२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व पाल्पाका इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीले गरिरहेका छन्। सोही वर्ष पुसमा पहिलोपटक प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका ज्ञवालीलाई पुष्पकलम दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालको पुसमा पदमुक्त गरिदियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार शक्तिमा आएपछि प्राधिकरणमा फेरि फर्किएका ज्ञवालीको कार्यकाल अब करिब १६ महिना बाँकी छ। यो साढे ४ वर्षमा उनको नेतृत्वमा साढे ४ लाखभन्दा धेरै घर, ५ हजारभन्दा धेरै विद्यालय बनेका छन्। सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता लिएको बताइरहे पनि महत्वपूर्ण २ सम्पदा धरहरा र रानीपोखरीको काममा ढिलाइ भएको भन्दै आक्रोश पनि बढि नै रहेको छ। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी:
एउटा सामान्य प्रश्नबाट तपाईंसँग कुरा थाल्छु। भूकम्पको करिब साढे ४ वर्षमा साढे ४ लाख घर बनेछन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि तपाईंलाई दोहोर्याएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पाएको छ। यो संस्थाको नेतृत्व गरेको हिसाबले तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
सन्तुष्टिको विषय कहाँनेर छ भने हामी कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर यो दिनमा आयौँ भन्ने हेर्नुपर्छ। सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको विषय त्यसैसँग गाँसिएर जान्छ। जुन संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिएर नेपालमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्यो, त्यो परिवेशलाई हेर्दा हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रगतिलाई सन्तोषजनक ठान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
भूकम्पपछि पटक-पटक आएको पराकम्पनभन्दा तपाईंले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा देखिएको राजनीतिक पराकम्पनलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो?
हो नै। हामीले कहिलेकाँही भारत, चीन र पाकिस्तानको पुनर्निमार्णसँग तुलना गर्छौँ। ती देश र नेपालबीच पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिलाई तुलना गर्दा भुल्न नहुने एउटा पक्ष भनेको राजनीतिक संक्रमण र त्यसको कारणले हाम्रो देशमा भएको सरकार परिवर्तन तथा त्यसबाट प्राधिकरणमा पर्ने प्रभाव हो। अर्कोतर्फ हामी संघीयतामा प्रवेश गर्यौँ। जसको कारणले तीन तहको निर्वाचन भयो। त्यसपछि कर्मचारी समायोजनलगायतका कामबाट गुज्रँदै पुनर्निर्माण भएको हो। हामीले व्यवस्था परिवर्तन र पुनर्निर्माणलाई सँगसँगै अगाडि बढायौँ। त्यस कोणबाट हेर्दा अन्य देश र हाम्रो अवस्थामा ठूलो भिन्नता छ।
भूकम्पपीडितको नाममा पैसा लिएर सरकारलाई झुक्याउनेको पहिचान हुँदैछ। घर बनाउन चाहने तर नसक्नेलाई सहयोग गर्ने र गलत विवरण दिएर सरकारलाई झुक्याउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।
पुनर्निर्माणमा हामीले अहिलेसम्म कति काम गर्यौँ भनेर हेर्दा यस्ता विषयलाई बाहिर राख्यौँ भने त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो तुलना पाकिस्तान, भारत वा चीनसँग गर्दा यस्ता विषयलाई बाहिर राखेर हेर्ने भो भने त्यो उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर, यो परिवेश भित्रबाट पनि जति प्रगति हासिल गरिरहेका छौँ, त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ। त्यसको आधार के भन्छु भन्दा हामीले निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ६० प्रतिशत बराबरको काम गरेका छौँ। २३ प्रतिशत काम भइरहेको छ। १७ प्रतिशतको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। उनीहरु कति वास्तविक पीडित हुन्, कति वास्तविक लाभग्राही हुन् भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुँदैछ। अन्यत्र घर भएका मान्छेले पनि लाभग्राहीको सूचीमा आफूलाई राखेको छ भने त्यसलाई सूचीबाट हटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। अत्यन्तै कठिन संक्रमणबाट गुज्रिएर आउँदा पनि हामी यो उपलब्धिमा आइपुगेका छौँ।
तपाईंको लक्ष्य नै यति थियो कि?
हामीले तय गरेको लक्ष्य योभन्दा धेरै नै काम गर्ने थियो। हामीले त्यसै अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गरेका पनि थियौं। मैले सुरुको कार्यकालमा जे लक्ष्य निर्धारण गरेको थिएँ, त्यो पूरा भएन। म आफैँले लगातार काम गर्न पाउने अवस्था नरहेका कारण त्यो लक्ष्य हासिल नभएको हो। त्यसमा परिवर्तन हुने स्थिति सिर्जना भयो। तर, यसो भनेर म यो बीचमा काम गर्नुभएका साथीहरुलाई दोष दिन त चाहन्न तर केही ढिलाइ भएको सत्य हो।
अर्को एउटा कुरा, सरकारबाट पैसा लिएर घर नबनाउनेको संख्या पनि छ। तिनीहरुलाई के गर्नुहुन्छ?
