लेखक एवम् विश्लेषक युग पाठक नेपाली इतिहासको पुन:लेखन हुनुपर्ने वकालत गरिरहन्छन्। विकासको वैकल्पिक भाष्यबारे लेखिरहेका उनले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘माङ्गेना’मा दाताहरूले दिने अनुदान र ऋणमा कस्तो स्वार्थ राखेका हुन्छन् भन्ने विषयमाथि विस्तृत विवेचना गरेका छन्।
उनै पाठकसँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदान, त्यसमा घुसेका दाताका स्वार्थ र विदेशी अनुदान/ऋणले पार्ने प्रभावबारे कुराकानी गरेका छन्:
एमसिसीको अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भनेर बहस भइरहेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि यसबारे मत विभाजित छ। तपाईंले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
राष्ट्रवाद भन्ने एउटा शब्द छ। यसलाई प्रयोग गरेर एमसिसी अनुदान लिन हुन्न भन्ने अथवा यसलाई संसदबाट अनुमोदनचाहिँ गर्नुहुन्न, पैसाचाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने एउटा विचार छ। अर्कोचाहिँ यो लिँदै लिनुहुन्न भन्ने पनि छ। सरकारको धारणा के बुझिन्छ भने यसलाई लिने र एक किसिमले यो प्रक्रियामा पनि गइसकेको, हस्ताक्षर पनि भइसकेको हुनाले गर्दा संसद्बाट अनुमोदन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले त संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भनि नै सक्नुभयो।
यो विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। विवादका पक्ष–विपक्ष जो छन् उनीहरूको आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यो सहयोग के हो भन्ने सवाल फेरि अर्को ठाउँमा छ। छलफलचाहिँ यसको गहिराइसम्म पुगेर भएकै छैन। खाली यसको सतहमा मात्रै छलफल भएको छ। यद्यपि छलफलमा केही बौद्धिकहरूले पनि भाग लिएका छन्। पत्रिकामा लेखहरू पनि पढ्न पाइयो। टेलिभिजनतिर पनि विभिन्न बौद्धिक व्यक्ति, अर्थशास्त्रीले छलफलमा भाग लिएको देखिन्छ। तर, अझै पनि मलाई यसको गहिराइसम्म पुगेर छलफल भएजस्तो लाग्दैन।
तपाईंले बुझेको एमसिसी अनुदानचाहिँ के हो खासमा?
यसको लामो इतिहास छ। खासगरी संसारमा युरोपको साम्राज्य थियो पहिला। त्यो साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धपछि धर्मराएर ढल्यो। धेरै स्वतन्त्र राष्ट्र बने। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धका विजेताहरू अमेरिका र सोभियत संघले नयाँ साम्राज्यवादको नयाँ डिजाइन, नयाँ अवधारणासहितको डिजाइन संसारको अघिल्तिर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडिका बेलायत, फ्रान्स, स्पेनको साम्राज्य राज्यमाथि सिधै शासनै गर्ने रुपमा बनाइएका थिए। ती ढलिसकेपछि नयाँ प्रकारले नयाँ शक्ति सन्तुलन दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघले ल्याए। नयाँ अवधारणा ल्याए।
मलाईचाहिँ के लाग्छ भने साम्राज्यवादको अन्त्य भयो भनेर त्यो बेला भनिएको थियो। यसो हेर्दा उनीहरूले शासन गर्ने नै गरि सैनिक शक्तिसहितको उपस्थितिचाहिँ अन्त्य भएकै हो। तर, साम्राज्यवाद अन्तरवस्तुका हिसाबले हेर्दा अन्त्य भएको थिएन। त्यसकारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको औद्योगिक आधार र अर्थतन्त्र ध्वस्त अवस्थामा रहे पनि अमेरिकाचाहिँ करिब–करिब जस्ताको तस्तै थियो।
