काठमाडाैं- माघको पहिलो दिन प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिने बताए। माओवादी द्वन्द्वलाई गौरवगाथाको रूपमा लिनेले सोही युद्धमा मारिएका मध्ये आंशिक मात्र जिम्मेवारी लिनु गैरजिम्मेवारीपन थियो। गैरजिम्मेवारीपन नै सही, यो अभिव्यक्तिबाट प्रचण्डले आफ्ना सीमा र बाध्यतालाई भने उजागर गरे। यो अभिव्यक्तिले युद्धकालको आत्मविश्वास प्रचण्डमा मुर्झाउँदै गएको संकेत गर्छ।
समय परिस्थितिले साथ नदिएपछि कुनै पनि यात्रीले आफ्नो बाटो बदल्छ। कति यात्रीले त पटकपटक बाटो बदल्नु पर्छ। बाटो बदलेर पनि लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नदेखे गन्तव्य नै परिवर्तन गर्छ। कतिपय अवस्थामा यात्रीको लागि गन्तव्यभन्दा निरन्तर यात्रा नै जीवनको लक्ष्य बन्न पुग्छ। यात्रालाई महत्व दिएर गन्तव्य बदल्नु सही कि गलत?
यसमा व्यक्तिका आ–आफ्नै तर्क होलान्। तर गन्तव्य नै बदल्ने रणनीति तथा गतिविधिले व्यक्ति तथा संस्थाको खास उदेश्य कमजोर बन्दै जान्छन्। प्रचण्डले बाटो बदलेर मावोवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका थिए। बाटो परिवर्तनसँगै माओवादी लक्ष्यमा नपुग्ने सम्भावना निश्चितप्रायः थियो। जुन बाटो समातेका थिए, त्यसमा अल्मल्याउने तत्व माओवादीभन्दा शक्तिशाली भएर उभिएको थियो। त्यही अलमलको बिचमा माओवादीको समय मात्र खपत भएन, माओवादीको भ्रष्टीकरण पनि राम्रैसँग भयो। जसको हावा प्रचण्डमा नपर्ने कुरै भएन।
अब बदलिएको आदतले युद्धताका देखिएको लक्ष्यमा पुगिँदैन भन्नेमा प्रचण्ड प्रष्ट छन्। तर युद्धकालमा देखिएको सपना त्यागेर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने मात्र हो। क्रान्तिको रुमानी सपनामा डुबेकाहरूले हिजै प्रचण्डका साथ छोडिसकेका थिए। सहयोद्धा साथीहरूसँगको विछोड र पुरातनवादीको घेराबन्दीमा प्रचण्ड कमजोर बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड र माओवादीलाई टिकिराख्न राजनीतिको पुरानै संरचनामा आफूलाई ढाल्नु थियो। त्यसको लागि आरोप–प्रत्यारोपको जुन भाषा बोल्नु पर्दथ्यो। माघ १ गते त्यही भाषा बोलेका हुन्, प्रचण्डले। जहाँ प्रचण्डको तर्क थियो- मैले मारेको त हो, तर त्योभन्दा धेरै चाँहि अरुले मारेका छन्। यो कमजोर मनोविज्ञानको परिणाम हो।
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीका उपल्लो तहका नेतादेखि तल्लो तहका नेतासम्म १० वर्षे युद्धको गाथा गाउँथे। माओवादी पार्टीका अगाडि हरदम गौरवशाली विशेषण जोड्थे। माओवादीले मात्र यो देशका गरिब, निमुखा, उपेक्षित र सीमान्तकृतको हित गर्छ भन्थे। माओवादीको नारामा विश्वास राख्ने जमात पनि ठूलै थियो। दोस्राे जनआन्दोलनको सफलता र पहिलो संविधानसभाको चुनावले माओवादीप्रति जनताको अपेक्षा बढेको देखायो। जनताको अपेक्षाकै परिणाम स्वरूप संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टी पहिलो बन्यो। त्यो बेलासम्म प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई संसदीय व्यवस्थामा रुचि थिएन।
कार्यकारी राष्ट्रपति, पहिचानसहितको संघीयता तत्कालीन माओवादीका एजेन्डा थिए। तर क्रान्तिकारी निर्णयको नाममा हडबडाउन पुग्दा माओवादी ९ महिनामै सत्ताच्यूत हुन पुग्यो। त्यसपछि माओवादी प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रियो। प्रचण्ड आफै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अग्रसर हुन थाले। दाउपेचको राजनीतिमा माओवादीको मुद्दा मात्र किनारामा पुगेन, थाहै नपाई माओवादी संसदीय व्यवस्थाको दलदलमा फस्न पुग्यो।
माओवादीले चाहे जस्तो संविधानले कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छैन। माओवादीले आफूले चाहेजस्तो शासकीय पद्धति बसाउन सकेन। तर यो पहिलेको जस्तो संसदीय व्यवस्था होइन भनेर प्रचण्ड आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। प्रचण्ड स्वयम् भने निरन्तर संसदीय व्यवस्थामा चाल्नुपर्ने कदम चालिरहेकै छन्। अब प्रचण्डलाई कुनै मुद्दा स्थापित गर्नु छैन। स्थापित व्यवस्थामा आफूलाई टिकाउनु मात्र छ। यसले हिजोको प्रचण्डमा भएको आत्मविश्वास खिइँदै गएको देखिछ। किनकि संसदीय अभ्यासमा दाउपेच र षड्यन्त्र चल्छ, जहाँ व्यक्ति स्वयम्को सोच र साहसले मात्र काम गर्दैन। अनेकन तानाबाना चल्छन्, जसको लागि कुनै पनि आरोपको सैद्धान्तिक आधारमा खण्डन हुँदैन। तुच्छ तर्कहरू अघि सारिन्छ। जसको एउटा नमुना थियो, प्रचण्डले 'युद्धकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी लिन्छु' भन्नु।
