युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जुन २०१६ मा बेलायतमा भएको जनमत संग्रहपछि नै त्यहाँको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो। उक्त जनमत संग्रहमा अप्रत्यासित रुपमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने भन्ने पक्षले जितेपछि राजनीतिमा उथलपुथल सुरु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफूले समर्थन गरेको पक्षले जनमत नपाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालै कन्जरभेटिभ पार्टीकै टेरेजा मे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न पुगिन्।
उनी प्रधानमन्त्री हुँदा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदमा बहुमत थियो तर केही चुनावी सर्वेक्षणले त्यो बेलामा चुनाव भएमा उनको पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याउने सम्भावना देखाइदिँदा टेरेजा मेले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्। आफ्नो पार्टीभित्रका कडा ब्रेक्जिट पक्षधरहरुले सहयोग नगर्ने अवस्थाले गर्दा पनि उनले चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्। तर चुनावी नतिजा सोचेभन्दा निकै फरक आयो। भइरहेको बहुमत गुमेर कन्जरभेटिभ सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा सीमित हुन पुग्यो। सरकार गठन गर्न उत्तरी आयरल्यान्डको क्षेत्रीय दलको सहयोगमा फेरि टेरेजा मे प्रधानमन्त्री त बनिन् तर ब्रेक्जिटलाई सम्हाल्न सकिनन्। पार्टीभित्रका कडा ब्रेक्जिट पक्षधरहरुले साथ नदिँदा उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाध्यतावश बहिरिएकी छन्। र, बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
उक्त जनमत संग्रहपछि बेलायती जनमत गहिरो रुपमा विभाजित बनेको छ।
बेलायतमा उग्र राष्ट्रवादबाट सिर्जित समस्या अहिले निकै गहिरो बनेको छ। पपुलारिज्मको राजनीति गरेका ब्रेक्जिट पक्षधरहरु जनतालाई विभाजन गर्ने काममा उद्यत रहे। संसारकै पुरानो र उदाहरणीय लोकतन्त्र रहेको बेलायत अहिले पपुलारिज्मको चपेटामा परेको छ।
संसारभर 'पपुलारिज्म'को उदय भइरहेको समयमा उक्त जनमत संग्रह भएको थियो र पपुलारिज्मको असर त्यहाँ पनि पर्यो। इयुविरोधी समूहहरुले प्रयोग गरेका उग्र राष्ट्रवादका नाराहरुले बेलायतीहरुमा प्रभाव पार्न सफल भए। पूर्वी युरोपका तुलनात्मक गरिब देशहरुबाट बेलायत छिर्न पाउने सुविधाको प्रयोग गर्दै धेरै युरोपियनहरुले बेलायती सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरुलाई दुरुपयोग गरेकै हुन्। मध्यपूर्व र अफ्रिकाका देशहरुमा भएको अस्थिरताबाट युरोप पलायन हुने शरणार्थीहरुको केही संख्या बाध्यात्मक रुपमा देश भित्र्याउनुपर्ने, बेलायती सामुद्रिक जल क्षेत्रमा अन्य युरोपियनहरुले माछा मार्न पाउने सुविधा, बेलायतले इयु सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने ठूलो रकम र आर्थिक संकटमा परेका ग्रिस, स्पेन, आयरल्यान्ड लगायत देशहरुलाई गर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक सहायता (बेल आउट) जस्ता अनेक कुराले परम्परावादी बेलायतीहरुमा इयुप्रति निकै नकारात्मक धारणा सिर्जना भइरहेको थियो। त्यही अवस्थालाई समात्दै बेलायतमा उग्र राष्ट्रवादीहरुले मौकामा चौका हानेका हुन्।
टेरेजा मेले ब्रेक्जिटलाई पार लगाउन नसकेपछि सोही पार्टीबाट अहिले बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री बनेका छन। ब्रेक्जिटको बाटो झन् कठिन बनेको छ। संसदमा ३ फरक धारका सांसद छन्। प्रम लगायत कन्जरभेटिभ एक तप्का 'नो डिल' वा कडा ब्रेक्जिट चाहन्छ भने लेबर पार्टीको ठूलो तप्का नरम ब्रेक्जिटको पक्षमा छ। लिबरल डेमोक्र्याट, लेबरको एक पक्ष, स्कटिस नेसनल पार्टी र अन्य केही सांसद इयुमै रहनुपर्ने पक्षमा छन्। यी तीन पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा कुनै पनि पक्षको बहुमत पुगेको छैन। नो डिल ब्रेक्जिट रोक्नका लागि विपक्षी पार्टी लेबरले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गर्दैछ। उसले संसदका अन्य