सरकारले कुनैबेला ४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लगानी गरेको थियो। तर अहिले त्यही रकम बराबर उसले वार्षिक राजस्व बुझाउन थालेको छ। राज्यले कुनैदिन त्यसको प्रतिफल उठाउँछ भन्ने लागेर नै लगानी गरेको थियो। त्यो लगानी सफल पनि भयो। 

यसकारण राज्यले गरेको सबै लगानी खेर जान्छ र सबै क्रियाकलापमा घाटा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। तर त्यो भन्दैमा सबैकुरा राज्यले गर्ने पनि होइन। सान्दर्भिक ठाउँमा राज्यले लगानी गर्ने हो। अनि निजी क्षेत्रले जे राम्रोसँग गर्नसक्छ त्यो उसैलाई सुम्पने हो। अहिलेको सरकारको नीति पनि त्यही हो। 

आन्तरिक राजस्वलाई हाम्रो करको प्रमुख आधार बनाउने गरी जुनबेला हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐन लागू गर्‍यौँ, त्यसपछि हामी आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक उपभोगमा आधारित प्रणालीमा विकास गर्ने क्रममा छौं। अहिले तीन चौथाई राजस्व हामी आन्तरिक श्रोतबाट उठाउँछौं। त्यो बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। सुरुका दिनहरुमा यस्तो कर उठाउन अप्ठेरो र असहज हुनसक्छ। कतिपय करका कानुनहरु, नियमनहरु, विधिहरु संशोधन गर्ने काममा सरकार लागेको छ। 

केही विधि तथा नियम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो हुन्छ नै। हामीलाई अध्याँरोबाट एकैचोटी बाहिर उज्यालो घाममा जाँदा आँखै तिर्मिराउँछ। त्यहाँ सूर्यको कुनै दोष होइन। लामो समयसम्म अध्याँरोमा बस्ने बानी परेकोले एकैचोटी उज्यालोमा जाँदा त्यस्तो भएको हो। अहिले उद्योगी व्यवसायिक जगतमा देखिएको समस्या त्यही हो। हामी उज्यालोतर्फ जाँदा आँखा तिर्मिराएको हो। केही समयभित्रै बानी पर्छ। भिसिटिएसमा बानी परिसक्यो, प्यानमा बानी परिसक्यो‚ बिस्तारै सबै कुरामा बानी पर्छ। 

अबको यात्रा भनेको अध्याँरोबाट उज्यालोतर्फको हो। हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अध्याँरो तिर धकेलेका छैनौं। उज्यालोमा लाँदै छौं। डोर्‍याएर पनि लाने हो। सँगसँगै पनि जाने हो। र‚ हामीले पनि हाम्रा आँखा उघारेर हिड्ने हो। त्यो कुरा निजी क्षेत्रले बुझिदिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। 

धेरै कर लगाएर अलोकप्रिय हुन थालेको भनेर कहिलेकाँही मेरै बारेमा पनि चर्चा हुनेगर्छ। राज्यलाई सबल, सुदृढ, आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा हिँडाएर अघि बढ्ने र त्यसमा क्षमताअनुसारको कर लगाउने विधिमा हिँड्ने अथवा म लोकप्रिय हुनलाई मैले आजबाट मुलुक करमुक्त भयो भनेर भन्ने?

धेरै कर लगाएर अलोकप्रिय हुन थालेको भनेर कहिलेकाँही मेरै बारेमा पनि चर्चा हुनेगर्छ। राज्यलाई सबल, सुदृढ, आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा हिँडाएर अघि बढ्ने र त्यसमा क्षमताअनुसारको कर लगाउने विधिमा हिँड्ने अथवा म लोकप्रिय हुनलाई मैले आजबाट मुलुक करमुक्त भयो भनेर भन्ने? त्यसो गर्नाले अर्को अर्थमन्त्री आउने बेलासम्ममा हामी सबैभन्दा बढी ऋणयुक्त मुलुक भयौं भन्ने अवस्था आउँछ।

यो दुईवटामा हामीले पहिलो विधि नै अँगालेको हो। त्यो भनेको ऋण कम लिएर मुलुकभित्रकै राजस्व संकलनबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। हामी अत्याधिक ऋणयुक्त मुलुकको पंक्तिमा पुग्न चाहँदैनौं। नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुक हो‚ किनभने नेपालले राजस्व प्रणालीबाट खर्चको ठूलो अंश धानेको छ। यो भन्दा पहिलेका अर्थमन्त्रीहरुले पनि यसैतर्फ ध्यान दिएका कारणले आज हामी अधिक ऋणभारबाट मुक्त छौं। 

