मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक एक साता बसेर सकिएको छ। बैठकमा एमसीसी अनुमोदन, सीमा समस्या, सरकारका कामकारबाही, सचिवालयमा महिला सदस्य थप, उपनिर्वाचन मूल्यांकनलगायत धेरै विषय चर्चा र बहसमा आए। एमसीसी अनुमोदन गर्ने/नगर्नेबारे निर्णयको जिम्मा स्थायी समितिले सचिवालयलाई नै दिएको छ। यस्तै विधान संशोधनको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई सुम्पिएको छ। विधानतः तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि बस्दा कति सफल भयो? यही सेरोफेरोमा रहेर नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापासँग नेपाल लाइभकर्मी लिलु डुम्रे र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः
स्थायी समिति बैठक भर्खर सकिएको छ। कस्ता विषय उठे बैठकमा?
बैठकमा पार्टी एकता, सरकारको काम कारबाही, सीमा समस्या, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एमसीसी र उपनिर्वाचनको मूल्यांकनलगायत विषयमा छलफल भयो। समग्रमा नेकपाको कम्युनिष्ट आन्दोलनको दिशा के हुनेलगायत समग्र विषयमा स्थायी समितिले आफ्ना विषय उठायो।
एक वर्षपछि बैठक बस्दा एकै पटक यति धेरै विषय आए कि, आवश्यक भएरै प्रवेश भए?
लामो समयसम्म बैठक नभएका कारण विषयहरू थुप्रिए। छिटो बैठक बस्दा पनि यी विषय चल्छन् नै। त्यसैले बैठक धेरै पछि बस्दा धेरै विषय भए भन्दा पनि विषय आएभन्दा राम्रो हुन्छ।
सरकार सञ्चालनमा के-कस्ता विषय उठे?
सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा भुँइ तहका जनता सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने नै मुख्य रुपमा उठ्यो। सरकारले रणनीतिक महत्वका काम सही ढङ्गले गरेको छ। तर तल्लो तहका जनताको आवश्यकता, रुची र उनीहरूले मन पराउने काम भएनन् भन्ने कुराउठ्यो। अन्त्यमा त्यसलाई टुङ्ग्याउँदा रणनीतिक महत्वका काममा संघ सरकारले जोड दिने, प्रदेश र स्थानीय तहले जनताका दैनिक समस्यामा समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव र निष्कर्ष रह्यो।
केन्द्रीय सरकारलाई पनि जनताका समस्याबारे जानकार गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि निर्देशित वा सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। अहिले जे जति नमिलेको जस्तो छ पक्कै पनि बिस्तारै पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
कम्युनिष्ट पार्टी, विशेष गरी नेकपाको अबको बाटोबारे बैठकले के तय गरेको छ?
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा हाम्रो रणनीति समाजवाद हो। किनभने, हाम्रो संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख भनेर उल्लेख गरेका छौं। कम्युनिष्टको पनि समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ। अब नेपालको अर्थराजनीतिको नेतृत्व अहिलेको प्रणालीले निर्धारण गर्न सक्दैन। समाजवादको बाटोले मात्र नेपालको अर्थ राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्छ। जनताका आवश्यकता र समृद्धि कायम गर्न सक्छ।
अर्को समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौं। त्यसमा अझै समाजवादमा जाने बेला भइसकेको छैन। अझै राष्ट्रिय पूँजीको विकास भइसकेको छैन। सामन्तवादी अवशेष र उत्पादन प्रणाली पनि बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण हुने बेलासम्म जनताको जनवादलाई आगामी कार्यदिशा बनाएर जानुपर्छ, त्यसले समाजवादको ढोका खोल्छ भन्ने दुई वडा मोडलमा छलफल भएको छ।
दुई छलफलमध्ये राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण नहुँदासम्म केही समयका लागि नेकपाले समाजवादउन्मुख जनताको जनतावादलाई अंगिकार गरेको छ। यो बैठकले समाजवादबारे राम्रो बहस गर्यो भन्न सकिन्छ।
तपाईंले उठाएका विषय के–के थिए?
