कुनै पनि नेताले संघीयतामाथि 'ओनरसिप' लिएका छैनन् : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ [भिडियो वार्ता]

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ | २०७६ बैशाख २६ बिहीबार | Thursday, May 09, 2019 १३:०२:०० मा प्रकाशित

पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासद् सदस्य रहेको ‘ककस’को नेतृत्व गरेर संघीय प्रणाली, यसको मोडलका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने नेतामध्येका एक थिए, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ।२०७४ फागुन ४ गते उनले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए। पहिलो वर्षको कार्यकाल सकिएपछि गण्डकी प्रदेशले १ सय ३३ बुँदा र गत बैसाख ८ गते १४ महिने कार्यप्रगति ८८ बुँदमा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेश सरकारले प्रगति भएको जनाए जस्तै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन सन्तोषप्रद छ त? विभिन्न सरकारबीचको समन्वय र कार्यगत एकता, बजेट खर्च, गण्डकी प्रदेशका चुनौतीका विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नेपाल लाइभका विमर्श कँडेलमनोज न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

मुख्यमन्त्रीको रुपमा पहिलो वर्षको अनुभव लिइसक्नुभएको छ। पदबहालीअघि जुन कुरा सोच्नुभएको थियो, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरु असाध्यै धेरै प्रभावकारी हुन्छन्, धेरै काम गर्न सक्छन्। संघीयताको मुल सार प्रदेश सरकारले बोकेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा म मुख्यमन्त्री भएको हुँ। त्यसमाथि संविधानमै व्यवस्था भएकोले संघीयता कार्यान्वयन अपरिहार्य थियो नै। 

तर, यसबीचमा संविधानतः जसले संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको थियो, त्यो सरकारले हाम्रो अहिलेको आवश्यकताअनुसार जुन गति, तत्परता र उचाइका साथ काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। कतिपय सवालमा त बरु प्रदेश र संघीय सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व बढाउने ढंगले अगाडि बढिएको हुनाले चाहे जस्तो गतिमा काम गर्न सकेनौं। यसको अर्थ संघीयता कार्यान्वयनको दिशा ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसक्यो, यसलाई सम्हाल्न सकिन्न, फेरि एकात्मक राज्य फर्किन्छ भन्ने होइन। यो ट्र्याकमै छ। तर, यत्ति ढिलो, प्रदेशले स–साना कुरा तथा निर्णयमा पनि सबै स्टेसनमा रोक्नैपर्ने जस्तो बाधा, अवरोध तथा चुनौती ल्याइराख्ने गरी जुन काम भएको छ, त्यसले गर्दा जनताको आशा अनुसारको काम भने हुन नसकेकै हो।

राजनीतिक तथा नीतिगत रुपमै तपाईंहरु केन्द्रीकृत घेराभन्दा बाहिर आउन सक्नुभएको छैन। तपाईंहरुले यसअघि नै स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले चाहेअनुसार नै समाजवादउन्मुख संघीयता कार्यान्वयनमा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि संघीयताको रेल लिकभन्दा बाहिर नगएको हुनाले त्यो रेलले समाजवादतिरै पुर्‍याउने हो। संघीयताको जुन मर्म, गहिराइ र जनताको चाहनाबमोजिम काम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन भन्ने हो।

यो एक वर्षमाभि हामीले धेरै काम त गरिसकेका छौं। तत्काल आवश्यक कानुन बनाइसक्यौं, नीतिनिर्माण गर्‍यौं, बजेट ल्यायौं, त्यसको कार्यान्वयनमा छौं। तपाईं कुनै गाउँपालिका या नगरपालिका जानुभयो भने तल्लो तहमा भए पनि नेताकार्यकर्ता, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५ वर्षको योजना बनाउनुभएको छ। मेरो गाउँ या नगरलाई यस्तो बनाउँछु भन्दै लागि पर्नुभएको छ। वास्तवमा संघीय शासन प्रणाली भएकोले नै यो सम्भव भएको हो। 

भिडियो-

संघीय शासन प्रणाली आफैंमा एक स्ट्रक्चर (स्वरुप) मात्रै होइन, त्यो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस (प्रजातान्त्रिक पद्धति) पनि हो। त्यसकारण समाजको प्रजातान्त्रिकीकरणमा संघीय शासन प्रणालीले जे भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसबारे चाहिँ हामीले अल्लि समयपछि थाहा पाउने हो। अहिले यो प्रणाली कार्यान्वयन भएको एक वर्ष न भयो।