हामी दुई/तीनवटा काम गरिरहेका छौँ। पहिलो त लाभग्राही सूचीमा नाम निस्कियो तर अनुदान सम्झौता गरेन भने त्यस्ता मान्छेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइसकेका छौँ। दोस्रो कुरा अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता लिइएन भने त्यस्ता व्यक्तिको नाम पनि हटाएका छौँ। त्यो दायित्व पनि हामीलाई परेन। यो संख्या सुरुमा कायम भएको ८ लाखबाट घटिरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता लिएकाले कात्तिक मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिनुस् भनेका छौँ। हामी अब पुनर्निर्माणलाई 'क्लोजिङ'तिर लगिरहेका छौँ। जसले घर बनाउन प्राविधिक र अन्य सहयोग चाहियो भन्छन् उनीहरुलाई सहयोग गर्न र समुदायको परिचालन गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक राख्दैछौँ। उनीहरुले आफ्नो गाउँपालिका भित्रको घर बनेको/नबनेको, कसले किन घर बनाएन भन्ने कुराको खोजी गर्छ।
हामीले असाध्यै पारदर्शीरुपमा जनताको हातमा ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा यो पैसा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर उच्च जोखिमको विषय भनिरहन्थे। उनीहरुले त्यसलाई नियन्त्रणको उपाय यी-यी हुन् भनेर पनि भनिरहे। हामीले तीन किस्तामा त्यत्रो रकम दियौँ। जुन असाध्यै पारदर्शीरुपमा गयो।
तेस्रो कुरा डकर्मी परिचालन गर्दैछौँ। करिब १ हजार डकर्मीलाई जहाँ घर बनाउन सकिएको छैन, असाहय, विपन्न वर्गमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सहयोग गर्नेगरी डकर्मी परिचालन गर्न लागेका छौँ। यति गर्दा पनि जसले घर बनाउँदैन वा बनाउन चाँहदैन, उनीहरुलाई कारबाही गर्छौँ। भूकम्पपीडितको नाममा पैसा लिएर सरकारलाई झुक्याउनेको पहिचान हुँदैछ। घर बनाउन चाहने तर नसक्नेलाई सहयोग गर्ने र गलत विवरण दिएर सरकारलाई झुक्याउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।
तपाईंलाई म एउटा अर्को कुरा पनि बताउँछु, हामीले असाध्यै पारदर्शीरुपमा जनताको हातमा ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा यो पैसा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर उच्च जोखिमको विषय भनिरहन्थे। उनीहरुले त्यसलाई नियन्त्रणको उपाय यी-यी हुन् भनेर पनि भनिरहे। हामीले तीन किस्तामा त्यत्रो रकम दियौँ। जुन असाध्यै पारदर्शीरुपमा गयो। तपाईंलाई थाहा छ, भूकम्पपीडितलाई एकैपटक पैसा बाँड्नुपर्छ भनेर कति दिन संसद् अवरुद्ध भयो। तर, मैले हरेस खाइनँ। मलाई के थाहा थियो भने बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट एकैपटक त्यत्रो पैसा दिँदा त्यो दुरुपयोग हुन्छ। हामीले पैसा चुहावट नहुने गरी संयन्त्र बनायौँ। जनताबाट पैसा पाइएन भन्ने गुनासो आएन। पैसा लिएपछि के काममा खर्च भयो, त्यो बहसको विषय हो। यसैको कारण आज साढे ७ लाख मान्छेको बैंक खाता खुल्यो। सरकारले भोलि कुनै अर्को अनुदान दिन खोज्दा बैंकमा दिनसक्छ। अर्कोतर्फ प्रत्येकपटक पैसा दिँदा घर सुरक्षित छ कि छैन भनेर जाँच गरेर दिएका छौँ। हामीले यो कुरा संसारलाई सिकाउन सक्छौँ।
.jpg)
पुनर्निर्माणका लागि भनेर केही व्यक्तिलाई प्राविधिक तालिम दिइयो। तर, तालिम लिएर पुनर्निर्माणमा लाग्नुको साटो उनीहरु विदेश गए भन्ने सुनियो। के सत्य हो?
