कोरियामा प्रवासी श्रमिकको संख्या करीब ११ लाख रहेको कोरियाली सरकारको तथ्यांक छ। सी-वान, ई-वान, ई-टु, ई-त्रि, ई-फोर, ई-फाईभ, ई-सिक्स, ई-सेभेन, ई-नाईन र ई-टेन भिसा भएका प्रवासीले कोरियामा श्रमिक भइ काम गर्न पाउँछन्।
यी भिसामा कोरिया आउने प्रवासी श्रमिकलाई आफूले चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्न पाउने अधिकार दिइएको छैन। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा कम्पनी परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताले अनुमति दिनुपर्दछ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न अनुमति नदिएमा कम्पनी परिवर्तन गरी काम गर्न असम्भव छ।
कोरियाली सरकारले प्रवासी श्रमिकलाई विभेद गरेको छ। त्यहाँका प्रवासी श्रमिकले विभेद भएको महसुस गरेका छन्। विद्यमान कोरियाली कानुनले प्रवासी श्रमिकलाई काम गर्ने मिसिन मात्र सोचेको छ। प्रवासी कामदार पनि समान मानव अधिकार र मजदुर अधिकार भएका मानिस हुन् भनी कोरियाले सोचेको पाईँदैन।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रवासी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर कोरियाली सरकारले प्रवासी श्रमिकको यो अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन।
कोरियाको संविधान अनुसार धारा १५ मा ‘सम्पूर्ण नागरिकलाई पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता छ,' भनी उल्लेख छ। प्रवासी श्रमिकलाई पनि उक्त संविधान लागू हुनुपर्ने हो। यसैगरी, श्रम नियमको धारा ६ मा ‘रोजगारदाताले मजदुरलाई पुरुष र महिला (लिङ्ग)का कारण भेदभाव गर्न नपाउने, राष्ट्र-धर्म तथा सामाजिक पहिचानका कारण श्रम गर्ने अवस्था (वर्किङ कन्डिसन) का बारेमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने’ भनी जनाइएको छ।
सन् २०१२ अगस्टमा युएनअन्तर्गत जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले कम्पनी परिवर्तन सम्बन्धि व्यवस्थाका सीमा सुधार गर्न कोरिया सरकारलाइ सिफारिस गरेको थियो।
सन् २०१५ मा युएन अन्तर्गत जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले इपिएस प्रणालीबाट आएका प्रवासी मजदुरले जति पटक पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। सन् २०१८ मा पनि सोही समितिले पुन सो व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो।
उदय राई
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)ले पनि सम्पूर्ण श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुरक्षित गर्न र भेदभावनगर्न, प्रवासी श्रमिकले सजिलो तरिकाले कम्पनी फेर्न गर्न सक्ने गरी नियममा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ। तैपनि कोरिया सरकारले यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। प्रवासी श्रमिक प्रति गरिने भेदभाव, शोषण, दमन, जबर्जस्ती काम गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कुनै पहल गरिरहेको छैन।
स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकेर प्रवासी मजदुरलाई असहज महसुस भइरहेको छ।
न्यूनतम तलब, हिंसा, असभ्य बोली, यौनहिंसा, जोखिमपूर्ण काम, जबर्जस्ती, असुरक्षित आवास, बिरामी हुँदा अस्पताल जान नदिएपनि, विश्राम बिदा नदिने, लामो समय काम काम गर्न प्रवासी कामदार बाध्य छन्। चाहेर पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न दिइँदैन।
शारीरिक मानसिक कष्ट सहन नसकेर निराशा भएका मजदुर धेरै छन्। आत्महत्या बढ्दै गएको छ। डाक्टरले रोगको निदान गरेपनि साहुले झुट बोलेको वा बाहाना बनाएको भन्दै मानसिक पीडा दिने गरेको छ। मानौँ प्रवासी मजदुरको डाक्टर अस्पतालमा भएको मान्छे नभई साहु हो? यसरी रोजगारदाताले प्रवासी मजदुरलाई मनपरी जबर्जस्ती काम गराईरहेका छन्। यसो हुनु कम्पनी परिवर्तन गर्नेबारे अधिकार रोजगारदातालाई मात्र भएको कारणले हो।
डब्लुपिएस लागू भए प्रवासी श्रमिकलाई के फाइदा हुन्छ?
कार्य भिसा प्रणाली (डब्लुपिएस)मा प्रवासी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। प्रवासी मजदुरले सम्मानित मजदुरी जीवन पाउँछन्। आफ्नो परिवार कोरियामा ल्याएर सँगै बस्न पाउँछन्। लामो अवधि ४ वर्ष १० महिनाभन्दा बढी लगातार काम गर्न पाउने छन्। काम गर्ने उमेरको हद हट्ने छ। ३ वर्षपछिको १ वर्ष १० महिनाको अवधि बोनस भिषा थप्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिन पर्ने छैन।
यसैगरी कार्य भिसा प्रणाली लागू भए कृषिबाट पनि अन्य क्षेत्रमा काम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कम्पनी स्वइच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार कामदारालाई हुन्छ। कार्यस्थलको अवस्था सुधार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्न कम्पनी बाध्य हुनेछ। यसो भए प्रवासी श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन। इपिएस डब्लुपीएसमा रुपान्तर भएपनि कोरिया आउने छनोट माध्यम अहिलेको भाषा परीक्षा नै हुनेछ। कोरियामा लागु हुने कानुन मात्र परिवर्तन हुने हो।
स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाए के फाईदा हुन्छ?
डब्लुपिएस प्रणाली लागू भए प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले मनपरी गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुन्छ। अहिले जस्तो दबिएर काम गर्नु पर्ने अवस्था हुने छैन। कम्पनीको काम गर्ने अवस्था (वर्किङ कन्डिसन) को सुधार गर्न सकिन्छ। हिँसा र असभ्य बोली बोल्न पाउने छैनन्। मजदुरलाई नराम्रो व्यवहार गरेमा जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ भन्ने कुरा कम्पनीलाई महसुस भएर व्यवहारमा परिवर्तन गर्नेछ। स्वदेश फर्काइ दिन्छु भनी धम्की दिन सक्तैन। सेवासुविधा समयानुकुल समायोजन हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। कामदारले चाहेको समयमा बिदा पाउन सक्दछ।
कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन, कोरियन मजदुर युनियनको दबाबमूलक गतिविधि, संघर्षले प्रवासी मजदुरसँग सम्बन्धित नीति नियममा धेरै परिवर्तन भएको छ। कम्पनीले प्रवासी श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने कोठाको स्थिति नाजुक भएकाले सुधार गर्न सरकारलाई उचित नियम बनाउन दबाब दिँदै आएको छ। सरकार बाध्य भएर अवासगृहको मापदण्ड सम्बन्धी नियम केही अगाडी मात्र पारित गरिएको छ। जसले गर्दा रोजगारदाताले अब दिनभित्रै तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका कोठा उपलब्ध गराउन बाध्य हुनेछन्।
राई प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियाका अध्यक्ष हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