पार्टीको पनि आफ्नो पाठ्यक्रम र स्कुलिङ हुन्छ। तर, पार्टीभित्र अहिलेसम्म संघीयताको बारेमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। पार्टीहरुबीच हुने बैठक र भेटघाटमा पनि यसबारे चर्चा चल्दैन।

सन् १८४८ देखि सुरु भएको स्विटजरल्यान्डको संघीयता अझैसम्म पनि परिस्करणकै चरणमा छ। त्यसकारण प्रजातन्त्रको सबैभन्दा बढी कतै प्रत्याभूति हुन्छ भने त्यो संघीयतामा हो। त्यसको छनक हाम्रो संघीयताले अलिअलि दिन खोजेको छ। जस्तो: कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले कर्णालीको हिल्सादेखि रुपेडिया नाका जोड्छु भन्नुभएको छ। कम्तीमा आजसम्म काठमाडौंले नचिनेको कर्णालीको मर्म त्यहाँको प्रदेश सरकारले चिन्न सक्यो नि। काठमाडौंबाट जुन किसिमको शोषण र उत्पीडन भोगिएको छ भन्दै त्यसबाट पार पाउन प्रदेश २ सरकारबाट ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियान ल्याइएको छ। काठमाडौंबाट त्यो गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन।

तर, हामी जनता असाध्यै चाँडै परिणाम खोज्छौं। युरोपमा अढाइ सय/तीन सय वर्षमा पनि संघीय शासन प्रणालीले दिन नसकेको कुरा नेपालमा चाहिँ एक वर्षभित्रै खोइ पाएको? खोइ भिजिबल काम भएको? भन्छौं। त्यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ धेरै हतारो हुन्छ।

यसअघि जनतालाई त्यहाँसम्म सोच्न र आशा गर्न तपाईंहरुले नै बाध्य बनाउनुभएको होइन र?
त्यस्तो मात्र होइन। हाम्रोमा त के हुन्छ भने, पञ्चायतको अन्त्य भएपछिको एक वर्षमै सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने मानसिकता थियो। २७ वर्ष बहुदलीय व्यवस्था हुँदा पनि मुलभूत रुपमा साह्रै धेरै परिवर्तन नभएको हुनाले संघीयतामा जानुपर्यो भनेर यो ठाउँमा आइपुगेका हौं। त्यसकारण पेटी बुर्जुवाको बाहुल्य भएको समाजमा, समाजले धेरै हतारो गर्छ। अनि धेरै पटक बिराउँछ पनि। हाम्रो समाजको ‘क्यारेक्टर’ पनि त्यही हो।

संघीयता कार्यान्वयनमा जुन सुस्तता देखिएको छ, यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा भू–राजनीतिक प्रभावलाई अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी हामी यसतर्फ मोडियौं भन्ने बुझाइ हो तपाईंको?
अध्ययनको कमी होइन, नेपालमा त यस सम्बन्धमा अध्ययन नै भएको छैन नि। मेरो बुझाइ यही हो। हाल नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि ठूला नेताले संघीयताको एउटा मात्रै पनि किताब पढेका छैनन्। पढेको भए त यस्तो कुरा नै हुँदैनथ्यो नि।

अहिलेका नेताहरु कि संघीयताविरोधी छन् कि संघीयता नबुझेका। संघीयताको पक्षधर भएको भए त प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच भएका सहमति केन्द्रीय मन्त्रीहरुबाट उल्ट्याउने काम किन हुन्छ?

२०६५ सालयता हाल नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री नबनेको भन्ने छैन। डा बाबुराम भट्टराईदेखि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला त बितेरै जानुभयो, अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म सबै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधान बनाउने बेला पहिलो संविधानसभामा केके विषयमा सहमति भए र त्यो दोस्रो संविधानसभामा कति मात्रामा लागू भए, यो संविधानमा संघीयताको बारेमा जेजे प्रबन्ध गरिएको छ त्यसको कार्यान्वयनका हकमा कस्ता कदमहरु चालिएका छन्, यी यावत् विषयलाई आधार मान्ने हो भने भन्न सकिन्छ कि संघीयता नेपालको आवश्यकता थियो। तर, नेपालको आवश्यकता अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू गर्ने कुरामा भने उहाँहरुले आवश्यकता नै महसुस गर्नु भएन।