राजस्व प्रणालीमा करका कुरा नगर्ने हो भने हामी त्यही ऋणको बाटोमा जान्छौं। मुलुक आर्थिक संकटमा जान्छ। लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनौं। यसकारण हामीले अल्पकालीन लोकप्रियताको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। हामी भोलिका लागि पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ। एकचोटी राष्ट्रसेवक भएपछि, एकचोटी राजनीतिज्ञ भएपछि वा सरकारको नेतृत्वमा आइसकेपछि हरेक व्यक्तिले जिन्दगीभरका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध निर्वाह गर्नुपर्छ र उत्तरदायी हुनुपर्छ। जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा जवाफ दिन तयार भएर बस्नुपर्ने भएकाले हामीले अहिले गर्ने कुरा भोलिका दिनसम्म जवाफदेहिता स्थापित गर्नका लागि भइरहेका छन्। 

सुरुका दिनमा केही अप्ठेराहरू होलान् तर ती अप्ठेराहरू सल्टाउँदै जान्छौं। जहाँसम्म कर प्रशासनको कुरा निजी क्षेत्रले उठाउने गरेका छन्, कर कानुनहरू बढी कडा भए कि भन्ने कुरा छ, त्यसमा हामीले हेर्दै जाने हो। तर‚ हामीलाई जवाफदेही बनाउने कानुनहरू, दण्ड जरिवाना गराउने कानुनहरु अझै बनिसकेका छैनन्। जवाफदेही बनाउने हकमा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन बनेको छ। त्यो भनेको हामीले उठाएको करको जवाफदेहिता कहाँ हुनुपर्छ र वित्तीय उत्तरदायित्व कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट बनाउनका लागि आवश्यक थियो। कर उठेको कुरा गर्नलाई पनि वित्तीय जवाफदेहिता हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कानुन बनेको छ। त्यसलाई निजी क्षेत्रलगायत सबैले बुझिदिन पर्‍यो कि कोही पनि कानुनी रुपमा उन्मुक्त हुन पाउँदैन। 

राजस्व चुहावट सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर थुनछेकका कुरा, जेल जाने कुरा, कैद सजाय हुने कुरा हटाइएको छ। ती हुन्जेल व्यवसायिक क्षेत्रले कहिल्यै कुरा उठाएनन्। तर अहिले हामी संशोधन गर्ने भनेर लागेपछि सजाय धेरै भयो भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूले कुरा उठाउन थालेका छन्। किन यस्तो भयो यो मैले बुझेको छैन। पहिले भएको व्यवस्था सबै सुधार गरिएको छ। सजाय घटाइएको छ। सुधार भएको कुरालाई नहेरिदिएर फेरि बढ्यो भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ। 

विश्वभरि मान्यताप्राप्त कानुन निर्माणका विधि हुन्छन। ती कानुनका विधिहरूलाई नै पालना गरेर हामीले पनि कानुन बनाउने हो। विश्वका सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक पद्दतिभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि कानुन सरकारले बनाएको छैन। यदि त्यस्तो कानुन बन्यो भने त्यसलाई चुनौती दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले आग्रह गरेपछि हामी आवश्यक कानुन संशोधन गर्छौं। तर लोकतन्त्रका आधारभुत सिद्धान्तमा टेकेर बनाइएका कानुनहरू चाहे देवयानी मुद्दा होस् वा फौजदारी मुद्दा होस्, कस्तो विषयमा कस्तो मुद्दा लाग्छ भनेर तय भइसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नैपर्छ। त्योसम्बन्धी बहस कानुन संशोधनका क्रममा उठ्ने हो। हरेक दिन हरेक व्यवहारमा तिनै कुरालाई उठाइरहँदा लोकतान्त्रिक विधिप्रति हाम्रो विस्वास के हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। यसमा पनि हामीले सचेत हुनुपर्छ। विधिसम्मत ढंगले नमिलेका कानुन मिलाउने हो। 

