धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
यो सँगै प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको छ। सरकारले तत्काल राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले तत्काल बजेट भ्याकुमको अवस्था अन्त्य गर्न राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ ल्याइने जानकारी दिए।
थापाका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको उक्त अध्यादेश बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको छ। भोलि बिहान ९ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाइने थापाले बताए।
प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशमा साउन १ गतेदेखि ठप्प रहेको राजश्व संकलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ भने राजश्व संकलनको बाटो खुल्नेछ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो। सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थामा कर संकलन जारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।