त्यसो भए हाम्रो नेतृत्व लहडमा चलिरहेको छ?
हाम्रा कुनै पनि नेताहरुले संघीयतामाथि त ‘ओनरसिप’ (स्वामित्व) नै लिनुभएको छैन नि। त्यसो भएको भए त अहिले संघीयतालाई बेसहारा र टुहुरो बनाइदैनथ्यो नि। ७ प्रदेशका ७ मुख्यमन्त्रीले नकराइरहेको भए हाम्रो संघीयता यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। यो तहसम्म पुग्ने थिएन।

केन्द्रीय नेतृत्वमा धेरै पढेलेखेका, विद्वान्, अनुभवी नेताहरु हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी जेलमा बसेका केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यत्रो ठूलो सशस्त्र संघर्ष हाँकेर आउनुभएको प्रचण्ड नै केन्द्रीय नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरु त अहिलेको राजनेता नै हो नि। सहमतिको आधारमा काम गर्दै जाँदा पनि दुवै अध्यक्षबीच संघीय शासन प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको सुन्दिनँ। खाली पार्टीको एकता मात्रै भनिरहनुभएको छ। त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। कुन नेता कुन पक्षमा भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ।

प्रतिपक्षको कुरा गर्ने हो भने त साह्रै खुद्रामसिना कुरामा अल्झिरहनुभएको छ उहाँहरु। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हकमा उहाँहरुको भूमिका खोइ कहाँनेर देखिएको छ?

क्रान्तिकारी भनेर यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरुको कुरा गर्ने हो भने, एकात्मक ढाँचाले काम गरेन संघीय ढाँचामा जानुपर्‍यो भनियो, त्यो आइसक्यो। राजासँगको बहुदलले काम गरेन, निरंकुशताले काम गरेन भनियो, राजा फालेर गणतन्त्र पनि आइसक्यो। अहिलेसम्म लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त उदारवादी प्रजातन्त्र (लिबरल डेमोक्रेसी) को सिद्धान्तमा गयौं हामी। तर, संसारभर लिबरल डेकोक्रेसी असफल भएर त्यसलाई विस्थापन गर्दै इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी (समावेशी प्रजातन्त्र) सतहमा आयो। यो नै डेमोक्रेसीको उच्चतम रुप हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, गणतन्त्रको सबैभन्दा उच्चतम रुप हो। योभन्दा अर्को कुन व्यवस्था हुन्छ र हतियार उठाउन जाने साथीहरु?

हिजोभन्दा पनि प्रदेश सरकारलाई थप कस्ने ढंगबाट काम भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजनका विषय लगायत यी सबैमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ। उहाँहरुले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका मान्यताका आधारमा यो काम गर्न खोज्नुभएको छ।

यी सबै चीजलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा सबैले आ–आफ्ना आग्रह बोकेर मात्रै हिँडिरहेका छन्।

अर्को कुरा पार्टीको पनि आफ्नो पाठ्यक्रम र स्कुलिङ हुन्छ। तर, पार्टीभित्र अहिलेसम्म संघीयताको बारेमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। पार्टीहरुबीच हुने बैठक र भेटघाटमा पनि यसबारे चर्चा चल्दैन।

पहिलो संविधानसभाको चुनावताका भने यसबारेमा व्यापक ‘डिस्कोर्स’ सुरु भएको थियो। त्यो समयमा संघीयताका बारेमा जान्न जोजो उत्सुक थिए, उनीहरुले जाने, बुझे। त्यो बेलामा भने कांग्रेस, एमालेका ठूला नेताहरुले चुनाव हार्नुभएको थियो। यसकारण पनि उहाँहरुले यो छलफलमा भाग लिन पाउनुभएन। अझ भनौं संविधानसभाभित्र संघीयताबारे जति पनि छलफल र डिस्कोर्स भए, त्यसबाट उहाँहरु बाहिर रहनुभयो। त्यही भएर नै कतिपय अवस्थामा सुनिन्छ नि यो विषय आन्दोलनमा एजेन्डाको रुपमा पनि उठेको थिएन, कहिँ पनि थिएन, कहाँबाट आइपुग्यो यो?