क्रान्तिका नाममा माओवादीले बन्दुक उठाएपछि १७ हजार मारिएको कुरा तथ्य हो। यो तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। प्रचण्डलाई १७ हजार मारेको आरोप लाग्दै आएको हो। तर आरोप लाग्दैमा प्रचण्ड विचलित हुनुहुँदैन थियो। किनकि माओवादी युद्ध १७ हजार मानिस मार्नको लागि भएको थिएन। यसको लक्ष्य परिवर्तनसँग जोडिएको थियो।
परिवर्तनका निम्ति उठेका बन्दुकलाई कुनै व्यक्ति वा समूहले अगुवाई गर्ने हो। त्यो हिसाबले प्रचण्ड र माओवादीले सशश्त्र युद्धको अगुवाई गर्नु संयोग माने अतिशयोक्ति नहोला। मूल कुरा हतियार उठ्न सक्ने माहौल थियो कि थिएन भन्ने हो। कसैले सपना देखाउँदैमा समाजको ठूलो जमात वा पंक्ति बलिदानी हुन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।
१० वर्षे माओवादी युद्ध एकाध नेताको व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश मात्र थिएन। किनकि व्यवस्थाविरुद्ध ओक्रोश पोख्ने र असहमति राख्ने जुन देशमा पनि हुन्छन्। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड वल्फले अमेरिकाले अंगालेको राजनीतिक व्यवस्थासँग असहमत छन्। रिचार्ड वल्फजस्ता धेरै अमेरिकी होलान्, तर उनीहरू अमेरिकामा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने सपना देख्न सक्दैनन्। किनकि अमेरिकामा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि होलान्, तर ती असन्तुष्टि पोख्नेको जीवन कुनै गरिब, अशिक्षित देशको जस्तो जर्जर छैन। तसर्थ विभेद, अशिक्षा, र गरिबी व्याप्त देशमा सरकारले सशक्त कदम उठाउन नसके विद्रोह हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा प्रचण्डले नगरे, अरु कोहीले हतियार उठाउन सक्थ्यो। किनकि यो एकाध नेताको आत्मविश्वासको कुरा मात्र थिएन। उनीहरूको आत्मविश्वासलाई मलजल गर्ने वातावरण चाँहि महत्वपूर्ण थियो। राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हतियार उठाउन सक्ने माहौल नेपालमा बाँकी नै थियो। त्यसको प्रयोग माओवादीले गरेको हो। माओवादी नभएको भए, शायद अरु कुनै पार्टी वा नेता यो भूमिकामा देखिन सक्थ्यो। यस्तो परिस्थितिमा भएको विद्रोहमा मारिएका १७ हजार मृत्यु बलिदानी थियो। तर मारिएका १७ हजारको भागबन्डा गरेर, प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यमा भएको जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेका छन्। यो एक किसिमको लाचारीपन हो।
१७ हजार मारिँदा त्यो विद्रोहको उदेश्य के थियो? त्यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ। तर यी पक्षसँग जोडिएका प्रचण्ड र माओवादीका सपनाहरू खुम्चिँदै गएका छन्। संघीयताको रेखांकन र प्रदेश संख्या निर्धारणमा माओवादीले सोचेजस्तो त भएन नै। जति प्रदेशको नामकरण भइसके, त्यसमा पहिचानको ‘प’ पनि उच्चारण भएको छैन। अब हुन बाँकी प्रदेशको नामकरणमा पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन। यसले प्रचण्डको मनोविज्ञानलाई निश्चय नै कमजोर बनाएको छ। किनकि हिजो आफूले भन्ने गरेको जस्तो संघीयता संविधानले परिकल्पना नै गरेन। संघीय व्यवस्था यस्तो बनेको छ कि अब संघियतावादी भन्दा संघीयता विरोधीलेले उत्सव मनाउने बेला भएको छ।
बोलीचालीमा प्रचण्ड शब्द नै सहज बनेको छ। तर मुद्दा र आत्मविश्वासका हिसाबले प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भइसकेका छन्। पुरै पुरातनवादी पात्र। सिद्धान्त त, गणतन्त्र, संघीयताको लहरो सशस्त्र युद्धसँग जोडिन्छ। तर यसको व्यवस्थापन प्रचण्डले चाहे जस्तो भएन। मुद्दाहरू अपुरो छोडिएका र आफ्नै सारथीहरू किनारा लागेका बेला प्रचण्डको आत्मविश्वास कमजोर हुनु स्वभाविक पनि हो। भलै हावाको बेगसँगै लय मिलाएर उनी पार्टीको शक्तिशाली पदमा रहलान्। भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री पनि होलान् तर त्यो बेला उनी ०५२ सालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्। किनकि प्रचण्ड अब पुरानो संरचनाको हिस्सा बनिसकेका छन्। तसर्थ प्रचण्डले जति नै प्रयास गरे पनि, यो व्यवस्थाले गर्न दिए जति मात्र गर्न सक्छन्। यस्तै बाध्यतामा जकडिएर प्रचण्डले घनघोर निराशाका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिसम्म धेरैलाई 'प्रचण्ड' रहस्यका रूपमा थिए। युद्धकालमा प्रचण्ड शब्द डर र त्रासको विम्ब थियो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि विस्तारै प्रचण्डको विम्ब बदलियो। आज प्रचण्ड स्वयम् द्वन्द्वको मुद्दा र राजनीतिक भविष्यसँग डराइरहेका छन्। राजनीतिमा कसरी टिक्ने भन्ने डरले, जनयुद्धको जगमा आर्जेको आत्मविश्वास प्रचण्डले गुमाउँदै गएका छन्।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
