काठमाडौं- पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ। ०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।
'सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ', गणतन्त्रको प्रस्तावको पाँच बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो। गणतन्त्रको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभामा पेश गरेका थिए।
गणतन्त्रको प्रस्ताव त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरुप प्रस्तुत गरिएको थियो।
सोही प्रस्ताव अनुसार राजाका परिवारलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्न रुपले प्राप्त सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत अन्त्य गरिएको थियो। साथै, प्रत्येक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाउन पहिलो बैठकले आह्वान पनि गरेको थियो।
गणतन्त्रको प्रस्ताव उच्च मतले पारित भएको थियो। संविधानसभामा मतदानका लागि उपलब्ध ५ सय ६४ मध्ये ५ सय ६० जनाले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए भने ४ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए।
यो १७ औं गणतन्त्र दिवससम्म आइपुग्दा नेपालले जनताकै प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधान प्राप्त गरेको छ भने संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको छ। गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावको पहिलो बुँदाले संकेत गरेको सैद्धान्तिक मार्गचित्र व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा आएको छ।
१६ वर्ष गणतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालले तीन राष्ट्रपति देखिसकेको छ। पहिलो संविधानसभाका ससस्यहरुले ०६५ साउन ६ मा पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा रामवरण यादवलाई निर्वाचित गरेको थियो। त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी ०७२ कात्तिक ११ मा राष्ट्रपति चयन भएकी थिइन्। उनी २०७४ फागुन २९ मा राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएकी थिइन्। यस्तै २०७९ फागुन २५ मा रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।
०६५ जेठ १५ गते
सो दिन बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो। देशका विभिन्न ठाउँमा र विशेषगरी काठमाडौंमा गणतन्त्र नेपालको स्वागतका लागि स्वस्फुर्त प्रदर्शनहरु भइरहेका थिए।
सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जना पनि टुंग्याएर बैठक बस्ने बताइएको थियो। साथै राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया, उसको कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। त्यसका लागि गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान संशोधनका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक बस्न सकेन।
११ बजे बस्न नसकेपछि बैठक ३ बजेका लागि स्थगित गरिएको थियो। सो समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि ६ बजेका लागि बैठक सारिएको थियो। तर बेलुका ९ बजेमात्रै बैठक सुरु हुन सक्यो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए। उनले सहिदहरुको स्मरण गरेका थिए। उनको लिखित वक्तव्य भने मन्त्री शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सुनाएका थिए।
बैठकमा भारतीय लोकसभाका अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जीको पत्र पनि पढेर सुनाइएको थियो।
राति करिब साढे १० बजे गणतन्त्रको प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। अत्याधिक बहुमतले प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालबाट विधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। संविधानसभाको सोही बैठकले सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजदरबार सचिवालयलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, संविधानसभाले राजदरबारमा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
केही विगत
नेपालमा राजतन्त्रको वैधानिकता ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै सकिएको विश्वास गर्नेहरु प्रशस्तै छन्। भूमिगत अवस्थामा नै तत्कालिन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले एउटा पत्रिकामा 'नयाँ 'कोतपर्व'लाई मान्यता दिनुहुँदैन' भन्ने लेख लेख्दै भनेका थिए– 'पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मूल्याङकन गर्ने छन् । तर “कोतपर्व” बाट आएको “जिग्मे सिंघे” लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्।'
यद्यपि, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र अन्त्यको लागि सहज आधार प्रदान गरिदिएका थिए। उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले करिब अढाइ सय वर्षदेखि निरन्तर रहिरहेको शाही राजतन्त्रको अन्त्यको लागि सबैलाई सहमत बनाउने बिन्दुसम्म भने सहज भएको थियो।
नेपालमा गणतन्त्रको मागलाई बढी व्यापक बनाउनमा भने माओवादी 'जनयुद्ध'को महत्वपूर्ण भूमिका छ। सडक र सदनमा त्यो आँट गर्न नसकिने तत्कालीन समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदामा उनीहरुले गणतन्त्र शब्दलाई निकै जोडतोडले प्रचारित गरेका थिए।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र ज्ञानेन्द्रको 'कु'सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो पहिल्याएको थियो। ०६२ मंसिर ७ मा भएको सो सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै भनिएको थियो- 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।' सो सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
दलहरुबीचको यो सहमतिलाई ०६२ चैत २४ देखि जारी दोस्रो जनआन्दोलनले वैधानिकता प्रदान गरेको थियो। कारण, दलहरुकै आह्वानमा सडकमा लाखौं जनता उत्रेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएका थिए। सडकमै गणतन्त्रको नारा घन्किएको थियो। जसले गणतन्त्र नेपालको निकट आगमनलाई संकेत गर्थ्यो।
जनआन्दोलनको सफलतापश्चात दलहरु संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्द्रित भएका थिए। माओवादी र सरकारका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, अन्तरिम संविधान लागु भयो। देश विस्तारै संविधानसभातर्फ मोडिए।
यसैबीच ०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' बनाएका थिए। र, त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने व्यवस्था पनि गरियो। यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनका गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्यो।
अन्तरिम संविधानको यही म्यान्डेटलाई नै पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