अहिलेको सरकार र संसदमै पनि संघीयता कम बुझेका मान्छेहरु छन् भन्नेतर्फ तपाईंको संकेत हो?
यो त मैले सधैं भन्दै आइरहेको छु त। अहिलेका नेताहरु कि संघीयताविरोधी छन् कि संघीयता नबुझेका। संघीयताको पक्षधर भएको भए त प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच भएका सहमति केन्द्रीय मन्त्रीहरुबाट उल्ट्याउने काम किन हुन्छ? संघीयताविरोधी प्रावधानमा संघीय मन्त्रीहरुले किन बल गर्ने? यहाँको कर्मचारीतन्त्रले किन बल गर्ने? संघीयता राम्रोसँग बुझेको भए त केन्द्रमा ४७/४८ हजार कर्मचारी नै चाहिँदैन। किन सबै त्यहाँ टाँसिएर बस्ने? 

मैले यसो भनिरहँदा कतिपय राम्रा साथीले दुःख पनि मान्नुहोला, तर, यो उहाँहरुलाई भनेको होइन। कतिपय संघीय मन्त्रीहरुले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, तर एकाध मात्रै।

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनका २९ बुँदे कार्ययोजना पनि समय घर्किएर अलपत्र परेको छ। किन यस्तो भयो?
समयसीमा घर्किनै लागेको भन्दा पनि विषयगत रुपमा समयसीमा फरकफरक राखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पुस मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने निर्णय भएको थियो। आजसम्म आयोगको अध्यक्ष मात्र नियुक्त हुन सकेको अवस्था छ। कर्मचारीको समायोजन पुस मसान्तभित्र सक्ने भनिएको थियो, तर अझै यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। अन्य कतिपयलाई फागुन २१ भित्र, कतिपयलाई माघ तथा चैत मसान्तसम्म सक्ने योजना बनेका थिए। थोरैका हकमा मात्रै असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको थियो भने कतिपय निरन्तर चलाइरहनुपर्ने भन्ने थियो। यसमा हामी सबै मुख्यमन्त्रीले कान ठाडो भने गरिरहेका नै छौं।

प्रदेश मन्त्रालयमा जोजो कर्मचारी आउनुभएको छ, उहाँहरु ‘जुनियर’ हुनुहुन्छ। त्यसमाथि यहाँ मिल्काइएका, गलहत्याइएका कर्मचारी पठाइएको छ। उनीहरुको काम गर्ने मानसिकता कमजोर हुन्छ।

हामीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा जेजे निर्णय गरेका थियौं, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यु हुनुहुन्थ्यो, पदेन सदस्यको रुपमा गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यु हुनुहुन्थ्यो। अन्य मन्त्रीज्युहरुलाई पनि आमन्त्रित रुपमा बोलाइएको थियो। उहाँहरु सबैको बीचमा बैठकले गरेको मुलभूत निर्णय हो त्यो। तर ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कुरा छ, प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने कुरा छ, प्रदेशका जिल्लाहरुका सिडिओहरुको भूमिकाको पुनर्संयोजन तथा पुनरावलोकन गर्ने कुरा छ, यी सबैमा त प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्‍यो नि। तर, हिजोभन्दा पनि प्रदेश सरकारलाई थप कस्ने ढंगबाट काम भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजनका विषय लगायत यी सबैमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ। उहाँहरुले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका मान्यताका आधारमा यो काम गर्न खोज्नुभएको छ। 

कतिपय कुरामा संघीय सरकारको सहयोग नदेखिएको सबैतिर महसुस भएकै छ। तर, कानुन निर्माण जस्ता सामान्य कुरामा पनि तपाईंहरुको इच्छाशक्ति कम भएको त सत्य हो नि?
कम देखिएको होइन। यसमा हाम्रो आफ्नै दायरा तथा सीमितता छन्। धेरै ‘कानुनको निर्माण संघीय कानुनअनुसार हुनेछ’ भनिएकोले यहाँ संघीय सरकारले मापदण्ड तथा कानुनहरु तोकिदिनुपर्छ। यसमा संघीय सरकारले ढोका नखोलिदिएसम्म हामी त्यो कोठाभित्र पस्नै सक्दैनौं। हामीले तत्काल प्रदेशलाई चाहिने आधारभूत कानुनहरु मात्र निर्माण गरेकाले थोरै मात्र देखिएको हो। एउटा यो कारण हो।

