काठमाडौं- देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)।
दुई पूर्व ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच अघिल्लो वर्षको जेठ ३ गते एकता भएपछि संगठन, मत, संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मको उपस्थितिमा यो देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। त्यति मात्रै होइन, नेकपा एसियामै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो।
एकतापछिको यो एक वर्षमा अन्तरिम नै सही नेकपाले एउटा सांगठानिक आकार लिइसकेको छ। भीमकाय पार्टीको भीमकाय अकार कस्तो छ त? समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा भन्न सकिन्छ- नेकपा ‘समावेशिताको राडार’ भित्र पर्न सकेको छैन।
संविधान र हाम्रा पछिल्ला अभ्यासले राज्यका औपचारिक, अनौपचारिक हरेक अंगमा हरेक वर्ग, लिङ्ग, जाति, भाषा, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य ठान्छ।
तर, त्यसअनुसारको नभएपछि अब प्रश्न उठ्छ- नेकपालाई ‘समावेशीताको राडार’ भित्र ल्याएर चेकजाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन?
यी तीन कारणले हुन्छ।
पहिलो- सैद्धान्तिक रुपमा नेकपा सबैभन्दा बढी समावेशिताको वकालत गर्ने र मुद्धा उठान गर्ने पार्टी हो। जसले समावेशिताको कुरा उठाएको छ, उ आफैं अ-समावेशी हुन सुहाउँदैन।
दोस्रो- नेकपा सत्तारुढ दल हो। उसको सांगठानिक आकार–प्रकार जस्तो हुन्छ, सरकारमा पनि त्यस्तै प्रतिनिधित्व हुन्छ।
तेस्रो- अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र भविष्यमा पनि सत्ता, शक्तिमा रहिरहने क्षमता भएको पार्टी भएकाले नेतृत्व विकासमा यसको ठूलो प्रभाव रहन्छ। पार्टी संगठनको संरचना जस्तो भयो नेतृत्वको विकास पनि त्यही अनुपातमा हुन्छ। संगठन समावेशी भए नेतृत्व विकास पनि समानुपातिक र असमावेशी भए असमानुपातिक ढंगले अघि बढ्छ।
सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म असमावेशी
नेकपाको पार्टी संगठनमा सबैभन्दा उच्च तहको निकाय सचिवालय हो। पार्टीका मुख्य ९ नेता रहेको सचिवालयले नै आकस्मिक महत्वका जुनसुकै विषयमा निर्णय लिन्छ र पछि त्यसलाई अन्य तल्ला समितिले अनुमोदन गर्दै जान्छन्। निकै महत्वको यो समिति समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले भने निकै असमावेशी छ। ९ सदस्यीय सचिवालयमा १ जना पनि महिला छैनन्। त्यस्तै, मधेसी र दलित समुदायका नेताको उपस्थिति पनि शून्य छ।
सचिवालयपछिको अर्को महत्वपूर्ण स्थायी समितिमा पनि निकै असमावेशी चरित्र हाबी छ। ४३ सदस्यीय स्थायी समितिमा महिला ३ जना, मधेसी समुदायका २ जना, आदिवासी जनजाति समुदायबाट ९ र दलित समुदायबाट १ जनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रतिशतको हिसाबले स्थायी समितिमा महिला ६ दशमलव ९७ प्रतिशत, मधेसी ४ दशमलव ६५ प्रतिशत, दलित २ दशमलव ३२ प्रतिशत र आदिवासी जनजातिको २० दशमलव ९३ प्रतिशत सहभागिता छ।
जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी ३० दशमलव ०१ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाती २५ दशमलव ०२ प्रतिशत, मधेशी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र दलितको संख्या ७ दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ।
भर्खरै गठित नेकपाको पोलिटब्युरो कमिटीमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ। १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पार्टी संगठनको नीति निर्धारण तहमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अवेज्ञा गरिएको छ। १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा महिला २० जना मात्रै छन्।
