फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसअघि सरकारी पक्षले इजलाससमक्ष पेश गरेको बहस नोटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै रिट खारेजीको माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पेश गरेको बहस नोटमा नागरिकतासम्बन्धी ऐनको कार्यविधि पालना नगरकै भरमा कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार विदेशी नागरिकता लिएको र ११ अनुसार त्याग गरेको निस्साको जानकारी नदिएकै भरमा उनी अनागरिक हुने कल्पना संविधानले नगरेको दाबी गरिएको छ। कार्यविधि पालाना गर्नुपर्ने तर संविधानले कोही पनि नागरिकताविहीन हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिखित जवाफमा गरिएको छ।
सरकारी वकिल र लामिछानेको पक्षले बुधबार बिहानमात्र वहस नोट इजलाससमक्ष पेश गरेको थियो। दुवैले रिट खारेज गर्दै नागरिकता विवादमा लामिछानेले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको बहस चलिरहेको छ। चिया समयअघि निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रविराज बसौला, रमण कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए। त्यसपछि सरकारी पक्षवाट सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बहस गरेका छन्। उनीपछि लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गर्ने छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा ,आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
इजलासले बुधबार नै बहस सक्नका लागि बिहानै एक-एक घण्टाको समय निर्धारण गरेको थियो। इजलासले बहस सकेर फैसलाको तयारी गर्नेछ। सम्भव भएसम्म फैसला पनि सुनाउने तयारी संवैधानिक इजलासको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