अमेरिकाले दुईवटा योजना अघि सारेको देखिन्छ। एउटा ‘मार्सल प्लान’। एउटाचाहिँ खासगरी युरोपलाई युद्धको विभिषिकाबाट माथि उचाल्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने हिसाबले। अर्कोचाहिँ अमेरिका र सोभियत संघ कसैको पनि पक्षमा नलाग्ने मुलुक थिए, जसलाई तेस्रो विश्व भनिन्थ्यो त्यतिबेला। साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएका त्यस्ता मुलुकमा सोभियत कम्युनिज्मको प्रभाव पर्छ भनेर अमेरिकाले ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यक्रममार्फत् आर्थिक र प्राविधिक सहायता गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। यो एमसिसी भनेको त्यसकै नयाँ रुप हो।
यो धेरै अनौठो कुरा होइन। जस्तै युएसएएआइडी भन्ने अमेरिकाकै संस्था हो। यसले अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेकै छ। एमसिसी भन्ने प्रत्यक्ष नै अमेरिकी सरकारले चलाउने देखिन्छ भने युएसएआईडीचाहिँ अलिकति आइएनजीओजस्तो देखिन्छ। तर, जे भए पनि यो त अमेरिकाकै संस्था हो। यिनीहरूले गर्ने काममा अलिकति मोडालिटी फरक हो, तर सार तत्व फरक होइन। अथवा यसौं भनौं–यिनीहरूले गर्ने राजनीति फरक होइन।
यो एमसिसीचाहिँ सन् १९५० देखि अमेरिकालगायत ठूला र तथाकथित विकसित शक्तिराष्ट्रको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नाममा हुने एउटा नयाँ प्रकारको छ्दम उपनिवेशवादको चरण थियो, त्यसैको एउटा नयाँ रुपमात्रै हो। त्यसकारण एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै वा संसदबाट पारित गर्नेबित्तिकै तुरुन्तै अमेरिकाको पोल्टामा गइहाल्ने भन्ने पनि होइन। किनभने, जाने हो भने हामी गइसकेका छौं। अहिले हामी नयाँ जाने होइन। गइसकेको हो। काखमै बसिरहेका छौं। अब अलि मखमली रुमालले सुम्सुम्याउँछ कि अलि खस्रोे रुमालले सुमसुम्याउँछ भन्नेसम्मको कुरा मात्रै हो।
नेपालले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको करिब २७/२८ महिनापछि मात्रै यसमा विवाद उठेको छ। यत्रो समयमा यसबारे कुरै उठेन। अहिलेचाहिँ कुरा उठेको छ। किन होला?
यसका दुई कारण छन्। एउटाचाहिँ नेकपा भन्ने जुन पार्टी सरकारमा छ, त्यसमा राजनीतिक चटक गर्न जान्ने मान्छे धेरै छन्। कतिबेला राष्ट्रवाद बेच्नुपर्छ, कतिबेला उनीहरूले घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लाइनमा उभिनुपर्छ र फेरि आफू ठिक हो भनेर यसलाई पनि ‘जस्टिफाइ’ गर्नुपर्छ भनेर जान्ने बडा चटकदार मानिस छन्। त्यस्तो मानिसहरू भएको पार्टी भएकाले त्यहाँभित्र अवसर नपाउन्जेल क्रान्तिकारी भइटोपल्ने, अनि अवसर पायो भनेचाहिँ चुपचाप धन्दा चलाउँछन्। जस्तै प्रदीप ज्ञवाली अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले एमसिसीको समर्थन गर्नुपर्यो। उहाँको कर्तव्य भयो, धन्दा भयो त काम भयो। भीम रावलहरू मन्त्री बनाइनु भएको छैन। त्यसकारण उहाँहरूका लागि त विरोध गर्ने कुरा भयो।