अर्कोतर्फ प्रदेश मन्त्रालयमा जोजो कर्मचारी आउनुभएको छ, उहाँहरु ‘जुनियर’ हुनुहुन्छ। त्यसमाथि यहाँ मिल्काइएका, गलहत्याइएका कर्मचारी पठाइएको छ। उनीहरुको काम गर्ने मानसिकता कमजोर हुन्छ। कतिपय नयाँले पनि गर्छु भन्दा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। त्यसमाथि मन्त्रालयबाट विधेयक तयार गर्ने कुरा हामीले सोचेको जस्तो छिटो र सजिलो छैन। कानुन र विधेयकमा अनुभव राख्नुहुने कानुन मन्त्रालयमा लामो अवधि काम गरिसक्नुभएका साथीहरुले भन्नुहुन्छ– यो विधेयक बनाउन सबै मन्त्रालयले जान्दैनन् मुख्यमन्त्रीज्यु। अब जिम्मेवारी लिएपछि जान्दिनँ भन्न पनि भएन। त्यसमाथि अहिलेसम्म हातै नहालेको विषयमा काम गर्दा, कस्तो बन्ला, कसरी बन्ला, बिग्रिएला कि सप्रिएला भन्ने ढंगबाट ‘डिलेमा’ (दुविधा) हुँदाहुँदा कार्यसम्पादन ढिलो हुँदो रहेछ।

हामीले २ वर्षभित्र बिजुलीको सेवा लिन बाँकी रहेका १४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बाल्छौं भनेका थियौं। त्यसबारेमा हिसाबकिताब गरिसकेका छौं। त्यो काम साह्रै कठिन छैन, हामी गर्छौं।

संघीय सरकारले योयो मोडालिटीमा कानुन बनाऊ भनेर पठाइदिएको भए प्रदेश सरकारले सोही मुताबिक कानुन बनाउन सक्थे नि। हामीले आफ्नो बुताको आधारमा जे बनाएका छौं, त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो। हामीले २४ वटा ऐन बनाइसकेका छौं भने ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन्, त्यसले पनि धेरै काम गर्न सजिलो बनाएको छ। संघीय सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयनको कार्यविधि त पुरानै छ, नयाँ बनाउनुपरेको छैन। त्यसलाई सामान्य संशोधन गरेमात्रै पनि पुग्छ। हालसम्म हामीले १ सय ४३ भन्दा बढी कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसकेका छौं। कुनैकुनै कार्यविधि ४/५ सय पेजको किताब जत्रो छ। पछि मलाई महसुस भयो कि यो त साह्रै कठिन काम रहेछ। 

०००

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि तपाईंले आमजनतासँग जति पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन तथा पूर्णताका हिसाबले आत्मसमीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
मैले अहिलेसम्म आधारहरु तयार गरेँ। जग बसाल्न सकेँ भन्ने लाग्छ। मुख्यमन्त्रीको सपथ खाँदाको दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको थियो। उदाहरणका लागि २ वर्षभित्र सबै जनताका माझमा खानेपानीको प्रबन्ध गर्छौ भन्यौं, बिस्तारै यो सम्भव हुँदैछ। तर, शून्यबाट सुरु गरेको सरकार भएको हुनाले साबिक जिविसबाट रेकर्ड खोज्दा भेटिँदैन, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई डाटा चाँडै पठाइदेऊ न भन्दा चाँडै प्राप्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कुनकुन गाउँमा खानेपानीको अभाव रहेछ भन्ने तथ्यांक बटुल्दै हामीलाई एक वर्ष लाग्यो। ४० देखि ६० लाखका योजना निर्माण हुन त १/२ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दो रहेनछ। जनताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा काम भइरहेकोले सरकार गठन भएको २ वर्षभित्रमा सबैको घरमा खानेपानी पुग्छ।

हामीले २ वर्षभित्र बिजुलीको सेवा लिन बाँकी रहेका १४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बाल्छौं भनेका थियौं। त्यसबारेमा हिसाबकिताब गरिसकेका छौं। त्यो काम साह्रै कठिन छैन, हामी गर्छौं। २ वर्षभित्र बिजुली बल्ने आधार तयार भइसक्छ। हामीले अस्पताल खोल्छौं भनेका थियौं। त्यसका लागि कानुन बनाउने काम तथा डिपिआर तयार भइरहको छ। सरकार गठन भएको २ वर्षभित्र यस सम्बन्धमा सबै अध्ययनका काम सक्छौं।

