पृष्ठभूमि
विकासशील राष्ट्रका आवश्यकता पूरा गर्न विकसित देशले कसरी योगदान गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा लामो बहस चल्दै आएको छ। र, यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा एकखाले बुझाइ के भएको छ भने विश्वका बहुसंख्यक विकासशील राष्ट्रलाई मध्यम आय भएका मुलुकमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न विकसित देशले लगानी बढाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकासशील देशको सहायताका लागि खर्चिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता र समझदारी संयुक्त राष्ट्रमा विगतदेखि हुँदै आएको छ।
युरोपका र विशेष गरी ‘स्क्यान्डिभियन’ देशहरूले इमान्दारीपूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्दै आएको देखिन्छ, विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेको उतारचढावका बीच पनि। तर, केही समृद्ध देशहरूको रिजर्भेसन (फरक मत) सुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए।उनीहरूले ‘हाम्रो राष्ट्रिय आय ठूलो छ। त्यसो गर्दा यो न्यायोचित हुँदैन। हामीले ०.७ प्रतिशत खर्च गर्नु भनेको त अर्बौं अर्ब डलर खर्च गर्नु हो। यो त्यति सान्दर्भिक हुँदैन’ भन्ने बहस थियो। तर, पनि विकसित देशमाथि विकासशील देशबाट एकखालको दबाब चाहिँ जारी थियो।
तपाईं (विकसित देश)को विकास र समृद्धिमा कहीँ न कहीँ हाम्रो योगदान छ। हिजो संसारका विभिन्न भागमा उपनिवेशहरू भए। ती उपनिवेशबाट दोहन गरिएको पुँजीकै जगमा तपाईंहरू समृद्ध बनेको हो भन्ने विकासशील देशहरूको मत हो। पछिल्लो समय जुन ढंगले ब्रेन ड्रेन (बौद्धिकता पलायन) भइरहेको छ, त्यो एउटा बौद्धिक स्रोत, सम्पत्तिलाई तपाईंहरूले प्रयोग गरेर यो समृद्धि हासिल गर्नु भएको हो। विशुद्ध तपाईंहरूको मात्रै योगदान त होइन। जब तपाईंहरूको समृद्धिमा हाम्राजस्ता देशहरूको योगदान छ, प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा। भने हामीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला तपाईंहरूले साथ दिँदैनौं भन्न कसरी मिल्छ? यो दबाव निरन्तर रहँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछि हामी त्यो सहायता गर्छौं तर अलि फरक डिजाइनमा भनेर अमेरिकाले भन्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमभित्र रहेरभन्दा अलि फरक ढंगले हामी त्यो सहायता गर्छौं भनेर अमेरिका सहमत भयो।
सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संस्था खडा गरेर विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्छौं भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यसको दुई वर्षपछि सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले सो विषय पारित गर्यो। एमसीसी गठनको मुख्य उद्देश्य जुन मुलुकमा विधिको शासन, लोकतन्त्र, शान्ति र जसमा खर्च गर्ने क्षमता छ त्यहाँ उनीहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नेदेखि लिएर त्यस्ता केही योजनामा लगानी गर्ने हो। यसबाट त्यो देशको विकासका मुख्य अवरोध हटाउँछ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ हो।
माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकारसमेत बनेर जब मुलुक एउटा राजनीतिक शान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न थाल्यो, नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि बढ्यो। नेपालका पनि प्राथमिकताहरू बदलिन थाले। विकासमा लगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण पनि बन्न सक्ने अवस्था भइसकेपछि सन् २००८ देखि नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ।