त्यो पार्टीको गुटगत चरित्र जुन छ, त्यो पार्टीका मान्छेहरूले पटक–पटक रंग बदल्ने गरेको हामीले इतिहासदेखि देख्दै आएका हौं। कुनै बेला महाकाली सन्धि पारित गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने मान्छेहरू कुनै बेला ठूला राष्ट्रवादी पनि भए। लिपुलेक भनेर त्यही पार्टीका अर्काथरि मान्छे कराइरहेका छन्। यो भयो एउटा राजनीतिक चटक। भोट हासिल गर्ने, युवाहरूलाई अल्मल्याउने र त्यसमाथि राजनीति गर्ने यो एउटा काम हो।
अर्को एउटा कुराचाहिँ के हो भने नेकपाभित्र मात्रै होइन, पुरै नेपालको राजनीतिभित्र हेर्नुभयो भने चीनको विश्व रंगमञ्चमा जुन उपस्थिति भयो पछिल्लो समय। हुन त यो सी चिनफिङभन्दा अघिल्लो राष्ट्रपतिकै पालादेखि सुरु भएको हो। खासगरी सी चिनफिङले चीनको अन्तर्मुखी चरित्रलाई बर्हिमुखी बनाएर संसारमा लिएर गएका छन्।
अहिले बोलेर, खुलेर जाने भन्ने रणनीतिअन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) आएको छ। त्यसलाई कसै–कसैले सिल्क रोड प्रोजेक्ट पनि भन्छन्। त्यसअन्तर्गत र अरु विभिन्न अवयवमार्फत् चीन अहिले विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा एउटा प्रभावशाली पात्रका रुपमा देखापर्यो। त्यसरी चीन आएपछि सिधा टक्कर अमेरिकासँग पर्ने हो। सोभियत संघ सन् १९८९ मै धराशायी भइसक्यो। बाँकी रहेको एकमात्र ठूलो महाशक्ति भनेको अमेरिका नै भयो। र, जो अर्को महाशक्ति भएर आउँछ, उसको हो अमेरिकासँग टक्कर हुने।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) लिएर आयो। चीनसँग पछिल्लो समय अमेरिकाको सम्बन्ध हेर्ने हो भने हुवावेलाई प्रतिबन्ध गर्नेदेखि लिएर व्यापारयुद्ध घोषणा गरेको छ चीनविरुद्ध। चीनविरुद्ध नै अर्को राजनीतिक ध्रुविकरण गर्न अमेरिकाले आइपीएसमार्फत् भारतलाई साथ लिएको छ। त्यसकारण एमसिसीको अनुदान नेपाल ल्याउन खोजिएको छ। यसलाई भारतसँग जोडेको छ। भारत त उसले पार्टनर बनाएको हो। यसमा हाम्रो कुरा थोरै हो। अमेरिकाको कुरा भयो, पार्टनर उसैले छान्न पाउने भयो।
जसले दिन लागेको हो त्यसैले हिसाबकिताब गर्छ। चीनको काउन्टरका लागि अमेरिकाले भारतलाई आफूसँग मिलाउनुपर्थ्यो। त्यसकारण मिलायो।
अहिले नेकपाभित्र दुईवटा टक्कर भइरहेको छ। एउटा आफूले मन्त्री खान नपाएपछि हुने मौसमी क्रान्तिकारिता र मन्त्री भएकाहरूको स्वार्थको टक्कर। अर्को टक्कर नेकपाभित्र चीन र अमेरिका लडिरहेको छ। त्यसका दुईटा पक्ष लडेको हो। पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि नै आएर नेकपामा सी चिनफिङ पथबारे बहस चलाए। एउटा महत्वपूर्ण बहसमा भाग लिने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने घनश्याम भुसाललाई मन्त्री बनाइएको छ। पार्टीभित्रै चीनलाई प्रवेश गराउने र अमेरिकाबाट पनि सरकारमार्फत् पैसा लिने कुराका बीचमा असंगति देखियो। त्यसैको परिणाम हो यो।
त्यस्तो सहयोग नेपालले अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ ?