तत्कालीन एमालेका तर्फबाट उक्त कमिटीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, धनमाया थापा, विन्दा पाण्डे, राधा ज्ञवाली, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, कल्याणी खड्का, गरिमा शाह र गौरी ओली परेका छन्।
त्यस्तै, पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रका तर्फबाट फम्पा भुषाल, जयपुरी घर्ती, उर्मिला अर्याल, ओनसरी घर्तिमगर, कमला रोका, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, पुर्णाकुमारी सुवेदी, अञ्जना विसंख्य, योशोधा सुवेदी गुरुङ र अमृता थापा छन्।
प्रतिशतका हिसाबले साढे १३ प्रतिशत महिला मात्रै नेकपाको पोलिटब्युरोमा परेका छन्। जुन ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने 'राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन'को बाध्यतात्मक सीमाभन्दा झन्डै २० प्रतिशत कम हो। महिला मात्रै होइन अन्य समुदायको पनि उचित प्रतिनिधित्व समितिमा हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय समितिमा पनि उचित किसिमको प्रतिनिधित्व छैन। ४ सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब १७ प्रतिशत मात्रै छ। ७६ महिलाले मात्रै केन्द्रीय समितिमा स्थान पाएका छन्, जबकी कानुनअनुसार कम्तीमा पनि १ सय ४५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्छ। महिला मात्रै होइन अन्य समुदायको पनि उचित प्रतिनिधित्व समितिमा छैन। केन्द्रीय समितिमा करिब ३० प्रतिशत रहेको खस आर्य समुदायको सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व छ। खस/आर्य समुदायका २ सय ४७ जना नेकपा केन्द्रीय समितिमिा छन्, जुन संख्या कूल सदस्यको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
यद्यपि बाध्यात्मक व्यवस्था भएको ठाउँमा भने समावेशीतालाई मानेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७७ सांसदमध्ये ५८ जना महिला सांसद छन् । जुन ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने ऐन बमोजिम छ। राष्ट्रियसभाका २२ महिला सांसदमध्ये नेकपाबाट १५ सांसद छन्। त्यस्तै ६ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व महिलाले पाएका छन्।
नेकपासामु निर्वाचन अयोग पनि निरीह
'राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७४' को दफा १५(३)मा ‘विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, त्यही दफाको उपदफा ४ मा 'दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। तर, दुई पार्टीबीच एकतापछि बनेको नेकपा दल दर्तामा यस्तो कुनै पनि व्यवस्थामा ख्याल गरिएन। नेकपाले अन्तरिम संगठन भएको र चाँडै एकताको अधिवेशन गरेर त्यसलाई मिलाउने भनेकै भरमा कानुनी व्यवस्था पूरा नै नगरी दल दर्ता गरियो।
ठूलो पार्टीको दबाब र प्रभावमा निर्वाचन आयोग 'नेकपा' दर्ता गर्न मञ्जुर भयो, जुन ऐनविपरीत थियो भन्ने आयोगकै आयुक्तले स्वीकार गरेका छन्।
नेकपा दर्ता हुँदाका बखत आयोगमै आयुक्त रहेकी इला शर्माले अवकाशपछि एउटा रेडियोसँगको कुराकानीमा ‘आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चात्ताप ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई दर्ता गर्नु रहेको’ बताइन्। त्यसले गर्दा आफूलाई एकदमै ग्लानि भएको पनि उनको भनाइ थियो। ‘त्यतिबेला एकदमै ग्लानि भयो, असहायजस्तो अनुभव भयो। म त्यो भावनालाई व्यक्त गर्नै सक्दिनँ,’ उनको भनाइ थियो।
पूर्व आयुक्तको यस्तो स्वीकारोक्तिले नेकपा दल दर्ता ऐनविपरीत हुँदाहुँदै पनि दबाब र प्रभावमा भएको थियो भन्ने स्पष्टै हुन्छ।