कानुन मिलेको छैन भने सरकारले राजस्व बोर्ड गठन गरेपछि कुनकुन नीतिनियम कसरी मिलाएर लैजाने हो त्यसतर्फ अवस्य पनि विचार गर्नेछौं। होइन भने बदमासी गर्ने एकदुई जना मात्रै जेल जाउन् बाँकी हामी बाहिरै बसौं भन्ने त कसैको पनि धारणा होइन होला। कानुनी विधिले जुन किसिमको अपराध भन्छ, त्यही किसिमको सजाय हामीले मान्नैपर्छ। यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग उठेका कुरालाई हामी आवश्यकता हेरेर महत्व दिनेछौं। 

हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक संकेतहरू ठिकै छन्। निजी क्षेत्रका क्रियाकलापहरू विस्तार भइरहेकै छन्। मुख्य विषय क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्यको छ। आर्थिक परिदृश्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था अनुकुल नहुँदा कसरी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने चुनौती छ। तर‚ हामी त्यो लक्ष्यमा आज पनि अडिग छौं। 

संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कानुनमा धेरै कुराहरु बाझिएका छन्। जसका कारण कर उठाउने जिम्मेवारीमा अन्यौलताको प्रश्न उठेकै हो। त्यो अन्यौलता पनि हामी समाप्त गर्दैछौं। केही अन्यौल समाप्त भइसकेको छ। धेरै ठाउँबाट कर उठाउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन। तर उठेको कर बाँढ्ने कुरा भने व्यवस्थित हुनुपर्छ। रोयल्टी, घरबहाल कर, प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड लगायतका विषय अझैपनि टुंगो लाग्न सकेका छैनन्। व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन्। यो आर्थिक वर्षभित्रमा वित्तीय संघियता कार्यान्वनसम्बन्धी, करसम्बन्धी सबै कानुनको हामीले व्यवस्थापन गरिसक्छौं। व्यवसाय गर्ने वातावरणमा असर नपर्ने र नबिग्रने गरी नै हामीले काम गर्ने भनेका छौं। यसैपनि संघियतामा धेरै तहका सरकार हुन्छन् र धेरै तहको कर प्रणालीका कारण व्यवसायिक लागत बढ्छ। जसको कारणले गर्दा व्यवसायीहरू निरुत्साहित पो हुन्छन् कि भनेर हामीले त्यो विषयमा निकै महत्व दिएर केही नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेका छौं। 

हालसालै सरकारले केही करका दरहरु परिवर्तन गरेको छ। यसरी दर परिवर्तन गर्नुको पछाडि व्यवसायिक वातावरणमा देखिएका समस्याहरू नै हुन्। कहिलेकाहीं हामीले असल मनशायले गरेका कामलाई पनि व्यवसाय गर्ने वातावरणमा असर हुन्छ भने सरकारले सदासहायता र लचकताका साथ गर्नुपर्छ र व्यवसायीको कुरा सुनिदिनुपर्छ। छिमेकी मुलुकका करका दरसँग पनि तादम्यता मिलाउने गरी हाम्रा करका दरहरू परिमार्जन गरेका छौं। कतिपय वस्तुको व्यापार बिचलन हुने अवस्था भयो भने हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि करका दर परिमार्जन गर्छौं। आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा र अधिकार प्रयोग गरेर नै करका दर परिमार्जन भएका छन्। कफी, मदिराजस्ता वस्तुको करको दर समायोजन गरिएको छ। यो सबै विषयमा हामी छलफल गरेर आउँदो आर्थिक ऐन निर्माण गर्ने बेलासम्ममा टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छौं। 

म मुलुकको आर्थिक परिसूचकका बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा हामीले ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनेका छौं। त्यो यसवर्षको पुनरावलोकन गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका रुपमा पनि कसैले बुझेको पाइयो। तर त्यस्तो होइन, कसैलाई भ्रम परेको हुनसक्छ। त्यो अघिल्लो वर्षको नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। त्यसको हामी समीक्षा गर्छौं। हामी कता पुग्न सक्छौं, उपयुक्त समयमा त्यसको छलफल गरौंला। 

हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक संकेतहरू ठिकै छन्। निजी क्षेत्रका क्रियाकलापहरू विस्तार भइरहेकै छन्। मुख्य विषय क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्यको छ। आर्थिक परिदृश्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था अनुकुल नहुँदा कसरी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने चुनौती छ। तर हामी त्यो लक्ष्यमा हामी आज पनि अडिग छौं। 

