काठमाडौँमा आयोजना हुने चौथो बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, व्यापार र लगानी, जलवायु परिर्वतन, जलविद्युत सम्बन्धी एजेण्डाहरुले महत्व पाउने भएको छ। भारतले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको मुद्धालाई प्रथमिकताका साथ उठाउने तयारीमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। तर, बिम्स्टेक राष्ट्रका बंलादेश, भारत, नेपाल र थाइल्याडसँग जोडिएको म्यानमारको रखाइन प्रान्तबाट विस्थापित भएका रोहिङ्गा शरणार्थीहरु सम्बन्धी मुद्धालाई भने खासै वास्ता गरिएको देखिँदैन।
रोहिङ्गा समस्या म्यानमारको मात्र नभई हाल आएर बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुकै साझा समस्याका रुपमा रहेको छ। गत वर्ष रोहिङ्गा मुसलमानले एक थेरवादी बौद्धिष्ट महिलाको बलात्कार गरेपछि र पुलिस थानामा आक्रमण गरेको आरोपपछि उनीहरु माथि व्यापक धरपकड सुरु भएको थियो। देश भित्र बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु मध्ये अधिकांश बंगलादेश तथा केही भारत हुँदै नेपालसम्म पनि आएका छन्। काठमाडौँको कपन आसपासको क्षेत्रमा अस्थायी शिविर खडा गरी उनीहरु बस्दै आएका छन्।
रोहिंग्यालाई किन दिँदैन म्यानमारले नागरिकता?
मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेका (विस्थापितहरुमा केही हिन्दुहरु पनि छन्) रोहिङ्गा समुदाय म्यानमारको रखाइन प्रान्तका जनजातिहरु हुन्। ब्रिटिस साम्राज्यका बेला विभिन्न ठाउँबाट बसाइसराइ गरेर रखाइन प्रान्तमा आएका रोहिङ्गाहरु म्यानमारको ब्रमिज भाषाको सट्टा बंगाली भाषाको प्रयोग गर्दछन्।
नेपालमा रहेका राेहिंग्या शरणार्थी। (फाेटाे : ग्लाेबल प्रेस जर्नल)
म्यानमारले १९८२ मा नागरिकता सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ। १९४८ मा जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै १९८२ मा नयाँ कानुन तर्जुमा गरिएको थियो। कानुनको दफा ३ का अनुसार रोहिङ्गा अथवा अन्य जनजातिहरुले आफ्ना वंशजहरु १८२३ को आसपासमा त्यहाँ बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेको खण्डमा मात्र म्यानमारको नागरिकता कानुन बमोजिम पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कानुनको दफा ५ ले दुवै अविभावक म्यानमारको नागरिक रहेको अवस्थामा यस्ता अविभावकबाट जन्म लिने सन्तानहरु स्वतः म्यानमारको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रमाण पेस गर्न नसकेको खण्डमा उनीहरुलाई आप्रवासी विदेशी अथवा सहयोगी नागरिकका रुपमा उल्लेख गरिने नागरिक कानुनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय रोहिङ्गा समस्याका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुले म्यानमार सरकारको व्यापक आलोचना गरेका थिए। आलोचनापछि म्यानमारको अंग्रेजी दैनिक ‘म्यानमार टाइम्स’ले रोहिङ्गाहरुले नागरिकता कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको आफ्नो परिचयको प्रमाण दिन नसक्दा उनीहरुलाई देशको नागरिकका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
म्यानमारमा १ सय ३५ जनजातिहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये रोहिङ्गाहरु सरकारले जारी गरेको जनजातिहरु सम्बन्धि कुनै पनि सूचीमा सूचीकृत भएका छैनन्। उनीहरुलाई १९८२ देखि म्यानमार सरकारले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको काठमाडौँ कपन राम मन्दिर नजिक अस्थायी सिबिरमा बस्दै आएका एक रोहिङ्गा शरणार्थीले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पुस्तौं–पुस्ता बर्मा (हालको म्यानमार)मा बसोबास गरेको हो। तर हामीलाई सरकारले नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै झुट्टा आरोपमा देश निकाला गर्यो।’ कपन आसपासको क्षेत्रमा करिब ७ सयको हाराहारीमा रोहिङ्गा शरणार्थीहरु बसोबास गर्दै आए पनि गृह मन्त्रालयले त्यो विषयमा आफूहरु जानकार नरहेको बताउँछ।
राष्ट्रसंघ महासन्धि र हस्ताक्षर नगर्नुकाे कारण