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी कहाँ छौं भन्ने विषयलाई मैले केन्द्रीकृत गर्न खोजेँ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय उठ्दा हामी कुनैको पक्षधरता होइनौं भन्छौं। नेपालले लामो समयदेखि असंलग्नताको नीति अपनाइरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र अबको दशकमा एसियामा केन्द्रीत हुँदैछ। चीन सुपरपावरको रुपमा आउँदैछ। विकास निर्माण र पावर एसियामा आइसकेपछि हामी एसियन भएका कारण एसियाको सभ्यता, राजनीति र सुपर पावरलाई नै सहयोग गरेर जाने परिस्थिति बनाउँनु पर्छ। पश्चिमाहरू शक्तिशालीबाट बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्।
अहिले पनि पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणलाई समान भनेर हुन सक्दैन। नेपालले कतै न कतै पक्षधरता कायम गर्नुपर्छ। बीआरआई र इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी यहाँ टकराउने कोशिस गरिरहेका छन्। यी दुवैलाई समान दूरीमा राख्नुपर्ने स्थिति छ भनिरहँदा बैठकको एउटा ठूलो तप्काले हामीले पक्षधरता लिनुपर्दछ भनेको थियो।
समग्र एसियन सभ्यता अगाडि बढिरहँदा हामीले एसियालाई नै सापेक्षमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो। र, त्यो दृष्टिकोणको नजिक म थिएँ। असंलग्न भन्ने संसारमा कहीँ पनि छैन।
अहिले परराष्ट्र नीतिमा नेपालले जुन असंलग्नता नीति लिएको छ त्यो हुनुहुँदैन। एउटा पक्षधरता लिनुपर्दछ भन्ने हो?
अहिले एउटा पक्षधरता नलिएर कसैले सहयोग पनि गर्दैन। अहिले संसारमा जुनसुकै देश विकसित भएका छन्, ती सबै एउटाको पक्षधरता लिन्छन्। पक्षधरताको पूरै सैन्य रणनीतिमा जानुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा होइन। तर, आर्थिक रणनीतिमा बीआरआईलाई मानेर जाने वा एमसीसीलाई मानेर जानेभन्दा आर्थिक पाटोमा हामी एसियन भएकाले एसियाकै नजिक हुनुपर्छ।
हाम्रो सभ्यता मिल्छ। संस्कृति मिल्छ। एसियामा शक्ति केन्द्र आएको छ भने हामी पश्चिम खोज्दै किन जाने? पश्चिमतर्फ निरपेक्ष दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने होइन, मैले राखेको धारणा त्यही थियो।
अमेरिकातर्फ ढल्किनुभन्दा चीनतर्फ ढल्किनु राम्रो छ?
चीन त हाम्रो छिमेकी हो नि। अमेरिका सबैभन्दा राम्रो सैन्य राष्ट्रका रुपमा छ। उसलाई पनि पूरै बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। छिमेकीलाई त हामी बदल्न सक्दैनौं। तर सबै दृष्टिकोणले कहाँबाट बढी फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कोणबाट मैले कुरा राखेको हो।
यहाँले राख्नु भएको अन्य विषय?
