टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति पक्ष विपक्षमा मत विभाजित भएका छन्। पछिल्लो दशकमा सामाजिक सञ्जाल श्रमिक तथा मध्यम वर्गीय समुदायलाई सहज रूपमा जोड्ने, आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने एक गतिलो माध्यम बनेको छ।
सामाजिक सञ्जालमध्ये छोटो भिडियो सेयर गरेर विचार सेयर गर्न मिल्ने र आफूले आर्जन गरेको रकम प्रयोग व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई पनि बाँड्ने टिकटकको नीति छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको देखिन्छ। पढ्न लेख्न नसक्नेले पनि सजिलै सञ्चार स्थापित गर्न सक्ने माध्यम भएकाले सामान्य गाऊँघरका प्रतिभा र कन्टेन्टहरू पनि रातारात भाइरल बन्ने र सरलपनले गरेर छोटो समयमा विशेष गरेर कोरोनाकालपछि टिकटक लोकप्रिय बनेको हो। टिकटकलाई नै पेसा बनाएर पारखीको खुराक यानीकि कन्टेन्ट सृजनामा लागेका सृजनशील तर बेरोजगार युवाहरुका लागि पनि टिकटक राम्रो अवसरको रूपमा विकास भएको थियो। प्रवधिको पहुँच र ज्ञान भए पनि सदुपयोग गर्न नसकिरहेका युवाहरुले टिकटक र यूट्यूबलाई कन्टेन्ट प्रदान गरी राम्रो आम्दानी गरेका छन्।
यसर्थ भिडियोका कन्टेन्ट प्रसार गर्नेलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने टिकटकलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाएर पुग्दैन। टिकटक जस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल फेसबूक, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्रामदेखि युट्यूबसम्मले टिकटकको सिको गरेर छोटो भिडियोको फिचर हालिसकेका छन्। के अब यी सबैलाई रोकेर सकिएला?
सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना र हेट स्पीच यानीकि अरुप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सञ्जाल चलाउने संस्थाहरुले हरेक देशका सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरेको देखिन्छ।
बढ्दो अराजकता रोक्न प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन चाहिँ केही गर्नैपर्ने थियो। टिकटकमात्र हैन सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियमन गर्ने सरकार बाहिरको स्वतन्त्र निकाय जसले सामाजिक सञ्जालको सचेतना बढाउने र अराजक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न साथै संगठित रूपमा हुने अराजकतालाई सम्बन्धित सञ्जाल कम्पनीलाई रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवार निकाय जरूरी देखियो। सरकारले लोकतन्त्रको मूल खम्बा विचार र वाक स्वतन्त्रतालाई निमोठ्ने नियन्त्रणमुखि नियम ल्याउनसक्ने भएकोले नागरिक समाज, पेशाकर्मी, व्यवसायी, विश्वविद्यालयलगायत सबैको प्रतिनिधित्व र सहयोगमा नियमन गर्ने विधि बनाउन सक्छ।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर माछा मार्ने खराब तत्वदेखि टिकटकमा बेमौसमको खेतीपाती गर्ने सबले एकपटक जिम्मेवार बनेर जिम्मेवार समाज र संस्कारको लागि सोच्नुपर्ने समय भने चाहिँ आएको हो। यसरी जिम्मेवार बनाउन कुनै पनि संघ–संस्थाले हालसम्म उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिँदैन। समाज र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सञ्जालको प्रयोगमा जनचेतना र पब्लिक मोडरेशन गर्नलाई अब समाजका अगुवाहरुको पनि जिम्मेवारी देखिन्छ।
यसै परिप्रेक्षमा विगत तीन दशकदेखि देशमा विद्यमान जनताका दैनिक समस्याको समाधानप्रति राजनीतिक नेतृत्वले जगाउन नसकेको आसा र भरोसा, भ्रष्टाचार अनि पद र पहुँचमा रहिरहन गरिने हत्कण्डाले बढाएको नैराश्य नै जनताले सामाजिक सञ्जालमा दैनिक गर्ने आलोचनाका प्रमुख कारण हुन्। टिकटक र सामाजिक सञ्जाल त माध्यम मात्र हुन्। धुलो त नेताज्यूहरुको अनुहारमा लागेको हो।
सामाजिक सञ्जालरुपी ऐनालाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान हुनेछैन। लोकतन्त्रको खुला आकाशमा आलोचना र स्वतन्त्रताको सुविधालाई कब्जा गरेर ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको, पटकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व हत्याएर अराजकता मच्चाएको वर्तमान नेतृत्व खराब भए भन्दैमा लोकतन्त्रमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ र? यसर्थ वर्तमान मुख्य ३ ठूला दल कब्जा गरेर लामोसमयदेखि बसेको नेतृत्वलाई हल्लाउने काम सञ्जालको हल्लाबोलले गरेको कारणले नै मात्र सञ्जालमा अंकुश लगाउने काम उचित छैन।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरुलाई अफवाह, संगठित, आपराधिक, राष्ट्रिय अखण्डता र धार्मिक सहिष्णुताविरुद्धका कन्टेन्ट नहटाए कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। यसर्थ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय सराहनीय थियो। संसारका विकसित देश अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत, न्यूजिल्याण्ड लगायतका देशले सुरक्षाका कारण देखाइ सरकारी कर्मचारीलाई टिकटक प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध गरे पनि नेपालले भने फर्जी अकाउन्ट तथा गाली बेइजतीलाई मुख्य कारणको रुपमा खुलाएको छ जुन कुरा टिकटक या अन्य सञ्जाल सञ्चालकबाट पनि नियमन गराउन सकिने थियो।
नेपाल जस्तो देशमा प्रविधिको शिक्षा र सदुपयोग गर्ने चेतनाको विकासभन्दा तीव्र गतिमा फैलिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढ़ी हुनु स्वभाविक हो। नेपाल जस्तो देशलाई नकारात्मक बढी र सकारात्मक कम असर पार्ने अवस्था आउनुमा हाम्रा जिम्मेवार निकाय कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो। सामाजिक सञ्जालको समस्या आउनुअघि नै नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले प्रयोगकर्तामा चेतना ल्याउन, शिक्षित गर्न सदुपयोगका उपाय सिकाउन नसक्नु समस्याको एक प्रमुख कारण हो।
नियमन र सही सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेर भए पनि व्यापार, व्यवसाय र सृजनशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै विश्व समुदायसँग जोडिने यो सहज र सरल माध्यमलाई टुट्न दिन हुन्न। नेपाल जस्तो देशमा व्यापार, सृजनशीलता र दबिएका आवाजलाई प्रस्फुटन गरेर विश्व समुदायसँग जोड्ने कुनै पनि सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने सोच कुनै लोकतान्त्रिक शासकले राख्न हुन्न। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको सोच आफैंमा निरंकुश सोच हो।
सरकारले स्वनियमनको लागि कानुनी पहल गरेर साथै प्रयोगकर्ताले फेक आइडी र खराब कन्टेन्ट प्रयोग गर्न नसक्ने नीतिको प्रत्याभूति सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीमार्फत् लिएर हालको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई ढिला नगरी पुनर्विचार गरे सबैको भलो हुने देखिन्छ।
(डा कार्की लन्डनस्थित एक विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दछन्। यहाँ प्रस्तुत धारणा उनका व्यक्तिगत हुन्। सं.)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
