काठमाडौं– ६ वर्षपछि अन्तिम फैसलाको तयारीमा रहेको पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दा फेरि सरेको छ। यो मुद्दामा जोशीका कानुन व्यवसायीले आय गणनामा यसअघि भएका व्यख्या विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त फैसलासम्म रोक्न माग गरेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा आय गणनाका विषयमा सर्वोच्चकै फैसलामा विभिन्न व्याख्या गरिएकाले यो समस्या सिर्जना भएको दावी जोशीका वकिलहरुले राखेका थिए। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्चले निर्माण गरेको नजिरहरुको एकरुपता नभएको र आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यो मुद्दा सार्नुपर्ने माग पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। उनीहरुको मागपछि न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दा साथै राख्ने आदेश गरेका छन्।
कहिले अख्तियारको फाइल त कहिले अन्य मुद्दासँग लगाव राख्दा यो मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अड्कदै आएको छ। आइतबार यो मुद्दाको ४६औं पेसीको सुनुवाइमा पनि फैसला हुन नसकेको हो। ४५ पटकसम्म सर्दै आएको उक्त मुद्दाको पेसी आइतबार न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा बिहीबार पेसीमा चढेको थियो।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरु अनुसन्धान फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियारले उक्त आदेशमा जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरुले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दावी गरेका थिए। ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा ६४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ।
बिहीबार उक्त मुद्दा ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी रहेको छ। सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरु फैसला भुक्तान गरी बाहिर निस्केको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो।
कांग्रेस पार्टीबाट समेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर पटकपटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। जोशीको मुद्दा पाँच वर्षमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा पाँच प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