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको हामीले जसरी कुरा गरिरहेका छौं, हामी कति गणतन्त्रवादी भयौं भन्ने पनि थियो। हामी कति समावेशी र समानुपातिक भयौं भन्ने कुरा पनि सँगसँगै उठेको छ। अर्को, नेकपालाई कसैको चुनौती छ भने नेकपाभित्रैबाट छ। नेकपाले जुन शक्ति आर्जन गर्यो यसलाई सही ढङ्गले उपयोग र प्रयोग गर्न सकेन भने नेकपालाई नेकपा नै चुनौती बनेर आउँछ। नेकपालाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्नेबारे अरुतर्फ फर्किएर हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठाएको थिएँ।
अर्को, सांस्कृतिक रुपान्तरण जरुरी छ। यहाँ क्रान्ति र परिवर्तन भए। तर मानिसमा हुनुपर्ने सामाजिक रुपान्तरण, सभ्यता, चेतना र जागरणबाट पार्टीहरू विचलनतिर छन्। हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौं, कम्युनिष्ट पार्टी हौं तर पार्टीभित्र रुपान्तरणको प्रश्न कमजोर हुँदै गयो। र, व्यक्तिवादी प्रश्न प्रमुख भएर गयो। त्यसले पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। दुई पार्टीबीच एकता भयो, एकतापछि संघर्ष र रुपान्तरण हुन्छ। यो माक्र्सवादको सिद्धान्त हो। पूर्व एमालेले पूर्व एमालेको कोणबाट र पूर्व माओवादीले पूर्व माओवादीकोको कोणबाट धारणा राख्ने तर एक अर्कामा रुपान्तरण नहुने हो भने यी गुटकै रुपमा रहन्छन्।
गुट टकराए भने के हुन्छ? परिवर्तन भयो भने नेकपा भनेको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी होइन, नयाँ पार्टी हो भन्ने हुन्छ। यी एक आपसमा टकराए भने अन्त्यमा गोलमाल हुन्छ। नेकपामा गोलमाल भयो भने सिंगो देशमा त्यही स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसैले गम्भीर रुपमा सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई पनि हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा थियो।
कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट कम्युनिस्टलाई खतरा भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन नसकेको आवाज उठ्छ। शक्ति सन्तुलनमा समस्या देखिएको तपाईको बुझाइ हो?
शक्ति सन्तुलनमा केही नमिलेको पक्कै हो। नेकपा यतिधेरै पावरफुल भयो तर यथास्थितिवादी शक्तिका रुपमा रहने हो भने परिवर्तनकामी शक्तिलाई ब्रेक गर्न पनि सक्छ। अग्रगामी, विकासवादी, परिवर्तनकामी शक्ति नेकपा भयो भने त्यसले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छ। तर, नेकपा नै यथास्थितिवादी शक्ति भन्ने कुरा सम्भव छैन। नेकपाको चरित्रमा प्रश्न उठ्ने, नेताहरूको व्यक्तिवादी भएको प्रश्न आयो भने त नेकपामा कतै न कतै ‘डिसअर्डर’ पैदा हुन्छ। क्रान्तिकारी शक्तिहरूको केन्द्रीकरण नेकपामा भयो भने हरेक क्षेत्रमा ‘रिजल्ट ओरियन्टेड’ हुन्छ।
मधेसकेन्द्रीत दल समग्र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। हिजो माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्थ्यो। अहिले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने आवश्यकता महसुस भएको हो?
निष्कर्ष त त्यसलाई मानिनहालौं। हिजोको अवस्थामा के थियो भने एमालेले गल्ती गर्दा माओवादीले उसलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग गरेको थियो। माओवादीले गलत गर्दा एमालेले रुपान्तरण गर्न सहयोग गथ्र्यो। परिवर्तनका निम्ति एक कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गरेका थिए।
जनयुद्धले पूर्वएमालेलाई गणतन्त्र र संघीयतामा ल्याउन सहयोग गर्यो। माओवादीलाई अति वामपन्थको बाटोमा जानबाट रोक्न एमालेले सघायो। हाल नेकपाले गल्ती गर्दा लेफ्ट कोणबाट सहयोग गर्ने कुनै शक्ति छैन। कांग्रेसले नेकपालाई लेफ्टबाट सच्याउन सक्ने अवस्था छैन।
बैठकमा सबभन्दा व्यापक छलफल र बहस कुन विषयमा भयो?
सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको विषय उठे। चर्को बहस एमसीसीकै भयो। विवादकै रुपमा पनि रह्यो।
एमसीसीको विषय त स्थायी समितिबाट बाहिरिएर आम बहसमा आयो नि। सदस्यहरूको चासो कस्तो थियो? मन्त्रीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो?
