काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोख्रेल र गङ्गालाल तुलाधर तथा पूर्व शिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्यहरू उपस्थित थिए।
नेपाल सरकारको निर्णयले २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेपछि आयोगले विभिन्न विषयगत समितिहरु बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट गत ज्येष्ठ २ गते प्राप्त पत्रसहित प्रतिवेदनको सक्कल आफूले पाएको र त्यस विषयमा छलफल गर्न तथा आयोगका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन्। छलफल कार्यक्रमको सहजिकरण सह-सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले मिहेनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकोले सार्वजनिक हुने आशा मारे पनि अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको बताए। ‘यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ। संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौँ’- उनले भने।
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको तर अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको बताए। ‘म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेको थिए। तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन। विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ’- उनले भने।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने उनको भनाइ थियो। संविधान सभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताए।
‘राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा रिपोर्टमै थियो। मन्त्रीज्यूले कार्यान्वयनमा लानुभएछ। धन्यवाद छ’- श्रेष्ठले भने। समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो।
यस्तै आयोगका सदस्य बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए। आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको उनको धारणा थियो।
आयोगका सदस्य तथा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए। ‘निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ’- उनले भने।
कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि हुने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस्। समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो।’ - मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