अहिले त हामी जग न बसाल्दैछौं। बहुदल कालको झन्डै ३० वर्षको अवधिमा हुन नसकेको काम प्रदेश सरकारले एक वर्षमै गर्न त सम्भव नै छैन नि।

अर्को योजना गण्डकी प्राविधिक महाविद्यालय थियो। त्यसका लागि जग्गा खोज्ने काम भइसकेको छ। सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘आधार र पूर्वाधार निर्माणको वर्ष’ भनेकाले आवश्यक काम भइरहको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्ने हाम्रो योजना थियो। यस सम्बन्धमा ‘फिजिबिलिटी स्टडी’को काम सकिएको छ। पोखरादेखि दुम्कीबाससम्म फास्ट ट्र्याक बनाउने योजनाअन्तर्गत ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ गर्न सम्झौता भइसकेको छ र काम पनि अघि बढिसकेको छ। विश्वास दिलाउँछु कि त्यो काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि राखेका थियौं। त्यसका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजीमा छौं। सहरमा नै बनाउनुपर्ने र फराकिलो जमिन आवश्यक भएकोले पनि यसलाई लामो समय लागिरहेको छ। यस अलावा बाल अस्पताल, क्रिकेट एकेडमी, खेलकुद एकेडमीसहितको सबै खेल खेल्न सकिने रंगशालाका लागि पनि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजिरहेका छौं।

प्रदेशका यस्ता ‘मेगा प्रोजेक्ट’देखि आगामी ५ वर्षभित्रमा राजधानी पोखरादेखि यहाँका सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रसम्म ७ मिटरको कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं। प्रदेशसभा भवन, प्रदेश मन्त्रालयहरु, प्रदेशका मन्त्रीहरुको निवास तथा प्रदेशका कर्मचारीहरुका लागि भवन बनाउने हकमा जग्गाका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति लिने प्रक्रियामा छौं। 

प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, विकास निर्माणका कामको अनुगमन भएन, ठेक्कापट्टाका हकमा सरकारको चासो रहेन भन्ने जस्ता मागको सुनुवाइ तथा सुशासन कायम गर्न हामीले ‘वार रुम’को कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौं र यसले आफ्नो काम पनि थालिसकेको अवस्था छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राख्ने योजनामुताविक हामीले ‘हेल्लो सिएम’ कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौं। 

जहाँसम्म हाम्रो व्यवस्था १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर जुन सिलिङ तोकिन्छ, बजेट विनियोजन गर्ने यो व्यवस्था नै गलत छ। त्यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ।

लामो समयदेखि अल्झिएका विकासका कामले गति लिएका छन्। यहाँ (मुख्यमन्त्री निवास) बाट नजिकै रहेको छोरेपाटनस्थित फुस्रे खोलामा २०४७ सालबाट काठमाडौं धाउँदा पनि हुन नसकेको पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। नगर र केन्द्र सरकारले पनि नदेखेको त्यो काम मैले नै मुख्यमन्त्री भएपछि शिलान्यास गरेर अहिले निर्माणको चरणमा छ।

३० वर्षसम्म सिंहदरबारले नदेखेको जनताको दुःख हामीले देख्यौं। त्यो पनि ९ महिनाभित्रै।

प्रदेश सरकारले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, तपाईं पनि पुल र बाटोघाटोको शिलान्यास गरेकै आधारमा सन्तोष मान्ने तर जनताबाट भने काम नभएको गुनासो पनि आइरहने। कहीँ कतै केही नमिलेको जस्तो लाग्दैन?
एक वर्षको अवधिमा गर्न सकिन्छ के? तपाईंहरु जस्तो पत्रकार र सहरबजारतिर बस्ने बुद्धिजीवीले मात्र हो ‘सरकारले खोइ त भिजिबल काम गरेको’ भन्ने। एक वर्षको यो अवधिमा हामीले ३/४ वटा त खानेपानीका योजनाहरु निर्माण गरेर पनि उद्घाटन गरिसकेका छौं। त्यो ‘भिजिबल’ काम हो कि होइन? पुलहरुको काम शिलान्यास भएर ठेकेदारले जग नै उठाइसकेका छन् नि। अहिले त हामी जग न बसाल्दैछौं। बहुदल कालको झन्डै ३० वर्षको अवधिमा हुन नसकेको काम प्रदेश सरकारले एक वर्षमै गर्न त सम्भव नै छैन नि।

