काठमाडौं- किसानले चिनी मिललाई दिएको उखुको भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो पुरानो हो। चिनी उद्योगीहरुले किसानहरुलाई ६ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नदिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। रौतहटको अन्नपूर्ण सुगर मिलले भुक्तानी नदिएकोमा सरकारको ध्यान तान्न किसानहरु राजधानीमै प्रदर्शन गर्न आए। देशभरका उखु लिने मिलले २०७० सालदेखि हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ।
विगतमा चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ भएपनि बजारमा ५३/५४ मा बिक्री भइरहेको भनी चिनीको आयात रोकिदिन वा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै चिनी उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे। उद्योगको संरक्षण गर्न भन्सार महशुल १५ प्रशितबाट ३० प्रतिशत गरियो।
वर्षमा १ लाख कुइन्टलमात्र आयात गर्न पाउने गरी २०७५ भदौ ३१ मा परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाइयो। चिनीको आयात रोकिएपछि ८५ रुपैयाँमा बेच्न थालियो। पछि त १०५ रुपैयाँसम्ममा उपभोक्ताले किन्न बाध्य भए, चिनी व्यापारीहरुले आफूलाई ढाँटे भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ चैत्र २५ मा नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं साधारणसभामा भनेका थिए। त्यसपछि पनि चिनीको आयातमा नियन्त्रण यथावत नै राखियो।
उखुको भुक्तानी हुन सकेन
चिनी मिलवालाले उखुको भुक्तानी नदिएकोमा र ठेकेदारले समयमै सरकारी ठेक्काको काम नगरेकोमा कडा कारबाही गराउन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा गत वर्ष सक्रिय हुन थालेकोमा सरकारले ब्रेक लगायो। उनी रोकिए।
उखु किसानको मर्काको पनि सुनुवाई हुन सकेन। अझै ६ वर्षदेखिको भुक्तानी लिन बाँकी रहेछ। उखु तौल गरेपछि १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा किसान डुबाउने काम हुँदै आएको देखियो। पटक पटक सरकारको रोहवरमा भएको सहमतिपछि पनि किसानले उखुको पैसा पाउन सकेनन्। त्यो रकम चिनी उद्योगीले अन्यत्र लगानी गरेको आरोप छ। प्रभावशालीको मात्र भुक्तानी गरियो भनिन्छ।
हितेश गोल्छा, विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४० करोड, राकेश अग्रवालकै इन्दिरा सुगर मिलले १० करोड, स्व. मणिष अग्रवालको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड, राम थापा, जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मिललले ११ करोडसमेत गरी १ अर्ब ३३ करोड बक्यौता किसानलाई बुझाउन बाँकी रहेछ।
सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान पनि कतिपय उद्योगीले भुक्तानी दिएका छैनन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने गत वर्षको १ अर्ब ३१ करोड बाँकी रहेछ। चिनी मिल र सरकारी अनुदान गरेर २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेछ। उखुको भुक्तानी अझै यकिन हुन सकेको छैन।
उखु किसानको समस्या भनेको राज्यको दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभावको नमूना हो। सरकारी संयन्त्रको माथिल्लो तहमा व्यवसायीको प्रभाव चारैतिर छ। व्यवसायीको चाहमा सरकार चलिरहेको भन्ने उखु किसानको समस्याले दर्शाउँछ। उखु किसानले भुक्तानी नपाउनुमा चिनी उद्योगीमात्र दोषी छैनन्, नियामक निकायको उदाशीनता भनेको सरकारविहिनताको अवस्था हो। प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्दा पनि केही जिम्मेवारी वहन गर्नु नपर्ने व्यवसायीले अरु कसलाई टेर्लान् त?