मन्त्रालय सम्हालेका साथीहरूले मन्त्रीको तहबाट खास बहस हुन सकेन। आम चासोको विषय एमसीसी बनेको छ। जनजीविका, राष्ट्रिय मुद्धा उठाइरहेको दलले उसले लिने सहयोगका बारेमा राष्ट्रिय बहस भयो। जुन प्रकारले बहस भएको छ, त्यसको लेभल हेर्दा सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो दोश्रो चरणको कार्य हो।
एमसीसीको कुरा गर्दा यसलाई मात्रै हेरिनुहुँदैन। चीनबाट सहयोग लिँदा कस्तो सहयोग लिने, आर्थिक सहयोगको कस्तो प्याकेजलाई लिने भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ। दाताहरूले सहयोग दिनेबित्तिकै हात थापिहाल्ने हो कि वा राष्ट्रिय चासो पनि हेर्ने हो। हाम्रो सार्वभौमिकता, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको आधारमा सहयोग लिनुपर्छ भन्ने नै यस बहसको अन्तर्य हो। यो बहसले तरंग ल्याएको छ। कस्तो सहयोग लिने? हामी कहाँ छौं? तत्कालीन रुपमा नेपाललाई घाटा नै भए पनि बहस सही छ। यसै विषयले अमेरिका चिढिन पनि सक्छ। अन्य दातृ राष्ट्रले पनि प्रश्न उठाउन सक्छन्। राष्ट्रिय जागरण यस मुद्धाले उठाएको छ। कुन सहयोग लिने? कुन सहयोग राम्रो हो? भन्ने विषयमा जनतालाई जागरण गरेको छ।
स्थायी समितिमा व्यापक बहस त भयो। एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई नै दिनुभयो। स्थायी समितिले किन निर्णय दिन सकेन?
स्थायी समितिले पनि गर्न नसक्ने निर्णय थियो। इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने विषय स्थायी समितिले पत्ता लगाउन सक्ने विषय थिएन। पत्ता लगाउने काम सरकारको हो। सरकारको कार्य बताउनका लागि प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थेन।
सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैठकमा राखेर एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन छुट्याउन जिम्मा दिएको हो। निर्णय पारित गराउन केन्द्रीय समितिमा लानु नै पर्छ। तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र जवाफदेही बनाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। नेपालको विकासका लागि सहयोग हो या इण्डो प्यासिफिकको अंग हो बताइदिन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
गुटबन्दीको प्रसंग अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख थियो। गुटका कारण बहस र निर्णयमा पुग्ने असर कस्तो छ?
नेकपामात्रै होइन। सबै दलमा गुट छन्। पार्टीमा गुट हुन्छन्। त्यो विचार समूहका आधारमा हुन्छन्। विचारका आधारमा गुट बन्नु राम्रो हो तर यी शक्तिगुट हुन्।
पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष हुन्छ। यस्तो वैचारिक संघर्षले पार्टीलाई विकास गर्छ। पार्टीलाई अघि बढाउँछ। तर, गुटहरूले पार्टीलाई समृद्ध बनाउँदैन। गुटहरूको झगडाले पार्टी कि विघटनतिर जान्छ कि फुटतिर जान्छ। नेकपालाई वैचारिक बहसतिर लैजान जरुरी छ।
स्थायी समितिको बैठकमा महाधिवेशनको मिति घोषणा नहुन्जेलसम्म वैचारिक बहसमा जान हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठे। वैचारिक संघर्षमा जानुपर्नेमा यहाँ त गुट संघर्ष भयो। नेकपामा अहिले गुट संघर्ष नै मुख्य हो। गुट बनाउदिनँ कसैले भन्यो भने पनि त्यो आदर्शको कुरा जस्तो देखिन्छ।
पार्टीभित्र गुट रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ। विचारहरू एक अर्कामा रुपान्तरण हुन्छन्। गुटहरू रुपान्तरण हुँदैनन्। तिनीहरू गुटमै रमाउँछन्। गुटबाट रुपान्तरण हुन सके त्यसले पार्टीलाई पनि फाइदा गर्छ। समाजलाई नयाँ विचारको खोजी गर्न सहयोग पुर्याउँछ। गुट स्वार्थ समूह हुन्। यस्तो समूहका कारण गुटभित्र अर्को गुट जन्मिन्छ।
नेकपा गुटलाई छोडेर वैचारिक संघर्षमा जान जरुरी भइसक्यो।
दुई महिला सदस्यले सचिवालयको आकार बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सचिवालयमा महिला थप्ने प्रस्ताव किन सम्बोधन हुन सकेन?
