सबै सरकारी निकाय वा व्यावसायिक घरानाले गर्ने आर्थिक गतिविधि सम्पत्ति शुद्धीकरणले नै गर्ने हो भन्ने आम बुझाइ छ। तर त्यस्तो होईन। अरु निकाय पनि छन्। हाम्रो सम्पूर्ण वित्तीय संरचनाभित्र पारदर्शी रुपमा वित्तीय कारोबार भइरहेको छ कि छैन, सम्पत्तिको श्रोत के हो अथवा वैध तरिकाले आएको छ कि छैन र खर्च हुने प्रणाली पनि वैध वा सही तरिकाले खर्च भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्छ। यसबाट हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।
आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययितालगायत विषय हेर्ने अरु पनि निकाय छन्। सबैको आ–आफ्नै भूमिका छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि त्यस्तै एउटा निकाय हो। विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा यसको इतिहास निकै लामो छ। अमेरिकामा एकजना आपराधिक पृष्ठभूमि भएको इटालियन नागरिकले मदिराको अवैध व्यापार सुरु गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित गराउन आफैं संलग्न भएर, राज्यसत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको भन्ने सुनिन्छ।
त्यो घटनासँगै विधिको शासनको एजेण्डा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। वित्तीय कारोबारहरु पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वले महशुस गर्यो। विभिन्न आपराधिक गतिविधि र त्योसँग हुने आर्थिक कारोबारको नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। पछि युरोप तथा अमेरिकाकै अरु विकसित मुलुकहरुले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै लागू गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
फ्रान्सको पेरिसस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरूद्ध छाता संगठनको रूपमा कार्यरत तथा अन्तरसरकारी सर्वोच्च निकाय वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफएटीएफ)¸ विश्व बैंक¸ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष¸ विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकाय हुन्।
एफएटीएफको स्थापना सन १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने व्यवस्था गर्न भएको हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ४० वटा मापदण्ड विकास गरेको छ। पछि सन् २००१ मा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने ९ मापदण्डसमेत तोकिए। यसरी भूराजनीतिक अवस्था अनुसार हामी योजना बनाएर नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनहरुको पालना गर्न लागि परेका छौं। यिनै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाईसमेत ध्यानमा राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लागू गरेका छौं। विभिन्न आधार मानेर तीन दर्जन सरकारी निकायले वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धि काम गरिरहेका छन।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको पालना गर्दा हामी उत्कृष्ट, मध्यम वा कमजोर अवस्थामा रहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय तहमै रिपोर्टिङ हुन्छ। हामी कमजोर भयौं भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर पर्छ। हाम्रो मुद्रा कारोबारमा समस्या हुन्छ। नेपाली नागरिकलाई अरु देशमा जाँदा भिसा प्रकृयामा असजिलो हुन्छ।
यहाँको सबै पैसा आपराधिक गतिविधिमा आएको हो भन्छन। यसकारण हामीले वित्तीय कारोबार विधिसम्मत ढंगले, पारदर्शी ढंगले, आर्थिक अनुशासन पालना गर्नका लागि भनेर ऐन ल्याएका हौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो। सामान्यतः अशुद्ध तरिकाले र कानुनसम्मत आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्नाले आर्थिक नियमहरू¸ आर्थिक दक्षता तथा महत्वपूर्ण रूपमा कानुनी राजमा खलल आउने र अन्ततः मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने हुन्छ। आर्थिक विकास घट्ने¸ विदेशी विनिमय दर र ब्याजदरमा गडबडी आउने मात्र नभई कारोबारका कानुनी पक्षहरू कमजोर हुने तथा यसको मूल स्वभावले नै राज्यको भ्रष्टाचार र भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रविरुद्ध लड्ने शक्ति क्षय हुन जान्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सहकारीलाई जोडेर हेर्दा सहकारी जसले दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ, उहाँहरु आफैंले यो कानुन पालना गर्नका लागि तत्परता देखाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कानुनी रुपमा वा प्राविधिक रुपमा यो गर्ने वा यो नगर्ने भनेर सहकारी संस्थालाई भन्न जाँदैन। हामी कुनै सहकारी संस्थाको कार्यालयमा गएर यो यो कुरामा सुधार गर्नुस् भनेर भन्दैनौं। कुनै सहकारी संस्थाले कानुन पालना गरेका छैनन् वा यो विषय बुझेका छैनन् भने उनीहरुले अब त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्यो।
उनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा आफै अग्रसर हुनुपर्यो। सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो भनेर बुझेनन भने सहकारी विभागमार्फत् त्यसको जानकारी लिन सक्छन्। ऐन नियम पालना गर्ने सन्दर्भमा पहिलो दायित्व र अग्रसरता भनेको स्वयं सहकारी संस्थाको हो। पढाउने कुरा सिकाउने कुरा सहकारी विभागले गरिरहेको छ र गर्नुपर्छ। सहकारी विभाग बाहिरका अरु संस्थाहरु सहकारी महासंघ, विषयगत संघहरुले पनि आफूमातहतका सहकारीलाई यसबारे जानकारी लिन सक्छन्। सम्बन्धित नियामक निकायले त्यो काम गर्छ। स्पस्ट रुपमा भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सिकाउने काम गर्दैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भनेर हामीले सहकारी विभागसँग सहकार्य गरिरहेका छौं। त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सहकारी विभागसँग एमओयु गरेको छ। हामी अनुगमनका लागि पनि सिधै प्रारम्भिक संस्थामा जाँदैनौं, त्यो काम पनि सहकारी विभागको नै हो। हामी सिधै सूचक संस्थामा जाने हो भने बढी नियन्त्रणमुखी भएको भन्ने आरोप आउन सक्छ। यसकारण म सहकारीकर्मीहरुलाई के आग्रह गर्दछु भने हामी साक्षारता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक रुपमा वा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्दैनौं।
विभागले अनुसन्धान गर्ने हो। मुद्दाको प्रकृति हेरेर हामी कसरी टुंगो लगाउने भनेर निर्णय गर्छौं। आपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित मुद्दा देखियो भने हामी विभागको सञ्चालक समितिमै लगेर छलफल गर्छौं। बाँकी विषयहरु सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा टुंगो लगाइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेरिसकेका फाइल टुंगो लगाउने जिम्मा सहकारी विभागकै हो। भोलि माथिल्लो निकायले त्यस्ता कति वटा फाइल टुंगो लाग्यो भनेर प्रश्न गर्दा सहकारी विभागले जवाफ दिनुपर्छ। माथिल्लो निकायले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा त्यसको रिपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धान टुंगो लागेनन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तय गरिका कानुन पालना भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हामीलाई प्रश्न गर्छ। यसअर्थमा सहकारी विभागले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
कति समयभित्र कति काम गरिसक्ने भनेर लक्ष्य दिइएको हुन्छ। तीन महिनामा कति सुधार भयो, ६ महिनामा कति सुधार भयो वा एक वर्षमा कति सुधार भयो भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई रिपोर्टिङ गर्छौं। त्यसैअनुसार हाम्रो अवस्थाको मुल्यांकन हुन्छ। यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आन्तरिक सुशासनका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको छवि राम्रो बनाउन पनि आवस्यक छ। यो अत्यन्त जरुरी छ। नगरी भएको छैन। सुशासन कायम गर्नका लागि वित्तीय पारदर्शिता चाहिन्छ। त्यसो भयो भने सामाजिक अपराधहरु घटेर जान्छन।
सहकारी क्षेत्रमा हामीले जोखिम विश्लेषण र मुल्यांकन गरेका छौं। नियमन र अनुगमनको विश्लेषण तथा मुल्यांकनको काम पनि करिब अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौं। यसमा सहभागी क्षेत्र भनेको एउटा सुपरभाइजर हुन्छ, त्यो भनेको सहकारी विभाग हो। सहकारी संस्थामा अवैध सम्पत्ति भित्रिन थाल्यो भनेर सुनिन थालेको छ। त्यसमा विभागले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। सहकारी विभागले हामीले केही तथ्यांक पनि उपलब्ध गराएको छ। त्यो तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन पालना सहकारी क्षेत्रमा एकदमै न्युन छ।
सहकारी विभागले बढी महत्व दिएर नियमन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अर्को भनेको सहकारी विभाग र सहकारी संस्थाहरुमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीहरु निकै न्युन देखिए। जानकारी नै छैन कर्मचारीलाई के हो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर। यी चुनौती अहिले हामीसँग छन्। क्रमशः त्यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको चासो केमा हो भने, हामीले रिक्स एसिसमेन्ट गर्दा सबैभन्दा धेरै रिक्स देखिएकालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्छौं। दोश्रो भनेको कर छलीका विषय, तेश्रोमा मानव बेचबिखन र चौथोमा बैंकिङ कसुरका विषयहरुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेका छौं। यी ४ क्षेत्रलाई हामीले रेडलाईनमा भएका क्षेत्र भनेका छौं भने यी क्षेत्रबाट पछिल्लो समय पैसा सहकारीमा जान थालेको छ भन्ने सूचना हामीलाई आएको छ। आएका उजुरीमाथि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। उजुरी परेअनुसार त्यो पैसाको श्रोत ठिक हो वा होइन र खर्च ठिक ठाउँमा खर्च भयो भएन भनेर हामी हेर्छौं। सम्पत्तिको श्रोत वैध नै भए पनि खर्च गर्दा कानुनविपरीत खर्च भयो भने त्यो अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ । हामी कारबाही गर्छौं।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सो ऐनअन्तर्गत सहकारी विभागले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सबै सहकारी संस्था चल्नुपर्छ। साक्षरता र जागरणका लागि सम्बन्धित निकायले काम गरुन्। कुनै पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले यो विषय हामीलाई जानकारी नै छैन भन्ने अवस्था अब पनि बाँकी नरहोस।
(नेपाल सहकारी पत्रकार समाज–सिजेएनले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण’ विषयक कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराईले राखेको मन्तव्यको संपादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
