वैध र अवैध कारोबारलाई एउटै डालोमा हाल्यौं भने सुशासनको कुरा गर्नु व्यर्थ

डा युवराज खतिवडा | २०७६ श्रावण १ बुधबार | Wednesday, July 17, 2019 १५:१०:०० मा प्रकाशित

हामी अपारदर्शी र अनौपचारिकबाट पारदर्शी र औपचारिक व्यवसायमा रुपान्तरित हुने क्रममा छौं। यो क्रममा 'फेसलेस' विधिबाट 'इन्टरफेस' गर्न खोजिरहेका छौं। अनुहार हेरेर काम गर्दा मोलाहिजा हुने डर हुँदो रहेछ। अनुहारका प्रतिक्रियाहरुले कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक अपेक्षा गर्ने अथवा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने हुँदो रहेछ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत हामीले विधिमा फेसलेस बनाउन खोजेका छौं। व्यवसाय तटस्थ हुन्छ, स्वविवेकीय अधिकारलाई यसले कम गर्छ र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। 

यसै पनि अहिले मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। मुलुकको व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवसया गर्ने र औपचारिक क्षेत्रको व्यवसाय गर्नेहरुको बीचमा समन्यायिकता कसरी ल्याउने? मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने, आयकर तिर्ने, भन्सार तिर्ने र नतिर्नेबीच कसरी अन्तर ल्याउने हामीले सोच्नुपर्छ। अथवा वैध र अवैध कारोबार गर्नेलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थाल्यौं भने सुशासनको कुरा त नगरे पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले औपचारिक, वैध र पारदर्शी गर्ने व्यवसायको जगतलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सहकार्य पनि हुनुपर्छ। त्यसको एउटा कडी नै यो प्रणाली हो। त्यसो हुनाले यो विधिप्रति हाम्रा निजी क्षेत्रका छाता संगठनको जुन सद्भाव रहेको छ त्यसको म सराहना गर्न चाहन्छु। यसमा आउने व्यवहारिक कठिनाइ हामी पनि बुझ्छौं। अनौपचारिक वा अर्धऔपचारिक व्यवसायलाई पूर्ण औपचारिक बनाउन सहज छैन। यो हामीलाई थाहा छ।

म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनलाइन बैंकिङ सुरु गर्न लागेको, टाइप राइटरमा काम गर्ने साथीहरुले हामी सक्दैनौं भनेर हडताल नै गर्नुभयो। हामीले प्रविधि सिकाउँदै लग्यौं। यस्तो परिस्थिति बन्यो, जबरजस्ती सुरु नै गर्नुपर्‍यो।

हामीले भन्सार विन्दुबाट सुरु गर्ने सुशासनका कुराहरु, मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदै आयकरसम्म आइपुग्दा धेरै चरणमा सुधार हुँदै गएका छन् र समस्या पनि छन्। अहिले पछिल्लो चरणमा व्यवसायीहरुले भन्सारका, राजस्व अनुसन्धानका समस्याहरुबारे कम गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ। छँदै छैन त म भन्दिनँ। १०/१५ वर्षयता सम्झिने हो भने गुनासा सुधार भएका छन्। राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गुनासो त अब शून्यप्राय: नै हुन्छ।
यस विषयमा विगतमा केही विवादित विषयहरु पनि उठ्ने गरेका थिए। झन्झटिलो भयो भन्ने कुरा पनि आउने गरेका थिए। व्यवसायमा संशय र आतंक फैलिने हो कि भन्ने जस्ता कुरा पनि विगतमा सुनिएको थियो। अहिले त्यो परिच्छेद नै अन्त्य भएको छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत किन लगिएको भनेर प्रश्न गर्नेलाई जवाफ नै यो भएको छ कि यो प्रभावकारी भएको छ। अघिल्ला सरकारका पालमा राजस्व अनुसन्धानका बारेमा जे सुन्नुपर्थ्यो त्यो अहिले सुन्नु नपरेको कुरा नै यसको यथेष्ट प्रमाण होइन र? हामीले अलि लामो प्रस्ट्याँ गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अब पनि ढाँट हट्ने, प्रविधिको माध्यमबाट ट्रयाकिङ गर्ने कुराले व्यवसायमा पारदर्शितासँगै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय कुरा संवेदनशीलतासँग जोडिएका कतिपय विषय, अनधिकृत व्यापारसँग जोडिएका विषय पनि स्वत: हल हुँदै जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। 