त्यतिबेला यो सहयोग लिन सक्ने अवस्थामा नेपाल थिएन। किन पनि भएन भने हामी सबै सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका थियौं। हाम्रो प्राथमिकता त्यतिबेला विकासमा जान सक्ने अवस्था नै थिएन। भएका विकास आयोजना पनि अवरुद्ध भइरहेको अवस्था थियो। द्वन्द्वका कारण भएका संरचना ध्वस्त भएका थिए। त्यस हिसाबले हामीले प्रयास पनि गरेनौं। गरेको भए पनि अनुमोदन हुँदैनथ्यो।
जब हामीले २०६२/०६३ को आन्दोलन सफल बनायौं, तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। अन्तरिम संविधान बन्यो। माओवादीसम्मिलित अन्तरिम सरकारसमेत बनेर मुलुक राजनीतिक शान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न थाल्यो। नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्यो। नेपालका प्राथमिकता बदलिन थाले। विकासमा लगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण बन्न सक्ने अवस्था भइसकेपछि सन् २००८ देखि नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ।
सन् २०११ मा त्यसका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल एमसिसीको सहयोग लिन योग्य भयो। नेपाललाई छनोट गरेको पत्र २०६८ माघ २७ गते प्राप्त भयो।। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहन्थ्यो। उहाँहरूलाई त्यो पत्र आइसकेपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोकेको देखिन्छ।
त्यसपछि नेपालले एउटा अध्ययन गर्यो, नेपालका आफ्नै विज्ञ राखेर। हाम्रो विकासको मुख्य सम्वाहकचाहिँ के हुन सक्छ? के चिजमा लगानी गरे नेपालले गुणात्मक रुपमा फड्को मार्न सक्छ? हाम्रा विकासका मुख्य चुनौती के हुन्? भन्ने बारेमा स्वतन्त्र अध्ययन भयो र अनेकौं निष्कर्ष निकालिए। राजनीतिक अस्थिरता यसको कारण हो। अथवा पटक–पटक सरकार बदलिरहनु यसको कारण हो। नीतिगत रुपमा रहेका अस्पस्टता कारण हुन। त्यतिबेला जताततै बन्द, हडतालले पनि नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था थियो। यी राजनीतक कुरा भए। संविधान जारी भएसँगै यी समाधान हुँदै जालान् भन्ने विश्वास गरियो।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भयो। २०७४ भदौ २० अर्थात् सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सुरु भएको ५ वर्षभित्र यो परियोजना पूरा गर्नुपर्छ।
औपचारिक रुपमा हामीले २०१४ बाट एमसीसीसँग वार्ता सुरु गरेको देखिन्छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला त्यसको अध्ययन टोली बन्यो। त्यसपछाडि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई छनोट गरेको जानकारी गरायो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै २०७१ चैत २३ गते पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरियो।
२०७३ साउन ५ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौताको निर्णय भयो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेलामा २०७४ जेठ १८ गते द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भयो। २०७४ भदौ २० अर्थात् सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सुरु भएको ५ वर्षभित्र यो परियोजना पूरा गर्नुपर्छ।
ऊर्जामा लगानी माग्नुको कारण
विज्ञहरूको अध्ययन टोलीले नेपालको विकासमा फड्को मार्न सक्ने एउटा सम्भावना भनेको चाहिँ ऊर्जा हो भन्ने ठान्यो। एकातिर ऊर्जामा लगानी विस्तारै बढ्दै गएको छ। हाम्रा आफ्नै नेशनल ग्रिड पनि कमजोर छन्। उत्पादन भएको विद्युत पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन हामीसँग ‘ट्रान्समिसन हाइवे’ छैनन्। त्यसले गर्दा एक ठाउँमा उत्पादन हुने, तर खेर जाने, अर्को ठाउँ अँध्यारोमै रहने अवस्था छ।
विद्युत व्यापार गरेर ठूलो मुनाफा कमाउन सकिन्छ। हाम्रो छिमेकमा त्यसको ठूलो माग छ। त्यो अवस्थामा सीमापार (क्रसबोर्डर) प्रसारण लाइन बनायौं भने यसले नेपालको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले भने। नेपालको विकासमा मुख्य सम्वाहकचाहिँ प्रसारण लाइन बन्न सक्छ।
