चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। मूल्य स्थायित्वका लागि केही कदम चालिएका छन्। जस्तो मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा राख्ने भनेर मौद्रिक नीतिले भनेको छ। साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अधिकतम कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जा वृद्धि हुँदा पनि मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशत भित्रै राख्छौं।
पुनर्कर्जाका दरहरुमा कटौती गरिएको छ। हिजो ४ प्रतिशतमा दिइरहेको साधारण पुनर्कर्जालाई ३ प्रतिशत बनाइएको छ। मौद्रिक नीतिमा निर्यातका विषयमा केही आएन भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ। तर निर्यातमा १ प्रतिशतमा दिइने पुनर्कर्जा सुविधा यथावत् राखिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा भन्दा धेरै लगानी सेवा क्षेत्र लगायतमा लगानी विस्तार गरेको जस्तो देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कमसेकम एक तिहाइ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ है भनेको छ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा आधार दरमा २ प्रिमियम मात्रै जोडेर कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ब्याजदर स्थायित्वका लागि केही कदम चालेका छौं। महत्वपूर्ण कुरा अल्पकालीन ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका लागि अन्तरबैंक कारोबार दरलाई मौद्रिक नीतिले महत्वका साथ हेरेको छ। ६ प्रतिशत र साढे २ प्रतिशत रहेको ब्याजदर करिडोरलाई हामीले ६ प्रतिशत र ३ प्रतिशतभित्र राखेका छौं। यसमा ३ प्रतिशतको मात्रै फरक छ।
बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि चालेको कदमहरुमा सञ्चितिको विषय पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ महिना बराबरको मात्रै सञ्चिति राख्दा पनि हुन्छ भनेको थियो। तर यो अवस्थाले हामीलाई खासै आपत्ति हुँदैन।
स्प्रेड दरमा पनि मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। गतवर्ष स्प्रेड दर ५ प्रतिशत रहेकोमा ४.७५ र पछि ४.५ बनाइयो। मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ४.४ प्रतिशत भनेको छ। सामान्य रुपमा हेर्दा र खासै ठूलो परिवर्तन होइन। प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै खालका आएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा र नाफाको हिसाब किताब गर्दा त्यो पनि ठूलो रकम हुन आउँछ।
स्प्रेड दर सकभर घटाउने दिशामै हामी छौं। ४.४ प्रतिशत मै बसिराख्ने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दाजुल्दो हुनेगरी स्प्रेड दर कायम हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। विकास बैंकहरुमा हेर्ने हो भने अहिले नै ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। के यसलाई एकाएक ३ प्रतिशत बनाउन सम्भव छ? बैंक पनि त बचाउनुपर्यो नि!
उद्योगी, व्यवसायी, बैंक वित्तीय संस्था लगायत निजी क्षेत्रको माग, उनीको कुरा, भनाइ गलत हो भन्ने होइन। सबैले आ–आफ्नै हितको कुरा गर्ने हो। व्यापारीले आफ्नै हितमा बोल्छन्। सकेसम्म आधा दरमै कर्जाको कुरासम्म गर्न भ्याउँछन् व्यापारीहरु। हुन त त्यसो हुँदा पनि राम्रै हुन्थ्यो। मुलुकमा १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। कर्जा सित्तैमा पाइदिए हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा कल्पना गर्न पाइन्छ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ पुर्याइने भनिएको छ। अनि सरकारको नीतिसँग हामीले तादम्यता गर्नुपर्यो कि परेन? तर यो ४.४ प्रतिशत पनि भोलिका दिनमा घट्छ।
