बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलन बिहीबारबाट सुरु हुँदैछ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्डका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू नेपाल आइसकेका छन्। एकैपटक ६ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू एकै स्थानमा भेटिनुलाई विशेष रुपमा हेरिएकाे छ। त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनलाई विशेष चासोका रुपमा लिने गरिएकाे छ।
प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापार, कनेक्टीभिटी, संगठित अपराध विरुद्धको अभियान, वातावरण जस्ता क्षेत्रलाई चौथो शिखर सम्मेलनले विशेष प्राथमिकता दिएको र यी विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्रिय तथा प्रभावकारी सचिवालयको अपेक्षा गरिएको बताइरहँदा नेपाली जनताको अपेक्षा भने आधारभूत समस्या समाधानमै सरकार केन्द्रित रहोस् भन्नेमा छ।
मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। यस अर्थमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आगमनलाई चासोपूर्वक लिने गरिएको तराई मधेशका जनता बताउँछन्। ‘खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी राष्ट्र भएका कारण नेपाल र भारतबीच विशिष्ट सम्बन्ध छ’, नागरिक सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष सुखराम यादव भन्छन्, ‘सकारात्मक कुरालाई अझ उचाइमा पुर्याउने र कमीकमजोरी सच्याउने कुरामा पनि मोदीको यो भ्रमणलाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ।’
विशेषगरी नेपाल र भारत दुवैका लागि यतिबेलाको टड्कारो विषय भनेको खुला सिमानाको फाइदा उठाएर हुने गरेका आपराधिक क्रियाकलाप र लागूऔषध ओसार–पसार नियन्त्रण तथा भारतीय संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा हुने गरेको डुबानको समस्यालाई नेपालले भारत समक्ष राख्नुपर्ने र समस्या समाधानका लागि नेतृत्व तहबाट नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यादव भन्छन्, ‘पूर्व झापादेखि मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही हुँदै पश्चिम नेपालसम्म हुने डुबानको समस्यालाई यस पटक समाधानको तहमा पुर्याउनुपर्छ। जुन अन्य सदस्य राष्ट्रका लगिसमेत नमूना बन्नसक्छ।’
तत्कालको समस्या सप्तकोसीमा निर्मित ‘प्याइलट च्यानल’
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सप्तरीमा उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने सप्तरीबासीको माग छ। सप्तकोसी नदीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न भारतको विहार राज्य सरकार मातहत रहेको कोसी योजनाका कर्मचारीको लापरबाहीले सोमबार राति (भदौ ११ गते) मात्रै सप्तरीको हुनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका २ वटा वडा जलमग्न भए।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बाढी प्रभावित बस्तीका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सार्यो। खाद्यान्नलगायतका महत्वपूर्ण सामग्री जोगाउन सकिएन। झन्डै ३ हजार बढी बासिन्दा प्रभावित भए भने हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र लिलजा ठाकुर आधारभुत विद्यालय समेत डुबानमा परे।
सामान्य अवस्थामै नदीको पानी गाउँ पसेपछि अहिले पनि स्थानीयबासी त्रसित छन्। स्थानीयका अनुसार कोसीलाई पश्चिमतर्फ फर्काउने भारतीय पक्षको नियोजित प्रयास अन्तर्गत सन् २०१० देखि नै भारतले ब्यारेजको मुनितिर ‘प्याइलट च्यानल’ खन्न सुरु गरेको थियो। च्यानलका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको उनीहरू बताउँछन्।
गतवर्ष मात्रै ब्यारेजभन्दा मुनी ७ किलोमिटर ‘प्याइलट च्यानल’ खन्ने कामका लागि कोसी योजनाले २५ करोड निकासा गरेको थियो। गुणस्तरहिन कामका कारण च्यानल भत्किएको र पानी पश्चिमतर्फ सोझिएर नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका अब्दुल गफार अलीले बताए।
कोसी नदी बग्ने भारदहदेखि रम्पुरा मल्हनियाँसम्मको झन्डै १८ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध मर्मतको कामलाई पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। सन् १९८४ मा कोसीको बाढीले सप्तरीको बैरवास्थित पश्चिमी तटबन्ध भत्काएपछि सामान्य मर्मतसम्भार गरिए पनि त्यसयता भत्किएका भारदह, बैरवा, बदगामा, पथरीलगायतका स्थानका तटबन्ध मर्मतको काम हुन सकेकाे छैन।
कोसी सम्झौताअनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्ध, स्परलगायत संरचना तथा सहायक नदीको नियन्त्रणसमेत भारतीय पक्षको दायित्व हो। तर, कोसीका सहायक नदीहरू त्रियुगा, पौडाहा, महुलीलगायतका नदीले यस क्षेत्रमा हरेक वर्ष अरबौंको क्षति पुर्याउँदा पनि नियन्त्रण प्रयास नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775018854.png)