त्यतिबेला पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ८ लेनको बनाउने, त्यसले विकासलाई गति दिन्छ भनेको भए त्यही छनोट हुन्थ्यो। अहिले सम्झौतामा भारतको कुरा किन राखियो भन्ने कुरा छ। यदि राजमार्ग रोजिएको भए त्यो बनाउन कुनै देशको सहमति लिनु पर्दैनथ्यो। यो प्रसारण लाइन सीमापारको भएको हुनाले यो प्रावधान राखिएको होला। ठूला हाइड्रोपावरमा लगानी गरौं भनेको भए पनि हुन्थ्यो। स्वतन्त्र अध्ययनले चाहिँ प्रसारण लाइनमा रहेका बोर्डर लिंकलाई तोड्न जरुरी छ र क्रसबोर्डर ढाँचामा लगियो भने त्यसले हाम्रो विकासमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि नेपालले आफ्नो निष्कर्षमा प्रसारण लाइन छनोट गर्यो।
त्यो बनेको खण्डमा त्यसले करिब करिब चार/पाँच हजार मेगावाटको विद्युत व्यापार गर्नका लागि त्यति भार त्यसले बोक्न सक्छ। र, नेपालभित्रकै पनि पूर्व र पश्चिमलाई राम्रोसँग जोड्न सक्छ भनेर हामीले त्यो परियोजना छनोट गर्यौं। सीमापार विद्युत व्यापारको महत्वलाई बुझेर नै सन् २०१४ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि गर्यौं। जसले भारतसँग ऊर्जा व्यापारको ढोका पनि खोलेको छ। बीचमा अलिकति त्यो सहमतिको भावनाभन्दा अलि फरक रहेर त्यहाँ एउटा निर्देशिका जारी गरियो जसले ऊर्जा व्यापारको करिब–करिब ढोका बन्दै गर्नै अवस्था थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र त्यसपछिका हाम्रा निरन्तरका पहलले त्यो निर्देशिका सच्चिएको अवस्था पनि छ। अहिले भारत, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि ढोका खोलेका छौं। एक हिसाबले त्रिदेशीय बुझाइ पनि यसमा बनेको छ। यसरी हामीले विद्युतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यौं। र, त्यसयताका हाम्रा समग्र प्रयत्नचाहिँ विद्युत व्यापार गर्नेमा छ। भोलि हामीलाई धेरै भएको बिजुली कसरी त्यतातिर बेच्ने भन्ने कुरासँग जोडिएका छन्। एमसीसीमा हामीले छनोट गरेका परियोजना र हामीले गरेका विकास प्रयासमा एकखालको संगति छ। निरन्तरता छ। हामीले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्यौं, हामीले बिम्स्टेकको सम्मेलनमा बिम्स्टेक ‘ग्रिड’ सम्झौता गर्यौं। विद्युत व्यापारमार्फत् आर्थिक विकासमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ भन्ने सोच अन्तर्गत नै यी सबै कुरा भइरहेको एउटा अवस्था छ।
यही क्रम रह्यो भने हामी आउने ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं। त्यस्तो अवस्थामा हामी विद्युत बेच्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं। त्यसका लागि हामीलाई एउटा भरपर्दो प्रसारण लाइन चाहिन्छ। हामीले भारतसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं
सीमापार प्रसारण लाइन हुँदा र नहुँदाको फरक हामीलाई थाहा छ। मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ४०० केभीको प्रसारण लाइनबाट हामीले विद्युत ल्याएर नै लोडसेडिङ घटाएका छौं। सधैभर भारतसँग परनिर्भर हुन नपरोस् भनेर हामीले अहिले ऊर्जा बैंकिङको प्रस्ताव गरेका छौं। भारत यसमा सहमत भयो। बढी भएको बिजुली भारतलाई दिने, मूल्य निर्धारण गरिरहनु परेन। यति मेगावाट विद्युत या यति करोड युनिट विद्युत हामी त्यहाँ मौज्दात राख्छौं। जब हिँउदमा हामीलाई चाहिन्छ त्यतिबेला हामी उताबाट लिन्छौं। त्यो प्रसारण लाइनले हामीलाई यो सुविधा पनि दिन्छ। हामीले २१/२२ करोडको बिजुली बेचिसकेका छौं। कमसेकम नेपालको तर्फबाट बढी भएका बेला विद्युत पठाउन थाल्यौं। त्यो सीमापार प्रसारणलाइन भएकाले मात्रै भएको हो। त्यसैले यो परियोजना नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आउने असारमा हामीले तामाकोशी विद्युत आयोजना पुरा गर्छौं। तामाकोशीको ४५६ मेगावट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने बित्तिकै अहिलेको दैनिक माग बर्खाको समयमा पूरा भएर खेर जाने अवस्था रहन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बलियो बनाउनुपर्ने छ। अहिले ७०/७२ प्रतिशतमात्रै क्षेत्र कभर गरेको छ। बाँकी जनताका घरमा पनि हामीले बिजुली पुर्याउनुपर्छ। सँगैसँगै आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्ने छ। अहिले हाम्रो आन्तरिक खपत ज्यादै कम छ। दक्षिण एसियामै कम खपत गर्ने देशमा हामी पर्छौं।
यही क्रम रह्यो भने हामी आउने ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं। त्यस्तो अवस्थामा हामी विद्युत बेच्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं। त्यसका लागि हामीलाई एउटा भरपर्दो प्रसारण लाइन चाहिन्छ। हामीले भारतसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं र चीनसँग पनि समझदारी भएर त्यसअनुसार काम भएको छ। पूर्वमा थाइल्यान्डदेखि म्यान्मार र पश्चिममा यदि सार्क पनि सक्रिय हुन्थ्यो भने पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तानसम्मै जोडिन सक्ने अवस्थाभित्र हाम्रो नीति कनेक्टिभीटि एकदमै महत्वपूर्ण छ।
अहिले उठेका प्रश्न
अहिले यसबारे ४/५ वटा प्रश्न उठेका छन्। अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्र्तगत एमसीसी हो कि होइन? संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान किन सम्झौतामा राखियो? भारतको पनि सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी आयो? नेपालले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने छ, यस्तो किन भयो ? पाँच वर्षको समय किन तोकियो जस्ता प्रश्न यससँग जोडिएर आउने गरेका छन्।
मैले हेर्दा यी प्रश्नका पछाडि तीन/चार कारण देख्छु। एउटा, अलिकति यसमा गहिरो अध्ययनको अभाव। दोस्रो, केही शक्ति राष्ट्र को स्वार्थसँग हामी जोडिन्छौं कि भन्ने खालको स्वाभाविक, अस्वाभाविक चिन्ताहरू देखिन्छ। योचाहिँ इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग हो कि होइन भन्ने कुरा खोज्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले हामीले सम्झौताको भाषा हेर्न हो। व्यक्ति कसले के भन्यो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन।
इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा विकास २०१७ को नोभेम्बरबाट भएको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनामको भ्रमण गर्दा इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पहिले अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई एसिया प्यासेफिक भन्थ्यो। संसारलाई उसले १० भागमा बाँडेको छ र ती भूभाग हेर्नका लागि उसका १० वटा सैन्य कमाण्ड छन्। हवाइमा रहेको कमाण्डलाई पहिले अमेरिकाले एसिया प्यासेफिक कमाण्ड भन्थ्यो। त्यो कमाण्डमार्फत यो क्षेत्रलाई हर्ने गथ्र्यो। पछि अमेरिकाले यसको नाम परिवर्तन गरेर इन्डो प्यासेफिक कमाण्ड भन्न थाल्यो। र, संचना पनि बदल्यो। यसहिसाबले हेर्दा अमेरिकाको विदेश र सुरक्षा नीतिमा इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी सन् २०१७ बाट देखा परेको देखिन्छ। जबकि हामीले २०१७ सेप्टेम्बरमा त यसमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छौं। त्यो भन्दा पहिले नै हामी प्रत्यक्ष, परोक्षरुपमा यसमा जोडिएका छौं। यो अलिकति अनुमानित, काल्पनिक, अलिकति वनको बाघले खाओस्, नखाओस् मनको बाघले खाएको जस्तो देख्छु मैले।
यो सम्झौतामा किन भारतको सहमति लिने कुरा गरियो होला भन्दा सीमापार प्रसारण लाइन हामीले बनाउने परियोजना छनोट गरेका कारणले हो। त्यसमा हाम्रो जोड थियो। मलाई लाग्छ हामीले त्यो परियोजना छनोट गरेर ठीकै गर्यौं।
