काठमाडौं- ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तानिएका एक पूर्व उपसचिव विनोद गौतमले आफू न्यायाधीश भईसकेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
हाल चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेका विनोद गौतमले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा यस्तो दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उनले अख्तियार, प्रमुख आयुक्त, अन्य आयुक्त न्यायाधीश र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनी २०७२ साउन २१ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए।
ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा आयोगले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने मध्ये तत्कालीन कानुनका उपसचिव विनोदकुमार गौतमसमेत थिए।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको जानकारी न्याय परिषद् सचिवालयलाई सम्बोधन गरी चितवन जिल्ला अदालतलाई बोधार्थ दिएको थियो।
अख्तियारको पत्रपछि उनलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार खोसिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा बालुवाटार विस्तार गुरुयोजना बमोजिम नक्सा तथा आवश्यक विवरण तयार गर्न २०६६ माघ ८ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमेतको बैठक बसी गरेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका छन्।
भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट टिप्पणी उठाई उक्त सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने मिसिल मन्त्रालयमा गएकोले आफू संलग्न नभएको दाबी उनले गरेका छन्।
भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भए न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले कारबाही गर्ने कुनै गुन्जायस नरहने भएकाले अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको आरोपपत्र गैरकानुनी भएको उनको रिटमा गरिएको छ।
अख्तियारले न्यायपरिषदमा लेखी पठाउनसम्म सक्ने, आफैंले अभियोजन गर्ने कार्यबाट गलत भएको दाबी रिटमा छ।
न्यायाधीशलाई पदीय उन्मुक्ति भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ र संविधानको धारा २३९(२) ले प्रष्ट गर्ने दाबी उनको रिटमा छ।
अनधिकृत रूपमा असंवैधानिक रुपमा अभियोजन गरी स्वतः निलम्बनको पत्राचार गरी पदीय उन्मुक्तिसहित न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी र निवेदकको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख रिटमा छ।
सुविधा सन्तुलन, निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनले रिटमा गरेका छन्।
पहिलो सुनुवाईमै आरोपपत्रमा कुनै कारबाई नगर्नु, स्वतः निलम्बनमा नराख्नु र आफ्नो पदमा रही यथावत् कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।
उनको निवेदन बिहीबारका लागि पेसीमा चढेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