आय आर्जन गर्ने सबै करको दायरामा आऊन् भनेर व्यक्तिगत प्यान नम्बरको सुरुवात गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य आम्दानी गरेर कर तिर्ने र नतिर्नेलाई समकक्षमा ल्याउन खोज्नु हो।

म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनलाइन बैंकिङ सुरु गर्न लागेको टाइप राइटरमा काम गर्ने साथीहरुले हामी सक्दैनौं भनेर हडताल नै गर्नुभयो। हामीले त्यो प्रविधि सिकाउँदै लग्यौं। यस्तो परिस्थिति बन्यो, हामीले त्यो कुरा जबरजस्ती सुरु नै गर्नुपर्‍यो। अनलाइन प्रणाली सुरु भएको फाइदा भनेको २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीमा कुनै अवरुद्ध हुन पाएन। हामीले तत्कालै भुक्तानी प्रणाली अघि बढाउन सक्यौं। यदि त्यसो नभएको भए हाम्रो भुक्तानी प्रणाली महिनौं अवरुद्ध हुन्थ्यो। उद्धारका लागि पनि पैसा झिक्न सरकारले पाउँदैनथ्यो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार भिसीटिएस शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा। तस्बिर : रासस 

अहिले नयाँनयाँ प्रणाली आइरहेका छन्। नयाँ प्रणाली आए पनि हामी त्यसको प्रयोगमा अलि 'हेजिटेन्ट' देखिएका छौं। तपाईंको मोबाइल नयाँ सेरिजमा गएपछि केही समयपछि झुक्किने हुन्छ। मलाई नयाँनयाँ सेटमा गइरहन रहर लाग्दैन। कुन फङ्सनले के काम गर्ला, नयाँ सिक्नुपर्ने होला भन्ने लाग्छ। नयाँ फङ्सन थप सिक्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। प्रविधिप्रतिको यस्तो संशय एउटा जेनेरेसनमा भइरहन्छ। त्यसो हुनाले प्रविधिमा क्षमता विकास गर्दै र सिक्दै जाने हो तर प्रविधिबाट भाग्न पाइँदैन।

अहिले हामी धेरै किसिमका समावेशिताका कुरा गर्छौं। आर्थिक समावेशिता, सामाजिक समावेशिताका कुरा हामीले गरेका छौं। अब हामी डिजिटल इन्क्लुसिभ हुन प्रविधिमा सक्षम हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्तरुपमा अघि बढ्नैपर्छ।

उद्योग व्यवसायका साथीहरुले विदेशी कामदारलाई काम लगाइरहेका छौं, साना काम पनि लगाउनुपर्छ, कसरी प्यानमा सबैलाई लिएर जान सकिन्छ भन्नुभएको छ। हामी क्रमश: यी सबै कामलाई व्यवस्थित गर्दै जानेछौं।

कर प्रणालीलाई हामी अनुमानयोग्य बनाउन खोजिरहेका छौं। करका विधिहरु समन्यायिक हुन् भनेर अघि बढ्न खोजेका छौं। त्यसो हुनाले आय आर्जन गर्ने सबै करको दायरामा आऊन् भनेर व्यक्तिगत प्यान नम्बरको सुरुवात गरिएको हो। एक वर्षमा तीन लाखमा प्यान दर्ता भएछन्। यसको मुख्य उद्देश्य आम्दानी गरेर कर तिर्ने र नतिर्नेलाई समकक्षमा ल्याउन खोज्नु हो। व्यवसाय गरेर कर तिर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर त्यस अनुसार कर तिर्ने र दर्ता नभएर अर्कै प्रकारले कारोबार गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने औपचारिक कारोबार गर्नेलाई अनौपचारिक कारोबार गर्नेले विस्थापित गर्ने डर भइरहन्छ। त्यसो हुनाले यो प्रणालीको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। 

