियो कि यो केही देशको मात्र होइन।

युरोपेली देशहरुको सम्वन्ध पनि विवाहजस्तै हुनु पथ्र्यो। खराब समयमा मूल्य र मान्यतामा टेकेर अडिग रहने र राम्रो समयमा खुसी बाँड्ने हुनु पर्ने थियो। कोरोना भाइरसको यो संकटमा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। किनकि आपसी सहयोगका लागि गठन भएको ईयुका देशका मुलुकहरु कतै आपतकालीन अवस्था र कोही मौन हुन सक्दैनन् ।

कात्या बीबीसी युरोप सम्पादक हुन्। बीबीसी हिन्दीबाट