नेपालले अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई ऐतिहासिक रुपमै हेर्नुपर्छ। अमेरिकाले ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यक्रममार्फत् नेपाललाई सुरुमा २२ सय रुपैयाँ सहयोग गरेको पाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न हुनुभन्दा दुई/तीन महिना अगाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि पछिल्ला सबै सरकारले वैदेशिक सहयोग निरन्तर लिए। वैदेशिक सहायताको सत्तालाई हाम्रो राज्यसत्ताका सबै अंगहरूमा जबर्जस्त ढंगले प्रवेश गराएर संस्थागत गराउने कामचाहिँ राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। किनभने राणाहरूले सबै ढुकुटी रित्याएर हिँडेका थिए। हाम्रो राज्यसत्ताको चरित्र के हो भने जो सत्तामा जान्छ त्यसले ढुकुटी रित्याउने हो। किनभने, त्यो राज्यसत्ता र जनताबीच कुनै नैतिक, राजनीतिक, आत्मीय सम्बन्ध नै छैन।
आजका दिन म बिरामी भएँ भने राज्य मेरो अविभावक छ है भनेर हेर्ने पनि मेरो कुनै आसाको त्यान्द्रो छैन। मेरो बच्चा पढाउनुपर्यो भने पनि मेरो राज्य छ नि भनेर आसाको त्यान्द्रो पनि छैन्। मलाई ठूलो कर्पोरेशनले आएर ठग्यो भने मेरो राज्य छ नि भन्ने अवस्था छैन। त्यस्तो खालको राज्य र जनताबीच गाढा सम्बन्ध नभएको गोरखालीहरूले जितेदेखि नै भएको हो।
राणापछि राज्यसत्तामा शाहवंशको अधिकार पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछाडि त पैसा चाहिएको थियो। राज्य संक्रमणकालमा थियो। कर उठाउनेदेखि सारा प्रणाली नयाँ बनाउनै बाँकी थियो। संक्रमणकाल भएको र ढुकुटीको पैसा बाँकी नरहेको हुनाले विदेशीले दिएका पैसा लिनुपर्ने भयो। ३० वर्ष चलेको पञ्चायती शासनमा महेन्द्रले सबैभन्दा पहिले सबै लवी स्थापना गरे। त्यसपछि नेपालको राज्यसत्तामा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋणको सत्ता सबैभन्दा धेरै हावी भयो।
आजको दिनमा उभिएर तपाईं हेर्नुहुन्छ भने नढाँटीकन भन्दा वैदेशिक सहायताको सत्तालाई तपाईं च्यालेन्ज गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो कुरा नबुझिकन हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूले आफू प्रतिपक्ष भए अथवा विद्रोह, आन्दोलनमा भए वैदेशिक सत्ताको विरोध गरेजस्तो नाटक गर्छन्। या त उनीहरूले बुझेका छैनन् त्यतिन्जेल। राज्यसत्तामा गएपछि मात्रै बुझ्छन्। तर पहिल्यै बुझ्नुपर्ने हो। सत्तामा गएपछि बुझेछन् भने पनि उनीहरूले अवसरवादी तरिकाले हिसाबकिताब गर्छन्।
सीमान्तकृत समुदायका जनताको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेलाई युरोपियन युनियनको डलर खाएर लेख्ने आरोप लगाइन्छ। तर तिनीहरूको पार्टी त्यही डलरले चल्यो। एनजीओ त्यही डलरले चल्यो। कैंयौंको मिडिया अहिले पनि त्यही डलरले चलिरहेको छ। त्यो डलरको विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने हामीजस्ता मान्छेहरू मात्रै हो। वैदेशिक सहायताको सत्ताले हाम्रो सत्तालाई यसरी गाँजेको छ कि त्यो भएन भने हाम्रा बच्चाले खोप लगाउन पनि पाउँदैनन्।
तपाईंले लेख्नु भएको पुस्तक ‘माङ्गेना’मा दाताहरूले दिने सहयोगमा कस्तो स्वार्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई विस्तृतमा लेख्नु भएको छ। एमसिसी र अमेरिकाको मात्रै कुरा भएन, हामीले जति पनि विदेशी सहयोग लिएका छौं। त्यसमा उनीहरूको के स्वार्थ हुन्छ ? हामीले विदेशी सहयोग लिने मोडलचाहिँ ठीक छ कि छैन? यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि?
