अहिले चुनाव सकेर मुलुकमा अनपेक्षित ढंगको सरकार बनेको छ। चुनावअघिको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। चुनावअघि सँगै हिँडेका कांग्रेस–माओवादी अलग–अलग भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनपछि २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन थियो। जसलाई ‘वाम एकता’ भनेर नारा दिइयो। यो वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिए। तरपनि, कम्युनिस्टको सरकार दुई वर्षभन्दा बढी समय चल्न सक्ने अवस्था रहेन।
अहिलेको परिवेश हेर्दा उस्ताउस्तै देखिएको छ। हालै सम्पन भएको चुनावमा मूलत: दुइटा गठबन्धन थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन।
चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो भने एमाले दोश्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भए। प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेलेर दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादीले थुप्रै स–साना दलसँग मिलेर बहुमत पुर्याएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते विश्वाशको मत लिँदैछन्। त्यसअघि नै विभिन्न राजनीतिक चलखेल हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
त्यसकारण यो सरकार कति टिक्ला? यसै भन्न सकिन्न। साविक गठबन्धन भत्किएझैं यो गठबन्धन पनि भत्केर पुरानै गठबन्धन फेरि सत्तारूढ हुने स्थिति पो आउँछ कि! अथवा, मध्यावधि चुनाव पो हुन्छ कि, त्यो पनि भन्न सकिन्न। तर, सरकार जसको रहेपनि अर्को आम चुनाव हुनु अगाडिसम्म ‘वाम एकता’ र ‘कम्युनिस्ट एकता’ देशमा सबैभन्दा चर्को गरी लाग्ने राजनीतिक नारा र अजेन्डा हुने निश्चित छ। यसो हुँदा मूलतः गठबन्धनभित्रका एमाले र माओवादी दल अनि हाल यो गठबन्धनबाहिर पुगेको एकीकृत समाजवादी (एस) यी तीन र एकताका लागि इच्छुक अरू स–साना कम्युनिस्ट दलहरूको एकता हुनेछ।
सम्भव छ त कम्युनिस्ट एकता? कि यो राजनीतिक स्वार्थनिहित राजनीतिक चमत्कारिकता मात्रै हो?
कम्युनिस्ट भन्ने शब्द अथवा ब्राण्ड बाहेक एमाले र माओवादी केन्द्रको संरचना, सिद्धान्त, विचार, कार्यशैली र पुष्ठभूमि केही पनि मिल्दैन। केपी ओलीले माओवादीलाई अनेक आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै गर्दा माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे। के अब यो टिक्ला? सम्झौता कार्यान्वयन होला? यस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर समयले देला, इतिहासले बताउला। तर, प्रश्न अहिले यो हो कि सत्तामुखी वा एकता हो कि साँच्चै नै दुवै पार्टीले आत्मीय सम्झौता गरि एक अर्कालाई स्वीकारेका हुन्?
हो, अहिलेको परस्थिति हेर्ने हो भने आगामी आम चुनावका बेला चुनावी गठबन्धन वा फेरि पार्टी एकता नै हुने सम्भावना पनि छ। साना साना पार्टीको समर्थनमा आलोपालो सरकार मात्रै चलाउने हो भने स्वार्थनिहित भएको एकता र कम्युनिस्ट सरकार भनेको बुझिन्छ। मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने कम्युनिस्टको सरकार भन्ने पनि कागजमै सीमित देखिन्छ।
कम्युनिस्टको लामो इतिहास छ। विश्व कम्युनिस्ट इतिहासको आन्दोलन हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट आएकै गरिब, उत्पीडित, मजदुर र सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै सर्वहाराको मुक्तिका लागि हो। तर, नेपालको परिपेक्ष्यमा फरक देखिएको छ। नेपालको परिपेक्ष्यमा कम्युनिस्टले निजी सम्पत्तिलाई शोषणको जरिया मान्ने स्कुलिङबाट दीक्षित भएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट सबै निजी सम्पत्ति जोड्ने, व्यवसाय गर्ने, पुँजीवादको अभ्यासदेखि भ्रष्टाचारसम्म गर्ने भइसकेका छन्। कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका अर्थनीति नै विचारधारात्मक रूपमा कांग्रेसको भन्दा खासै भिन्न छैनन्।
एमाले र एसको त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर सरिक र सक्रिय भएकै तीन दशक नाघिसक्यो। माओवादी केन्द्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तर, यही पीडा भोगेर गएका नेतृत्वहरु भने सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तलाई कुल्चिने गरेका छन्। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र आत्मसात् गर्ने गरेको खासै देखिएको छैन। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद आत्मसात् गरिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म नीतिगत व्यवहार र कार्यशैलीमा भने लागू गर्न सकेका छैनन्।
नेपालमा जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनैपनि मोडेल हेर्न बाँकी छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै एकता गराउने कुनै ठोस अजेन्डा देखिँदै। हिजोको दिन पनि राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता र राजनीतिक भागबन्डाका लागि पार्टी एकता गर्ने प्रयास गरेकै हो। तर, सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपछि नेकपा फुटेको जगजाहेरै छ। यसकारण फेरि कम्युनिस्ट एकताको रटानले कुनै अर्थ राख्ने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