महिला थप्नुपर्ने कुरा जायज छ। समावेशीको मान्यता पनि हो। समावेशी लोकतन्त्रका लागि पार्टीहरू पनि अघि बढ्नुपर्छ। समावेशीको सिद्धान्तअनुरुप हुन सकेको छैन। महिला सदस्यले उठाएका विषय सही, जायज र वैज्ञानिक छ।
पार्टी एकताको विशिष्ट परिस्थितिले साथै मेजर विषयबाट माइनरतिर गइनसकेका कारणले अहिले यसैलाई मानेर जाऔं भन्ने हो। प्राविधिक कारणले महिला राख्न नसकिएको भनिएको छ। संविधानमा लेखिए अनुसारको पार्टीमा महिला संख्या हुनुपर्छ। महिला थप्ने कुरा जायज भनिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन।
सीमाका विषयमा स्थायी समिति सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय पक्षको चासो नदेखाएको बताउनुभएको थियो। सीमा समस्या समाधानका लागि स्थायी समिति सदस्यहरूले कुनै विकल्प पनि सुझाउनुभयो कि?
नक्साको विषयमा सरकारले जुन रुपमा स्ट्याण्ड राखेको छ। हालसम्मकै बलियो स्ट्याण्ड हो। नेपालको स्ट्याण्डलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। भारतले गम्भीरता नलिए नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता रक्षार्थ कूटनीति र राजनीतिक तवरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नुपर्छ।
भारतले पछिल्लो समय यस विषयमा कुरा गर्न चाहेको पत्र पठाएको पनि छ। राष्ट्रियताको मुद्धामा कम्युनिस्टहरू लामो समय लडेका हुन्। कम्युनिस्टहरूले नै पछि जातीय मुद्धा उठाए।
समावेशी र समानुपातिकका मुद्धा पनि स्थायी समिति बैठकमा उठे। समाजवाद र पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने कुरा पनि उठे।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएन भने गणतन्त्रमा खतरा आउन सक्ने अवस्था छ। यस विषयमा पनि बहस भयो। खतराको सूचकको रुपमा निर्वाचन प्रणाली छ। समग्रमा स्थायी समितिले नयाँ सन्देश दिएको छ।
मूल नेतृत्वबाटै निर्वाचन प्रणालीको विषय उठेको हो?
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस सबैलाई भएको छ। अबचाहिँ धनीहरूले मात्रै चुनाव लड्न सक्छन्। दलालमात्रै चुनाव लड्छन्। अन्ततः दलाल वर्गले नै नेतृत्व बनाउँछ कि भन्ने शंका पनि त्यहाँ उठे।
स्थायी समिति बैठक विधानअनुरुप समयमा बस्न नसकेको अध्यक्षद्वयले स्वीकार्नुभएको पनि छ। अब नियमित समयमा बैठक बस्छ कि फेरि मंसिर २९ नै कुर्नुपर्छ?
आत्मालोचना गर्ने, गल्ती दोहोर्याउने त नेपाली संस्कार नै हो। नियमित समयमा नै बैठक बस्ने कार्य होला त भन्न त म सक्दिनँ। लामो समय बैठक नबस्दा त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने महसुसचाहिँ भएको छ। केही परिवर्तन होलाजस्तो लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
