प्रमाण ऐनको व्यवस्था बमोजिम भन्नु पर्दा, अदालतले प्रचलित नेपाल कानुनलाई न्यायिक जानकारीमा राखेको हुन्छ । प्रचलनमा रहेको कानुन सामान्यतः लामो अभ्यासका क्रममा जनजीवनमा सरल भएकाले सरल रुपमा नै जानकारीमा रहन्छ।
यसरी पहिले नै जानकारीमा रहेको कानुनलाई लागु गर्न, प्रयोगमा अर्थ्याउन र व्याख्या गर्न पनि सहज हुन्छ। तर, परिवर्तित नवीन कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी हासिल गर्न कहिलेकाहीँ कठिन हुन सक्छ। यस अर्थमा, संहिताहरुको कार्यान्वयनका चरणमा यसका अवयवहरु सबै नयाँ छौं। आजसम्मको व्यवस्थाबाट भोलिको दिनमा पुग्दा हामीले कानुनको नयाँ प्रस्थान बिन्दुमा प्रवेश गर्दैछौं। सायद, यसलाई केही हदसम्म चुनौती मान्न सकिएला। तर, यो त्यति धेरै निराश बनाउने चुनौती अवश्य पनि होइन।
नवीन विषयमा चुनौतिहरु
सवै नवीन विषयहरु अवश्य पनि चुनौतिपुर्ण रहन्छन्। मुलुकी संहिता पनि यही चुनौति हो। यो आफैंमा नवीन दिशानिर्देशका लागि अवसर पनि हो। साविकका कानुनी जटिलताहरुको सरलीकरण गर्दै समयसापेक्ष न्यायमुखी कानुनी व्यवस्थालाई हामीले प्राप्त गरेका छौं। शत प्रतिसत सफल र त्रुटिरहित प्रणाली परिकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो सदैव प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो सुन्दर परिकल्पनाभित्र अधिकाधिक प्राप्ति नै सबैभन्दा ठूलो विषय मान्नुपर्छ।
भोलिका दिनमा अभ्यासका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने कतिपय अन्यौलले न्यायिक समाधानको आवश्यकता माग गर्न सक्छन् र कतिपय विषय न्यायिक रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन सक्छ। तसर्थ, संहिताका विषयगत प्रावधानमा अहिले नै चर्चा र टिप्पणी गर्न मेरा लागि अनुपयुक्त हुनसक्छ। तर, सैद्धान्तिक रुपमा यति भन्न सकिन्छ, संहिताहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने भोलिको दिन हामी सबै नेपालीका लागि कानुनी इतिहासको सुखद दिनहरु मध्येको एक दिन हो।
चुनौतिहरु
चुनौतीहरुकै प्रसंमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिलो चुनौती कानुनका प्रावधानहरुको जानकारी हासिल गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा रहला। आजसम्म अभ्यस्त विषयबाट अर्को प्रावधानमा प्रस्थान गर्नु मानवीय स्वभावका दृष्टिले अवश्य सहज कुरा होइन। तर, हामीसँग प्राप्त विगतको करिब एक वर्षको समयलाई अधिकतम् सदुपयोग गर्दै देशभरि तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गर्ने जस्ता कार्य न्यायाधीश, अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरुका लागि सम्पन्न भइसकेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशन र विभिन्न संस्थाहरुले कानुन व्यवसायीहरुलाई संहिताको जानकारी प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको पनि हामीलाई जानकारी छ। फौजदारी विषयमा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको पनि विभिन्न चरणमा अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएबाट संहिता कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रको अठोट देखिएको छ।
सबै विषय मुखाग्र नहोलान् र धेरै विषयहरु स्वाध्ययन, अभ्यास र अनुभवबाट स्थापित हुँदै जालान्। तर, मानसिक रुपको तयारीबाट कस्तो अवस्थामा कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकालगायत सरोकारवाला निकायका जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन्।
संरचनागत र कार्यविधिगत विषयमा पनि हामीले तयारी पूरा गरिसकेका कारण यसको कार्यान्वयनमा सन्देह छैन। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले केही दिनअघि मात्र फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि नियमावली, कसुर तथा सजाय निर्धारण नियमावली, देवानी मुद्दासम्बन्धी दिग्दर्शन तथा अन्य निर्देशिकासहित प्रचलित नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ।
यसबाट कार्यविधिगत रुपमा पनि संहिता कार्यान्वयनलाई मद्दत पुगेको छ र न्यायपालिकालगायत समस्त अवयवहरुले संहिता कार्यान्वयनलाई चुनौती होइन, अवसर मानेर बसेका छन्।
विगतमा मुलुकी ऐनलगायत खारेज भएका अन्य ऐनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा हामी न्याय र कानुनको क्षेत्रका अवयवहरु कतिपय विषयमा असन्तुष्ट पनि रह्यौं। केही प्रावधानले न्यायलाई नै अवरोध गरेको, कतिपयले सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको र कतिपय विषयमा कानुन मौन रहेको र थुप्रै विषयमा कानुन नै नबनेको अवस्थाबाट न्यायको सुनिश्चितता गर्न चाहेर पनि नसकेको हामी सबैको अनुभव छ। दशकौंको मेहनत, प्रयास र व्यवस्थाको रुपान्तरणसँगै ती अधुरा चाहना पूरा गर्न कानुन निर्माण गरी विधायिकाबाट पारित गरायौं र आज हामी कार्यान्वयनको मुखमा आइपुगेका छौं।
यस्तो ऐतिहासिक अवसर र महत्त्वको घडीमा हामी उत्साही भएर अग्रसर हुनु आवश्यक छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा कानुनको प्रारम्भिक बिन्दु देखिको अनुभव प्राप्त गर्नु इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर हो। यो अवसर हामी सबैलाई आज प्राप्त भएको छ। तसर्थ, हामी यसलाई चुनौती मान्दै नमानौं र उर्जा र उमङ्गले अभिप्रेरित भई अग्रसर हुन सकौं।
कानुनको परिवर्तन, संशोधन, खारेजी र आगमन यस क्षेत्रका लागि सामान्य कुराहरु हुन्। व्यावसायिक क्षेत्र भएकाले कानुन परिवर्तन हुँदै गए तापनि परिवर्तित प्रावधानलाई तत्काल अध्ययन गर्दै अद्यावधिक हुने र सरल रुपमा मार्गप्रशस्त गर्ने गुण र क्षमता कानुनकर्मी र न्यायकर्मीमा हुने गर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