सक्ने हो भने खारेज गर्नुपर्छ। परिमार्जन गरेर साध्य हुँदैन। यसमा दुईवटा मोडल छ। एउटाचाहिँ अहिलेको एमसिसीजस्तो अनुदानको रुपमा पैसा दिने। अथवा, अनुदानको रुपमा चीनले हाम्रो रिङरोड बनाइदिएजस्तो। अर्कोचाहिँ ऋण। यो दुईथरि छ। दुवैथरि संस्थागत भएर आएको छ, यसलाई सकेदेखि त अस्वीकारै गर्नुपर्छ। तर, त्यसलाई अस्वीकार गर्न तपाईंले आफ्नो खुट्टा ठीकसँग टेक्नुपर्यो पहिला। त्यसका लागि २०/२० वर्षको रणनीति बनाउनुपर्यो। त्यतातिर आम समाजलाई परिचालन गर्नुपर्यो। राज्य र जनताका बीचमा नाता राम्रो बनाउनुपर्यो। जनतालाई परिचालन गर्नुपर्यो। जनताको शक्तिले हो नि त संसार बदल्ने त।
३० वर्षको रणनीति बनाएर आफ्नै देशभित्र चाहिने आधारभूत आवश्यकताको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य लिनुपर्छ। ५० वर्षमा वैदेशिक सहायतालाई घटाउँदै लैजाने नीति हुनुपर्यो। एक वर्ष ५ कम गर्ने, अर्को साल १० प्रतिशत कम गर्दै लैजाने हो कि? त्यसैले रणनीति बनाएर काम गरियो भने ठीकै हुन्छ।
साहुहरूले चक्रीय ब्याज उठाएजस्तै हो दाताहरूको प्रवृत्ति। विश्व बैंकले दया गरेर ऋण दिँदैन। चोभारमा विश्व बैंकको ऋण लिएर सुख्खा बन्दरगाह बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यसका लागि हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिरेर सावाँ तिर्न कति आम्दानी गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा राम्रो योजना बनाए पो त्यसमा तपाईंको बुद्धिमताको प्रयोग भयो।
विश्व बैङकको पैसा लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति २०४६ यताको हो। त्यतिबेला निजीकरण र व्यापारीकरणको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले त्यही कुरा लागू गरे। एसियाली बिकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण लिएर बनाइरहेको मेलम्ची खानेपानीको हालत हेर्नुहोस्। त्यसैबाट गाडी किनेर प्रधानमन्त्रीले चढेका छन्। प्रधानन्यायधीशले त्यहीको गाडी चढ्छन्। यही गर्नलाई लिएको हो ऋण? हाम्रो सत्तामा जाने मानिसहरूको अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने होइन दोहन गरेर खाने जुन चरित्र निर्माण भयो गोर्खालीहरूले जितेदेखि त्यही चरित्रले निरन्तरता पाइरहेको छ।
अनि यस्तो अवस्थामा एमसिसी लिने, किन नलिने? यही गर्नलाई त खोजिएको हो। नलिने भन्ने मान्छेहरू त्यहाँ जान नपाएका मान्छे हुन्। आफैले सही ठोकेर महाकाली सन्धि पारित गरे पनि ठीक छ। एमसिसी त अझ अनुदान हो। एमसिसीको विरोध गर्नेले सुक्खा बन्दरगाहको विरोध गर्नु पर्दैन? संसारकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर त्यसले कमाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोच्नु पर्छ कि पर्दैन यत्रो ठूलो ऋण लिँदा? बन मासेर, ठूलो ऋण लिएर विमानस्थल बनाउने। अनि त्यो ऋण फिर्ता गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ छ? यसरी सोच्छन् अहिले एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले? यद्यपि मैले एमसिसीको समर्थन गरेको होइन्, त्यस्तो अर्थ नलागोस्। भनेको, हामो राज्यसत्ता यो अवस्थामा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो। यसलाई फुकाल्न थाल्ने हो भने जनतालाई स्वाबलम्बी कसरी बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्यो। अर्काको भरमा चल्ने भएपछि कहिले अमेरिकाले खुट्टा घुमाउँछ, कहिले चीनले। कहिले मौका परे भारतले खुट्टा घुमाउँछ।
तीन करोडमा एक करोड मान्छे विदेशमा छन्। भिसा पाउने हो भने अरु बाँकी दुई करोड पनि खुट्टा उचालेर विदेश जान तयार छन्। किनभने, कसैलाई पनि यो राज्यसत्तासँग आसा/भरोसा छैन। सबैले आफ्ना आशा आफैं निर्माण गरेका छन्।
तपाईंले नेपालको विकासलाई ‘नसुल्झिएको पहेली’को रुपमा व्याख्या गर्नु भएको थियो। अहिलको प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा पनि ल्याउनु भएको छ। उहाँले त्यो पहेली सुल्झाउन सक्नु होला?