दल र सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट सदस्यहरुसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ। यसकै करण अब बेलायतमा मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने आँकलन धेरैले गरेका छन्। तर चुनाव भइहालेमा पनि कसैको बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन। युरोपियन पार्लियामेन्टको चुनावमा ब्रेक्जिट नाम गरेको पार्टी पहिलो र लिबरल डेमोक्र्याट दोस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए। त्यसैले चुनाव भइहालेमा 'हङ पार्लियामेन्ट' (त्रिशंकु) हुने सम्भावना निकै धेरै छ।
नेपालमा ओलीको उदय त्यही क्रममा भएको हो। भारतीय नाकाबन्दीको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक फाइदा लिन उनी सफल भए। चुनाव जित्ने मनसायले मात्रै ओलीले उग्र राष्ट्रवादको ढ्यांग्रो ठोकेका थिए भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै आइरहेको छ।
बेलायतमा उग्र राष्ट्रवादबाट सिर्जित समस्या अहिले निकै गहिरो बनेको छ। पपुलारिज्मको राजनीति गरेका ब्रेक्जिट पक्षधरहरु जनतालाई विभाजन गर्ने काममा उद्यत रहे। संसारकै पुरानो र उदाहरणीय लोकतन्त्र रहेको बेलायत अहिले पपुलारिज्मको चपेटामा परेको छ। उग्र राष्ट्रवादका कारण देशमा आर्थिक र राजनीतिक समस्या गहिरिँदो छ।
युरोपका धेरै देशहरुमा उग्र राष्ट्रवाद मौलाउँदो छ। इटलीमा माटियो सल्भिनीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी पार्टीले सन् २०१८ मा सरकार गठन नै गर्यो। देशमा बढ्दो आर्थिक संकट र अफ्रिकाबाट युरोप छिर्ने शरणार्थीहरुको असर स्वरुप उनी विजयी बनेका थिए। यसैगरी जर्मनीमा ६ वर्षअघि गठन भएको आप्रवासी, मुस्लिम र युरोपविरोधी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले चुनावमा १३ प्रतिशत हाराहारी मत प्राप्त गर्दै संसदमा प्रवेश पाएको थियो। स्पेनमा पनि उग्र राष्ट्रवादी पार्टी भक्स पार्टीले पहिलो पटक संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन सफल भयो। अस्ट्रियामा उग्र राष्ट्रवादीहरुको सरकार नै गठन भयो तर टिक्न भने सकेन। फ्रान्सको राष्ट्रपति चुनावमा इम्यानुअल म्याक्रोनलाई ले पेनले बलियो टक्कर दिन सफल भइन्। स्विडेन, फिनल्यान्ड, हंगेरी, इस्टोनिया र स्लोभाकिया लगायत धेरै युरोपेली देशमा पनि उग्र राष्ट्रवाद वा पपुलारिज्म उदाउँदो छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुनुको मुख्य आधार उग्र राष्ट्रवाद (आप्रवासीविरोधी) अझै भनौं पपुलारिज्म नै थियो। आर्थिक र सुरक्षाका मुद्दाहरुलाई मेक्सिकोको सिमानामा बनाउने पर्खालको मुद्दाले ओझेल परेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्प क्लाइमेट चेन्जलाई होक्स अर्थात् अफवाह मान्छन्। त्यसै अनुरुप अमेरिकामा बन्द भइसकेका केही कोइलाखानी र कोइलाबाट सञ्चालन हुने ऊर्जाघर फेरि सुरु गरेका छन्। बेलायतका अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पनि बेलायती ट्रम्प भन्न सुरु भइसकेको छ। ट्रम्पको उग्र राष्ट्रवादमा श्वेत सुप्रिमेसी देखाउन थाल्ने, अश्वेत र आप्रवासीहरुलाई दोस्रो दर्जाका मान्छे मान्ने परम्परावादी संस्कार फेरि देखिन थालेको छ। बेलायतमा पनि मुस्लिममाथिका आक्रमण बढने, इंग्लिस डिफेन्स लिगको नामबाट आप्रवासीलाई तर्साउने क्रियाकलापमा वृद्धि भइरहेको छ।
पपुलारिज्म जन्मिने आधारहरु फरक-फरक हुन्छन्। विकसित देशहरुमा यो आप्रवासी समस्यालाई विकराल समस्या देखाउँदै स्थापित भएका छन् भने हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रियताको आदर्श बेचेर त्यस्ता नेतृत्व जन्मिन्छन्।
पपुलारिज्मबाट स्थापित भएको नेतृत्व लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन समग्र मानव जातिकै लागि घातक छ। अधिकांश विकसित देशहरुले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई अफवाह मान्दै जाने हो भने नेपाल, भुटान, पाकिस्तानमा रहेका हिमालहरुको आयु निकै छिट्टै सकिनेछ। र कालापहाडमा रुपान्तरण हुनेछन्। पानीको संकट बढ्नेछ र देश नै संकटमा पर्नेछन्।