तर बैंकहरुलाई मार्जिन चाहिएन? सञ्चालन खर्च चाहिएन? नाफा चाहिएन? बेसरेटमा कर्जा दिने भन्ने सम्भव छ? के त्यसका लागि पूर्वाधार छ? वातावरण छ? अवस्था छ? र त्यस्तो खालको नीति हामीसँग छ? छैन नि।
यस अर्थमा हामी युरोप, अमेरिका, जापानको जस्तै मौद्रिक नीति आइदिए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्न सक्दैनौं। वस्तुस्थिति हेरेर हाम्रो वास्तविकताभित्रको मौद्रिक नीति हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यहीअनुसार आएको छ।
स्प्रेड दरका विषयमा अर्को एउटा कुरा सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ पुर्याइने भनिएको छ। अनि सरकारको नीतिसँग हामीले तादम्यता गर्नुपर्यो कि परेन? तर यो ४.४ प्रतिशत पनि भोलिका दिनमा घट्छ।
बैंकहरुले हिजोको व्यवस्थाअनुसार लगानी गरेका छन। हामीले ब्याजदर घटाइदिँदा उनीहरुले घटाउन सक्दैनन्। त्यसले समस्या निम्ताउँछ। स्प्रेड दर घटाएर मेन्टेन हुन सक्दैन। यदि बैंकहरुले यो गर्न सक्दैनन् र गर्नका लागि सकस नै पारियो भने उनीहरुले पेनाल्टी तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाइरहँदा व्यवसायीहरुका केही कुरा सम्बोधन गर्ने हो। केही बैंकका सम्बोधन गर्ने हो। किसान मजदुरका कुरा पनि सम्बोधन गर्ने हो। सबैलाइ 'विनविन' परिस्थिति बनाउने कुरा गर्ने हो।
हामीले अध्ययन गर्दा बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकले साढे ४ प्रतिशतसम्ममा लिएर आएको देखिन्छ। हामीले ४ प्रतिशत भनेका छौं। ब्याजदरको अवस्था यस्तै रह्यो र तरलता अभावको समस्या फेरि देखियो भने यसलाई ४.५ प्रतिशत पनि बनाउन सक्छौं।
विदेश जानेहरुले पहिले २५ सय अमेरिकी डलर साट्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले १५ सय डलर बनाइएको छ। यो किन घटाएको भनेर पनि प्रश्न आएका छन्। यस्तो गर्नुको कारण छ। हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ। जब सञ्चिति घट्दै जान्छ, त्यसलाई बढाउनका लागि केही सम्झौता त गर्नैपर्छ। अहिले हाम्रो सञ्चिति ७.७ महिना बराबरको छ। त्यो घट्यो भने भोलिका दिनमा १५ सय डलर साट्न सकिने सुविधा पनि दिन नसक्ने अवस्था आउला।
खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि हामीले ५ सय डलर साट्न सक्ने व्यवस्थालाई २ सय डलर किन बनाएको भने कामदारहरु विदेश जाँदा उनीहरुलाई त्यति धेरै डलर चाँहिदै चाँहिदैन। सबै पैसा म्यानपावरको एजेन्टले साट्ने गरेको हामीले पायौं। अनि म्यानपावर एजेन्टले धेरै मानिसबाट डलर भेला गरेर त्यो पैसा उतै विदेशमा लगानी गर्ने भएपछि हाम्रो पैसा त विदेश गयो नि। आजसम्म कोही पनि विदेश जाने कामदार २ सय डलर कम भयो भनेर बढी माग्न आएका छैनन्।
बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि चालेको कदमहरुमा सञ्चितिको विषय पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ महिना बराबरको मात्रै सञ्चिति राख्दा पनि हुन्छ भनेको थियो। तर यो अवस्थाले हामीलाई खासै आपत्ति हुँदैन।
आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धिकै लागि पुनर्कर्जाका दरमा कटौती गरेका छौं। विदेशी मुद्राको फण्ड व्यवस्थापन गर्नका लागि, स्रोत परिचालन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्यो त भन्ने सवाल पनि आएको छ। हामीले गतवर्ष जेठबाटै बैंकहरुले बाहिरबाट लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्यौं तर आशा गरेअनुसार परिणाम आएन।
