काठमाडौं– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको बताए। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो।
संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, विजय पोखरेल, सागर बराल, सौगातराज बराल, काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
