काठमाडौं– अटो व्यवसायीहरूले माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका छन। बिहीवार नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको आयोजानमा अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधनहरूको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताए।
उनीहरूले सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिए। धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताए।
उनले गाडी आयात खुला गरेपनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए। उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए।
सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरेपनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकाले गाडीको आयात खोलेपनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने बताए।
राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ। शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अटोलोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी ओर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूबाट निजी सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
