काठमाडौ- संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन माथिको संशोधनमाथि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले संशोधन विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भनि गरिएको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए।
नेपाली काग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नहुने हो भने त्यसका लागि अलग्गै ऐन आउनुपर्ने माग गरे। यसअघि अख्तियारले दुरुपयोग गरेकाले हटाइएको र फेरि पनि दिन नसकिने हो भने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई यसको अधिकार दिन उनले माग गरे।
‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले अब अनुचित कार्य हेर्ने बेग्लै निकाय आवश्यक देखिएको छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘पहिला अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हेर्ने भन्ने उल्लेख थियो, दफा २०मा रहेको उक्त अधिकार हटेकाले अब सतर्कता केन्द्रले यसलाई हेर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ। ’
आ–आफ्ना क्षेत्रमा र ठाउँमा भएकालाई अख्तियारले हस्तक्षेप नगर्ने भनेर अनुचित कार्य हेर्ने प्रावधान हटाइयो भन्दै उनले यसलाई कुनै न कुनै रुपमा राख्न आवश्यक भएको बताए।
त्यस्तै नेपाली काग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले अख्तियार विधेयक संविधानप्रतिकूल आएको दाबी गरे। हाल प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयकको धारा ५१ मा राखिएको व्यवस्था संविधानविपरीत भएकाले सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। विधेयकले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदलाई नीतिगत निर्णयमार्फत् भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकाले सच्चाउनु पर्ने माग उनले गरे।
‘पहिले संघीय सरकारले मात्र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नीतिगत भष्ट्राचार गथ्र्यो, अब प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइयो,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्चाएर जुनसुकै मन्त्रिपरिषदले गरे पनि भ्रष्टाचार हो भने छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ।’
अर्को वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनि गरिएको व्यवस्था पनि गलत भएको उनको टिप्प्णी थियो।‘सम्पत्ति विवरण बझाउनु नपर्ने भएपछि जति कमाए पनि भयो, लुटे पनि भयो,’ सासद पन्तले भने।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद वृषेशचन्द्र लालले अख्तियारको अनुसन्धानको दायरा बढाउने हो कि घटाउने भन्दै अब अख्तियारको दुरुपयोग नहुने व्यवस्था राख्न माग गरे। ‘मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णय, अनुचित कार्य र अख्तियारको दुरुपयोग शीर्ष तहमै हुन्छ, त्यसलाई छानबिन हुने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ,’ सांसद लालले भने ‘अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न ल्याउन लागिएको विधेयकमा दायरा घटाउने प्रस्ताव आएको छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ।’ कुनै पनि कानुन संशोधन गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा कहाँनेर बाधा आयो स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले यो संशोधन गलत कुरावाट आएको दाबी गरे।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पूर्वाग्रहले ग्रसित भएको उनको आरोप थियो । ‘ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका आयुक्तको संलग्नता सुनिएको छ’ उनले भने, ‘अख्तियारकै व्यक्तिले गरेको गडबडी हेर्ने कुनै व्यवस्था छ कि छैन?
उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा समयसीमा तोक्ने कुरा पनि आपत्तिजनक भएको बताए। ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने संशोधन किन ? यो अख्तियार सिन्डिकेटजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘ठूला मान्छेमाथि फाइल छन् भनिन्छ राजनीतिक दबाबले लुकाएर राख्ने र अन्य बेला चर्चा गर्ने हतियारजस्तो प्रयोग हुने निश्चित छ ।’
सांसद प्रमिला कुमारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरिन्। संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय छानबिन हुन नपाउँदा भ्रष्टाचार झन् बढी हुने सम्भावना रहेको उनको दाबी थियो।
‘संघीय संसदले भ्रष्टाचार गरी नीतिगत निर्णय गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैन, प्रदेशले गर्न पाउँदैन’ उनले भने, ‘यो कस्तो कानुन बनाउन लागेको हो? ’ उनले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने भनि राखिएको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न माग गरिन्। वर्षौसम्म भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यसको छानबिन पाँच वर्षमा गर्ने भनेर सीमा तोक्न नहुने उनको तर्क छ। अहिले राखेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने नजिर बस्ने दाबी उनले गरिन्।
‘मन्त्रिपरिषद निर्णयकै आडमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा देशव्यापी रुपमा यती होल्डिग्सले कब्जा गर्दैछ, तिनीहरुको हौसला यसले झन् बढाउने छ,’ उनले भनिन् ‘यस्तो कानुनी व्यवस्थाले देश कुन दिशातर्फ अघि बढ्ला?’ नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय छानबिन नहुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। ‘हाम्रै कुशासनले प्रतिगमन निम्तियो भने भ्रष्टाचारको घोडा चढेर आउँछ ’ उनले भने, ‘अख्तियारले राजनीतिक संकेत पर्खेर अनुसन्धान गर्न थाल्यो भने निमुखा, पहुँच नभएकाहरु यस्तो कानुनी व्यवस्थामा मर्छन् र पहुँच हुनेले गैरकानुनी रुपमा धन्दा सञ्चालन गर्छन्।’
अख्तियारमा नियुक्त हुने व्यक्ति केही कांग्रेसको, केही कम्युनिष्टको सिफारिस अब अन्त्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ। पार्टी राजनीतिबाट मुक्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा कानुन बनाउँदा नै सोच्नुपर्ने उनले बताए।
फाइल तस्बिर
थप समाचार
ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने कानुन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