पोहोर फागुनमा बनेको सरकारलाई गएको असोज कात्तिकमा मात्रै कार्यालय दिइयो। यदि पोहोरको चैतमै कार्यालय दिइएको भए धेरै काम भइसक्थ्यो। त्यसकारण आवश्यक संरचना, स्रोतसाधन, कानुन, बजेट तथा कर्मचारी लगायतको अभावले गर्दा इच्छाशक्ति भएर पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो।

त्यसकारण हामीलाई दुःखको माथि दुःख, चुनौतीका माथि चुनौती, समस्याको माथि समस्या, विघ्नबाधामाथि बिघ्नबाधा मात्रै छ। तर, यो सबैलाई पन्छाउँदै, हटाउँदै सामाना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। 

सरकारले बजेट दिँदा तपाईंहरुले कम भयो भन्नुभएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा त्यही बजेट खर्च निक्कै सुस्त भएको देखिन्छ। कता तालमेल मिलेन?
अहिले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार हेरेर यसअघि बजेट घोषणा गर्दा हामीले भनेको रकम अपुग भयो, थोरै भयो, बजेट दिँदा अन्याय भयो भन्ने कुराको तालमेल मिल्दैमिल्दैन। तैंले यति खर्च गर्न नसक्ने, किन यति माग्ने भन्ने हुन्छ र? खर्च गर्न नसक्नुका कारण धेरै छन्। कर्मचारी त भर्खरै मात्र पाएका छौं। उनीहरुको पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने? जिल्लाका कार्यालयहरु हाम्रो मातहतमा नदिईकन कुन कार्यालयबाट हामीले कार्यान्वयन गर्ने? पहिले प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय हुन्थे। अहिले ३/४ वटा कार्यालयले सबै जिल्ला भ्याउनुपरेको छ। हिजो प्रत्येक जिल्लामा दिइने सेवा अहिले एउटा कार्यालयले ३ वटा जिल्लामा दिनुपरिरहेको छ। हिजोजति कर्मचारी आजसम्म पठाइएको छैन।

हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्ने तयारी गरिसकेका छौं। तर, कति दोष लगाउने यो संघीय सरकारलाई पनि, आखिर नगरेको त उसैले हो। यही कारणले नै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।

हामी त भन्छौं नेपाल सरकारको हाल विद्यमान सार्वजनिक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। यो आवाज हामीले एक वर्ष अगाडि नै उठाएका हौं। कि त हामी आफैं बनाउँछौं होइन भने संशोधन गरेर पठाऊ। तर त्यो हुन सकको छैन।

हामीलाई कार्यविधि बनाउन पनि ढिलो भयो। मैले सोचेको थिएँ, कार्यविधिहरु गएको साउन महिनाभित्रै बनिसक्ला भनेर। असार १ गते बजेट पेस गर्छौं, असार २० गतेसम्म बजेट पास गर्छौं, बाँकी १० दिनको समयमा बजेट प्रमाणीकरण गर्छौं। साउन १ देखि एक महिनासम्म कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी खटाउने तथा सबै कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ। त्यसपछि दनादन बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ। तर, कर्मचारी नहुनु, भएका कर्मचारीलाई पनि कार्यालय अभावमा कहाँ गएर काम गर भन्ने? कि त हामी आफैंले कार्यालय खोल्न पाउनुपर्यो। होइन भने संघीय सरकारबाट हामीलाई कार्यालय हस्तान्तरण हुनुपर्‍यो नि समयमै।

जहाँसम्म हाम्रो व्यवस्था १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर जुन सिलिङ तोकिन्छ, बजेट विनियोजन गर्ने यो व्यवस्था नै गलत छ। त्यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ। अब संघमा धेरै बजेट चाहिँदैन, प्रदेशलाई भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट चाहिन्छ। यदि आगामी वर्षको बजेटमा यसो हुन सकेमा हामीले ५ वर्षका लागि लिएका योजनाहरु सफल कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छन्। २४ अर्बले केही पनि हुनेवाला छैन।