एक जना प्रतिष्ठित उद्योगपतिले मलाई बैंक खोल्न दिनुस् भनेर भन्नुभयो। मैले 'किन' भनेर सोधेँ। उहाँले मलाई म मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर उद्योग चलाउँछु, मेरो नजिकैको उद्योगले कर छलेर व्यवसाय गरिरहेको छ। अब उसको भन्दा मेरो उत्पादन १० प्रतिशत महँगो हुने भयो, म त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएँ। बैंकिङ प्रणाली पारदर्शी छ, अडिट राम्रो हुन्छ। सबैले बराबर कर तिर्नुपर्छ र मैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भनेर आउनुभयो। यदि त्यसरी इमानदार व्यवसाय गर्नेहरु प्रणालीबाट भाग्ने र बेइमान मात्रै रहेन प्रणाली बन्ने हो भने हामी सुशासनको सुरुवाती विन्दुमा नै पुग्दैनौं। त्यसो भएको हुनाले हामीले विधिको शासन र त्यसभित्रको पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। विधिको शासन स्थापित गर्न धेरै काम भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा प्यान हो।

उद्योग व्यवसायका साथीहरुले विदेशी कामदारलाई काम लगाइरहेका छौं, साना काम पनि लगाउनुपर्छ, कसरी प्यानमा सबैलाई लिएर जान सकिन्छ भन्नुभएको छ। हामी क्रमश: यी सबै कामलाई व्यवस्थित गर्दै जानेछौं। विदेशी कामदारलाई काममा लगाउने, खर्च अस्वाभाविक देखाउने, खर्च लेखेर आयकरमा असर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। हाम्रा युवाहरु रोजगारी नपाएर खाडी मुलुक जानुपर्ने, हामीकहाँ खुलेका रोजगारीका अवसर सुरक्षित नगर्ने र प्यानमा दर्ता पनि हुनु नपर्ने भन्यौं भने हाम्रो परावलम्बन बढ्दै जान्छ। 

नयाँ प्रविधि स्वीकार गरेर हामी माथिल्लो तहमा जाने हो। कतिपय साथीहरुले इन्ट्री गर्न आउँदैन भन्नुहोला। कतिपयले समस्या छ भन्नुहोला। समस्यालाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो। इन्ट्री गर्न आउँदैन भने सिक्ने हो।

सुधारका धेरै काम भइरहेका छन्। निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता झन्झटिलो पनि हुन सक्छ। भ्याट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई निश्चित कारोबार गरिरहेकाहरु करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र र हाम्रो समान धारणा छ। यसभित्रको व्यावहारिक समस्या हल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय छ। यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं। यसमा कर सुधारका कुरामा आएका समस्याबारे छलफल गर्न निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट सुझाव आएको छ। हामी यहाँहरुसँग बसेर छलफल गरेर व्यावहारिक ढंगबाट जान तयार छौं। 

नयाँ प्रविधि स्वीकार गरेर हामी माथिल्लो तहमा जाने हो। यसरी अघि बढ्ने कुरामा केही कमजोरी हुन सक्छ। त्यसमा हामी छलफल गरेर अघि बढ्न सक्छौं।

कतिपय साथीहरुले इन्ट्री गर्न आउँदैन भन्नुहोला। कतिपयले समस्या छ भन्नुहोला। समस्यालाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो। इन्ट्री गर्न आउँदैन भने सिक्ने हो। हामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा छौं। हामीले अनुमानयोग्य र व्यावहारिक कर प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलन र निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप विस्तार तथा त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारीका लागि काम गर्नुपर्छ। 

(मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस) शुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)