केही दिनयता चर्चाको विषय बनेको छ, बिम्स्टेक। यसको सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार नेपालमा हुन गइरहेको छ। नेपालले सन् २००४ मा मात्र बिम्स्टेकको सदस्यता पाएको थियो। यस संगठनको आफ्नै विशेषता छ।
आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, एक अर्कासँग परस्पर समन्यव गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उदेश्यका साथ बिम्स्टेकको स्थापना भएको हो। साथै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहररूसँग प्रभावकारी ढंगले काम गर्न र अवसर सृजना गर्न खोलिएको संस्था हो यो। अहिले पनि यस्तै विषयमा बहस भइराखेको छ।
यसको औचित्यलाई लिएर अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। केहीले यसलाई सार्कको विकल्पको रुपमा हेरेका छन्। केहीले भारतले आफ्नो सर्वोच्चता देखाउने स्थलको रुपमा हेरेका छन्। आखिर बिम्स्टेकबाट के आशा गर्ने, के नगर्ने?
काठमाडौंंमा हतार हतारमा बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारी गरियो।
यो सम्मेलनबाट नागरिक खासै उत्साहित छैनन्। किनभने देखावटी शृंगार, टालटुले काम तथा नागरिकमैत्री नभएको ट्राफिक व्यवस्था। यस्तै कार्यले नागरिकमा निराशा ल्याएको छ।
यस्तो संगठनको औचित्य र हाम्रो दासत्व प्रवृत्तिको आलोचना भइराखेको छ। नहोस् पनि कसरी? जनता सर्वोच्च हुनुपर्ने देशमा जनता नै प्राथमिकतामा नभएपछि यस्तो खाले अन्तराष्ट्रिय संगठनमा सहभागिताले खासै उत्साह दिँदैन।
भारतको प्रचार गर्ने संगठन
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सम्बन्धका जानकारहररू सार्क र बिम्स्टेक जस्तो क्षेत्रीय संगठन खासै प्रभावकारी नहुने र कुनै एक वा दुर्इ बलियो राष्ट्रलाई स्थापित गर्न एउटा माध्यम हुने बताउँछन्। उदाहरण हेर्ने हो भने सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा हुनुपर्ने हो तर भारतको कारणले हुन सकेको छैन।
बिम्स्टेकमा पनि राष्ट्रहररूको नाडी छाम्ने हो भने भारत नै बलियो देखिन्छ। कम्तीमा पनि आर्थिक र सैन्य हिसाबले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अरू आधारहररूमा अन्य देश पनि बलिया भने पक्कै छन्। बिम्स्टेक खासै प्रभावकारी, सक्रिय र दृश्यात्मक छैन। यो भारतको सर्वोच्चता र नेताहररूको लागि छोटो विदेशी यात्रा सिर्जना गर्ने एक माध्यम भएको छ।
विशेषतः नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए पश्चात उनले आफूलाई भारतको मात्र नभई क्षेत्रीय नेताको रुपमा प्रचार गर्दै हिँडेका छन्। त्यसैले पनि कम प्रभाव राख्ने सार्क र बिम्स्टेक जस्तो संस्थामा दबदबा कायम गर्न उसलाई सजिलो भएको छ। त्यसैले पनि मोदी र भारत चर्चा दिलाउने माध्यम बनेको छ बिम्स्टेक। अहिले चर्चा चलिरहेको सैन्य अभ्यासले पनि भारतको प्रभावबारे प्रष्ट पार्छ।
काठमाडौंंको सम्मेलन सकिए लगत्तै भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा छ। बिम्स्टेकमा भएका सात राष्ट्रका सैनिकले गर्न लाग्रेको सैन्य अभ्यासलाई निकै अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ भने दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभाव बढ्दो छ भन्ने संकेत पनि दिँदै छ। हामीलाई अवगत नै छ, भारत र पाकिस्तान बीच निकै तीतो सम्बन्ध छ। भारतले सार्कलाई कम दिनुको देखिने कारण हो, पाकिस्तान पनि सार्कको सदस्य हुनु। त्यसैले पनि बिम्स्टेकलाई सक्रिय बनाई राख्न यस्तो प्रयास गरिएको हुनसक्छ।
बिम्स्टेक सदस्यहरूबीच यस्तो कार्य भएको खण्डमा यसले सार्कको अरु राष्ट्रहररूलाई भने खिन्न बनाउन सक्छ। पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान जस्ता देशले सार्कको औचित्य नदेख्न नि सक्छन्। जसकारण भारतको पाकिस्तानलाई एक्लाउने रणनीति सफल हुन्छ। सुरक्षा जानकारहरू यस्तो खाले सैन्य अभ्यासले पाकिस्तान मात्र नभई छिमेकी चीन पनि चिढिन सक्ने बताउँछन्।
हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको भारत ब्रिक्स, कमनवेल्थ, जी–ट्वान्टी जस्तो प्रभावशाली संगठनमा आबद्ध छ र उसको प्राथमिकता ती संगठनमा बढी भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि बिम्स्टेक–सार्क जस्तो संगठन प्रायः भारतको स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यमको रुपमा पनि हेरिन्छ।
बिमस्टेकको प्रभावकारिता र गम्भीर मुद्दामा