उहाँमा त्यो भिजन (दृष्टि) नै छैन। किनभने, उहाँहरूले यसरी सोच्नुभएकै छैन। सबैभन्दा पहिले त यो पहेली हो भनेर सोच्न सक्नुपर्यो। यो ज्ञान सिक्न पनि उहाँहरूले चाहनुहुन्न। उद्देश्य सत्तादोहनमात्र देखिन्छ। नत्र भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपाललाई के गरेको छ भन्नेबारेमा चैतन्य मिश्रले आजभन्दा २०/३० वर्ष अगाडि लेख लेख्नु भएको छ।
अनुसन्धान गरेर उहाँले भन्नुभएको छ–वैदेशिक सहायताको सत्ताले यहाँको एलिटलाई मात्रै पैसा दियो र, अहिले राजनीतिक पार्टीका केही एलिट आए। कुलिनलाई कुलिन बनायो, नत्र नयाँलाई कुलिन बनायो। जनतामा केही पनि दिएन।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले पटक–पटक किताबै लेखेर भन्नुभएको छ– वैदेशिक सहायताले हाम्रो समाजलाई खुकुलो बनायो। यसले केही हातमा गन्न सकिने एलिटलाई मात्रै फाइदा गर्यो। विज्ञहरूलाई फाइदा गर्छ। अहिले एमसिसीको समर्थनमा जो विज्ञहरूले लेख लेख्नु भएको छ, उहाँहरूमध्ये केही मान्छे एमसिसीकै जागिरे हो। केही मान्छे युएसएआईडीलगायत अमेरिकन लवी भएर काम गरेकाहरू छन्। कसैले विभिन्न अमेरिकी आइएनजीओबाट पैसा लिएर मिडिया चलाईरहेका छन्। उनीहरूले एमसिसीको समर्थनमा लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्।
चिनाउन हाम्रा विद्धानहरूले खोजेका हुन्। तर राज्यसत्ताका मान्छे चिन्न तयार छैनन्। किनभने, उनीहरूलाई चलिआएको कुरामै बग्न सजिलो छ। कहाँबाट देवेन्द्रराज पाण्डेको कुरा सुन्छन् र? उनका जीवनभरका अनुभवले असफल विकासबारे के लेखेका छन् भन्ने कुरा किन पढ्ने? यहाँ रामशरण महतको नाम जतिसुकै लिए पनि उदारिकरण र निजीकरण विश्व बैंक, एडिबीले छिराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) मार्फत् छिराएको हो।
विश्व बैङ्क, आइएमएफ अमेरिका, युरोपको नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूको नियन्त्रणमा भएको संस्थाले ऋण दिन्छन्। हामी आँखा चिम्लेर लिन्छौं।
तपाईंहरूले विकासको वैकल्पिक भाष्यको वकालत गरिरहनु भएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विकास–विकास भनिरहनु भएको छ नि?
उहाँहरूले भनेको पञ्चायतको निरन्तरता हो। पञ्चायतमा पनि त थियो नि विकासको मुल फुटाउने नारा। यहाँ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा दिएर हुन्छ र? दुई वर्षसम्म गरेको कामचाहिँ के हो त ? केही देखिँदैन।
ठूला–ठूला टावरहरू बनाउने कुरा सरकारले भनिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अहिलेको सरकारको दिशा सामान्य मान्छेले समेत अनुभूत गर्ने खालको विकास गर्नेतिर छैन?
मैले अघि भनें यो पञ्चायतको निरन्तरता हो। कुनै ‘ब्रेक थ्रु’ छैन। त्यसको त कुरै छोडौं, अलि वैकल्पिक सोचाइ पनि छैन। बहस पनि छैन। हाम्रो प्राथमिकतामा के हुनुपर्ने हो भन्ने बहस पनि छैन। टावर बनाएर के हुन्छ? कुनै संकट पर्यो, युद्ध भएर २० लाख मान्छे खाडीबाट फर्केर आए भने यहाँ के गराउनुहुन्छ उनीहरुलाई? केही सोचाइ छ त्यसको?
.jpg)
भारतमा नागरिकताका नामबाट नयाँ संकट सुरु भएको छ। दुई लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि काम गर्न भारत जान्छन्। तिनीहरूलाई खेदाइयो भने उनीहरु आएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा सोचाइ छैन। ५० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो जमीन बाँझो छ। उब्जाउ नगरिकन, जमिनसँग जनताको नाता नजोडीकन, उत्पादन नगरिकन, भारतले रोकिदियो भने के हुन्छ? भारतले दाल चामल रोकिदियो भने हामीले खान नपाउने अवस्था छ।
यो अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौं। अनि त्यो टावरले समस्याको समाधान दिन्छ? तपाईंसँग कमसेकम जीविका चलाउने अर्थतन्त्र नै छैन।
त्यतिमात्रै भए पनि संसारले सबथोक रोके पनि खाना नपाएर त मर्दैनथ्यौं। आत्मनिर्भर त हुनुपर्यो नि। बरु ठीक्क–ठीक्कको कपडा लगाउँला। खाने कुरा र हाम्रा आधारभूत आवश्यकताका कुरा हुन्छन्, तिनका लागि त आत्मनिर्भर हुनुपर्यो नि। त्यतातिर पो लैजाने हो नि हामीले। नलगेपछि हामीले एक/दुई दिन एमसिसीको नाममा राजनीति गरेर के हुन्छ? एमसिसीबाट नआए यूएसएआइडीबाट आउँछ नि पैसा अथवा विश्वबैंकबाट आउँछ। के फरक पर्यो उही कुरा त हो।
प्रधानमन्त्रीले विरोधीहरूले गरेको काम पनि केही देखेनन्। हामीले रेल ल्याउने काम धमाथम भइहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। विकास भएर पनि नदेखिएको हो कि नभएको हो ?