हाम्रो महत्वाकांक्षा कस्तो छ भने अथाहा वैदेशिक ऋण आओस्। यति धेरै आओस् कि जताततै पैसा नै पैसा होस् भन्ने मानसिकता पनि छ। तर धेरै पैसा भयो भने राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीतिको नै ब्रेक फेल हुन्छ। त्यसमा हामी सचेत छौं।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले एक-दुई वटा कुरा हेरेको छ। पहिलो त ऋण दिने विदेशी संस्थाले नेपालको ब्याजदर धेरै कम भयो भने। बैंकहरुले तिर्ने करमा पनि उनीहरुको चासो देखियो। अवस्था यस्तोसम्म देखियो कि नेपालको पैसा उल्टै विदेश पो जान्छ कि भन्नेसम्म भयो।
हामीले अध्ययन गर्दा बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकले साढे ४ प्रतिशतसम्ममा लिएर आएको देखिन्छ। हामीले ४ प्रतिशत भनेका छौं। ब्याजदरको अवस्था यस्तै रह्यो र तरलता अभावको समस्या फेरि देखियो भने यसलाई ४.५ प्रतिशत पनि बनाउन सक्छौं।
अर्को ढोका हामीले के खोल्यौं भने यसअघि गैरआवासीय नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय बचतकर्ताहरुले नेपालमा पैसा राख्न पाइएन भन्ने थियो। अहिले त्यो बाटो खोलिएको छ। अहिले मुद्दती खातामा साढे ९ प्रतिशत ब्याज दिइरहेकोमा विदेशी बचतकर्तालाई नेपाली पैसामा ब्याज दिन थाल्यो भने १० वर्षमा १ अर्बको २ अर्ब दिनुपर्छ। त्यहाँ फेरि विदेशी मुद्रामा चाप पर्छ। त्यसकारण बचत विदेशी मुद्रामै बचत ल्याउन दिने र विदेशी मुद्रामै फिर्ता तिर्ने हो भने ४ प्रतिशतमा बैंकहरुले ब्याज दिन्छौं भनेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक/डेढ प्रतिशतमा राखिरहेको पैसामा नेपालमा ४ प्रतिशत पाउने हो भने नेपालमा ल्याउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो।
हाम्रो महत्वाकांक्षा कस्तो छ भने अथाहा वैदेशिक ऋण आओस्। यति धेरै आओस् कि जताततै पैसा नै पैसा होस् भन्ने मानसिकता पनि छ। तर धेरै पैसा भयो भने राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीतिको नै ब्रेक फेल हुन्छ। त्यसमा हामी सचेत छौं। अथाह पैसा आयो भने २००८ मा आएको एसियाली आर्थिक मन्दीको जस्तै अवस्था नेपालमा आउन सक्छ भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ।
कुनै गरिब परिवारलाई १० लाख १५ लाख रुपैयाँ दिइयो भने त्यसबाट उसले कुनै व्यवसाय गर्न सक्छ। त्यति पैसा उसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर १० अर्ब १५ अर्ब दिइयो भने के होला? हो त्यस्तै, पहिला हाम्रो खर्च गर्ने, लगानी गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। अनि महत्वाकांक्ष पनि बढी राख्न पाइन्छ।
विदेशबाट ऋण ल्याउनलाई देखिएको अर्को समस्या के भने उनीहरुले नेपालको कन्ट्री रेटिङ के छ भनेर सोध्छन्। तर हाम्रो कन्ट्री रेटिङ नै भएको छैन। किन नगरेको भन्दा पहिले चाहिएकै थिएन, त्यसकारण नगरेको। अहिले चाहिएको छ। त्यो गर्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि चालिएका कदमहरुमा मर्जरलाई प्रोत्साहन पनि एक हो। तर कसैलाई सकसको वातावरण सिर्जना गरेर फोर्स मर्जरमा जान सकिएन। हामी बिग मर्जरमा जान चाहन्छौं। तर पहिला स्वेच्छिक। स्वेच्छिकबाट भएन भने अन्ततोगत्वा फोर्स मर्जर मै जाने हो।
एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएमा लगानीकर्ताको विवरण तयार पारेर राष्ट्र बैंकमा बुझाउन पत्राचार भइसकेको छ। कालान्तरमा कुनै एक संस्थामा मात्र सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी यस्तो विवरण संकलन गर्न लागिएको हो।
