काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सडक व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने स्वरोजगार नागरिकको हकहितको संरक्षण हुने गरी १५ दिन भित्र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मुख्यसचिव सहितको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
एक वर्ष अगाडि नै अदालतले स्वरोजगार नागरिक विरुद्ध हुने गरेको ज्यादतीलाई गम्भीर रूपमा लिएर सडक व्यापारको शीघ्र व्यवस्थापन र नियमनको लागि समन्वयात्मक कार्ययोजना ल्याउन नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतलाई आदेश दिएको थियो।
समयसीमा तोकेर दिइएको उक्त आदेशको निरन्तर उल्लंघन भएको पाइएपछि त्यसलाई गम्भीर हेलचेक्र्याईं र लापरबाहीको रूपमा सर्वोच्च अदालतले चित्रित गरेको छ।
साथै सर्वोच्चले १५ दिन भित्र उक्त कार्ययोजना बनाएर महान्यायाधिवक्तामार्फत अदालतमा पेस गर्न भनेको छ। अब पनि आदेशको अवज्ञा भए अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ।
नेपाल सरकार र महान्यायाधिवक्ता लगायतका प्रत्यर्थीहरूले विषयको गाम्भीर्यलाई मनन गरेर आदेश बमोजिम कार्ययोजना पेस गर्ने काम गर्नुपर्ने छ। सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेस गर्ने काम गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।
सामाजिक न्याय, समाजवाद र सामाजिक संरक्षण लगायतका आर्थिक सामाजिक हक तजबिजको विषय होइनन्, ती प्रचलनयोग्य हकका विषय हुन भन्ने कुरालाई सबै तहगत सरकारहरूले हेक्का राख्न निवेदकले रिटमा माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791356368.png)
-1786602170.png)