त्यस्तो अवस्था केही-केही ठाउँमा छ। तपाईंले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ। कसैले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हामीले अवसर सिर्जना गरेका हौँ। ठूलो संख्या होइन, केही-केही मान्छे बाहिर गएका छन्। ठूलो संख्यामा हामीले काम लगाइरहेका छौँ। हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा पुनर्निर्माणको योगदान महत्वपूर्ण छ। हामीले स्थानीय निर्माण सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। सिमेन्ट, जस्तापाता र छडजस्ता वस्तुको अधिकतम उपयोग भएको छ। हामी आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र यही हो। पुनर्निर्माणको यति ठूलो रकम परिचालनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। हाम्रो पैसाले देशलाई आर्थिकरुपमा सक्रिय बनाएको छ। पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा असाध्यै महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
अहिले एकैसाथ करिब २ लाख घर बनिरहेका छन्। एउटा घर बनाउन न्यूनतम पनि ६/७ जनाले काम गर्छन्। सबै घरमा एकैपटक त्यति मान्छे परिचालन भएका नहोलान्, तर करिब ५ लाखभन्दा धेरैलाई एकैसाथ रोजगारी दिइएको छ। यो सानो कुरा होइन। त्यसैले त यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ नि। जनताको गोजीमा पैसा बचिरहेको छ। एउटै घरबाट २ जनाले मात्रै काम पाए भने पनि त्यो पैसा त बचत भयो नि। पैसा बाहिर जान पाएन। नेपालको पुनर्निर्माणको यो पाटो हामीले पनि बाहिर उजागर गर्न सकेका छैनौँ। पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे हामी सोचिरहेका छौँ। रोजगारीमा पनि हाम्रो योगदान महत्वपूर्ण छ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मूल प्रवृत्ति के हो भने त्यो सुगमतामा बस्न चाहन्छ, सहजतामा मात्रै काम गर्न खोज्छ। उनीहरु जटिलता र चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै काम गरेर जाँदैनन्।
कुनै बेला प्राधिकरणमा सरुवा भएर कर्मचारी आउनै मान्दैनथे। प्राधिकरण जाउ भनेका कर्मचारी अन्यत्रै हिँडेको पनि सर्वविदितै छ। अहिले अवस्था कस्तो छ?
अहिले कर्मचारीको राम्रो व्यवस्थापन छ। त्यो नभएको भए अहिलेसम्म यो परिणाम आउन सक्दैनथ्यो। हिजो र आजको अवस्थामा फरक के छ भने हामी हिजो शून्य विन्दूबाट काम सुरु गर्दै थियौँ। सहसचिवस्तरकै कर्मचारी पनि यहाँ आउन चाहेनन्। हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र भनेको 'कम्फर्ट जोन'मा बस्ने हो।
कोही कर्ममचारी एकदमै मेहनत गर्छन्। कर्मचारीपिच्छे चरित्र त फरक हुन्छ। तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मूल प्रवृत्ति के हो भने त्यो सुगमतामा बस्न चाहन्छ, सहजतामा मात्रै काम गर्न खोज्छ। उनीहरु जटिलता र चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै काम गरेर जाँदैनन्। राजनीतिक नियुक्ति लिनेले मात्रै त्यो चुनौती लिएको हुन्छ। जोखिम उसैले उठाएर काम गर्दै जाने हो। हिजोको दिनमा अलिकति 'रिलक्टेन्सी' थियो। एक/दुई कर्मचारीको मात्रै कुरा होइन। तर, अहिले पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। सरकारका अरु निकायभन्दा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक छ भनेर सञ्चारमाध्यममै बाहिर आइरहेको छ। हिजोको भन्दा कैंयौँ गुणामाथि हामी पुगेका छौँ। हिजो आधार सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। कानुन बनाउनुपर्ने थियो। प्रणाली बनाउनुपर्ने थियो। आज त्यही प्रणालीले परिणाम निकाल्न थालेको छ।
हिजो जनताहरुले काम भएन भनेर गुनासो गर्ने अवस्था थियो। सबैले भएन मात्रै भन्ने किसिमका गुनासो गर्ने अवस्था थियो। आज मान्छे उत्साही छन्। गाउँमा स्कुल बनेको छ। बालबालिका रमाएर पढ्न पाएका छन्। बुबाआमा खुसी हुनुहुन्छ। घर बनेको छ। त्यसकारण समग्रतामा प्राधिकरणमा आउने र काम गर्ने कर्मचारीहरुले अहिले परिणाम निकाल्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईं आफू प्राविधिक र काम पनि प्राविधिक नै गर्नुपर्छ। प्राविधिकसँगै तपाईंले राजनीतिक तहमा समन्वय नगरी काम हुँदैन। तपाईंको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंको पहिलो कार्यकालमा निर्देशक समितिलगायत अन्य समितिको बैठक बसिरहेको हुन्थ्यो। हामी त्यो सुन्थ्यौँ। अहिले बस्नै छाडेको छ। काम नभएर कि समन्वय गर्न नसकेर?
