प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संवैधानिक परिषद्को बैठक चलिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको रिक्त हुन गइरहेको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्ने र अन्य निकायका लागि सूचना जारी गर्ने बैठकको अजेन्डा थियो।
उक्त अजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना लगायत पुगेका थिए। संवैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो। सोहीअनुसार अजेन्डा वितरण भएर छलफल पनि चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालय छिरे। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एवम् परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अजेन्डा प्रस्तुत गरे।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ११ जनाको नाम भएको रोस्टर पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरिष्ठतम् रहेका विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाए। अनि दोस्रो अजेन्डा पेस भयो। अन्य रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सूचना जारी गर्ने निर्णय भयो। यी दुई निर्णय भइसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्यको पनि प्रवेश भइसकेको थियो।
यसबीच राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना र महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेललाई पनि प्रधनमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेर खबर गरियो।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। एक क्विन्टल सुन तस्करी र ललिता निवासको जग्गाको अनियमिततामा भएको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान चलिरहेको समयमा एकाएक भएको यो भेटले सञ्चार माध्यममा महत्त्व पाइरहेको थियो।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भनि माग अघि सारेर संसद् अवरोध गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा एकाएक भएको यो जमघटले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुने निर्णय हुने त होइन? भन्ने आम चासो पनि बढेको थियो।
संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपप्रधानमन्त्रीद्वयसँगको छलफलमा जुटे। संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिँदासम्म महान्यायाधीवक्ता पोखरेल र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुङ्गाना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेका थिए।
बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद भएको झन्डै १ क्विन्टल सुनसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। सुन तस्करीसँग अन्य अपराध पनि जोडिएको अवस्थामा प्रहरीलाई अनुसन्धानबाट टाढा राखेको विषयमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले त्यसलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए। सुन तस्करीमा राजस्व मात्र नभएर अन्य धेरै अपराध जोडिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेकोले यसको अनुसन्धान विस्तृत रुपमा गरिनुपर्ने देखिएको गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे।
गृहमन्त्रीपछि प्रहरी प्रमुख कुँबरले पनि यो प्रकरणमा सुन तस्करी संगठित रुपमा भएको देखिएको, नागरिकता, राहदानी र अन्य कसुर पनि आकर्षित हुनसक्ने देखिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, सीआईबी प्रमुखसहित सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) पोखरेललाई कानुनी विषयबारे प्रष्ट पार्न भने। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संगठित अपराध वा कुन कसुर आर्कषित हुन्छ भनि बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ११ र दफा २० ले संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरेकोले विभागबाट प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने तर्क गरे। पोखरेलले संगठित अपराध ऐनको दफा १४ अनुसार हिरासतमा राखे अवधि ६० दिनसम्म रहेकोले अब कति दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याउने हो, त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने बताए।
संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्दा भन्सार ऐनको दफा ४७ (१) (च) अनुसार सजायको मागदाबी लिइ संगठित अपराधमा थप सजाय २ वर्ष कैद सजाय हुने भएकाले बढी मागदाबी गर्न सकिने तर्क पनि उनले गरे। संगठित अपराधमा लैजाँदा मुद्दा उच्चबाट जिल्ला अदालतमा सर्ने उनले जानकारी गराए।
संगठित अपराधको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरु देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीमा तुरुन्त पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि पोखरेलले ब्रिफिङ गरे।
संगठित अपराध एक स्वतन्त्र कसुर नभइ अन्य अपराधसँग जोडिएको कसुरको रुपमा रहेकोले यही रुपमा अनुसन्धान गर्दै अभियोगपत्र तयार हुने पनि पोखरेलले जानकारी गराए। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राजस्व चुहावटको हकमा हेर्दा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १० को व्यवस्थाबारे ब्रिफिङ गरे। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १० मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरेकोले सोही निकायले मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने जानकारी पोखरेलले गराए। सोही दफाको उपदफा (३)ले अनुसन्धान तहकिकात गर्दै जाँदा प्रचलित अन्य कानुन बमोजिमको कसुर गरिएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय वा अख्तियारप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने कुरा पनि पोखरेलले उल्लेख गरे।
सजायको हकमा भन्सार ऐन र राजस्व चुहावट ऐनमा भएको सजायको मात्रा एकै रहेकोले संगठित अपराधको प्रकृति देखिन्छ र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने रुपान्तरण गर्न सकिने व्रिफिङ पनि पोखरेलले गरे।
महान्यायाधिवक्ताको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानालाई प्रश्न गरे– अब के गर्ने त? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखिन्छ? यो मुद्दामा थप अनुसन्धान कसरी अघि वढाउने र संगठित अपराधको अनुसन्धानको रुपमा प्रहरीलाई पठाउने कि के गर्ने भनेर पनि ढुङ्गानालाई प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्रीको सवालमा महानिर्देशक ढुङ्गानाले आफूहरुको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सुन तस्करी ठूलो मात्रामा भएको र संगठित रुपमै भएको देखिएको बताए। यो प्रकरणमा धेरै मानिसहरुको, तह तहमा संलग्नता देखिएको र कतिपय जालो खुल्दै गएको र कतिपय खुल्न वाँकी नै रहेको बताए। उनले प्रहरीको सीआईबीले यसमा अनुसन्धान गर्ने र संगठित अपराधमा लैजाने कुरामा आफू सहमत नै भएको बताए। आफूहरुले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार सहयोग गर्ने पनि ढुङ्गानाले बताए।
ढुङ्गानाको जवाफपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए– १ क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान अब सीआईबीले गर्छ। उनले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर र सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई निर्देशन दिँदै संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भने। साथै यो प्रकरणमा जोडिएका जुनसुकै तहका व्यक्ति, जुनसुकै पार्टीका नेता भएपनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आफूहरुले उक्त प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यको भनाइ छ। अनुसन्धानका लागि समय छोटा भएको, तर आफूहरुले अनुसन्धान गरेर समयमै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने उनको भनाइ छ।
सीआईबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेपछि राजस्व अनुसन्धानमा रहेका आरोपीहरुलाई आवश्यकताअनुसार सीआईबीको हिरासतमा सारिनेछ। सम्भवत: आइतबार उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद थप अनुमति दिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