भारतमा अहिले नै कैयौं बस्तीमा पानीका स्रोतहरु सुकेका हुनाले ती गाउँ रित्तिएका छन। यमनमा खानेपानीको संकटले गर्दा समुदाय बीचमा भीषण युद्ध भएका छन। इजिप्ट, सुडान र इथियोपिया नाइल नदीको पानीमा आश्रित छन्। यसैगरी टर्की, सिरिया र इराक टिग्रिस र इफ्र्युटेस नदीमा आश्रित छन्। क्लाइमेट चेन्जको असरले यी नदीहरुको पानीमा निकै कमी आइरहेको छ। यसो हुँदा समग्र क्षेत्रमा निकै संकट आउने अवस्था सिर्जना भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले झैं अरु देशले पनि त्यही रबैया अपनाउने हो भने विश्वव्यापी संकट छिट्टै निम्तनेमा शंका छैन।
भर्खर सम्पन्न भारतीय चुनावमा मोदीको पार्टी अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी बन्यो। यो विजयको मुल कारण उग्र धार्मिक र उग्र राष्ट्रवाद नै हो। अघिल्लो शासनकालमा विकास र सुशासनका कामहरु भएर यो पटक भारी बिजेपीले भारी मतले जितेको होइन। मोदी पनि पपुलारिज्मबाट उदाएका नेता नै हुन्।
हाम्रो नेपालमा ओलीको उदय त्यही क्रममा भएको हो। भारतीय नाकाबन्दीको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक फाइदा लिन उनी सफल भए। चुनाव जित्ने मनसायले मात्रै ओलीले उग्र राष्ट्रवादको ढ्यांग्रो ठोकेका थिए भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै आइरहेको छ।
पपुलारिज्म जन्मिने आधारहरु फरक-फरक हुन्छन्। विकसित देशहरुमा यो आप्रवासी समस्यालाई विकराल समस्या देखाउँदै स्थापित भएका छन् भने हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रियताको आदर्श बेचेर त्यस्ता नेतृत्व जन्मिन्छन्। धर्म र सुरक्षा अर्को करण हो पपुलारिज्म जन्मिनुमा।
उग्र राष्ट्रवाद वा पपुलारिज्मबाट जन्मिएको नेतृत्वको कुनै समुदाय र देशका लागि मात्र होइन समग्र मानव जातिकै लागि घातक छ। संसारमा उदाइरहेको लोकतन्त्र र मानवता उग्र राष्ट्रवादलाई समयमा नै रोक्न सकिएन भने देश भँड्खालोमा पर्ने निश्चित छ।
उग्रराष्ट्रवादी बनेर चुनाव जित्ने अनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो दल र आफूलाई गुणगान गाउने बाहेकका सबैलाई दुस्मन देख्ने , लोकतान्त्रिक पारीपाटीको गलत प्रयोग गर्दै विस्तारै तानाशाही प्रवृत्तिले जनतालाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्ने यिनीहरुको व्यवहार हुन्छ। जर्मनीमा हिटलरले प्रजातान्त्रिक चुनाव जितेर नै सत्ता कब्जा गरेका थिए। अहिले ओली पनि सोही बाटोमा छन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्ने थुप्रै आधार छन्।
गुठी विधेयक र होली वाइनमार्फत धार्मिक/सांस्कृतिक आस्थामा प्रहार गरियो। आइफा अवार्डलाई ४४ करोडभन्दा धेरै रकम दिन तयार भएर असली राष्ट्रवाद प्रस्तुत गरियो। आम सञ्चारका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु प्रयोग गरेर विपक्षी र सञ्चार जगत्को मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब भाषा र पोसाकमा आक्रमण हुने प्रयास हुँदैछ।
भरखरै प्रधानमन्त्रीले गैंडालाई राइनो र सगरमाथालाई एभरेस्ट भन्न नपाइने अभिव्यक्ति दिए। त्यसको चर्चा भइरहेको छ र अर्थ पनि गहिरो छ। सगरमाथा फेदीमा बस्ने शेर्पा जातिहरुले सगरमाथालाई आफ्नै भाषामा चोमोलुङ्मा भन्दछन्। गैंडा नेपालमा मात्र होइन अफ्रिकाका धेरै देशहरुमा पाइन्छ। प्रम ओलीका अनुसार शेर्पाहरुले अब चोमोलुङ्मा भन्न नपाउने भए, अफ्रिकातिर पनि उनीहरुले राइनोलाई गैंडा नै भन्नुपर्ने भयो। बिस्तारै ओलीले गुरुङ, मगर, तामाङ, मैथिली लगायत अन्य भाषीहरुलाई तिमीहरुको भाषा नेपालमा चल्दैन तिमीहरुको पोसाक अब चल्दैन भन्नका लागि आधार तयार पार्दै त छैनन्?
त्यसैले उग्र राष्ट्रवाद वा पपुलारिज्मबाट जन्मिएको नेतृत्वको कुनै समुदाय र देशका लागि मात्र होइन समग्र मानव जातिकै लागि घातक छ। संसारमा उदाइरहेको लोकतन्त्र र मानवता उग्र राष्ट्रवादलाई समयमा नै रोक्न सकिएन भने देश भँड्खालोमा पर्ने निश्चित छ। तर यस्तो नेतृत्वको आयु भने लामो हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