अहिले के बुझ्नुपर्यो भन्दा, हिजो नीति निर्माणको चरण थियो। विधि र प्रक्रिया तथा कानुन बनाउनुपर्ने बेला थियो। हिजो योजना बनाउने समय थियो भने अहिले त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। निर्देशक समितिले योजना र कार्यक्रम तय गर्ने हो। तपाईंले सुन्नुभयो होला, हामीले सुरुमा बनाएको पञ्चवर्षीय योजनालाई परिमार्जन गरी स्पष्ट दिशा दिएको छ। हामीसँग 'रोडम्याप' छ। हामीले अहिले त्यो रोडम्यापअनुसार काम गर्नुपर्ने हो। हामीले प्रगति समीक्षा, नीतिगत विषय आवश्यक पर्यो भने निर्देशक समितिको बैठक बस्ने हो। कानुनले नै त्यो समितिको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ। हामीले पहिले नै टुंगो लगाएको विषयलाई फेरि त्यहीँ लैजानु त परेन।
.jpg)
निर्देशक समितिको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार बस्नुपर्ने समयमा बसिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ पनि गरिरहेका हुन्छौँ। निर्देशक समितिभन्दा अरु 'फोरम' पनि छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन भइरहेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र मबीच कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ। त्योअनुसार गर्नुपर्ने समीक्षालगायतका काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले काममा कमी भन्ने छैन। राजनीतिक तहमा तथा अन्य तहमा असाध्यै राम्रो समन्वयसँग काम भइरहेको छ। त्यो हाम्रो कामले देखाइरहेको छ।
सकारात्मक सन्देश दिनकै लागि भनेर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री लगेर विभिन्न कामको शिलान्यास गराउनुभएको छ। तर, हामी हेरिरहेका हुन्छौँ कि केही संरचनाले तपाईं र तपाईंको संरचनालाई गिज्याइरहेको छ, जस्तै रानीपोखरी र धरहरा...
यिनीहरुले हामीलाई गिज्याएका छैनन्। हामीले अहिले अत्यन्तै राम्रोसँग यी दुवै सम्पदालाई उठाउँदै छौँ। हिजोको अवस्थाबाट पुनर्निर्मित भएर माथि उठ्दैछन्। धरहराको अण्डग्राउन्ड काम मात्रै ६० प्रतिशत थियो। त्यसले गर्दा धेरै काम बाहिर आइहाल्न सकेन। अब केही समयमा त्यो बाहिर आउन थाल्छ। त्यो भएपछि हामी सबैले धरहरा उठ्दै गरेको देख्न पाउनेछौँ। धरहराको विषयमा अन्य केही भवनहरु भत्काउनुपर्ने थियो। त्यो निर्णय गरेर ल्याउनुपर्दा केही समय लागेको हो। गोश्वारा हुलाकका कार्यालयहरु सर्दैछन्। अब त्यहाँ पनि निर्माणको काम अघि बढ्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गरेर टुंगोमा पुर्याउछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ दिशामा ४ वटा कम्पोनेन्ट छन्। उत्तर, पूर्व र दक्षिणको भागमा धमाधम काम भइरहेको छ। पश्चिमको भाग भत्काउने कि के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन। त्यसको पनि अब ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। त्यो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ।
जहाँसम्म रानीपोखरीको कुरा छ, विगतमा त्यो जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको थियो। जसरी काम हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। हामी सबैलाई त्यसको जानकारी छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले हामीलाई त्यसको जिम्मा दिने निर्णय भएपछि हामीले काम थाल्यौँ। अहिले त्यसको काम राम्रोसँग अघि बढिरहेको छ। रानीपोखरीमा धमाधम काम भइरहेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ। अब हाम्रा यी सम्पदा चाँडै नै सम्पन्न हुन्छन्।
स्वाभाविक कार्यकालको हिसाब गर्दा तपाईं अब यो कुर्सीमा १६ महिना बस्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आफ्नै भवनमा फर्काउन सक्नुहुन्छ?
फर्काउँछु। ढुक्कसँग। १६ महिनाभन्दा चाँडै नै फर्काउँछु। हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर टुंगोमा पुर्याउछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ दिशामा ४ वटा कम्पोनेन्ट छन्। उत्तर, पूर्व र दक्षिणको भागमा धमाधम काम भइरहेको छ। पश्चिमको भाग भत्काउने कि के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन। मैले प्राधिकरणमा पछिल्लो समय जिम्मेवारी लिएपछि त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर बचाउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसका लागि समय लाग्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको ठेक्का भएको छ। अब सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। त्यो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ।
सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा तपाईंहरु केही ढिलो हुनुभयो। अन्य संरचना पनि ५०/६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बनेका छन्। वास्तविक अफ्ठेरो अब कहाँ-कहाँ छ?
