करको विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ – संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारले कर लगाउन पाउने व्यवस्था र अधिकार छ। संविधानका अनुसूचीहरूमा नै कसले कुन कर उठाउने निर्धारण गरिएको छ। साझा सूचीका कर दुई वटा सरकार मिलेर उठाउने र बाँडफाँट गर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छ।
अहिले कर लगाएको भन्दा पनि करका दरमा विषयमा बढी चर्चा भएको जस्तो लाग्छ । नलगाउनुपर्ने क्षेत्रमा पनि कर लाग्यो अथवा दोहोरो, तेहेरो कर लगाइयो भन्नेजस्ता प्रशंग उठेका छन् ।
विगतमा जन्मदर्ताको प्रमाणमपत्रमा १० रुपैयाँ शूल्क लाग्थ्यो भने अहिले सय रुपैयाँ पुग्यो भनेर करका दर बढेको विषय उठेका छन् । करका दर धेरै बढेकाले पनि यस्तो गुनासा आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थामा प्रत्येक तहका सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यसमा केन्द्रले केही गर्न सक्दैन ।
दोहोरो कर नलाग्ने, करमाथि कर पनि नलाग्ने र एउटा सरकारले लगाएको करमा समान प्रकृति र नामको कर अर्को तहले नलगाउने जस्ता विषय विषय कानूनमै स्पष्ट छ ।
खासगरी तल्ला तहहरूमा करका विषयमा अन्योल रहेकाले पनि यस्ता समस्या आएका हुन सक्छन् ।
प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तहमा लगाइएको करको बढी चर्चा सुनिएको छ । स्थानीय तहले धेरै क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो, नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरेर कर लगायो, साविकमा लगाइएको करको दर पनि बढायो लगायतका यावत् विषयहरू आएका छन् ।
केन्द्रले कतिपय क्षेत्रमा कर लगाउन मिल्दैन, यो उपयुक्त होइन भन्यो भने कतिपय अवस्थामा तल्ला तहका सरकारले केन्द्रले निर्देशन दिन नमिल्ने, आफूलाई कर लगाउने कानूनी अधिकार भएको, परिषद्–संसदले पास गरेको, आर्थिक ऐन अनुसार कर लगाइएको जस्ता तर्क गरेका सुनिन्छन् ।
करका विवादसम्बन्धी यी यावत् विषयमा वित्त परिषद्को बैठक राखेर छलफल गरी समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।
करका यस्ता विषय अलिक राजनीतिक पनि हो । तसर्थ राजनीतिक तहमा पनि केही सुसुचित गर्नु जरुरी छ । आखिर भार पर्ने त जनतालाई नै हो नि ! सबै जनप्रतिनिधि जनताबाटै निर्वाचित भएर आउनु भएको हो । तल्ला तहमा पनि यस्तै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
यदि हामीले जनताकै लागि कुरा गरेका छौं भने यो बहस प्रशासनीक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक तहमा पनि हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । यसले सहजीकरण गर्न सहयोग मिल्छ।
धेरै कर लगाइयो भने त्यसबाट जनताले विद्रोह गर्ने सम्भावना हुन्छ । धेरै मुलुकहरूमा करकाविरुद्धमा आन्दोलन भएका छन् । चाहे त्यो ‘बोस्टर्न टी पार्टी’ मा चियामा कर लगाइएको विरुद्धमा भएको विद्रोह होस् वा युद्धका समयमा भियतनाममा अमेरिकाले लगाएको करका विरुद्धमा होस् वा रोममा कृषिमा लगाइएका करका विरुद्धमा जनताले गरेका आन्दोलन नै किन नहोस्।
तसर्थ, कहिलेकाहीँ करको विषय अनपेक्षित रुपमा विष्फोट भएर पनि जान सक्छन् । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक तहबाट पनि अलिक सहजीकरण गर्नुपर्छ कि ! प्रशासनीक, कानूनी र संरचनागत रुपमा गर्ने पहलहरू छँदै छन्, जुन हामीले गरि पनि रहेका छौं ।
म यहाँ दुई वटा उदाहरण दिन चाहन्छु । इजिप्टमा कर लगाउँदा आर्थिक गतिविधिका आधारमा कर लगाइएको इतिहास छ । नाइल नदी, जुन ११ वटा अफ्रिकी मुलुक हुँदै बग्छ, त्यो नदीले नदी ‘बेसिन’ मा गरेको आर्थिक गतिविधिहरूका आधारमा कर लगाइएको थियो । त्यो कर नदीमा कति पानी आउँछ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्थ्यो, हरेक वर्ष । सुक्खा याममा नदीको बहाव घट्छ र त्यसले कृषिमा दिने उत्पादकत्व पनि घट्छ त्यसकारण किसानलाई कर पनि कम लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । नदीको बहाव बढ्यो भने कर पनि बढी लगाइन्थ्यो । त्यहाँ उत्पादनका आधारमा कर निर्धारण गरिन्थ्यो ।
करको विषयलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि आफ्नो तहमा बहसको विषय बनाउने, छलफल गर्नुपर्छ । अन्तत्वगत्वा हाम्रो नियत पनि आम जनतालाई करको भार कम गर्ने हो ।
कर लगाउनुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । जसबाट कर असुल गर्ने हो उ कर तिर्न सक्षम छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । तसर्थ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबैले हामी कर लगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, कसलाई हामी कर लगाइराखेका छौं, यसको भार कसलाई पर्छ, यो जनताले थेग्न सक्ने खालको छ कि छैन लगायतका विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी विषयमा राजनीतिक तहमा पनि छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ।
संघीयताको मामिलामा राजनीतिक तहमा धेरै छलफल र बहस गरेपछि हामीले संविधान बनायौं । त्यहाँ पनि धेरै असहमति र अप्ठेयाराहरू थिए । तर, त्यसलाई एउटा तहमा आएर टुङ्ग्याइयो ।
यिनै विविध अप्ठेयाराकाबीच हामी राजनीतिक तहमा हामी पूर्ण रुपमा संघीयतामा गएका छौं । संघीयताको महत्वपूर्ण र धेरै जटिल विषय वित्तीय पाटो हो । वित्तीय संघीयता पूर्ण नभएसम्म राजनीतिक संघीयताले मात्र पूर्णता पाउँदैन । राजनीतिक संघीयतासँगै वित्तीय संघीयतालाई पनि कसरी सहज रुपमा अवतरण गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
वित्तीय संघीयतामा जाँदा सुरुवाती चरणमा बहसहरू हुन्छन् । केही अस्पष्टता हुने, अन्योल हुने, यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ कि, यो क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ कि जस्ता कुरा हुन्छ।
अन्ततः वित्तीय संघीयताको यो बहस प्रशासनीक र सरकारमात्र होइन राजनीतिक तहमा पनि हुनुपर्छ र सरकारलाई उपयुक्त बाटो दिनुपर्छ।
(अर्थसचिव खनालले मंगलबार संसदको अर्थ समितिको बैठक राखेको विचार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
