नेपालको कानुन तथा न्याय प्रणालीमा मुलुकी ऐन लगायत १३ ऐनहरु र अन्य धेरै ऐनका थुप्रै दफाहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट २०७४ सालमा जारी भई २०७५ साल भाद्र १ गते बाट लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा विवाहवारीका सम्बन्धमा केही पुराना व्यवस्थाहरुको निरन्तरता र केही नयाँ मान्यतालाई स्थापिता गरेको छ।
देवानी संहिताले विवाहको सैद्धान्तिक ढंगले परिभाषा गर्दै कस्तो–कस्तो विवाहलाई विवाह मानिने, कस्तो कस्तो विवाहलाई विवाह मान्न नसकिने, बदर योग्य र बदर हुने विवाहको प्रकृति के कस्तो हुने जस्ता विषयमा स्पष्ट प्रवन्ध गरेको छ। विवाह दर्ता र दर्ता विवाह सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
विवाहको परिणाम अनि सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्थाको सिलसिलेवार ढंगले व्यवस्था गरिएको छ। फौजदारी संहितामा विवाह सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेर के कस्तो कार्य गरेमा विवाह सम्बन्धी कसुर मानिने र कसुरदारलाई के कति सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
विवाह भएको मानिने अवस्था
देवानी संहिताको परिच्छेद १ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। ऐनको दफा ६७ मा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव समारोह औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ। साथै, विवाह पुरुष र महिला बीचको दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै विवाह के हो र विवाह केलाई भनिन्छ भन्ने परिभाषा समेत गरेको छ।
यो ऐन बमोजिम विवाह बदर भएमा वा बदर गरेमा तथा पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद भएमा बाहेक पति र पत्नीबिचको सम्बन्ध स्वतः कायम रहेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। तर यस ऐन बमोजिम गरिने जुनसुनै प्रकारको विवाह भए पनि विवाह भएको विषयलाई सार्वजनिक गर्नु गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गर्दै कसैलाई थाहा नदिइकन सुटुक्क ढंगले गरिने विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने व्यवस्थालाई ऐनले आत्मसात गरेको छ।
के कस्तो अवस्थामा विवाह हुन सक्ने
पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न सहमत वा मञ्जुर भएमा, हाडनाता मा सजाय हुने अवस्था नरहेमा र दुवैको पूर्व वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह हुन सक्नेछ।
उपरोक्त तीन वटै वा तिमध्ये कुनै एक अवस्था रहेको भए त्यस्तो विवाह स्वत बदर हुनेछ। तर कुनै जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको नाता सम्बन्धको विवाह भने मान्यता दिने व्यवस्था गर्दै विवाहमा हाडनाता सम्बन्धमा कायम रहेको प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता प्रदान गरेको छ।
विवाह गर्न गराउन नहुने अवस्था
कसैले पनि शरीरमा एचआइभी वा हेपाटाइटिस वा यस्तै प्रकृतिको निको नुहने रोग लागेको, यौनांग नभएको, नपुसंगक भएको, सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको, पूर्ण रुपमा बोल्न सुन्न वा देख्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको पुरुष वा महिलालाई भएको तथ्य व्यहोरा ढाँटी, लुकाई वा झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन पाइने छैन। यदि त्यस्तो गरेको अवस्थामा विवाह बदर गराउन चाहने पक्षले विवाह बदर गराउन सक्नेछ। र, त्यसरी झुक्याई विवाह गर्ने र गराउनेबाट विवाह गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति बापत भराई लिन पाउने छ।
विवाह गर्ने प्रक्रिया
देवानी संहिताले विवाह ३ किमिसले मात्र हुनसक्ने व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ। आपसी मञ्जुरीले उत्सव समारोह वा त्यस्तै कार्यक्रम गरेर ऐनको दफा ७७ बमोजिम दुई जना साक्षी राखी स्वदेशमा भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई अदालतबाट दर्ता गराएर विवाह भएको मानिने छ। त्यस्तै, धारा ७४ मा महिला पुरुषको सम्पर्कबाट शिशुको जन्म भएको अवस्थामा विवाह भएको मानिने छ। अन्यथा कुनै किसमले विवाह भएको मान्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ।
विवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
ऐनले विवाह गरेर मात्र हुँदैन विवाह गरेपश्चात आपसी मञ्जुरीमा समारोह उत्सव वा औपचारिक कार्यक्रम गरेर विवाह गरेकोमा विवाहित दुवै पक्षले र आपसी सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको कारणबाट विवाह भएकोमा सम्भव भए दुई जना, नभए एक जनाले मात्र पनि नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई त्यस्तो अधिकारीबाट तोकिएको ढाँचामा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र लिनुपर्नेछ।
