काठमाडौं- सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई ३७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
२०७६ जेठ ६ मा सरकारले गठन गरेको आयोगले सार्वजनिक जग्गा संरक्षित हुन नसक्नुमा सरकार, राजनैतिक दल तथा कर्मचारीले आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगले गत मंसिर २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जग्गा संरक्षणका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्री पद्मा अर्याललाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
आयोगले व्यक्तिका नाममा पुगेको ४६७ विघा ४३ रोपनी जग्गा जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगमा प्राप्त १६६ उजुरीमध्ये १० वटामात्रै अध्ययन सकिएको थियो। त्यसमध्ये ६ वटा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्वन्धित छन् भने तीन वटा गुठीसँग सम्वन्धित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन्। थप एक पुनर्वाससँग सम्वन्धित रहेको बताइएको छ।
सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा पुगेकोमध्ये आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको जग्गा मुख्य छ। ३४८ विघा सरकारी अतिक्रमण भएको जनाउँदै आयोगले सरकारको नाममा ल्याउन सुझाएको छ। आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनुमा अवैज्ञानिक श्रेस्ता प्रणाली भएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमा निष्ठाको कमि पनि अन्य कारक रहेको निष्कर्ष दिएको छ।
व्यक्तिको नैतिक धरालत आएको क्षयीकरणले सरकारी जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले सरकारी निकायले अभिलेख सुरक्षा गर्न नसकेको प्रष्टाएको छ। अभिलेख अद्यावधिक गर्नसमेत सरकारी निकाय चुकेका छन्।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न भूमि अनुसन्धान कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निगरानी समूह गठन गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ। साथै नक्कली सुकुम्वासी छानबिन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको गलत प्रवृत्तिले समेत सरकारी जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनैतिक दुरुपयोग रोक्ने आयोगले सुझाएको छ। कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। कर्मचारीहरुलाई दिग्दर्शन गराउनुपर्ने आयोगले ठहर छ। कर्मचारीहरुको खर्चालु प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेे आयोगले जनाएको छ।
अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत लगत नभएको आयोगले जनाएको छ। सरकारको नाममा भएको जग्गाको यकिन अभिलेख नभएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा उपलब्ध अभिलेखलाई डिजिटलाइजेशन गर्न सुझाइएको छ। विवादित गुठीका जग्गा रोक्का राख्न सरकारलाई सुझाइएको छ। मठमन्दिरका महन्थ,पुजारीका नाममा भएका जग्गा मठमन्दिरका गुठीका नाममा कायम गर्न सुझाइएको छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा अनाधिकृत व्यक्तिको मालपोत कार्यालय प्रवेशलाई समेत कारण मानिएको छ।
वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान तत्काल गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