एउटा अफ्ठेरोपना त हाम्रो वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन नै हो। हामीलाई जति पैसा चाहिने हो, त्यहीअनुसारको बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। हामीलाई जुन-जुन समयमा त्यो रकम चाहिन्छ, त्यहीअनुसारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा चाहेको गतिमा पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा समस्या बनाउन सक्छ। यो विषयमा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ।
दोस्रो कुरा, पुरातात्विक सम्पदाको हकमा विभागमा यसको समन्वयको अभाव छैन। मूल कुरा हाम्रा कतिपय सम्पदाको प्रविधि नै भिन्न छ। हाम्रा पुर्खाले हजारौँ वर्षदेखि पुनर्निर्माण गर्दै ल्याएका ती सम्पदाको काम अघि बढाउन त्यही समयको प्रविधि र निर्माण सामग्री चाहियो। त्यही समयको आर्किटेक्सचर, स्टाइल र डिजाइन चाहियो। हामीसँग अनुसन्धान भएको कुनै कागजात त त्यस्तो छैन। हामीले ती सम्पदाको काम मिहीन ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेछ। त्यसको पुरानै शैली अपनाउँदा समय लाग्छ। कतिपय सम्पदामा अनुसन्धान गर्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा पुर्खाले कसरी काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएर मात्रै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।
म एउटा उदाहरण भन्छु। रानीपोखरीमा प्रताप मल्लकालीन अड्याउने संरचना बनाउनुपर्छ। पानी अड्याउने भनेको ढलान गर्ने र सिमेन्ट लगाउने हो। अहिलेको पुस्ताले यही बुझेको छ। हाम्रो पुर्खाले माटो र बालुवा मिलाएर बनाए। हामीसँग त्यो प्रविधि छैन। कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा त्यो पढाइ भएको छैन। त्यसको कणहरुको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कस्तो माटो थियो, कस्तो प्रविधि अपनाउँदा पानी सुक्दैन भन्ने जस्ता कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुरा अनुसन्धान गरेर, अब यति भएपछि पानी सुक्दैन, तल जाँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था आयो। तपाईंहरुले पनि मिडियामा लेख्नुभयो, हामीले स-साना पोखरी बनाएर, विभिन्न माटोको परीक्षण गरेर मात्रै काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था आयो।
.jpg)
हामीले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा थुप्रै मठमन्दिरमा त्यसरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। काष्ठमण्डप हिजो कसरी बन्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि काम अघि बढाउन सक्यौँ। अहिले 'आगन्छे' भन्ने एउटा मन्दिर छ, त्यसको धेरै अनुसन्धान गरेर मात्रै काम गरिरहेका छौँ। प्रत्येक मठमन्दिरको आफ्नै खालको विशेषता र प्रवृत्ति छ। त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउनुपर्नेछ। त्यसकारण गर्दा यस्ता संरचना बनाउन समन्वयको अभाव होइन, अनुसन्धान गरेर हिजोको जस्तै बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो।
तपाईंले आर्थिक स्रोतको विषय ल्याउनुभयो। पुनर्निर्माणको स्रोत जुटाउन गरिएको दाता सम्मेलनमा एउटै दाताले १ खर्ब र सबैले गरेर करिब ४ खर्ब रुपैयाँको आश्वासन दिएका थिए। काम गर्दै जाँदा दाताले धोका दिएका हुन्?
धोका चाहिँ होइन। यसमा तपाईंले दुईवटा ढंगबाट बुझ्नुहोला। तपाईंको माध्यमबाट म जनताको बीचमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु- हामीलाई दाताले साह्रै माया गरेका हुन्। अमेरिका, जापान, चीन, भारतकै पनि सहयोग पाइएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताबाट पनि आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार मात्रै होइन त्योभन्दा धेरै सहयोग पनि आएको छ। केही-केही निकायको सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको छ भने धेरैले नेपालको बजेट प्रणालीबाटै सहयोग गरेका छन्।
भारतले १ खर्ब घोषणा गरेकोमा २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण थियो। ७५ अर्ब रुपैयाँ हामीले एक्जिम बैंकबाट लिनुपर्ने थियो र उसको आफ्नै सर्त छन्। निर्यात-आयात बैंकले आफूले सामान निर्यात गर्न जहाँ-जहाँ प्रवर्द्धन हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्न खोज्छ। त्यसमा ७५ अर्ब मध्येमा हामीले २५ अर्बभन्दा माथि खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। हामी ५० अर्ब अन्तर देखियो।