जिल्ला नेतृत्वमा पनि एकलौटी
केवल माथिल्ला कमिटी मात्रै होइन नेतृत्व विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने जिल्ला समितिमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको हालत निकै खराब छ। निकै लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं स्थापना तथा लेनिन दिवशको अवसर पारेर ७७ जिल्लाकै कमिटीहरुको एकता घोषणा गरियो। पूर्ववर्ती एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा मिलायर अध्यक्ष र सचिव घोषणा गरियो। तर, त्यसमा जम्मा ३ जना मात्रै महिलाले अध्यक्ष बन्ने अवसर पाए।
अधिकांश जिल्ला कमिटीमा खस/आर्य समुदायको वर्चश्व रहँदा अन्य समुदायको प्रधिनिधित्व भने सन्तोषजनक हुनै सकेन।
मकवानपुरमा मुनु सिग्देल, लमजुङमा मधु अधिकारी र काभ्रेपलाञ्चोकमा रूकु चौलागाईंका लागि मात्रै जिल्ला अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्यो। यी तीनै जना यसअघि नै पूर्व पार्टीअन्तर्गत जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका थिए।
अधिकारी तत्कालिन माओवादी केन्द्रकी जिल्ला इन्चार्ज र मकवानपुरकी सिग्देल तथा काभ्रेकी रुकु तत्कालिन एमालेकी जिल्ला अध्यक्ष थिए। एमालेको १०औं जिल्ला अधिवेशनमा सिग्देलले रघुनाथ खुलाललाई हराउँदै अध्यक्ष भएकी थिइन्।
त्यस्तै, काभ्रेकी चौलागाईं १० वर्षे सशस्त्र संघर्षदेखि कै सक्रिय नेतृ हुन्। तत्कालिन नेकपा (माओवादी) विभाजन हुँदा मोहन वैद्य समूहमा लागेकी उनी पछि रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगै फर्केपछि माओवादी केन्द्र काभ्रेको जिल्ला इन्चार्ज बनेकी थिइन्।
जनवर्गीय संठनमा पनि उस्तै
पार्टी एकताको एक वर्ष पुगेको अवसर पारेर नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठनका संयोजक र सह-संयोजक टुंग्याइयो। तर, जनवर्गीय संगठनमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वले स्थान पाउन सकेन।
२२ जनवर्गीय संगठनमा केवल ३ जना महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यो पनि अखिल नेपाल महिला संघमा संयोजक र सहसंयोजक महिला नै बनाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा। महिला संगठनमा अमृता थापामगरले संयोजक र सीता पौडेलले सह-संयोजकको जिम्मेवारी पाइन्। त्यस्तै महिला संयोजक भएको अर्को जनवर्गीय संगठन हो, अपाङ्गता संगठन नेपाल। इन्द्रमाया गुरुङलाई संयोजकको जिम्मा दिइएको छ।
२२ जनवर्गीय संगठनमा ठ्याक्कै आधा अर्थात ११ जना खस/आर्य समुदायबाट संयोजक भएका छन्।
संक्रमणको 'बहाना'
पार्टी संगठनमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको प्रश्न उठाउँदा दुई पार्टी बीचको एकतापछिको अवस्था संक्रणकालीन भएको र संगठन पनि अन्तरिम भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वले आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्ने गरेको छ।
अहिले संगठन अन्तरिम भएकाले केही समयपछि हुने एकताको महाधिवेशनमा सबैको उचित प्रतिनिधित्व हुने दाबी नेताहरुको छ।
नेकपाका नेता परशुराम मेघी गुरुङ एकता महाधिवेशनपछि त्यसलाई मिलाइने बताउँछन्। ‘दुई पार्टीबीचको एकतापछि बनेको नेकपा अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ,’ गुरुङको भनाइ छ, ‘यो संक्रणकालीन अवस्था भएकाले अहिलको पार्टी संगठनमा समावेशितालाई पूरा कार्यन्वयन गर्न नसकिएको हो। एकता महाधिवेशनपछि बन्ने पार्टी संगठन संविधानअनुसार नै हुन्छ।’
