काठमाडौं– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग अशुल गरिएको ८२ लाख बढी रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
स्थानीय तहले ‘निकासी कर’ वा ‘बिक्री शुल्कका’ नाममा यस्तो रकम असुल गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतले आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा लिइएको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी एन्हुई काइयुआनले आफ्नै क्रसर तथा क्याम्पबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निर्माणस्थलमा लैजाँदा नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क लगाएर रकम असुल गरेको थियो।
अदालतले संविधानको धारा २३६ लाई आधार मानी उक्त परमादेश जारी गरेको हो । उक्त धाराले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को क्षेत्रमा वस्तु ढुवानी वा सेवा विस्तार गर्दा कुनै किसिमको बाधा, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन रोक लगाएको छ। अदालतले निर्माण कम्पनीले सामग्री बिक्रीका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न आफ्नै प्रयोजनका लागि ढुवानी गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा निकासी कर लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक ऐन बनाए पनि संविधानसँग बाझिने गरी कर लगाउन नपाउने स्पष्ट गरेको छ। फैसलाले स्थानीय तहको कर अधिकार संविधानले तोकेको सीमाभित्र मात्र प्रयोग हुनुपर्ने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ।
यस फैसलाले विकास आयोजनामा स्थानीय तहबाट लगाइने असंवैधानिक कर तथा शुल्कका कारण हुने अवरोध हटाउन महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
