काठमाडौं– संसदको अर्थ समितिले दोहोरो र अस्वभाविक हुनेगरी लगाइएका कर खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
केही प्रदेश र मुख्यगरी स्थानीय तहले आफूखुसी करका दर निर्धारण गरी जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। समितिका सदस्यले समेत करको विषयमा आवाज उठाएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहमा र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरितका दरमा कर लगाउनु करारोपणको प्रचलित सिद्धान्त विपरित हुने ठहर समितिको छ । दोहोरो र अस्वभाविक करका दर सम्बन्धमा अध्ययन गरी समस्या समाधानको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
कुनै कानूनी व्यवस्थामा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भएको भए त्यसमा संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी एक निश्चित आधार र मापदण्डका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको नाममा निर्देशन दिएको हो।
त्यसका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, समितिले यथासिघ्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । हाल उक्त आयोगको सचिवालयमात्र कायम छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिमको अन्तर सरकारी परिषद्लाई पूर्णता दिइ उक्त परिषद्लाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786360041.jpg)
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