अलि–अलि विकास त केपी ओली भए पनि हुन्छ। मलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाएर राखिदिने अनि म घरमा सुतेर बस्दा नि हुन्छ। विश्व बैंकको ऋण लिएर केही बनाउने हो भने विश्व बैंक आफैंले योजना बनाउँछ। फलानो ठाउँमा यसरी बनाउ भन्छ। अनि त्यसका लागि ऋण दिन्छ। सरकारका मान्छेले त्यसमा ताली बजाउने त हो नि। हाम्रोमा अहिले भइरहेको त्यही हो। जे भइरहेको छ, त्यो यत्तिकै नि हुन्छ। विकासका नाममा विनास न भइरहेको अहिले।
अहिलेको सरकार विकाससम्बन्धी लामो भिजनसहित अगाडि आउने देख्नु भएको छ कि छैन?
उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको चाहिँ यो पञ्चायतदेखिको निरन्तरता हो। राज्यसत्ता जसरी बनेको छ, त्यसमा जाने हो, खाने हो हिँड्ने हो। उहाँहरू जागिर खान जानु भएको हो, त्योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न।
विकाससम्बन्धी वैकल्पिक भिजन भनेको सिधा भाषामा के हो भने तपाईं जसरी पनि विदेशीको पैसा ल्याएर हुन्छ कि अथवा २० औं लाख नेपालीलाई विदेश पठाएर, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स ल्याएर हुन्छ। जागिरैमात्र खान चाहनुहुन्छ। एउटा अर्थतन्त्र त्यही हो। त्यसबाट अलिअलि आफ्ना मान्छे, व्यापारीहरूले डोजर किनेका छन्। बाटो बनाउने नाममा बजेट दिनुहोस्, डोजरको व्यापार चल्छ। आफ्ना ठेकेदार छन्, धन्दा चल्यो। बाटोको ठेक्का दिनुहोस्, धन्दा चल्यो। त्योभन्दा बढी केही पनि हुने छैन।
जनतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विकासको रणनीति चाहियो। त्यो रणनीति बनाएर काम गर्ने हो भनेचाहिँ अहिले भनिरहेको विकासको सम्पूर्ण भाष्य परिवर्तन हुन्छ।
सरकारलाई तपाईंको सुझाव?
सुझाव दिने ठाउँ नै देख्दिनँ म। किनभने यो राजनीतिको चरित्रसँग जोडिने बिषय हो। जस्तो चाहिन्थ्यो त्यस्तो राजनीति छैन। नभएपछि मैले उहाँहरूलाई दिएको सुझाव त केही पनि काम लाग्नेवाला छैन। विकास भन्ने कुराको अवधारणा नै बदल्नुपर्छ। अहिलेको जुन विकासको अवधारणा चलिरहेको छ, यसले हुँदैन। सिद्धान्त नै बदल्नुपर्छ। त्यो बदलिसकेपछि एउटा नयाँ चुनौती आउँछ अघिल्तिर। त्यसलाई फेस गर्न कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ। नीति बनाउनुहुन्छ। अनि जनतासँग लिएर जानुहुन्छ, सहकार्य गर्नुहुन्छ। तर, त्यो गर्ने राजनीति छैन। मैलेचाहिँ यो सरकार बनेको पहिलो दिनमै भनेको हो, असफल हुन्छ भनेर। आज पनि दोहोर्याएर भन्छु, हामी बेकारमा यो सरकारलाई घच्घच्याएर हुन्छ कि भनेर आशा राखेर दुःखी हुने काम नगरौं। आसै नराखौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
