स्याङ्जाका एघार अतिरिक्त हुलाक खारेज, कार्यरत ६९ जनाले पाए अनिवार्य अवकाश

सूचना-प्रविधि

नेपाल लाइभ आइतबार, असोज २७, २०८१ ०९:५४

स्याङ्जा– स्याङ्जाका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज भएका छन्।

नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यहाँका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका हुन्।

यसअघि ५३ अतिरिक्त हुलाकमार्फत सेवा दिने गरिएकामा ११ वटा खारेज भएका जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिएका हुन्।

अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएपछि क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र उक्त पद स्वतः खारेज हुने नीति सरकारले ल्याएसँगै अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका उनले बताए। “यस्ता हुलाकमा हुलाक प्रतिनिधि, डाँकवाहक र वितरक गरी तीन प्रकारका कर्मचारी हुन्छन्। कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएमा त्यस्तो ठाउँका हुलाक स्वतः खारेज हुने नीतिअनुसार यहाँ पनि ११ अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका हुन्”, उनले भने, “धेरै जसो अतिरिक्त हुलाकमा ५८ वर्ष उमेर नपुगेका एक वा दुई जनाले सेवा दिँदै आएका छन्, उनिहरू पनि ५८ वर्ष पुगेपछि त्यहाँ पनि स्वतः सेवा बन्द हुन्छ।”

खारेज भएका अतिरिक्त हुलाकमा पुतलीबजार–५ स्थित पौवेगौंड, चापाकोट– ८ मा रहेको क्वामी, भीरकोट–६ मा रहेको खिलुङ देउराली, वालिङ–४ मा रहेको एलादी, आँधीखोला–२ मा रहेको चिलाउनेबास, आँधीखोला–५ स्थित निवुवाबोट, फेदीखोला–२ को मट्टिखान, हरिनास गाउँपालिकामा रहेको चित्रेभञ्ज्याङ, यहाँकै मग्याम, कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ को बिर्घा र चापाकोट–१ को पकवादी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन्।

नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि स्याङ्जामा अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत ६९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। “स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँमा अब ४२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बाँकी छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा हुने तर नयाँ पदपूर्ति नहुने भएपछि क्रमशः कार्यालयहरु खारेज हुँदै जानेछन्”, कार्यालय प्रमुख मरासिनीले भनेका छन्। रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

शिक्षा समितिको बैठक सुरू

गर्भपतनको कानुनी झन्झटले पीडित झन् पीडामा

काठमाडौं प्रहरी परिसर गेटबाट थुनुवा भागे