अर्को चुनौति मूल्यवृद्धिको छ। अहिले मूल्यवृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सबै कुराहरू सकारात्मक हुने हो भने त राम्रो नै हुन्थ्यो। तर‚ सँधै अवस्था एकनास नहुन सक्छ। कुनै चिज राम्रो हुँदा अर्को कुनै परिसूचक खस्किएको देखिन सक्छ। मूल्यवृद्धि कम हुँदा राजस्व पनि कम उठ्ने डर हुन्छ। किनभने उपभोक्ता मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। मूल्यवृद्धि अलिकति माथि हुँदा राजस्व त धेरै उठ्छ तर उपभोक्ता मारमा पर्छन्। हामी मूल्यवृद्धि गरेर बढी राजस्व उठाउने र धेरै आयात गरेर राजस्व बढाउनाले राजस्वको लक्ष्य त पुग्ला तर बाँकी लक्ष्यहरू चिप्लिन्छन्। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामी मुलुकमा आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, पुँजीगत विकास, निर्माणको कुरा र अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा हामीले सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने हो। अरू आयातहरू हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने हो। 

भन्सार र मूल्यांकनको व्यवस्थापनबाट हामीले आयात कम गर्न खोजेका हौं। आयात कम गर्दा व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सुदृढ हुन्छ। जसलाई हामीले पुँजीगत वस्तुको आयातमा प्रयोग गर्न सक्छौं। सरकारको यहि नीतिलाई अगाडि बढाउने प्रकृयामा कतिपय अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाले ल्याउने असरलाई पनि नियाली रहेकाछौं। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दा रेमिट्यान्स पनि घट्छ। रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप त पर्ने नै भयो। त्यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या पनि देखिन्छ। रेमिट्यान्स कम हुँदा त्यसमा आधारित उपभोग पनि कम हुने हो। उपभोग कम भएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर पनि कम आउने हुन्छ। यसको असर त राजस्व सँगै विदेशी मुद्रामा पनि पर्ने नै भयो। त्यसकारण हामी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जान रोकौं भन्दा केही असरहरू पक्कै पनि देखिन्छन्। तर त्यसलाई स्वीकारेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन भनेको कुनै खास क्षेत्रलाई मुख्य ध्यानमा राखेर अन्य क्षेत्रमा देखिने त्यसको प्रभावलाई पनि संगसँगै व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने हो। यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। 

हाम्रो कर नीतिका विषयमा हामीले के चाहेको भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। लामो समयसम्म हामीले करको दर होइन दायरा बढाउने भनिरह्यौं। तर भन्सारमा दायरा बढाउन सकिने कुरै भएन। आयात धेरै हुनु भनेको नै भन्सारको दायरा बढी हुनु हो। कुनै बेला यस्तो प्रवृति पनि चल्यो तर हामी त्यो बाटोमा हामी जाँदैनौ। हाम्रो कर नीति के हो भने‚ हामी करलाई मुलुकको औद्योगकीकरणमा सहयोगी हुने गरी, अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने, स्वस्थ र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर नपार्ने वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने, निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री कर प्रशासन अगाडि बढाउने भन्ने हो। त्यस्तो कर अनुमानयोग्य, वस्तुगत र स्वविवेकीय हुन्छ। स्वविवेकीय पनि यसअर्थमा धेरै परिस्कृत हुन्छ कि यसमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुन्छ। 

करदाता र कर्मचारी सबैको सहयोग चाहिन्छ। कुलतबाट निस्किनलाई लामो समय लाग्छ। बिग्रेको बानी सुधार्न हामी कसैलाई  पुनर्स्थापना केन्द्र पनि पठाउँछौं। करदाता र कर्मचारी कसैसँग त्यस्तो कुलत छ भने हामी त्यसलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमै लगेर ठिक पार्न पनि तयार हुनुपर्छ।

हामी डिजिटल युगमा छौं। अबको हाम्रो बाटो प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जाने नै हो। प्रविधिको प्रयोगबाट नै निरक्षेप ढंगले कर लिने दिने हुन्छ। स्वघोषणा गर्ने भनेको पनि त्यही नै हो‚ जहाँ इमानदारिता र वस्तुनिष्ठता हुन्छ। लेखापरीक्षण गर्दा कैफियत देखियो भने जरिवाना हुन्छ। त्यसलाई करदाताले बुझिदिनु आवश्यक छ। कर निर्धारण स्वेच्छिक भएपनि त्यसमा कुनै तलमाथि भएको हुनुहुँदैन। वास्तविक नै हुनपर्‍यो। 