बिम्स्टेकको प्राथमिकतामा रहेको मुद्दा सामान्य नै छन्। ती मुद्दाबारे अरु संगठन र फोरमहररूमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सडक सञ्जाल, व्यापार लगानी, जलवायु सम्बन्धि मुद्दा, उर्जा र गरिबी निवारण जस्ता मुद्दाहरु उठाइँदै छ।
यी मुद्दा सार्कले नउठाएको होइन। यही संगठनमा सार्क सम्मिलित भारत, नेपाल, भुटान र बंगलादेश पनि छन्। तर झट्ट हेर्दा एउटै युद्ध पनि फरक दिशाबाट लडे जस्तो देखिन्छ। नीति विशेषज्ञको कुरा अनुसार यस सम्मेलनले उठाउन लागेको धेरै जस्तो विषय सतही छन्, किनभने यस पटक पनि अरु सम्मेलन र संगठनले उठाउँदै गरेको मुद्दा नै छ।
आतंकवाद र सुरक्षा भने यस पटक नयाँ विचारको रुपमा प्रवेश गर्दैछ। बिम्स्टेक कै साझा लक्ष्यको रुपमा यसलाई अगाडी बढाउने जस्तो बुझिएको छ।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण भनेको यस संगठनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि यसको उद्देश्य अनुरुप काम भएको नभएको समीक्षा र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। लगानीको वातावरण बनाउने, सडक सञ्जालबाट एक अर्कासँग जोडिने, शान्ति–सुरक्षा र सामूहिक प्रयासद्वारा विकास नै हुन्, बिम्स्टेकको मूल मन्त्र। तर यी साझा मुद्दाहरु ओझेल मै परेका छन् भन्दा फरक नहोला।
२० वर्षमा ठोस नतिजा नदेखिएकाले पनि यो संगठनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। गम्भीर मुद्दा, जस्तै शरणार्थी। यस संगठनमा भएका सदस्य राष्ट्रले नै यो मुद्दा नजिकबाट झेलेका छन्। नेपालमा भुटानी शरणार्थीबारे र भर्खरै म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीबारे केही कुरा उठ्ला भन्ने कुरामा शंकै छन्।
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन उचित नहुन पनि सक्छ तर सामूहिक रुपमा एक भएर काम गर्ने हो भने अन्तरदेशीय मुद्दा सुल्झाउन पनि जरुरी छ। नत्र भने, भारत–पाकिस्तान सम्बन्धले गर्दा सार्क ओझेलमा परेको जस्तै अर्को कुनै कारणले बिमस्टेक पनि ओझेलमा पर्न सक्छ र औचित्य सकिन सक्छ।
बिम्स्टेकबाट अवसर
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र विकासलाई मध्यनजर गर्दा सम्मेलन गर्नु नेपालको लागि अवसर नै हो। यसलाई अवसर बनाई राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्न लाग्ने कि राम्रो आथित्य गरेर बस्ने भन्ने कुरा हामीले नै छान्ने हो। नेपालले अब आफ्नो पकड राम्रो बनाउने हो भने यस्तो सम्मेलन र संगठनको औचित्य माथि प्रश्न गर्न थाल्नै पर्छ।
होइन भने, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा नहुन सक्छ र सधैँ भू–राजनीतिलाई दोष दिँदै अरुको मोहरा हुँदै बस्नुपर्ने हुन्छ। बिम्स्टेक एउटा संगठनको रुपमा खडा हुन पनि जरुरी छ, अहिले क्षेत्रीय सञ्चार बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले खासै चासोका साथ हेरेका छैनन्। धेरै जानकारहरू भारतीय स्वार्थमा पुनःजीवित गरिएको बिम्स्टेकमा नेपालले आफ्नो स्पेस आफैं बनाउन पर्ने भन्छन्।
नेपालले पाहुना खुसी पार्ने भन्दा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राम्रो रणनीतिक स्थितिमा छ, जसले आपसी समझदारी बढाएर लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ। बिम्स्टेकले छुन खोजेको मुद्दाहरू धेरै छन्। तर हामीले कम तर महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
हामीले त्यस्ता परियोजनाहररू संचालन गर्नुपर्ने छन्, जुन आर्थिक रुपमा व्यस्थित गर्न सकिन्छ र परिणाममुखी पनि हुन सक्छन्।
बिमस्टेकको व्यापार र पारवाहन सम्झौताले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई अरु राष्ट्रसँग जोडिने मौका दिन्छ। यस्तो विषयलाई नेपालले प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पहल गरेन भने फेरि पनि हामी पाहुनालाई स्वागत गरेकै आधारमा वाह–वाही कमाउने बाहेक केही हुँदैन।
भारतले आफ्नो स्वार्थ धेरै भएर पनि बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा हेर्न थालेको छ। उता म्यानमार र थाइल्याण्ड पनि आसियनको सदस्य भएर यता चासो कम दिने गरेको आरोप छ।
धेरै क्षेत्र र विषयमा समझदारी भइराखेको समाचार आउन थालिसक्यो। अब भनेको त्यसको कार्यन्वयन पक्ष नै हो। नत्र भने बिम्स्टेक पनि असफल संगठन हुन धेरै वर्ष लाग्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