विदेशमा भए सम्बन्धित नेपाली राजदुतावास वा महावाणिज्यदुतावावसमा त्यस्तो विवाह दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै विवाह दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विवाहिता महिलाको थर र बासस्थानसम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको व्यवस्था अनुसार विवाहिता महिलाले विवाहपछि निजको बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा पतिको थरमध्ये कुनै एक वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर, अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक सामान्यतया विवाहिता महिलाले पतिको थर प्रयोग गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
पति र पत्नी भएर बासस्थान कहाँ रहने वा कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा दुवैले आपसी सहमतिद्वारा पति वा पत्नीको घरलाई वा अन्य कुनै स्थानलाई पनि आफ्नो बासस्थान कायम गर्न सक्नेछन्। तर, त्यस्तो सहमति नहुँदासम्म पतिको घर नै पत्नीको बासस्थान कायम भएको मानिने प्रावधान रहेको छ।
पुनः विवाह गर्न सक्ने
विवाह बदर भएमा, पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भएमा, सम्बन्धविच्छेद नहुँदै पत्नीले अर्को विवाह गरेमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति पत्नीबीच अंशबण्डा भइसकेपछि एकैघरमा नबसी भिन्न ढंगले बसेको अवस्थामा पति वा पत्नीले पुन विवाह गर्न पाउने छन्। अन्यथा, अर्को विवाह गरेमा उक्त विवाहले मान्यता नपाउने प्रावधान रहेको छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले पति पत्नी बीचको सम्बन्ध सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। महिला र पुरुषबीच विवाह भएपछि उनीहरुको सम्बन्ध स्वतः पति पत्नीको सम्बन्ध हुनेछ। पति र पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव कायम हुनुपर्ने छ। आपसी समझदारीबाट अन्यथा कुनै सहमति भएकोमा बाहेक पति र पत्नी सँगै बसी पारिवारिक जीवन बिताउनुपर्ने छ। पति र पत्नीले एक अर्कालाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने छ।
पति र पत्नीले आफ्नो सम्पति आम्दानी तथा हैसियत अनुसार घर व्यवहार चलाउनुपर्ने छ। पति र पत्नीले एक अर्कालाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार खान लाउन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। पति वा पत्नीको एक अर्कालाई निजको सीप योग्यता र क्षमता अनुसारको पेशा व्यवसाय वा कुनै काम रोक्न हुँदैन बरु आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ।
पति पत्नी दुवैलाई एक अर्कोको प्रतिनिधी मानिने व्यवस्थाले पति पत्नीको सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक ढंगले समेत परिभाषित गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
नालिस गर्ने हदम्याद
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को विवाह सम्बन्धी परिच्छेद सम्बन्धमा मर्का पर्ने पक्षले मर्का परेको विषयमा मर्का पर्ने काम भए गरेको मितिले ३ महिना भित्र नालिस उजुर गर्नुपर्नेछ र म्याद भित्र नालिस उजुर नगरे त्यस्तो विषयमा नालिस उजुर लाग्ने छैन।
विवाह सम्बन्धी कसुर र सजाय
मुलकुी फौजदारी (संहिता) ऐनले विवाहवारी सम्बन्धमा गरिने कतिपय कार्यलाई फौजदारी कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको छ र त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेमा कैदमा बस्नुपर्ने, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
फौजदारी (संहिता) ऐनको परिच्छेद ११ मा कसैको मञ्जुरी बिना विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन तर यदि कसैले गरे गराएका भए त्यस्तो विवाह स्वतः बदर भई त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
हाडनातामा विवाह गर्न हुँदैन। यदि कसैले हाडनातामा विवाह गरे गराएको भए त्यस्तो विवाह स्वतः बदर भई त्यसरी विवाह गर्ने गराउनेलाई हाडनाता करणीको कसुरमा गरिने सजाय बराबरको सजाय हुने र त्यस्तो विवाह गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद र ३ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, २० वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुष र महिलाबीच विवाह गर्न नहुने, विवाह भए त्यस्तो विवाह स्वत बदर हुने र त्यस्तो विवाह बाल विवाह ठहर भई विवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
यो ऐनबमोजिम विवाहमा अनुचित चल अचल सम्पत्ति दाइजोको रुपमा माग गर्ने वा वार्गेनिङ गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। र, त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म
जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो फौजदारी कसुरमा विवाह गर्ने व्यक्ति, विवाह गराउने लमी, जन्ती र पुरोहितले समेत त्यस्तो कसुरको दायित्व लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अन्त्यमा विवाह गर्ने गराउने पक्षहरुले यो कानुनी व्यवस्थालाई ठीक ढंगले बुझ्न आवश्यक ठानिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