सरकारले केही समयभित्रै राजस्व बोर्ड गठन गर्दैछ। बोर्ड गठन भएपछि करका विषयमा निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरु सम्बोधन हुन्छन। अहिले खासगरी उठेको तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कहिँकतै मिलेको छैन भने त्यो मिलाउन सकिन्छ। कर प्रशासकको कहिँकतै स्वेविवेकीय अधिकार बाँकी रहेछ भने त्यो पनि हेरौं। कर तिर्नलाई झन्झट हुने विषयहरूको समाधान खोजौं। 

तिरेको कर फिर्ता गर्ने कुरालाई पनि सजिलो बनाउन सकिन्छ। निर्यात गर्नेले फिर्ता पाउने मूल्य अभिवृद्धि कर वा अरु कुनै मूल्य अभिवृद्धि करलाई सजिलै पाउने स्थिती पनि अब राख्नुहुँदैन। यस्ता विषयमा कर्मचारीको पनि दोष छ। कर्मचारीले केही काम अलि ढिला गरिदिँदा त्यसको असर निजी क्षेत्रले भोगिहाल्छन्। यी कुराहरु मैले राम्रैसँग बुझेको छु। करदाताले पनि लक्ष्य नपुग्ने भयो त्यसकारण यस महिना नतिरौं अर्को महिना तिरौंला भनेर बस्न भएन। समयमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्दै जानुपर्‍यो। तिर्नुपर्ने रकम यसकारण तिर्न सकिएन भन्यो भने त्यति कुरा नबुझ्ने कर प्रशासक अहिले छैन। आफूमा भएको दायित्व चाँडै फरफारक गर्न पनि म कर्मचारीहरुले आग्रह गर्दछु। 

स्वच्छताको विषयमा प्रविधिको प्रयोग, हाम्रा मानसिकतामा परिवर्तन गर्ने कुरा एउटा हो। तर‚ नेतृत्व तहले आफ्नो काम गर्ने शैलीमा गर्नुपर्ने परिवर्तन कर प्रणालीमा स्वच्छता ल्याउने मुख्य विषय हो। त्यसमा हामी अघि बढेका छौं। करदाता र कर्मचारी सबैको सहयोग चाहिन्छ। कुलतबाट निस्किनलाई लामो समय लाग्छ। बिग्रेको बानी सुधार्न हामी कसैलाई पुनर्स्थापना केन्द्र पनि पठाउँछौं। करदाता र कर्मचारी कसैसँग त्यस्तो कुलत छ भने हामी त्यसलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमै लगेर ठिक पार्न पनि तयार हुनुपर्छ। खराब बानी नहुँदा-नहुँदै राम्रो काम गरौं है भन्दा पनि गर्न सकिरहेको छैन भने हामीले नयाँ अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ। नयाँ कुरा गर्नलाई नयाँ अठोट चाहिन्छ। यो अठोट कर्मचारीले लिऔँ न! 

विगतमा कतिपय कुरा नदेखिएरै गर्ने गरिन्थ्यो तर अब देखाएर गर्नुपर्दा केही अप्ठेरो पनि हुन्छ। सबैकुरा पारदर्शी बनाउन खोज्दा कतिपयलाई अप्ठेरो पनि परेको होला। हामीले करका विषयमा सबै क्षेत्रलाई औपचारिक हुन भनेका छौं। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसायहरू औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन हामीले पहल गरिरहेका छौं। सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा आउनुहोस् भनेको छ सरकारले। अरु धेरै किसिमको अनौपचारिक र कतिपयले त गैरकानुनी रुपमा पनि कारोबार गरिरहेका छन्। यी सबै क्षेत्रलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिरहेका छौं। अलिकति समय लाग्छ। तर हामीले छुट दिएको मौकाको लाभ लिएर भएपनि अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक राजस्व प्रणालीभित्र समेटिउन्। 

अध्याँरोमा व्यवसाय गर्ने साथीहरू ज्यालोमा आएर व्यवसाय गरुन्। व्यवसायलाई औपचारिक बनाउन सरकारले लिएको लचिलो र छुटको नीति यो आर्थिक वर्षका लागि मात्रै हो। आगामी आर्थिक वर्षमा के हुन्छ थाहा छैन। सबै व्यवसायीहरू करको दायरामा आएर कारोबार गर्नुस्। त्यसपछि मात्रै करको दायरा बढ्छ।

(आठौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)