केही-केही क्षेत्रमा हाम्रो आवश्यकता र दाताको प्रतिबद्धताबीच अन्तर देखियो। हामीलाई चाहिने ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ हो। तर, दाताले गरेको प्रतिबद्धता भनेको जम्मा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो। हामीलाई चाहिने र उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धताबीच ५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखियो। हामीलाई चाहिने पैसा त सरकारले पनि ठूलोरुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। बाहिर सुन्दा पैसा दाताले दिएकै छन् भन्ने देखियो तर यथार्थ फरक हो।
मूल-मूल दाताले प्रतिबद्धताभन्दा धेरै दिएका छन्। विश्व बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेकोमा त्यो त सम्झौता भइसक्यो। हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी अर्को ३० अर्ब रुपैयाँको सम्झौताको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। नेपालको पुनर्निर्माणको काम अत्यन्तै सन्तोषजनक ढंगबाट सही दिशामा गइरहेको छ भनेर थप गर्न लागिएको हो। एसियाली विकास बैंक र जापानले पनि त्यसै गरेका छन्। नेपालको पुनर्निर्माण संसारकै नमूना भनेर उनीहरुले सहयोग गरिरहेका छन्।
एक दातामा समस्या परेको चाहिँ सत्य हो। भारतले १ खर्ब घोषणा गरेकोमा २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण थियो। ७५ अर्ब रुपैयाँ हामीले भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम)बाट लिनुपर्ने थियो र उसको आफ्नै सर्त छन्। निर्यात-आयात बैंकले आफूले सामान निर्यात गर्न जहाँ-जहाँ प्रवर्द्धन हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्न खोज्छ। त्यसमा ७५ अर्ब मध्येमा हामीले २५ अर्बभन्दा माथि खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। हामीबीच ५० अर्बको अन्तर देखियो। नेपाल सरकारले त्यो पैसा अन्यत्र ठूला आयोजनामा हाल्नसक्छ।
.jpg)
हामी अनुदान ल्याउँदैछौँ। अर्को २५ अर्ब ऋण ल्याउन खोजिरहेका छौँ। एक्जिम बैंकले दिने पैसा हामीले यहाँ ल्याएर खर्च गर्न सक्दैनौँ। साना स्कुल बनाउन हामी भारतीय निर्माण कम्पनी र सामान प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले भारतीय सहयोगमा केही अन्तर देखियो। अन्यथा अन्य सरकारले गरेको सहयोग सह्रानीय छ। भारत सरकारले अरु सहयोग गर्छौँ भनेको छ। चीन सरकारले हार्दिकतापूर्वक सहयोग गरेको छ। सम्पदा, बाटोको पुनर्निर्माणमा उनीहरुले सहयोग गरिरहेका छन्। तातोपानीको बाटो, वसन्तपुर, नुवाकोट दरबार पनि उनीहरुको सहयोगमा अघि बढिरहेको छ।
दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने विषयमा हामीबीचमा पनि राम्रो काम भएन। यद्यपि हामी विकास सहायता समन्वय समितिको बैठक निरन्तररुपमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। हामी दाताबाट सकारात्मक सहयोग लिएर अघि बढिरहेका छौँ।
नेपाल सरकारले पनि वर्षेनी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणमा दिइने अनुदान बढाउँदा १ खर्बको स्रोत खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी थपियो। अनुदान बढाएर लोकप्रिय हुन खोज्ने गरी भएको राजनीतिक घोषणाले पनि अफ्ठेरो पारेको देखियो नि!
पहिलेको योजनाभन्दा तलमाथि हामी गएका छैनौँ। ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा हामीले वित्तीय योजना परिमार्जन गरेका छौँ। त्यसमा हामीले ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीबाट गयो भने हामीले व्यवस्था गर्नसक्ने देख्यौँ। त्यसमा दाताको सहयोग पनि पर्नसक्छ। हामीले केही-केही कार्यक्रम नियमित कार्यक्रमबाट पनि गर्नसक्छौँ। संघीयतामा गैसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नियमित कामबाट गर्नेगरी जाँदा केही स्रोत व्यवस्थापन हुनेरहेछ।
पहिलोपटक कानुनी व्यवस्थामार्फत गैरसरकारी संस्थालाई २० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च गर्न पाउँदैनौ भनेर नियन्त्रण गर्ने हामी हौँ। तपाईंलाई याद होला, मैले त्यो कार्यविधि ल्याउने र लागू गर्ने बेलामा ठूलो 'अब्जेक्सन' आयो। जर्मनीबाट आएका सांसदहरुले समेत पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिएन भनेर औपचारिक बैठकमै 'अब्जेक्सन' जनाए।
विद्युत प्राधिकरणमार्फत् विद्युतको क्षति भएका काम गर्नसक्ने भयौँ। गैरसरकारी संस्थाबाट आउने रकमलाई पनि हामीले बाहिर निकाल्यौँ। त्यो सबै हेर्दा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेटरी फ्रेमबाट खर्च हुँदा केही व्यवस्थापन हुन्छ। यो बीचमा अनावश्यक घोषणा भएको छैन। जुन घोषणा पहिल्यै भयो, त्यसैअनुसार काम अघि बढिरहेको छ।
तपाईंले जति काम गर्नुभएको छ त्यो त बाहिर ल्याइरहनु भएको छ। तर, पनि एउटा आरोप के छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गैरसरकारी संस्थाबाट घेरिनु भएको छ। के अहिले यस्तै अवस्था हो?
