पूर्वसभासदको नेतृत्वमा कोसी पीडितद्वारा कन्ट्रोल रुम अगाडि रिले अनसन

दिनेश शर्मा | २०७६ भदौ १ आइतबार | Sunday, August 18, 2019 ०५:३३:०० मा प्रकाशित

राजविराज- ६५ वर्षअघिको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गरी क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरुले कोसी कन्ट्रोल रुम अगाडि रिले अनसन सुरु गरेका छन्।

पुर्व सभाषद मानपुर चौधरीको नेतृत्वमा पीडितहरुले रिले अनसनसमेत सुरु गरेका हुन्। विजय यादव, उमेश मिश्र, महिदेव चौधरी, दिगम्वर यादव, विष्णु माझी, रामसुन्दर मण्डल, झवर राय, विरेन्द्र राय, अरविन्द राय, अशोक कुमार यादव, शिवलखन मण्डल र विशेश्वर प्रसाद चौधरी अनसनमा बसेका छन्।

यसअघि कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको आयोजनामा सप्तकोशी पुलमा जम्मा भएका पीडित किसानहरुले प्रदर्शन तथा कोण सभा गरेका थिए। 

आफ्नै नागरिकको आधिकारका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरूले सरकार विरुद्ध आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। कोणसभामा नेकपाका नेता तथा प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डल सहितका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो।

समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत् श्रावण १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। साउन २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। 

२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना संचालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारले नै वेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीको आरोप छ। 

सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साईडको तटबन्ध भित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनु पर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्।

२०६९ भदौ १६ गते कोशी क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आएका तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद र त्यसपछि आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले पनि कटान तथा डुबानमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। चौधरी भन्छन्–‘तर, हाम्रै सरकार लाचार छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकिरहेको छैन।’

मुआब्जा दिने विषयमा पटक–पटक छलफल तथा स्थानीय सरकारी कार्यालय मार्फत सिफारिस हुँदै आएपनि माथिल्लो तहबाट सार्थक पहल नहुँदा पीडितले थप पीडा भोग्नु परेको उनको भनाई छ। २०१८ सालदेखिको बालीको मुआब्जा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नदिएको उनले गुनसो गरे।

२०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले पनि कोसी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। बैठकले प्रति वर्ष प्रति बिघा १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। 

सप्तरीका तत्कालीन सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोसी योजना अन्तर्गत कटान भएको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी सोही बमोजिम ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। मुआब्जा मुल्यांकनका क्रममा उदयपुरका तत्कालीन सिडिओ प्रेम प्रसाद लुईंटेलसहितको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत नन्दबहादुर राई सहितको टोली तथा सप्तरीका कार्यालय प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो। 

कोसी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको वाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षबाट पनि पहल हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरु मार्फत भारत सरकारलाई पनि मुआब्जाका लागि सिफारिस भइसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले नै सार्थक पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष मो. कासिम अन्सारीले बताए।