चिनीको विश्व बजारमा भाउ घटेको बेला चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न पैठानी महशुल बढाउन उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच २०७४ पौष ११ मा सहमति भएको थियो। २०७५ वैशाख ४ मा चिनीको आयात महशुल १५ बाट ३० पुर्याइयो। २०७४/०७५ मा नेपालमा २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो। वार्षिक २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत हुनेमा नेपाली उत्पादन १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रहेको मानिन्छ। यसअनुसार ५५ हजार मेट्रिक टनमात्र स्वदेशी उत्पादन अपुग देखिन आउँछ।
चिनीमा महशुल बढाउने सहमति भएको ४ महिनापछिमात्र महशुल निर्धारण गरियो। त्यसबीचमा ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यको ७९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भयो। वृद्धि गरिएको महशुल दर ३० प्रतिशतले ५४ करोड भन्सार राजस्व गुम्न पुग्यो भनी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि परेको छ।
भन्सार महशुल वृद्धि गरिनुपूर्व किलोको ६३ रुपैयाँ मोल भएको चिनीको १०५ भन्दा बढी मोल तिर्न जनता बाध्य भए। किलोमै ३०/४० रुपैयाँभन्दा बढी फरक मोलको फाइदा आयातकर्ता र चिनी उद्योगी दुवैलाई भयो। मारमा भने उपभोक्ता परे, जनतामात्र होइन देश नै ठगियो। तर सरकारलाई कुनै चासो भएन।
चिनीमा महशुल बढाइँदा देशमा चिनीको स्टक कति थियो भन्ने सरकारलाई जानकारी नै छैन। आयातित चिनी कुन व्यापारी र नेपाली उत्पादकसँग कति थियो भन्नेतिर कहिल्यै हेरिएन। हेर्ने र पत्ता लगाउने पद्धतिकै अभाव र सरकारी निष्क्रियतामा दिनरात परिश्रम गर्ने उखु किसान र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मारेर सीमित उद्योगी र व्यापारी पोस्ने अर्बौंको खेल हुन पुग्यो।
राष्ट्रिय समस्यामा संसदीय समितिहरु पनि सक्रिय हुँदै आएका छन्। चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको विषयले संसदीय समितिहरुमा समेत प्रवेश पायो। सार्वजनिक लेखासमितिले चिनीको विषयमा बुझ्न सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले व्यापारीहरुले कार्टेलिङ गरेका, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाएका भन्दै मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न तीन पटकसम्म सरकारलाई निर्देशन दियो। तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन, मोल घटाउन सकेन। अहिले उनै भट्ट आपूर्ति मन्त्री छन्, के गर्छन् हेरौं।
सरकार व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेको, चिनीको आयातमा लगाइएको बन्देजका पछाडि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको चलखेल भएको भनी सांसद भट्टले आरोप लगाएका थिए। यो विवादमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइएको थियो। अख्तियार के गर्दैछ भन्ने थाहा हुन सकेन।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा समेत चिनीको विषय उठाइयो। त्यतिबेला आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले तत्काल सरकारले चिनीको मूल्य तोक्ने भनेकोमा केही हुन सकेन।
सांसद् हुँदा हृदयश त्रिपाठीले उखु किसानका समस्याबारे गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई समस्या समाधानका लागि लामो पत्र लेखेका थिए। अहिले मन्त्री पदमै रहेकाले उखु किसानको बक्यौता शीघ्र भुक्तानी दिलाउने र ठोस नीति बनाउनेतिर लाग्नु होला नै।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले उखुको मोल किसानले भुक्तानी नपाएर ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा सरकारलाई बरोबर जानकारी गराउँदै आएको देखिन्छ, तर सुनुवाई भने हुन सकेन। उखु खेती गर्न लिएको ऋणबापत किसानको जग्गा लिलाम हुन्छ, तर चिनी उद्योगी र सरकार बेखबर छन्।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले चिनी प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बढी चिनी आयात गरेको लगायत करोडौं चलखेल भएको औंल्याएको थियो (पृ.१३)।
समर्थन मूल्य ढिलो गरी घटी तोकियो