बरु ठिक उल्टो हो। गैसरकारी संस्थाहरुको क्षेत्रबाटै मलाई 'कम्प्लेन' के आएको छ भने प्राधिकरण र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले धेरै नियन्त्रण गर्यो। अलिकति खुकुलो ढंगले काम हुने स्थिति बनाइदिनुपर्यो भनेर 'डेलिगेसन' आउँछन्। तपाईंलाई म बताउँ, पहिलोपटक कानुनी व्यवस्थामार्फत गैरसरकारी संस्थालाई २० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च गर्न पाउँदैनौ भनेर नियन्त्रण गर्ने हामी हौँ। तपाईंलाई याद होला, मलाई त्यो कार्यविधि ल्याउन र त्यो लागू गर्ने बेलामा ठूलो 'अब्जेक्सन' आयो। जर्मनीबाट आएका सांसदहरुले समेत पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिएन भनेर औपचारिक बैठकमै 'अब्जेक्सन' जनाएका छन्। दातृ निकायले गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ गर्नुभएन भनेर भनेको अवस्था छ। मैले निश्चित विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्न हुँदैन भनेको छु। हाम्रो कार्यक्रमभित्र समावेश भएका ठाउँमा र प्राथिमकताका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ।
यसमा म अर्को कुरा पनि भन्छु। प्रत्येक गैरसरकारी संस्थाले आफैँले घर बनाएर दिन चाहन्थे। हामीलाई बजेट प्रणालीबाट पैसा आएन ठिकै छ, तर हामीले बैंकिङ प्रणालीबाट ३ लाख जनतालाई दिएका छौँ, एनजिओलाई पनि त्यसैमा प्रवेश गराएका छौँ। अहिले उनीहरुले पनि हामीले जस्तै बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा दिएका छन्। प्रत्येक योजना कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत नगरी कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न पाउँदैन।
तपाईंलाई म पछिल्लो 'अपडेट' पनि दिन्छु। मलाई एउटा गैरसरकारी संस्थाले 'आफूले गरिरहेको काम सम्पन्न भयो, प्रमुख अतिथि बनिदिनुस्' भनेर निमन्त्रणा गरेको थियो। उसले जिम्मेवारी लिएका सम्पूर्ण काम नसकी म जाँदिन भनेर कार्यक्रम नै रद्द गर्न लगाएँ। गैरसरकारी संस्थाले जुन लाभग्राहीका लागि काम गर्ने हो, उनीहरुको समुदाय र त्यहाँको स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिन्छ। हामीले यो काम यति रकम बराबरको काम गरेको छ भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ। तालिमको कुरा होस् वा निर्माणको कुरा होस्, प्राविधिक सहयोग होस् वा पुँजीगत खर्च, त्यो प्रक्रिया पूरा हुनैपर्छ।
.jpg)
अर्को कुरा हाम्रो जिल्लामा रहेको कार्यालयले ठिक हो कि होइन भनेर प्रमाणीकरण गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि केन्द्रमा रहेको समितिले ठिक हो भनेपछि मात्रै त्यसले सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाउँछ। हाम्रो सम्झौताअनुसारको काम भएको छ भने मात्रै सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने हो। यसरी हामीले काम लगाएका छौँ। गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ गरेको भन्दै मेरो आलोचना भएको छ। मैले कडाइ गरेको होइन, विधि र प्रक्रियामा बाँध्ने प्रयास गरेको छु। विधिभन्दा बाहिर जान दिइएको छैन। गैरसरकारी संस्थालाई प्रणालीमा राखेको छु, स्वतन्त्र भएर हिँड्न दिएको छैन।
अलि फरक प्रश्न गर्छु, अघिल्लोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा तपाईं 'साइलेन्ट' हुनुहुन्थ्यो। अहिले त जे काम पनि सामाजिक सञ्जालमा देखाउन थाल्नुभएको छ। पहिले देखाउने कुरा नै केही नभएर हो कि अहिले धेरै भएर हो?