बजेट कार्यान्वयनमा चुस्तता कसरी ल्याउन सकिएला त?
बजेट कार्यान्वयन हामीले गर्थ्यौं पनि होला। तर, संघ सरकारले अहिले हामीसँग अर्को षड्यन्त्र गर्दैछ। हिजो आफू मातहत रहेका सबै योजना ‘तैंले गर’ भनेर हामीलाई पठाइयो। तर, बजेट पठाएन। जस्तो कि हामीलाई यसअघि ५ सय ६५ वटा सडक निर्माणका योजना सुम्पिइयो। अझ भनौं एकमुष्ट योजनाको नाम दिने काम भयो। यसका लागि करिब २/३ अर्ब चाहिने ठाउँमा २६ करोड मात्रै पठाइयो। दामासाहीको रुपमा हिसाब गर्ने हो भने कतिपय योजनामा पहिले नै १५ करोडको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। यसरी हिसाब गर्दा एटा योजनामा ८ लाखको हाराहारीमा पर्छ। यो त सोझै काम नगर भनेको हो नि। 

हामी त भन्छौं नेपाल सरकारको हाल विद्यमान सार्वजनिक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। यो आवाज हामीले एक वर्ष अगाडि नै उठाएका हौं। कि त हामी आफैं बनाउँछौं होइन भने संशोधन गरेर पठाऊ। तर त्यो हुन सकको छैन। बिडिङको लागि दरखास्त आह्वान गर्न एक महिना, आह्वान गरिसकेपछि काम सुरु गर्न कम्तीमा १ सय २० दिन, यही कारणले त हो बजेट खर्चको कार्यान्वयन असारसम्म पुग्ने। यसकारण हामीले यो ऐनमा संशोधनमा जरुरी देखेका हौं। अन्तिम अवस्थामा रकम निकासा हुँदा कसरी हामी काम गर्न सक्छौं त? कि त माथिबाटै ‘फास्ट ट्र्याक’मै काम गर्न निर्देशन हुनुपर्यो। नत्र त बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ।

अर्को वर्षदेखि यो २४ अर्ब त हाम्रा लागि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ हुन्छ। कम्तीमा ६० अर्ब चाहिन्छ। यति डेलिभरी दिने हो भने। प्रधानमन्त्रीओलीले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने हो भनेदेखि सकिन्छ ४० प्रतिशत बजेट छुट्याइयोस्।

अर्को कुरा खर्चको नाउँमा हामी अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट खर्च गरिरहेका छैनौं। यदि हाम्रा सबै ११ जिल्लाका कार्यालयका लागि गाडी लिन थाल्यौं भने ३०/४० करोड खर्च यसै पनि हुन्छ नि। प्रदेश ३ मा सुरुमा बढी खर्च देखिएको गाडी धेरै लिएर त हो नि। त्यो न कुनै बाटोको लागि खर्च भएको हो न पुल बनाउन या कुनै किसानलाई मेसिन किन्दिन खर्च भएको हो।

हामीलाई अझै पनि विश्वास के छ भने कर्मचारीको पर्याप्तता मात्रै हुने हो भने कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ।

गण्डकी प्रदेशका लागि तपाईं आफैंले अनुभूत गर्नुभएका या देख्नुभएका चुनौतीहरु केके छन्?
हाम्रा लागि मुख्य चुनौती अव्यवस्था नै हो। यदि हामीले कुनै भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्छौं भन्ने हो भने हामीालाई जग्गा उपलब्ध गराइहाल्नुपर्‍यो। हामीले यहाँबाट सिफारिस गरिसकेपछि संघ सरकारले ल भयो भन्दिनुपर्‍यो। अहिले यत्तिका लागि ३/४ महिनादेखि ८/९ महिनासम्म झुल्याइन्छ। कि त हामीलाई आफ्नो सुरमा बनाउन दिनुपर्‍यो। हामीले अस्पताल बनाउने भनेर जग्गाका लागि सिफारिस गरेर पठाएका छौं। तर, ‘क्याबिनेट’ले जग्गा हामीलाई दिन निर्णय गर्दैन। त्यसकारण हामीलाई काम गर्ने हकमा ठूलो अवरोध भनेको संघ सरकारको कार्यशैली हो।

अर्को कुरा अर्को वर्षदेखि यो २४ अर्ब त हाम्रा लागि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ हुन्छ। कम्तीमा ६० अर्ब चाहिन्छ। यति डेलिभरी दिने हो भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने हो भनेदेखि सकिन्छ ४० प्रतिशत बजेट छुट्याइयोस्। सकिन्न भने कम्तीमा एक तिहाइ त हामीलाई चाहिन्छ। त्यो हुन सकेमा उत्पादन र विकासको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। नेपालमा आगामी १० वर्षभित्रमा चामत्कारिक विकास हुन्छ।