उखु पेल्ने सिजन सुरु भएको धेरै पछिमात्र सरकारले पुस ७ मा उखुको न्युनतम मोल तोकेको छ। उखुको न्युनतम लागत, ढुवानी, मुनाफा र अनुदानसमेत गरी चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि सरकारले खरिद मूल्य प्रति कुइन्टल ५३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यो गतवर्षकै मोल हो। त्यो मोलभित्र सरकारले अनुदान दिने ६५.२८ रुपैयाँसमेत समावेश छ। उखु मिलले भने ५ सयमात्र मोल कायम गरेका रहेछन्।
अनुदानबाहेक उखु मिलले दिने मोल भनेको ४ सय ७१ रुपैयाँमात्र हो।
गत वर्षहरुमा चिनीको बजार मूल्य प्रति के.जी. बढीमा ६३ रुपैयाँ भएको बेलामा तोकेको उखुको मोल अहिले पनि त्यही कायम गरियो, बढाइएन। अहिले चिनीको मोल ८० रुपैयाँभन्दा बढी भएको बेलामा उखुको समर्थन मोल पुरानै कायम गर्नु भनेको उखु किसानलाई मारेर चिनी मिलवालालाई पोस्नु हो। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। उखु किसानको पक्षमा बोली दिने कोही छैन।
सरकारले दिने गतवर्षको अनुदान अहिलेसम्म नपाउँदा सरकारबाट पनि ठगिएका छन्। कतिपय सरकारी अनुदान चिनी मिलमै गएर पनि किसानले पाएका छैनन्।
उखु सुकाइदिने खेल
मिलमा उखु लैजाँदा समयमै नजोखेर मिलले हप्तौँ लगाइदिने गरेको छ। काटेर ल्याएको उखु एक हप्ता सुकाइदिँदा उखुको तौल १५/२० प्रतिशत घट्छ। तर मिललाई भने फाइदा हुन्छ, चिनी उत्पादनमा कुनै फरक पर्दैन। यो चलाखीबाट चिनी उद्योगले किसान लुटिरहेका छन्। तर यतातिर सरकारी निकाय भने मौन देखिन्छ। एकातिर समयमा उखु काट्न नपाएर खेतमै सुकेको पनि देखियो।
अर्कोतिर कतिपय चिनी उद्योग पूरा सिजन नचलाएर बन्द गरिदिँदा पनि उखु बिक्री गर्न नपाउँदा सुकेर दाउरा बनेका पनि थिए।
तरकारी, फलफूलजस्तै उखुलाई नगदे बाली भनिन्छ। बिक्रीपछि तुरुन्तै नगद हातमा आउने बाली। तर उखुबाली त उधारो बाली हुन गएको छ। वर्षौवर्षसम्म भुक्तानी दिनु नपर्ने उधारो बाली नाम दिन थालियो।
उखु किसानको पटक पटकको विरोधपछि धेरै उद्योगीले लाजगालले किसानलाई भुक्तानी दिए। तर पनि अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखियो। अर्को व्यवसायीसँग सामान खरिद गरेपछि खरिदकर्ताले बिक्रेतालाई तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्दछ। तर उखु किसानको हकमा किसान मार्ने काम हुँदै आएको छ।
चिनी मिलका मालिक सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरुलाई खोज्दै सर्लाही र रौतहटका डेढ सय किसान पुसको जाडोमा राजधानी आएर धर्ना बसेका छन्। १२ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोधमा रहेका छन्।
चिनी मिललाई दिएको उखुको मोल नपाउँदा किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने, भोक र जाडोले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उखु किसानलाई बक्यौता तत्काल भुक्तानी गराउन प्रतिनिधी सभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही पुस १४ मा सरकारलाई निर्देशन दियो। सो समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले उखुको पैसा नदिई चिनी मिल सञ्चालक भागेकाले सरकारले खोजी रहेको बताएका थिए।
सम्पर्कमा नरहेका चिनी मिल मालिकलाई पक्राउ गर्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चिनी मिल मालिकहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दियो।
गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि १५ पुसमै महालक्ष्मी चिनी मिल सञ्चालक एवं प्रदेश ५ का कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र कानोडिया उद्योग मन्त्रालय पुगे‚ २१ गते सम्म भुक्तानी दिने वाचा गरे। रिलायन्स, बागमती र श्रीराम सुगर मिलका मालिकले पुस १५ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर किसानको उखुको भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएछन्।
गतवर्ष उद्योग मन्त्री मातृका यादवले उखुको मोल भुक्तानी नगर्ने चिनी मिल वालालाई थुनामा राख्छु भन्दा दिइएन। पहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही गर्न लाग्दा पनि रोकियो। सरकार कसरी चलेको रहेछ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ। कडा कारबाही चलाउन सरकारले नै रोकेको थियो। कतै सरकार सञ्चालनमा यिनै माफिया, ठगले गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्दछ।