नेकपाले दुई पार्टीबीच भागबण्डा गरेर सांगठानिक एकता टुंग्याएको छ। यही कारणले गर्दा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कठिन भएको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ।
बोल्नेको मुखै बन्द
पार्टीको नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्यून भएको भन्दै नेकपामा महिला नेताहरुले अन्तुष्टि जनाए। उनीहरुले विभिन्न नेताहरुलाई भेटेर यो विषयमा कुरा पनि उठाए।
तर, उनीहरुको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुको साटो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति आयो। ओलीले यस्तो कुरा उठाउने महिला नेताहरुलाई ‘ट्याउँ—ट्याउँ’ नगर्न चेतावनी नै दिए।
बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 'एनजिओको भाषा बोलेको' आरोप उनले महिला नेताहरुलाई लगाएका थिए। ‘कसैको बहकाउमा लागेर जानुहुन्न,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘महिलाहरुलाई एनजिओले ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ अथवा यति प्रतिशत हुनुपर्छ भनिदिन सक्छन्। दुई वटा पार्टीको समिति मिलाउँदा ३३ प्रतिशत नपुगेको हुनसक्छ। एनजिओलाई ट्याउँ—ट्याउँ बोलिदिएको भरमा पुग्छ तर हामीले काम गर्नुपर्छ।’
बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मौनता साँधेका थिए। पार्टीको मुख्य नेतृत्वबाटै यस्तो चेतावनी आएपछि अहिले नेकपामा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर खासै कुरा उठाइएको पाइँदैन। महिला नेताहरुले समेत पार्टी नेतृत्वको दबाबसामु मुख बाँधेर बसेका छन्।
‘पार्टी नै निराकार छ, केको समावेशिता?’
रामकुमारी झाँक्री
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
यो एक वर्षमा पार्टीले कुनै आकार नै ग्रहण गर्न सकेन। पार्टी अहिले निराकार छ। यस्तो निराकार पार्टीमाथि समावेशीतालाई लिएर गरिने टिप्पणी नै व्यर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जस्तो सोचेका थियौं, हामी जसरी परिवर्तनका पक्षमा आफूलाई प्रगतिशील भनेर चिनाउँथ्यौ, त्यो कोणबाट अहिलेको नेकपा हेर्दा दिक्दार लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि समावेशिताको मुद्दालाई लिएर टिप्पणी आउनु भनेको निकै दुःखलाग्दो कुरा हो।
‘हामी नै समावेशिताको विषयमा लडेर आएको हौं’
अमृता थापामगर
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
हाम्रो पार्टीले नै समावेशिता लगायतका विषय उठाएर लडेर आएको हो। त्यसको केही कार्यन्वयन पनि भएको छ। जस्तो अहिले राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ। उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ। संसदीय समितिमा पनि महिला नै धेरै हुनुहुन्छ।
हो, पार्टीमा अहिले सोचेजस्तो सबैको प्रतिनिधित्व भएको छैन। पार्टी एकीकरणलाई मिलाउँदा सोचेजस्तो सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएको साँचो हो। तर, एकताको महाधिवेशनपछि त्यो सम्बोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ।
‘अहिले संक्रमणलीन समय हो, पछि सबै मिल्छ’
परशुराम मेघी गुरुङ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
पार्टीका विभिन्न तह र संगठनमा भनिए जस्तो सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएको पक्कै हो। तर, दुई पार्टीबीचको एकतापछि बनेको नेकपा अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यो संक्रणकालीन अवस्था भएकाले अहिलको पार्टी संगठनमा समावेशितालाई पुरा कार्यन्वयन गर्न नसकिएको हो। एकता महाधिवेशनपछि बन्ने पार्टी संगठन संविधानअनुसार नै हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