शरणार्थीहरु सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको १९५१ को महासन्धिको धारा १ र १९६७ को शरणार्थी सम्बन्धी प्रोटोकलले शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गर्न तीन न्यूनतम कुरा पुरा हुनु पर्ने बताएको छ। त्यस अनुसार ‘आफ्नो देशबाट बाहिर हुनु पर्ने, कुनै पनि जातीय, सम्प्रादय, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक विचारका आधारमा राज्यबाट उत्पीडित भएको र आफ्नै राज्यबाट सुरक्षित नभएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गर्न सक्ने’ कुरा महासन्धिले स्पष्ट गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको माथि उल्लेखित दुवै सन्धिमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरु कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेपाल लगायत भारत, बंगलादेशले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्। विशेषगरी यो क्षेत्रमा सिमा नियमन प्रभावकारी नभएकाले एक देशमा भएको हिंसाले अर्को देशमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थामा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरुले शरण दिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
राेहिंग्या समुदायले काठमाडाैंकाे कपन क्षेत्रमा बनाएका घरटहरा। (फाेटाे : द हिमालयन टाइम्स)
यसका अलवा यी राष्ट्रहरुका कमजोेर राजनीतिक प्रणाली र खराब पूर्वाधारका कारण हठात् रुपमा बढ्न सक्ने शरणार्थीहरुले जनसंख्याको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ। यी र यस्तै कारण देखाउँदै महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको यस क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट प्रकट हुने गरेको छ।
यसरी हेर्दा महासन्धिको हस्ताक्षर राष्ट्र नभएकाले नेपाल लगायत बंलादेश, भारतले रोहिङ्गा समुदायलाई आफ्नो देशमा बस्ने अनुमति नदिए पनि हुने हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्र्तगतको गैर अनुमोदनको सिद्धान्त, जुन पारम्पारिक कानुनको एउटा भाग हो, यसले माथि उल्लेख गरिएजस्तै गरी वेवास्ता भने गर्न दिँदैन। यो पारम्परिक कानुनबाट महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका राष्ट्रहरु पनि बाधिन्छन्। पारम्परिक कानुनले जीवन रक्षाका लागि कुनै देशमा शरण लिएर बसेका शरणार्थीहरुलाई उनीहरुको जीवन असुरक्षित हुने ठाउँमा फिर्ता पठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
रोहिङ्गा समुदायहरु माथि भएको हमलामा केही नबोलेको भन्दै म्यानमार सरकारको संरक्षक समेत रहेकी आङ साङ सुकीको आलोचना हुँदै आएको छ। १९९१ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीले रोहिङ्गा समस्या समाधानमा ठोस कदम नउठाएको भन्दै उनले प्राप्त गरेको नोबेल पुरस्कार गत वर्ष नै खोसिएको छ। म्यानमार सरकारले रोहिङ्गा समस्याका विषयमा आधिकारिक रुपमा केही बोलेको छैन। त्यहाँको सरकारले उनीहरुलाई आतंककारी भन्दै आर्मी क्याप र ४० पुलिस थानामा आक्रमण गरेको आरोपमा देश निकाला गरेको हो।
रोहिंग्यामाथि भारतीय नीति
भारत सरकारले गत वर्ष ‘अपरेसन इन्सानियत’का माध्यमबाट बंलादेशमा रहेका रोहिङ्गा शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। सहयोगस्वरुप भारत सरकारले खाद्यान्न, झुल लगायतका साम्रग्री वितरण गरेको थियो। बंलादेशमा रहेका शरणार्थीहरुलाई भारत सरकारले सहयोग गरे पनि भारतमा बस्दै आएका शरणार्थीहरुलाई भने देश निकाला गर्नु पर्ने पक्षमा भारतीय संस्थापन पक्ष रहेको बताइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वले अत्ति उत्पीडित अल्पसंख्यकका रुपमा लिइएको रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु भारतको दिल्ली लगायत अन्य ठाउँहरुमासमेत बस्दै आए पनि जम्मुकस्मिर क्षेत्रमा बढी मात्रामा रहेका छन्। भारतमा करिब ४० हजार बराबर रोहिङ्गाहरु रहेको अनुमान गरिएको छ।
