काठमाडौं- सरकारले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने सो आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो। बुधबार जारी भएको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्ष छ। प्राधिकरणले निर्माण गर्ने यो आयोजना हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना हो। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसमेत सुरु भइसकेको छ।
सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा सो आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी सहमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने बताए। ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार मेगावाटभन्दा ठूलो र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यो आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहनेछ। यसका साथै, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण पनि रहने छ।
आयोजनामा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानीसमेत रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ। घिसिङले भने, ‘निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं।’घिसिङका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनामा ४० देखि ५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। सर्वसाधारणलाई प्रदान गरी बाँकी रहेको ५१ प्रतिशत रकमको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत विकास साझेदार दाताबाट सहुलियतपूर्ण ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ। यो निर्माण अवधिमा हुन आउने ब्याजबाहेकको लगानी हो।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुनेछ।
आगामी फागुनभित्रमा (फेब्रुअरी २०२०) विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको निर्माण वि. स. २०८३ को पुसभित्र (डिसेम्बर २०२६) सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पर्छ। आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-२ चेपुवामा पर्छ। विद्युतगृह सोही गाउँपालिका-४ चोमराङमा रहने छ।
आयोजनामा २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरवलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।
आयोजना निर्माणस्थलमा नदीको वार्षिक बहावदर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने आँकलन गरिएको छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजनासमेत अगाडि बढाएको छ।
माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत् खाँदबारी नगरपालिकाको शीतलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गरिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