उद्योगीहरु फरार भएपछि सरकार मौन रह्यो। उद्योगीहरु र उनीहरुका अन्य व्यापार कारोबार, खातापाता, पासपोर्टसमेत रोक्का गरिएन। गतवर्ष २०७५ कार्तिकमा पनि अन्नपूर्ण सुगर मिल्सका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको थियो। किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी दिने कबुल गरेपछि छाडियो तर भुक्तानी दिएनन्।
मानव अधिकार आयोगले पनि गरीब किसानको राजधानीमा धर्ना र बिलौना देखेपछि किसानको उखुको मोल नतिर्नाले व्यवसाय गर्ने नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित भएको र राष्ट्रसंघको नीतिसमेत उल्लंघन भयो भन्दै शीघ्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गरायो।
चिनी मिल मालिकहरुमा यस्तो अटेरीपना कसरी आयो‚ कसको समर्थन र संरक्षणमा उखुको मोल भुक्तानीमा उदासिन रहेका हुन् भन्नेतिर कसैले हेरेनन्। पक्राउ गर्ने डरले मात्र अहिले भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। माइतीघर मण्डलाको विरोध शान्त भएपछि यी चिनी मालिक केही भुक्तानी दिए जस्तो गरी पुनः बेपत्ता हुन बेर छैन।
चिनी उद्योगीले चिनीको आयात रोकेर आफ्नो उत्पादन महंगोमा बिक्री गरेको तथ्य त प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेका छन्। चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएबाट चिनी व्यापारी तथा उद्योगी दुवैले अनुचित फाइदा लिए।
चिनी बिक्री होस् वा नहोस् उखु किसानको भुक्तानी निश्चित अवधिभित्र अनिवार्यरुपमा भुक्तानी दिनुपर्दछ। चिनी बिक्री नभए वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर भएपनि भुक्तानी गरिनुपर्दछ। उखु किसान उपर हुने डकैतीलाई सरकारले मूक दर्शक भएर हेर्न नहुने हो।
चिनी मिलमा उखु जोखेपछि बढीमा ३० दिनमा किसानको खातामा अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गराउने पद्धति बसाल्नुपर्दछ। उखुको मूल्य भुक्तानी दिने काम खरिदकर्ताको हो। भुक्तानी दिन पैसाको जोहो गर्ने काम पनि चिनी उद्योगीको हो। भुक्तानी दिन आनाकानी गर्न पाइदैन। कुनै पनि उद्योगी व्यापारीले खरिद गरेको सामानको ६/६ वर्षसम्म भुक्तानी नदिइकन राख्नु नै कानुनी डकैती हो भन्नुपर्छ।
चिनी बिक्री गर्दा भुक्तानी नपाएको भनी चिनी उद्योगीले भनेका छैनन्। अनि उखुको भने किन समयमा भुक्तानी दिइँदैन?
उखु खेतीमा कमी आयो
चिनी मिलको बदमासीले गर्दा विराटनगर आसपासमा किसानले उखु खेती गर्न छाडेछन्। किसानले सरकारी अनुदान नपाएका र मिलले भुक्तानी नदिएका कारणले देशभरका १४ चिनी मिल उखु अभावले बन्द हुने स्थितिमा पुगेछन्। चिनी मिलको कच्चा पदार्थ उखु खेतीमा कमी आएपछि सुनसरीको इष्टर्न सुगर मिल र बर्जु गाउँपालिकाले किसानलाई प्रेरित गर्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याएछन्।
५ वर्ष अघिसम्म मोरङ, झापा र सुनुसरीमा करिब १५ हजार बिघामा उखु खेती हुने गरेकोमा अहिले बढीमा ४/५ हजार बिघामा मात्र खेती हुन थालेछ। उखु किसानलाई शोषणमात्र गर्ने हो भने किसानले उखु खेती गर्न छाड्न थाले भने सबै चिनी मिललाई असर पर्दछ। मिल बन्द हुने अवस्था आउँछ। यतातिर उखु किसानलाई ठग्ने उद्योगीहरु र उखु किसानका समस्या नियमन गर्न नसक्ने सरकारको ध्यान गएको छैन।
उखु किसानको मात्र समस्या होइन यो। यो त भोली गएर उखुमात्र होइन चिनीको राष्ट्रिय उत्पादनको प्रश्न हुनेछ। उखु किसानमात्र खतम हुने होइनन्। चिनी उद्योगी पनि खतम हुने छन्। त्यस्तो अवस्था नआओस्। हुन त चिनी पैठारीबाट पनि कमिशन त आइ हाल्छ क्यारे। चिनीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कि आयातबाट कमिशन खाएर डुक्राउने हो? अब सरकार र चिनी उद्योगीले सोच्ने बेला आएको छ।
सन्दर्भस्रोतः
कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोष्ट लगायत विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु र नेपाल लाइभ, सेतोपाटीलगायत अनलाइनहरु।
महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