नेपालका आफ्ना नीतिहरू प्रष्ट छन्। नेपालको विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेको असंलग्नताको सिद्दान्त हो। पञ्चशील हो। विश्व शान्तिप्रतिको अविचलित नीति र निष्ठा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र हो। हामीले पटक–पटक भनेका छौं र गर्छौं पनि त्यही। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं। सैन्यमात्रै होइन कुनै देशले अर्को कुनै देशका विरुद्ध लक्षित हुनेगरि गैरसैन्य गठबन्धन बनायो भने पनि हामी त्यसमा जाँदैनौं।
यो सम्झौतामा किन भारतको सहमति लिने कुरा गरियो होला भन्दा सीमापार प्रसारण लाइन हामीले बनाउने परियोजना छनोट गरेका कारणले हो। त्यसमा हाम्रो जोड थियो। मलाई लाग्छ हामीले त्यो परियोजना छनोट गरेर ठीकै गर्यौं। सम्झौतामा भारतलाई सहमति लिने कुरा नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। तर, पनि यदि सीमापार प्रसारण लाइन हो भने भारतसँग एउटा सहमतिमा त हामीले पुग्नै पथ्र्यो। पुगिनै सकेको हुनाले अब यसमा धेरै छलफल गरिराख्नु पर्ने म त्यस्तो कुनै कारण देख्दिनँ। परियोजनाका लागि ५ वर्षको समयाअवधि तोक्नु भनेको त नेपालका लागि राम्रै होजस्तो लाग्छ।
संसदीय अनुमोदनको कारणचाहिँ त्यतिबेला असाध्यै धेरै राजनीतिक अस्थिरता थियो। दलहरूबीच एक हिसाबले तिक्त सम्बन्ध थियो। विकास निर्माणका काममा पनि दलीय आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति थियो। वृहत्तर सहमति र स्थिरताको खोजीको ग्यारेन्टी खोजिएको होला। सम्झौता गर्ने बेलामा हैन हामी सबै दल सहमत नै छौं। संसदीय अनुमोदन नै चाहिन्छ भन्ने प्रावधान नराखौं भनेर कन्भिन्स गरेको भए त्यो सकिन्थ्यो होला। संसदीय अनुमोदन अनिवार्य होइन। तर, हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरेकाले गर्नु पर्यो। यसमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले यो प्रस्ताव संसदमा गएको छ। यसमा कुनै पार्टीको कुनै असहमति छैन। अरु देशहरूसँगका सम्झौतामा पनि यो नजिर बन्ला कि भन्ने चिन्ता हो भने सम्झौता गर्दा ख्याल गर्न सकिन्छ। तर, ठूलो खालको सहयोग कतैबाट आउँदै छ तर त्यसका निम्ति संसदबाट अनुमोदन गराउ भन्छ भने त्यसमा धेरै हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।
लेखा परीक्षणका बारेमा बाहिर अलिकति गलत बुझाइ छ। लेखापरीक्षण नेपालले गर्छ। स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको नियमले पनि एमसीसीको कम्प्याक्ट अफिस जुन नेपालमा कार्यालय छ, त्यसले नै छनोट गर्ने हो। यो नेपालको हो जसमा अर्थसचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन भन्ने होइन। त्यसमा बुझाइमा समस्या रह्यो जस्तो लाग्छ।
ठूला देशहरूको सहमतिमा केही स्वार्थ जोडिएका होलान भनेर सतर्क हुनु अथवा जिज्ञासु हुनुलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। तर, हामी ज्यादै सशंकित भयौं र हरेक कुरालाई विवादको विषय बनायौं भने त्यसले नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर गर्छ। सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। विदेशसँग जुनसुकै सरकारले गरेको सम्झौतामा एकदमै राष्ट्रिय अहित गर्ने कुरा रहेछ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। नभएदेखि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र देशको विश्वसनीयता गुम्छ। देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको कुनै पनि देशका लागि राम्रो होइन।
(राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले व्यक्त गरेको विचारका सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