मर्जरका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि दिइँदै आएका सुविधा यथावत छन्। यो मौद्रिक नीतिले थप ५ वटा सुविधा दिएको छ। ती ५ वटा सुविधा भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा १ वर्ष छुट दिएका छौं। २०७७ असार मसान्तसम्म मर्जर भयो भने प्राथमिकता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत कर्जा लगानीमा छुट भनिएको छ। स्प्रेड ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भनेको कुरा पनि मर्जरमा जाने बैंक वित्त संस्थाको हकमा लागु हुँदैन। त्यसमा पनि एक वर्षको छुट भनिएको छ।
शाखा विस्तार गर्नलाई अरुले स्वीकृति लिनपर्छ। तर त्यसरी मर्ज हुनेले स्वीकृति नलिएरै शाखा विस्तार गर्न पाउँछन्। बैंक वित्त संस्थाका सिइओ डेपुटी सिइओहरुलाई जागिर छोडेर जाँदा लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने भनेका छौं।
चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नेपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। किनभने त्यसो हुँदा केही समयका लागि ऋण उठाउन गाह्रो पर्दैन। ऋण यतिबेला आउँछ भनेर पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यस्तै लघुवित्त संस्थामा जाँदा पनि थुप्रै सुविधा पाउने भनेर मौद्रिक नीतिले भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर भएको विवरण अर्थात ‘क्रस होल्डिङ तयार पारेर पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ।
एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएमा लगानीकर्ताको विवरण तयार पारेर राष्ट्र बैंकमा बुझाउन पत्राचार भइसकेको छ। कालान्तरमा कुनै एक संस्थामा मात्र सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी यस्तो विवरण संकलन गर्न लागिएको हो।
हामी कसैलाई सकसमा पारेर फोर्स मर्जरमा जाँदैनौं। पहिलो प्राथमिकता स्वेच्छिकलाई नै दिने हो। भएन भने मात्रै फोर्स मर्जरमा जान्छौं। आजै, १५ दिनमा, एक महिना भित्रमा यस्तो गरिहाल्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दैन।
यदि कुनै लगानीकर्ताको कुनै बैंकमा निश्चित परिमाणभन्दा बढी लगानी छ भने त्यसको विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकले चिठी काटिसकेको छ। तपाईंको संस्थामा चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ता को हुन् भनेर खोज्न लगाएका छौं। त्यसरी तथ्यांक खोज्दा एकै परिवारका सदस्यको विवरण पनि हेर्न भनेका छौं।
कुनै संस्थामा ठूला लगानीकर्ता दोहोरिएपछि उनीहरुलाई मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्छ। सजिलो हुन्छ।
मौद्रिक नीतिले फोर्स मर्जरको विषयमा केही व्यवस्था ल्याएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। त्यस्तो होइन। फोर्स मर्जरका विषयमा राष्ट्र बैंक ब्याक भएको होइन। हामीले मर्जरमा जाने संस्थाकै लागि भनेर विभिन्न ५ वटा सुविधा दिएका छौं। फोर्स मर्जर गर्दा राष्ट्र बैंकले पहिला स्पष्ट नीति बनाउँछ, एक-दुई वर्षको समय दिएर अनि फोर्स मर्जरमा जाने हो।
हामी कसैलाई सकसमा पारेर फोर्स मर्जरमा जाँदैनौं। पहिलो प्राथमिकता स्वेच्छिकलाई नै दिने हो। भएन भने मात्रै फोर्स मर्जरमा जान्छौं। आजै, १५ दिनमा, एक महिना भित्रमा यस्तो गरिहाल्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दैन। राष्ट्र बैंकबाट नीति बनाएर, कमसेकम एक डेढ वर्षको समयावधि राखेर बिग मर्जर हुन्छ।
(शिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
