संविधान संशोधनका लागि माओवादीले राख्यो ४ प्रस्ताव

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, पुस १९, २०८१ १८:५५

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई ठूला दल मिलेर बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थायी कमिटी बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सरकार अहिले उल्टो बाटोमा हिँहिडरहेको जिकिर गरे।

उनले विश्व राजनीतिक रंगमञ्च र अन्तराष्ट्रिय जगतबारे सरकार पूरै बेखबर रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बेलामा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिवद्ध हुने, राष्ट्रियताको मामिलामा दृढतापूर्वक अडान राख्नुपर्ने, शान्ति र अखण्डताको पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्ने बेलामा परराष्ट्र सम्बन्धको हिसाबले सरकार पूरै असफल भइसक्यो। विश्व राजनीतिक रंगमञ्चबाट, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट बेखबर छ।’

संविधान संशोधनबारे चार प्रस्ताव
माओवादीले संविधान संशोधनको लागि कांग्रेस एमालेलाई चार प्रस्ताव अघि सारेको छ।

पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

दोस्रो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

तेस्रो, सांसद मन्त्री बनाउन नपाइने, विज्ञलाई बनाउने

चौथो, प्रतिनिधिसभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित हुर्नेपर्ने

यी प्रस्तावबारे आइतबारबाट सुरू हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गराएरै औपचारिकरूपमा यी मुद्दा लिएर जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ।

प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सरकारमा जानको लागि दुई दलले संविधान संशोधनको कुरा गरेका हुन्। नत्र दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक होइन। संविधान संशोधन गरेर स्थायित्व दिने भनिरहेका छन। तर, त्यता उनीहरूको अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन।’

उनले संविधान संशोधन गर्ने भए अग्रगमनको पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए देशमा स्थायित्व हुने प्रवक्ता सापकोटाले दाबी गरे। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा गएपछि अहिलेको अराजकता अन्त्य गर्न सकिने सुनाए।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले भ्रष्टाचारको स्रोत बनेकाले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीकै कारणले अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ। चुनावमा हुने पैसाको खोलो बग्ने कुरालाई रोक्नको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने, त्यसो भएपछि पार्टीलाई भोट जान्छ, त्यसरी आएका सांसदहरू नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने, विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

सफा नियतले कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन चाहेको भए प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ग्यास चुहिएर घरमा आगलागी, छिमेकीको मृत्यु

जातीय क्षेत्रीय मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव

मानव सेवाभन्दा ठूलो अर्को धर्म छैनः राष्ट्रपति