भारतको टाइम्स अफ इन्डियाले जम्मु कस्मिरका जनताले रोहिङ्गा शरणार्थीहरुलाई म्यानमार फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेको बताएको छ । कुनै देशले जिम्मा नलिएका यस्ता मानिसहरु आतंककारीबाट संचालित हुन सक्ने बताउँदै उनीहरुलाई म्यानमार फकाउन जम्मु कस्मिरका जनताहरुले सरकारसँग आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा अाएका राेहिंग्या शरणार्थी। (फाेटाे : अनादाेलु एजेन्सी)
विगतमा नेपालले भुटानबाट लखेटिएका भुटानी शरणार्थीहरुलाई लामो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा शरण दिएको थियो। तर, हाल धेरै भुटानी शरणार्थीहरु अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरुमा स्थानान्तरण भइसकेका छन्। यद्यपी केही मात्रामा भुटानीहरु अझै नेपाल मै रहेका छन्। भारत हुँदै नेपाल आएका भुटानीहरुलाई भुटान सरकारको मिलेमतोमा भारतले नेपालतर्फ आउने बाटो दिएको यथार्थ कसैसँग छिपेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार शरणार्थीहरु जुन देशमा पहिला आउँछन्, गैर अनुमोदनको सिद्धान्तले उनीहरुको पहिलो हक त्यही देशमा बस्ने हुन्छ। तर, भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीहरुलाई भारतले आफ्नो देशमा बस्न पनि दिएन र आफ्नो देशको बाटो हुँदै पुनः भुटान फर्किने वातावरण पनि मिलाएको छैन। त्यही अवस्था रोहिङ्गा शरणार्थीको हकमा लागु हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
रोहिंग्या समस्या बन्नसक्ला मोदीको चुनावी कार्ड?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१९ अप्रिलमा हुने राष्ट्रिय चुनावका निम्ति मुस्लिम कार्ड नखेल्लान भन्न सकिँदैन। कट्टर हिन्दुवादी नेताको छवि बनाएका मोदीले चुनावी तिक्डमका रुपमा केही एजेण्डाहरु मुस्लिमहरु माथि प्रहार गर्ने सम्भावना उनका प्रारम्भिक रणनीतिहरुले देखाउँछ। गत बैसाखमा पनि भारतको कर्नाटक राज्यको निर्वाचनको मौन अवधिमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
नेपालका मन्दिरहरु जनकपुरधाम, पशुपति र मुक्तिनाथको भ्रमण गरेका मोदीले हिन्दुत्वको कार्ड खेलेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका थिए। परिणामस्वरुप कर्नाटक राज्यमा आफ्नो पार्टीको सरकार बनाउन नसके पनि निर्वाचन परिणाम भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा देखिएको थियो। कर्नाटक राज्यमा हिन्दु धर्मावलम्बिहरुको बाहुल्यता रहेको छ। नेपाल भाषी भुटानीहरुलाई जस्तै रोहिङ्गाहरुलाई सोझै नेपाल नपठाए पनि म्यानमार फर्काउने घोषणा गरेको अवस्थामा हाम्रो खुल्ला सिमानाका कारण उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
बिम्स्टेकलाई पर्नसक्छ दीर्घकालिन प्रभाव
साझा विकासको लक्ष्यसहित भूमण्डलीकरणको नकरात्मक परिणामबाट बाँच्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको बिम्स्टेकले यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएको शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न पनि उचित पहल गर्नु पर्ने हुन्छ। क्षेत्रीय निकटताका आधारमा भन्दा सहकार्यका क्षेत्र किटान गर्दै एकआपसमा सहयोग गर्न गठन भएको बिम्स्टेकले शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।
कुल १६ क्षेत्रलाई आफ्नो सहकार्यको क्षेत्र तोकेर अघि बढेको यो संगठन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी सम्मेलनमा ५ क्षेत्रमा केन्द्रित हुने सहमति भएको छ।
बिम्स्टेकको प्रथमिकतामा परेका पाँच क्षेत्रका अलावा अध्यक्ष राष्ट्रसमेत रहेको नेपालले रोहिङ्गा समस्या र त्यसले यो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा सम्मेलनमा र म्यानमारका राष्ट्रपतिसँगको द्विपक्षिय वार्ताका क्रममा चासो राख्नु पर्ने देखिन्छ। सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अघि बढाइएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच हालसम्म केही असमझदारी नरहे पनि रोहिङ्गा समस्या नसुल्झिएको अवस्थामा यसले बिम्स्टेकलाई नै दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने ल्याकत राख्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