यसमा दुईवटा कुरा छ। देखाउँदा कुरा नभएर भन्दा पनि पहिले धेरै कानुन बनाउन लागेको थिएँ। कतै जाने कुरा थिएन। कानुन र विधि बनाइरहेको थिएँ। पुनर्निर्माणको खाका बनाइरहेको थिएँ। खाका बनाइरहेको छु, भित्र काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा देखाइएन। भएको काम पत्रकार सम्मेलनबाटै पनि सार्वजनिक गर्थें। अहिले धेरै काम भइरहेका छन्। ७ हजार ५ सय ५३ स्कुल बन्ने ठाउँमा करिब ५ हजार बनेका छन्। तीमध्ये केहीमा मात्रै पुग्दा पनि कति हुन्छ भन्नुस् त! म त अझ कुनै खास ठाउँमा भन्दा अन्यत्र जान्न। १ हजार १ सय ९२ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये करिब ६० प्रतिशत बनाएका छौँ। सम्पदाहरुको त्यही हिसाबले काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय सम्पदाको काम यति राम्रो काम भएको छ। नेपालको सम्पदा पुनर्निर्माणमा अभूतपूर्व जागरण उत्पन्न भएको छ। मैले १० करोड रुपैयाँसम्मको काम समुदायले गर्नेगरी कार्यविधि बनाएर उहाँहरुलाई नै जिम्मा दिएँ। जनताले हामीले काम गरिरहेका छौँ आउनुस् भनेपछि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। जनतालाई सुसूचित गराउने पनि मेरो जिम्मेवारी हो। मैले के काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ।
जनतालाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउँदा धेरै कुरासँग त्यसको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। तयारी बिनाको वस्तीले मात्रै कुनै उपलब्धि राख्दैन। यी कुरालाई विचार गरिकन काम गर्नुपर्छ। त्यसैले तत्कालमा वाह-वाह पाउने कुरामा मात्रै काम गर्दिनँ।
सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता अलि धेरै हो कि जस्तो देखिन्छ। म त असाध्यै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। धैर्यताका साथ सबै कुरालाई ग्रहण गरेर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। भएका आलोचनाबाट आफूले गर्नसक्ने परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आएको हुँ। कुनै काम नै भएन भन्ने दिनबाट अहिलेको अवस्थामा आएको छु। म के भन्छु भने हाम्रो समाज र राजनीतिक प्रणालीलाई सकारात्मक तरंग चाहियो। त्यसका लागि जे चिज राम्रो भएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग बाहिर ल्याउन जरुरी छ। करिब ५ लाखको संख्यामा घर बन्यो। प्राधिकरणले यो घर बनाइदिएको त होइन। जनताले आफ्नो घर आफैँ बनाए। प्राधिकरणले त सहजीकरण गरिदिएको हो।
हिजो 'ब्यान्ड' राखेर घर बनाउनुपर्छ भन्दा समस्या थियो। आज जनता आफैँ त्यो चाहिन्छ भन्न थालेका छन्। जनताले गरेका ती कुरालाई जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याइकन उहाँहरुको विश्वासको तह बढाउनुपर्छ। हामीले विश्वास बढ्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यसैले मैले सामाजिक सञ्जालमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन खोजेको हुँ। वास्तविक कुरा बाहिर आओस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्छु। कसैले आलोचना गरेको रहेछ भने पनि म त्यहाँ आफ्ना कुरासहित लेख्छु।
.jpg)
तपाईं पहिलोपटक सिइओ हुँदा मानिसहरु यो संस्थाको कामै छैन भन्थे। यसको कारण के थियो भने तपाईंसँग वस्ती विकासको सम्झौता गरेका टेलिभिजनका कलाकारले एउटा बस्ती बनाउँदा तपाईंहरुले उल्लेखनीय काम गर्न सक्नुभएको थिएन। अहिले यति प्रगति भएको छ भन्नुहुन्छ। उनीहरुको जस्तै चर्चा होस् जस्तो लाग्दैन?
म तात्कालिक तारिफ हुने कुरामा कहिल्यै रुचि राख्दिनँ। म जहिले पनि जे कुरा ठिक हो त्यसमा निरन्तर लागेर परिणाम निकाल्न लागिरहन्छु। मेरो २५ वर्षको करिअरमा पनि तपाईंले यही पाउनुहुन्छ। म भित्रैदेखि लागिरहन्छु। परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। परिणाममा केही कमेन्ट भयो भने त्यो सुधारकै लागि हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। प्रशंसा पनि त्यसैले जन्माउँछ। प्रशंसाका निम्ती केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कहिल्यै लागेन।
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट उहाँहरुले जे काम गर्नुभयो, उहाँहरुलाई हामीले नै 'प्रोमोट' गरेको हो। प्राधिकरण एक्लै वा उहँहरु एक्लैले गर्ने त होइन।
हामी एकीकृत बस्ती बनाउन चाहन्थ्यौँ। प्राधिकरणले सुरुदेखि नै त्यही कुरा अघि सारेको थियो। मभन्दा अगाडि केही काम हुनसकेन, म त्यसमा अब धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर, म जहिले दोस्रोपटक प्राधिकरणमा आएँ, एकीकृत वस्तीको कुरालाई नै अघि बढाएको छु। ३७ वटा वस्तीको काम स्वीकृत गरेको छु। ७५ वटा एकीकृत वस्ती बनाउन सकिन्छ भनेर म लागिरहेको छु। जनतालाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउँदा धेरै कुरासँग त्यसको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। तयारी बिनाको वस्तीले मात्रै कुनै उपलब्धि राख्दैन। यी कुरालाई विचार गरिकन काम गर्नुपर्छ। त्यसैले तत्कालमा वाह-वाह पाउने कुरामा मात्रै काम गर्दिनँ। यसको अर्थ उहाँहरुलाई मैले नकारात्मक टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। उहाँहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
